पत्र सूचना कार्यालय

प्रस्तावना

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची 56 व्या बैठकीदरम्यान, 3 सप्टेंबर 2025 रोजी, व्यापार आणि वाणिज्य यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाची दर कपात करून सुलभीकृत वस्तू आणि सेवा कर रचना लागू करण्यात आली आहे. या सुधारणे अंतर्गत चामडे, पादत्राणे, कागद, वस्त्रोद्योग, हस्तकला, खेळणी, बांधणी आणि मालाची ने-आण या अत्यावश्यक उद्योग क्षेत्रांचा समावेश आहे.

या सुधारणांअंतर्गत अनेक वस्तूमालावरील वस्तू आणि सेवा कर 5% पर्यंत कमी करण्यात आला असून, वाहतूक आणि संबंधित क्षेत्रांमधील दरांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. ग्राहकांवरील खर्चाचा भार कमी करणे, व्यापाऱ्यांसाठी अनुपालन सुलभ करणे आणि भारतीय उद्योग व्यवसायांची स्पर्धात्मकता वाढवणे हा या सुधारणांचा उद्देश आहे.

व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्राअंतर्गतच्या प्रमुख क्षेत्रांमधील वस्तू आणि सेवा कर कपात खाली विभागवार नमूद केली आहे.

चामडे आणि पादत्राणे

चामडे आणि पादत्राणे क्षेत्र हे भारतातील रोजगार देणारे मोठे क्षेत्र आहे, तसेच या क्षेत्राअंतर्गत निर्यातही खूप मोठी आहे. या क्षेत्राच्या अनुषंगाने वस्तू आणि सेवा कराचे सुसूत्रीकरण केल्यामुळे उत्पादकांवरील ताण कमी होणार असून, ग्राहकांना अधिक सुलभरित्या उत्पादने उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. 

चामडे, चामडे किंवा कातडी तंतूंच्या आधारावरील मिश्रित चामडे आणि चामड्याची कमाई करून किंवा पृष्ठभागाला ठोस स्वरुप मिळवून दिल्यानंतर तयार केलेल्या चामड्यावरील वस्तू आणि सेवा कर 12% वरून 5% करण्यात आला आहे.

2500 रुपये प्रति जोडी पर्यंत किमत असलेल्या पादत्राणांवर आता फक्त 5% वस्तू आणि सेवा कर आकारला जाईल, याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे.

जाड आणि पातळ कच्च्या चामड्यावर आणि त्यावर प्रक्रिया करून तयार केलेल्या चामड्याशी (कलम 41 अंतर्गत येणाऱ्या) संबंधित कामांवरचा वस्तू आणि सेवा कर देखील 12% वरून 5% करण्यात आला आहे, यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा उत्पादन खर्चात घट साध्य होऊ शकणार आहे.

कमी करामुळे भारतीय पादत्राणे आणि चामडे निर्यातीत जागतिक स्पर्धात्मकतेच्या दृष्टीने सुधारणा घडून येऊल अशी अपेक्षा आहे.

ई-कॉमर्स, कागद आणि पॅकेजिंग

ई-कॉमर्स हे सर्वात वेगाने वाढत असलेल्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. हे क्षेत्र प्रामुख्याने खर्च्याच्या दृष्टीने उत्पादनांचे प्रभावी पेकेजिंग आणि मालाच्या ने -आणीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. या क्षेत्राच्या अनुषंगानेही वस्तू आणि सेवा करात कपात केल्यामुळे संबंधित उद्योग व्यवसाय आणि ग्राहक दोघांच्याही खर्चात मोठी बचत होणार आहे.

पॅकेजिंगसाठीचा कागद, पेट्या, पुठ्ठ्याचे खोके, खोके (नाळीदार कागद किंवा बिगर नाळीदार कागद अथवा कागदी फळ्यांचा वापर करून बनवलेले) आणि कागदी लगद्यापासून तयार केलेले साचेबद्ध ट्रे यावर आता 5% कर आकारला जाणार आहे. यामुळे प्रत्येक मागणीमागचा पॅकेजिंग आणि मालवाहतुकीवरचा खर्च कमी होऊ शकणार आहे.

या कर कपातीमुळे मालाच्या ने - आण आणि पॅकेजींकवरचा खर्च कमी होणार असल्याने, ग्राहकांसाठी वस्तू अधिक परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होऊ शकतील. याचा फायदा अन्न प्रक्रिया केंद्रांनादेखील होऊ शकणार आहे.

या कर कपातीमुळे मालवाहतुकीच्या पॅकेजींगवरील खर्चही कमी होणार असून, ई-कॉमर्स व्यासपीठे तसेच घाऊक बाजारपेठांशी संबंधित सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राअंतर्गतच्या विक्रेत्यांना त्याचा फायदा होईल, परिणामी त्यांच्या नफ्याच्या प्रमाणात सुधारणा घडून येईल, आणि त्याला समांतरपणेच ग्राहकांसाठी वस्तुमाल परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होईल.

ट्रक आणि मालवाहतूक करणाऱ्या व्हॅनवरील वस्तू आणि सेवा कर कपातीमुळे (28% वरून 18%) प्रति टन- किलोमीटरसाठीच्या मालवाहतुकीचे दरही कमी होतील. परिणामी दूरवर केल्या जाणाऱ्या मालवाहतुकीच्या कार्यक्षमतेतही सुधारणा घडून येईल. ट्रक हे भारताच्या पुरवठा साखळीचा कणा असून, ट्रकच्या माध्यमातूनच  भारतातील 65% - 70% मालवाहतूक हाताळली जाते.

या कर कपातीमुळे ट्रक स्वस्त झाल्याचा थेट परिणाम म्हणजे, वस्तुमालाचा ने - आणीचा खर्च कमी होण्यात मदत होणार आहे, यामुळे निर्यातीच्या क्षेत्रातल्या स्पर्धात्मकतेतही सुधाणा घडून येऊ शकणार आहे.

या सगळ्याच्या एकत्रित परिणामामुळे मालाची ने-आण, गोदाम व्यवस्थापन आणि किरकोळ व्यापाराशी संबंधित ऑनलाइन परिसंस्थेला पाठबळ मिळणार आहे, यामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये भारताची स्पर्धात्मकता वाढू शकणार आहे.

लाकडी उत्पादने

कृषी आधारित आणि पर्यावरणास अनुकूल पर्यायी लाकडी उत्पादनांवरचा करही कमी केला गेला आहे. यामुळे शाश्वत उत्पादन तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगक्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढू शकणार आहे. 

तांदळाच्या तुसाचे बोर्ड, काच तंतू प्रबलित जिप्सम बोर्ड, सिमेंट जोडणी केलेल्या कणांचे बोर्ड, ताग कणाचे बोर्ड, बगॅस बोर्ड, सिसल तंतू बोर्ड इत्यादींवरील वस्तू आणि सेवा कर 12% वरून 5% करण्यात आला आहे.

पातळ थर लावण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फळ्या, बांबूचे फ्लोअरिंग अर्थात लादीसदृश्य उत्पादने, लाकडी कुंभ, पिंप, कुंड आणि टब यांचाही यात समावेश आहे.

या कर कपातीमुळे लाकूड उत्पादन क्षेत्राशी संबंधीत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठी मदत होणार असून, पर्यावरणास अनुकूल पर्यायांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

या कर कपातीमुळे अनेक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राची संबंधित लाकूड उत्पादन केंद्रांची उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक बनू शकणार आहेत.

हस्तकला

कारागिर आणि निर्यातीच्या अनुषंगाने हस्तकला हे अत्यंत महत्वाचे क्षेत्र आहे. आता  करांचे सुसूत्रीकरण केल्यामुळे या क्षेत्रालाही मोठा लाभ होणार आहे. परिणामाी  पारंपारिक वस्तू अधिक परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होऊ शकतील तसेच, जागतिक स्तरावर त्या अधिक स्पर्धात्मक बनू शकणार आहेत.

लाकूड, दगड आणि धातूंपासून बनवलेल्या मूर्तींवरील वस्तू आणि सेवा कर 12% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

ही कर कपात चित्रे, रेखाचित्रे, मूळ नक्षीकाम, हाताने बनवलेल्या मेणबत्त्या, लाकडावर कोरीव काम केलेली उत्पादने, पाऊच आणि पर्स या उत्पादनांसह पिशव्या, दगडी कलात्मक वस्तू, दगडी नक्षीकाम, आणि मातीची मेजपात्र - स्वयंपाकासाठीच्या भांडी आणि वस्तू यांसाठी लागू असणार आहे.

यामध्ये काचेच्या मूर्ती, लोखंड, ॲल्युमिनियम, पितळ/तांबे इत्यादींपासून निर्मित कलात्मक वस्तूंचाही समावेश आहे.

या सुधारणेमुळे भारताच्या सांस्कृतिक अर्थव्यवस्थेचे आणि कारागिरांच्या उपजीविकेचे सक्षमीकरण घडून येणार आहे. 

व्यावसायिक मालवाहतूक वाहने

ट्रक आणि मालवाहतूक व्हॅन या भारताच्या मालाच्या ने-आण व्यवस्थेचा कणा आहेत, त्यामुळेच त्यांच्यावरील वस्तू आणि सेवा करात कपात केल्यामुळे वाहतूक आणि निर्यात खर्चही कमी होणार आहे.

व्यावसायिक मालवाहतूक वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा कर 28% वरून 18% करण्यात आला आहे.

यामुळे ट्रक मालकांसाठी भांडवली खर्चात घट होईल, परिणामी प्रति टन-किलोमीटर मागील मालवाहतुकीचे दरही कमी होतील.

याचे परिणाम आपल्याला साखळी स्वरुपात दिसून येणार आहेत.  या कर कपातीमुळे कृषी क्षेत्राशी संबंधित वस्तू, सिमेंट, स्टील, एफएमसीजी अर्थात जलद गतीने खपणाऱ्या ग्राहक वस्तू आणि ई-कॉमर्स मालवाहतुकीशी संबंधित वाहतूक स्वस्त होणार असून, परिणामी महागाईचा ताणही कमी होणार आहे.

या करकपातीमुळे भारताच्या रस्ते वाहतूक क्षेत्रात मोठा वाटा असलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राअंतर्गतच्या ट्रक चालकांना मोठे पाठबळ लाभणार आहे.

ट्रॅक्टरचे सुटे भाग

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ट्रॅक्टर बाजारपेठांपैकी एक आहे. आता वस्तू आणि सेवा करात कपात केल्यामुळे, देशांतर्गत तसेच निर्यात या दोन्हींच्या बाबतीत मागणीमध्ये वाढ होईल. ट्रॅक्टर आणि त्यांच्या सुट्या भागांवर आता कमी वस्तू आणि सेवा कर आकारला जाणार असल्याने, कृषी क्षेत्राशी संबंधित उत्पादनाला चालना मिळेल, यामुळे शेतकरी आणि उद्योग क्षेत्र अशा दोघांनाही मोठे पाठबळ लाभणार आहे.

ट्रॅक्टर उत्पादनासाठी लागणारे टायर्स, गियर्स इत्यादी घटकही आता 5% कर दराच्या स्तराअंतर्गत.

• इंजिन, टायर्स, हायड्रॉलिक पंप आणि सुटे भाग बनवणाऱ्या संलग्न सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आता अधिक उत्पादनाचा लाभ होऊ शकेल. वस्तू आणि सेवा कर कपातीमुळे जागतिक ट्रॅक्टर उत्पादनाचे केंद्र म्हणून भारताचे स्थानही अधिक मजबूत होईल.

फळे, भाज्या आणि अन्न प्रक्रिया

वस्तू आणि सेवा करातील कपातीचा लाभ आता कृषी प्रक्रिया उद्योगांनाही होणार आहे. या कपातीमुळे शीतगृहांमधील साठवणीला तसेच खाद्यान्नाची नासाडी कमी होण्यालाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. आता या सुधारणांअंतर्गत बहुतांश खाद्यान्न वस्तूंवरील वस्तू आणि सेवा कर 5% किंवा शून्यापर्यंत कमी केलेला असल्याने शेतकरी ते सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र, किरकोळ विक्रेते ते निर्यातदार या संपूर्ण अन्न प्रक्रिया मूल्य साखळीला बळकटी मिळणार आहे. 

तयार केलेल्या आणि सुरक्षितपणे साठवण केलेल्या भाज्या, फळे आणि शेंगांवर आता 5% (12% वरून कमी) कर आकारला जाईल.

या कर कपातीमुळे शीतगृहांतील साठवण, अन्न प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

या कपातीमुळे शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या उत्पादनाचे चांगले दर मिळण्यास मदत होईल, तसेच नाशवंत वस्तूंच्या नासाडीचे प्रमाणही कमी होणार आहे.

यासोबतच प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीतही वाढ होईल, परिणामी  भारताचे कृषी-निर्यात केंद्र म्हणून स्थान अधिक मजबूत होईल.

वस्त्रोद्योग

वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील वस्तू आणि सेवा कर सुसूत्रीकरणामुळे अनेक संरचनात्मक विसंगती दूर झाल्या आहेत, तसेच खर्चातील घटही शक्य झाली असून, मागणीही वाढू शकणार आहे. यामुळे निर्यातीलाही चालना मिळणार असून, नोकऱ्या टिकून राहणार आहेत.  यासोबतच तंतू पासून ते तयार वस्त्रांपर्यंतच्या संपूर्ण वस्त्र मूल्य साखळीतील खर्चांसंबंधीच्या विसंगती कमी होऊन बळकटी मिळणार आहे.  यामुळे तंतू स्तरावरील विसंगती देखील देखील दूर होतील, धागे / कापड स्तरावरील खर्च कमी होईल, वस्त्रे अधिक परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होतील, किरकोळ व्यापाराच्या स्तरावर पुन्हा एकदा मागणीला बळ मिळेल आणि निर्यात स्पर्धात्मकतेतही सुधारणा घडून येईल. या सगळ्यामुळे तंतू तटस्थ धोरणात्मकतेलाही (Fibre neutral policy) चालना मिळेल.

मानवनिर्मित तंतूंवरील वस्तू आणि सेवा कर 18% वरून 5% करण्यात आला आहे.

मानवनिर्मित धाग्यांवरील कर 12% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

या कर कपातीमुळे मानवनिर्मित तंतूंमधील उलटी शुल्क रचना (IDS) ही समस्या दूर होईल. यामुळे तंतू, धागे आणि कापडाच्या दरांमध्ये एकात्मिकता येईल. परिणामी  उत्पादकांच्या दृष्टीने कार्यरत भांडवलाचा भार वाढण्यास कारणीभूत असलेल्या दीर्घकालीन विसंगतीही दूर होतील.

यामुळे कृत्रिम वस्त्रांच्या स्पर्धात्मकतेतही वाढ होईल, तसेच आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.

या दर कपातीमुळे भारतीय मानवनिर्मित तंतू आधारित वस्त्रे जागतिक बाजारपेठेत किमतीच्या बाबतीत अधिक स्पर्धात्मक बनू शकतील, परिणामी जागतिक वस्त्रोद्योग केंद्र बनण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेलाही मोठे पाठबळ मिळेल. याचा मोठा लाभ निर्यातदारांना होऊ शकणार आहे.

खेळणी आणि क्रीडा विषयक वस्तू

लहान मुलांच्या विकासासाठी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राअंतर्गचे उत्पादनाच्या अनुषंगाने महत्वाच्या असलेल्या खेळणी उद्योग  क्षेत्राला या वस्तू आणि सेवा कर कपातीचा आता मोठा लाभ होणार आहे. 

खेळणी आणि क्रीडा विषयक वस्तूंवरील वस्तू आणि सेवा कर आता 12% वरून 5% करण्यात आला आहे.

या कपातीमुळे खेळणी अधिक परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होऊ शकरणार असल्याने, बालवायात खेळांच्यामाध्यमातून शिकण्या - शिकवण्याला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

या कर कपातीमुळे देशांतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राअंतर्गतच्या  खेळणी उत्पादकांना मोठे पाठबळ मिळणार असून, त्यामुळे व्होकल फॉर लोकल  या उपक्रमालाही चालना मिळणार आहे. 

या कर कपातीमुळे आता शेजारच्या देशांमधून होणाऱ्या स्वस्त आयातीपासूनही संरक्षण मिळू शकणार आहे.

सारांश

चामडे, पादत्राणे, ई-कॉमर्स, वस्त्रोद्योग, हस्तकला, खेळणी, कृषी-प्रक्रिया आणि मालाची ने-आण यांसारख्या उद्योगांमधील दर कमी करून, सरकारने अनुपालनाच्या खर्चातही कपात घडवून आणली आहे, ग्राहकांसाठी वस्तुमाल परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होऊ शकेल हे पाहिले आहे, तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी  नफ्याच्या प्रमाणात सुधारणा घडवून आणली आहे. सरकराने उचलेल्या या पाऊलांमुळे, व्यवसाय करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात कपात तर होणारच आहे, त्यासोबतच निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, कारागीर आणि शेतकऱ्यांना पाठबळ पुरवणे तसेच शाश्वत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे यांसारख्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमावरील व्यापक उद्दिष्टांना अनुसरूनच या सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम लक्षात घेतला तर, या सुधारणांमुळे अधिक कार्यक्षम, सर्वसमावेशक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक कर रचना तयार केली असून, त्यामुळे भारताच्या विकासाच्या वाटचालीला मोठे बळ मिळाले आहे. 

संदर्भ :

अर्थ मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2163555

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय

तज्ञांची उद्धृते

https://x.com/ANI/status/1963461303953232028

https://x.com/ians_india/status/1963476413069365741

https://x.com/ians_india/status/1963560752478134444

https://x.com/ians_india/status/1963475101094932852

पीडीएफ स्वरुपात डाउनलोड करा

***

NehaKulkarni/TusharPawar/DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai