Press Note Details: Press Information Bureau

Infrastructure

समुद्री भारत

भिजन 2030 देखि अमृत काल 2047 सम्म

Posted On: 26 OCT 2025 9:49AM

मुख्य कुराहरू

भारतको लगभग 95% व्यापार मात्राको हिसाबले र लगभग 70% मूल्यको हिसाबले समुद्री मार्गहरूबाट हुने गर्दछ, जसले भारतको अर्थव्यवस्था र प्रतिस्पर्धात्मकतामा यस क्षेत्रको केन्द्रीयतालाई रेखाङ्कित गर्दछ।
समुद्री भारत भिजन 2030 ले 3-3.5 लाख करोड रुपियाँको अनुमानित निवेशका साथ 150 भन्दा अधिक पहलहरूको रूपरेखा तयार गरेको छ, जसलाई जहाज निर्माणको लागि हालैमा घोषित 69,725 करोड रुपियाँको प्याकेजले समर्थन गरेको छ।
वित्त वर्ष 2024-25 मा, प्रमुख बन्दरगाहहरूले लगभग 855 मिलियन टन सामानको सञ्चालन गरे, जसले समुद्री व्यापार र बन्दरगाह दक्षतामा मजबुत वृद्धिको सङ्केत गर्दछ।

भारतको समुद्री मार्गमा मार्गदर्शन

भारतको आर्थिक शक्तिको धारा महासागरहरूको पार बग्दछ। देशको लगभग 95% व्यापार मात्राको हिसाबदेखि र लगभग 70% मूल्यको हिसाबले अझै पनि देशका समुद्री मार्गहरू भएर गुज्रिन्छ, जसले समुद्रलाई भारतको वाणिज्यको जीवनरेखाको रूपमा प्रकाश पार्दछ। कच्चा तेल र कोइलादेखि लिएर इलेक्ट्रोनिक्स, वस्त्र र कृषि उत्पादहरूसम्म, अधिकांश आयात र निर्यातको विशाल भाग व्यस्त बन्दरगाहहरू भएर गुज्रिन्छ, जसले भारतलाई विश्वभरका बजारहरूसँग जोड्छ। वैश्वीकरणको कारण आपूर्ति शृङ्खलाको परस्पर निर्भरता बढ़िरहेको छ र भारत एक प्रमुख विनिर्माण तथा ऊर्जा केन्द्रको रूपमा उदाइरहेको छ, यस्तोमा बन्दरगाह र नौवहनको दक्षताले राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकतालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ।

आफूलाई एक वैश्विक समुद्री महाशक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने एक साहसिक कदमको रूपमा भारतले मेरिटाइम इण्डिया भिजन 2030 (एमआईभी 2030) को साथमा यात्रा शुरु गरेको छ। जुन 2021 मा शुरु गरिएको एक परिवर्तनकारी मार्गचित्र हो। 150 भन्दा अधिक रणनीतिक पहलहरूको साथ, यो भिजनले बन्दरगाहहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने, नौवहन क्षमताको विस्तार गर्ने र अन्तर्देशीय जलमार्गहरूलाई मजबुत बनाउने प्रयास गर्दछ, जबकि यसको मूलमा स्थिरता र कौशल विकासलाई पनि सामेल गर्ने प्रयास गर्दछ। माल ढुवानीको लागि एक खाका मात्र नभएर एमआईभी 2030 व्यापार, निवेश र रोजगारीको लागि एक उत्प्रेरक हो, जसले आर्थिक विकास र वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकतातर्फ भारतको मार्ग प्रशस्त गर्दछ।

एमआईभी 2030 का केन्द्रीय विषय

मेरिटाइम इण्डिया भिजन 2030 मा दश प्रमुख विषयहरूको पहिचान गरिएको छ जसले भारतलाई वैश्विक समुद्री महाशक्ति बन्ने दिशामा यात्रालाई आकार दिनेछ र देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको अग्रणी स्थान दिलाउनेछ।

भारत समुद्री सप्ताह 2025: गतिमान समुद्री महत्त्वाकांक्षा

भारत समुद्री सप्ताह 2025 (आईएमडब्ल्यू 2025) वैश्विक समुद्री क्यालेन्डरमा एक ऐतिहासिक आयोजन हो, जुन 27 देखि 31 अक्टोबर 2025 सम्म मुम्बईको एनईएससीओ प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजन गरिनेछ। शिपिङ, बन्दरगाह र रसद समुदायका प्रमुख सरोकारवालाहरूलाई एक साथ ल्याउँदै आईएमडब्ल्यू 2025 ले संवाद, सहयोग र व्यावसायिक विकासको लागि एक रणनीतिक मञ्चको रूपमा काम गर्नेछ। यस आयोजनले 100 भन्दा अधिक देशहरूबाट सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ र 100,000 भन्दा अधिक प्रतिनिधि, बन्दरगाह सञ्चालक, निवेशक, नवप्रवर्तक र नीति निर्माताहरूलाई आकर्षित गर्नेछ। पाँच दिवसीय कार्यक्रममा 500 प्रदर्शक, विषयगत मण्डप, प्रविधि प्रदर्शन र बन्दरगाह आधारित विकास, जहाज निर्माण समूह र डिजिटल करिडोरहरूमा आधारित सत्रहरू सामेल हुनेछन्।

समुद्री परिवर्तनको एक दशकको रूपरेखा: 2014 देखि 2025

आर्थिक विकासको नयाँ मार्गमा अग्रसर भारतको समुद्री क्षेत्र बन्दरगाह, तटीय नौवहन र अन्तर्देशीय जलमार्गहरूमा रेकर्ड प्रदर्शनको साथ अगाडि बढ़िरहेको छ। यस क्षेत्रको प्रगतिले राष्ट्रलाई मजबुत बनाउनमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई रेखाङ्कित गर्दछ।

भारतको बन्दरगाहले नयाँ मानक स्थापित गरेको छ

भारतको बन्दरगाह क्षेत्रमा एक परिवर्तनकारी छलाङ देखेको छ, जसमा कुल बन्दरगाह क्षमता प्रतिवर्ष 1,400 मिलियन मेट्रिक टन (एमएमटीपीए) बाट लगभग दोब्बर हुँदै 2,762 एमएमटीपीए पुगेको छ, जसले आधुनिकीकरण र बुनियादी ढाँचामा ठूलो निवेशलाई दर्शाउँछ।

कार्गो ह्यान्डलिङ भल्यूम 972 मिलियन मेट्रिक टन (एमएमटी) बाट बढेर 1,594 एमएमटी पुगेको छ, जसले समुद्री व्यापार र बन्दरगाह दक्षतामा मजबुत वृद्धिको सङ्केत दिन्छ। वित्त वर्ष 2024-2025 मा प्रमुख बन्दरगाहहरूले लगभग 855 मिलियन टन कार्गो ह्यान्डल गरेका छन्, जुन वित्त वर्ष 2023-24 को 819 मिलियन टनभन्दा अधिक हो।
परिचालन प्रदर्शनमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ, किनकि जहाजको औसत टर्नअराउन्ड समय 93 घण्टाबाट घटेर केवल 48 घण्टा रहेको छ, जसले समग्र उत्पादकता र वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकतामा वृद्धि भएको छ।
यस क्षेत्रको वित्तीय मजबुतीमा वृद्धि भएको छ, शुद्ध वार्षिक अधिशेष 1,026 करोड रुपियाँबाट तीव्र गतिमा बढेर 9,352 करोड रुपियाँ पुगेको छ, जसले राम्रो राजस्व सृजन र लागत प्रबन्धनलाई जोड़ दिन्छ।
दक्षता सङ्केतकहरू पनि मजबुत भएका छन्, परिचालन अनुपात 73% बाट बढ़ेर 43% भएको छ, जुन स्थायी तथा लाभदायक बन्दरगाह सञ्चालनको दिशामा एक ठूलो कदम हो।

भारतीय नौवहन बेडा, क्षमता र कार्यबलको विस्तार

भारतको नौवहन क्षेत्रमा लगातार वृद्धि हासिल गरेको छ, भारतीय ध्वजधारित जहाजहरूको सङ्ख्या 1,205 बाट बढेर 1,549 पुगेको छ, जसले देशको बढ्दो समुद्री उपस्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
भारतीय बेडाहरूको सकल टन भार 10 मिलियन सकल टन (एमजीटी) बाट बढेर 13.52 एमजीटी पुगेको छ, जसले एक मजबुत तथा अधिक सक्षम नौवहन क्षमतालाई दर्शाउँछ।
तटीय नौवहनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, माल ढुवानी 87 मिलियन मेट्रिक टन (एमएमटी) बाट लगभग दोब्बर भएर 165 एमएमटी पुगेको छ, जसले कुशल, कम लागत र पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधनहरूतर्फको परिवर्तनलाई बल मिलेकोछ।

भारतको अन्तर्देशीय जलमार्गमा तीव्रता

अन्तर्देशीय जल परिवहन क्षेत्रको लागि एक ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ले 2025 मा 146 एमएमटीको रेकर्ड माल ढुवानीको सूचना दिएको छ, जुन 2014 मा 18 एमएमटी थियो, जुन लगभग 710 प्रतिशतले बढेको छ।
चालू जलमार्गहरूको सङ्ख्या 3 बाट बढ़ेर 29 पुगेको छ, जसले भारतको अन्तर्देशीय परिवहन नेटवर्कमा एक ठूलो बढ़तलाई दर्शाउँछ।
आईडब्ल्यूएआईले हल्दिया मल्टी-मोडल टर्मिनल (एमएमटी) लाई आईआरसी प्राकृतिक संसाधनहरूलाई सुम्पिएको छ, जो अन्तर्देशीय जलमार्ग पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउन र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल अन्तर्गत मल्टी-मोडल रसदलाई बढ़ावा दिने दिशामा एक ठूलो कदम हो। विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा निर्मित पश्चिम बङ्गाल टर्मिनलको क्षमता प्रतिवर्ष 3.08 मिलियन मेट्रिक टन (एमएमटीपीए) छ।
फेरी र रो-प्याक्स (वाहन र यात्रु दुवै बोक्ने जहाज) ले पनि जोड़दार गति पक्रिएका छन्, 2024-25 मा 7.5 करोडभन्दा अधिक यात्रुहरू बोकेका छन्, जसले सुरक्षित र कुशल यात्राको लागि जल आधारित परिवहनलाई जनताद्वारा अपनाइने बढ्दो प्रवृत्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

केवल एक दशकमा, भारतको नाविक कार्यबल 1.25 लाखबाट बढेर 3 लाखभन्दा अधिक पुगेको छ, जुन अहिले वैश्विक नाविक कार्यबलको 12% हो, जसले देशलाई प्रशिक्षित नाविकहरूको विश्वका शीर्ष तीन आपूर्तिकर्ताहरू मध्ये एक बनाएको छ र देश-विदेशमा नौवहन, जहाज सञ्चालन, रसद र सम्बद्ध समुद्री उद्योगहरूमा अपार अवसर पैदा गरिरहेको छ।

वेभ्सको वित्तपोषण: समर्थन र नवाचार

एमआईभी 2030 ले बन्दरगाह, जहाजरानी र अन्तर्देशीय जलमार्गहरूमा कुल 3-3.5 लाख करोड रुपियाँको निवेशको अनुमान गर्दछ। जहाज निर्माणलाई बढावा दिन र समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्नका लागि हालैमा घोषित 69,725 करोड रुपियाँको ऐतिहासिक प्याकेजद्वारा समर्थित, भारतले वैश्विक समुद्री मानचित्रमा आफ्नो मजबुतीका साथ पहिचान बनाउनका लागि आफ्नो विशाल तटरेखाको लाभ उठाउन हेतु रणनीतिक मार्ग तयार गरिरहेको छ। लक्षित आवन्टन र रणनीतिक पहलहरू समग्र दृष्टिकोणका साथ सहजताले संरेखित छन्, जसले यसको अनुमानित निवेशलाई कार्यान्वयन योग्य उपायहरूमा परिवर्तन गर्न सक्नेछन्।

25,000 करोड रुपियाँको कोषको साथ, समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) ले भारतको शिपिङ टन भार र जहाज निर्माण क्षमताको विस्तार गर्नका लागि दीर्घकालीन वित्तपोषण प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ। यसको पूरकको रूपमा 24,736 करोड रुपियाँको परिव्ययको साथ परिर्गठित जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) ले घरेलु लागत सम्बन्धी हानिहरूलाई सम्बोधन गर्दछ र जहाज तोड्नलाई प्रोत्साहन गर्दछ, जबकि जहाज निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) ले 19,989 करोड रुपियाँको परिव्ययको साथ ग्रीनफिल्ड क्लस्टर, यार्ड विस्तार र जोखिम कभरेजलाई बढ़ावा दिँदछ। यस अतिरिक्त, विशाखापट्टनममा रहेको 305 करोड रुपियाँको भारतीय जहाज प्रविधि केन्द्र (आईएसटीसी) जहाज डिजाइन, अनुसन्धान एवं विकास, इन्जिनियरिङ र कौशल विकासको लागि एक राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा देखा पर्नेछ।

पूर्वोत्तर भारतमा अन्तर्देशीय जलमार्ग पूर्वाधारको विकासमा 1,000 करोड रुपियाँभन्दा अधिक निवेश गरिएको छ, जो देशको नदी सञ्जालको माध्यमद्वारा परिवहन र व्यापारलाई बढावा दिने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। यस निवेशमध्ये, लगभग 300 करोड रुपियाँ मूल्यका परियोजनाहरू पहिले नै सम्पन्न भइसकेका छन् र बाँकी पूरा हुने क्रममा छन्, जसले कनेक्टिभिटी र क्षेत्रीय वाणिज्यलाई बढावा दिन्छ। यो क्षेत्र पर्यटनको क्षेत्रमा पनि ठूलो मात्रामा विकासको लागि तयार छ, जहाँ वर्तमानमा कोलकाताको हावड़ास्थिते हुगली कोचीन शिपयार्डमा 250 करोड रुपियाँको संयुक्त निवेशमा दुई लक्जरी क्रूज जहाजहरूको निर्माण भइरहेका छन्। 2027 मा लञ्च हुने यी जहाजहरू ब्रह्मपुत्र नदीमा चल्नेछन्, जसले सरकारको क्रूज भारत मिशन अन्तर्गत असमको नदी पर्यटन परिदृश्यलाई रूपान्तरण गर्ने वाचा गर्दछ।

सागरमाला कार्यक्रम, भारतलाई एक वैश्विक समुद्री हबमा रूपान्तरण गर्ने एक प्रमुख पहल, मेरिटाइम इण्डिया भिजन 2030 र मेरिटाइम अमृत काल भिजन 2047 को एक प्रमुख स्तम्भ हो। यो कार्यक्रमले राम्रो, हरित परिवहन नेटवर्कको माध्यमद्वारा रसद लागतमा कटौती, व्यापार दक्षता बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा केन्द्रित छ। यस अन्तर्गत, 2035 सम्ममा 5.8 लाख करोड रुपियाँ बराबरका 840 परियोजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्, जसमध्ये 1.41 लाख करोड रुपियाँ बराबरका 272 परियोजनाहरू पूरा भइसकेका छन् र 1.65 लाख करोड रुपियाँ बराबरका 217 परियोजनाहरू प्रगतिमा छन्।

भविष्यतर्फ अग्रसर

भारतको समुद्री क्षेत्रले एक निर्णायक दशकमा प्रवेश गरिरहेको छ, जसले नयाँ कानून, मेगा परियोजना र वैश्विक निवेश महत्वाकांक्षाहरूले मेरिटाइम इण्डिया भिजन 2030 लाई आकार दिइरहेको छ। हरित प्रविधि र डिजिटल नवाचारमा जोड़ दिँदै भारतले आफ्ना व्यापारिक मागहरूलाई पूरा गर्ने मात्र होइन तर एक समुद्री नेताको रूपमा पनि उभिने तयारी गरिरहेको छ। यस आधारमा मेरिटाइम अमृत काल भिजन 2047 तयार भइरहेको छ, जुन भारतको समुद्री पुनरुत्थानको लागि एक दीर्घकालीन मार्गचित्र हो, जसमा बन्दरगाह, तटीय नौवहन, अन्तर्देशीय जलमार्ग, जहाज निर्माण र हरित नौवहन पहलहरूको लागि लगभग 80 लाख करोड़ रुपियाँको निवेश निर्धारित गरिएको छ। सरकारले हरित करिडोरहरू स्थापना गरेर, प्रमुख बन्दरगाहहरूमा हरित हाइड्रोजन बङ्करिङ शुरु गरेर अनि मेथानोल-इन्धनयुक्त जहाजहरूको प्रयोगलाई बढ़ावा दिएर स्थायी समुद्री सञ्चालनलाई बढ़ावा दिइरहेको छ। 300 भन्दा अधिक कार्यान्वयन योग्य पहलहरूलाई रेखाङ्कित गर्दै यसले स्वतन्त्रताको शताब्दीसम्ममा भारतलाई विश्वको शीर्ष समुद्री र जहाज निर्माण शक्तिहरू मध्ये एकको रूपमा उदयलाई दर्शाउँछ।

यस दृष्टिकोणको गतिलाई भारतको समुद्री परिदृश्यलाई नयाँ आकार दिने ऐतिहासिक पहलहरूको माध्यमद्वारा अगाडि बढाइएको छ। यस यात्रामा एक ऐतिहासिक उपलब्धि सेप्टेम्बर 2025 मा ‘समुद्र से समृद्धि’ - भारतको समुद्री क्षेत्रलाई परिवर्तन कार्यक्रमको क्रममा हासिल गरिएको थियो जहाँ 27 वटा सम्झौता ज्ञापन (एमओयू) को आदानप्रदान भएका थिए, जसले 66,000 करोड रुपियाँभन्दा अधिकको निवेश सम्भावनालाई खोल्यो र 1.5 लाखभन्दा अधिक रोजगारीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो। यी सम्झौताहरू बन्दरगाह पूर्वाधार, नौवहन, जहाज निर्माण, सतत गतिशीलता, वित्त र विरासतसित जोड़िएका छन्, जसले वैश्विक समुद्री र जहाज निर्माण केन्द्र बन्ने भारतको एकीकृत दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

उल्लेखनीय परियोजनाहरूमा ओडिशाको बाहुडामा 150 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) क्षमता भएको ग्रीनफिल्ड बन्दरगाह, जसमा लगभग 21,500 करोड़ रुपियाँको निवेश अपेक्षित छ, पटनामा लगभग 908 करोड़ रुपियाँ मूल्यको विद्युतीय नौकाको प्रयोग गरेर जल मेट्रो परियोजना तथा विदेशी बेड़ामा निर्भरता कम गर्ने र भारतमा निर्मित जहाजहरूलाई बढावा दिनका लागि शिपिङ कर्पोरेशन अफ् इण्डिया (एससीआई) र तेल सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रमहरू (पीएसयू) बीचको एक रणनीतिक जहाज स्वामित्व संयुक्त उद्यम कम्पनी सामेल थिए। यसका साथै, पाँच राज्यहरूमा जहाज निर्माणसित सम्बन्धित सम्झौता ज्ञापन, प्रमुख शिपयार्ड निवेश, वित्तीय सहायता र गुजरातको लोथलस्थित राष्ट्रिय समुद्री विरासत परिसरमा 266 करोड रुपियाँको लाइटहाउस सङ्ग्रहालयले 2047 सम्ममा विश्वका शीर्ष जहाज निर्माण देशहरूमा स्थान हासिल गर्ने भारतको दृष्टिकोणलाई अझ बलियो बनाउँछ।

न्यू मेङ्गलोर बन्दरगाह प्राधिकरण (एनएमपीए) अन्तर्गत, हालैमा आठ महत्त्वपूर्ण समुद्री विकास परियोजनाहरू शुरु गरिएको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको लागि एक समर्पित क्रूज गेटको निर्माण, 107 करोड रुपियाँको निवेशमा पीपीपी मोड अन्तर्गत 150 शैयाको बहु-विशेष अस्पतालको स्थापना र प्रयोगकर्ता अनुभव तथा परिचालन क्षमतालाई बढाउनका लागि अन्य परियोजनाहरू सामेल छन्। यी विकासहरूले भविष्यका लागि तयार समुद्री पारिस्थितिकी प्रणाली बनाउने प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछन्, जसले व्यापार, पर्यटन र आर्थिक लचिलोपनलाई बढावा दिन्छन्।

भिजनदेखि यात्रासम्म

भारतले आफ्नो विशाल समुद्री तटलाई सम्भावनाहरूको क्यानभासमा परिणत गरिरहेको छ। मेरिटाइम इण्डिया भिजन 2030 को साथ, देशले बन्दरगाहहरूको मात्र निर्माण गरिरहेको छैन, यसले भविष्यको निर्माण पनि गरिरहेको छ, लाखौँ मानिसहरूलाई रोजगार, कौशल र सतत विकासको साथ सशक्त बनाइरहेको छ। यो भारतको लागि एक वैश्विक समुद्री नेताको रूपमा उदय हुने समय हो, जसले के प्रमाणित गर्दछ भने दूरदर्शिता, रणनीति र दृढ सङ्कल्पले छालहरूलाई समृद्धिको मार्गमा परिणत गर्न सक्छ। विश्वको तेल र कार्गो बोक्ने नौवहन मार्गहरूमा, भारत एक यात्रीको रूपमा होइन, तर भविष्यको नाविकको रूपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नका लागि दृढ़ सङ्कल्पित छ। मेरिटाइम अमृत काल भिजन 2047 ले यो यात्रालाई अझ अगाड़ि बढ़ाउँछ। हरित बन्दरगाह र टिकाऊ नौवहनदेखि लिएर स्मार्ट रसद र सांस्कृतिक विरासत परियोजनाहरूसम्म, भारतले आर्थिक विकासलाई पर्यावरणीय उत्तरदायित्व र वैश्विक नेतृत्वसँग जोड़िरहेको छ। जसो-जसो विश्वले लचिलो आपूर्ति शृङ्खला र स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनति हेरिरहेको छ, भारतको समुद्री क्षेत्र राष्ट्रिय हितको पूर्तिको लागि मात्र होइन, तर आउने दशकहरूमा वैश्विक व्यापारको धारालाई आकार दिनका लागि पनि तयार छ।

सन्दर्भ

बन्दरगाह, नौवहन र जलमार्ग

https://shipmin.gov.in/sites/default/files/MoPSW%20achievemnts%20and%20initiatives%20of%20FY%202023-24_0.pdf

https://shipmin.gov.in/sites/default/files/Year%20End%20Review%2C%202024%20%28English%20version%29.pdf

https://shipmin.gov.in/content/maritime-india-vision-2030

https://sagarmala.gov.in/sites/default/files/MIV%202030%20Report.pd

https://imw.org.in/

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2080012

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2128329

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2167305

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2080012

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2179164