पत्र सूचना कार्यालय

प्रस्तावना

अन्न सुरक्षा म्हणजे सर्व लोकांना, नेहमीच, त्यांच्या आहाराच्या गरजा आणि सक्रिय तसेच निरोगी जीवनासाठीच्या अन्नाच्या आवडी पूर्ण करणारे पुरेसे सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्नाची भौतिक आणि आर्थिक उपलब्धता सुनिश्चित करणे. हे साध्य करण्यासाठी केवळ अन्नाचे पुरेसे उत्पादनच नाही तर त्याचे समतोल वितरण देखील आवश्यक आहे.

उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने सरकारने 2007-08 मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एन एफ एस एम) सुरू केले. त्याची उद्दिष्टे क्षेत्र विस्तार आणि उत्पादकता वाढवून तांदूळ, गहू आणि डाळींचे उत्पादन वाढवणे, मातीची सुपीकता आणि उत्पादकता पुनर्संचयित करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि शेती पातळीवरील अर्थव्यवस्था वाढवणे ही होती. 2014-15 मध्ये उत्पादकता, मातीचे आरोग्य आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर लक्ष केंद्रित करून या अभियानाचा विस्तार करण्यात आला आणि त्यात भरड धान्यांचा समावेश करण्यात आला. 202-25 मध्ये अन्न उत्पादन आणि पोषण यावर दुहेरी भर देऊन त्याचे नाव राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान (एन एफ एस एन एम) असे ठेवण्यात आले. या अभियानाअंतर्गत, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन आणि संरक्षण तंत्रज्ञान, पीक प्रणालीवर आधारित प्रात्यक्षिके, नवीन जाती/संकरितांच्या प्रमाणित बियाण्यांचे उत्पादन आणि वितरण, एकात्मिक पोषक आणि कीटक व्यवस्थापन तंत्रे, पीक हंगामात प्रशिक्षणाद्वारे शेतकऱ्यांची क्षमता वाढवणे इत्यादी सहाय्य केले जाते.

या मोहिमा केंद्रस्तरावरील वितरणासाठी अधिक अन्नधान्य उत्पादन सुनिश्चित करतात, तर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एन एफ एस ए), 2013 त्याच्या समन्यायी वितरणाची हमी देतो. हा कायदा ग्रामीण लोकसंख्येच्या 75% आणि शहरी लोकसंख्येच्या 50% पर्यंतच्या लोकांना लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)द्वारे अनुदानित (सध्या मोफत) अन्नधान्य मिळविण्याचा कायदेशीर अधिकार देतो, ज्यामुळे असुरक्षित कुटुंबांना पुरेसे अन्न आणि पोषण मिळेल याची खात्री होते.

या मोहिमा आणि हा कायदा एकत्रितपणे भारताच्या अन्न सुरक्षा चौकटीचा कणा आहेत, एक उत्पादन वाढवतो, तर दुसरा वितरण सुनिश्चित करतो, ज्यामुळे उत्पादकता वाढीमध्ये समावेशक वाढ, शाश्वतता आणि पोषण सुरक्षा हे पैलू एकत्रित झाले आहेत.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि टीपीडीएस

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए), 2013, ग्रामीण भागातील 75% आणि शहरी लोकसंख्येच्या 50% पर्यंतच्या लोकांच्या अन्न गरजा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो, ही संख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार 81.35 कोटी लोकांपर्यंत पोहोचली आहे.

अंत्योदय अन्न योजने (एएवाय) अंतर्गत येणाऱ्या कुटुंबांना, जे सर्वात गरीब आहेत, प्रति कुटुंब दरमहा 35 किलो अन्नधान्य मिळण्याचा हक्क आहे, तर प्राधान्य कुटुंबांना (पीएचएच) कायद्याच्या अनुसूची-1 किमतींमध्ये (सध्या मोफत) निर्दिष्ट केलेल्या समान अनुदानित किमतीत प्रति व्यक्ती दरमहा 5 किलो अन्नधान्य मिळण्याचा हक्क आहे.

केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2023 पासून एनएफएसए अंतर्गत एएवाय कुटुंबांना आणि पीएचएच लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेतला होता. मोफत अन्नधान्य वितरणाचा कालावधी 1 जानेवारी 2024 पासून पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात आला आहे, ज्याचा अंदाजे खर्च 11.80 लाख कोटी रुपये आहे, हा निधी संपूर्णपणे केंद्र सरकारद्वारे दिला जाईल.

ऑक्टोबर 2025 पर्यंत, 78.90 कोटी लाभार्थ्यांना या कायद्याअंतर्गत मोफत अन्नधान्य मिळाले आहे.

एनएफएसए अंतर्गत, पात्र कुटुंबांना लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) द्वारे अन्नधान्य मिळण्याचा अधिकार आहे.

हा कायदा मानवी जीवनचक्राच्या दृष्टिकोनातून अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करतो, ज्यामुळे लोकांना सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी परवडणाऱ्या किमतीत पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार अन्न उपलब्ध होते. या कायद्यानुसार ग्रामीण भागातील 75% आणि शहरी भागातील 50% लोकसंख्येला, म्हणजेच देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे दोन तृतीयांश लोकांना, कायद्याच्या अनुसूची-1 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या किमतीत तांदूळ/गहू/भरड धान्य मिळण्याची तरतूद आहे. या व्यतिरिक्त, या कायद्यात गर्भवती महिला आणि स्तनपान देणाऱ्या माता आणि 6 महिने ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना एकात्मिक बाल विकास सेवा आणि पीएम पोषण योजनांअंतर्गत विहित पोषण नियमांनुसार जेवण मिळण्याचा अधिकार आहे. 6 वर्षांपर्यंतच्या कुपोषित मुलांसाठी उच्च पोषण नियम विहित केलेले आहेत. गर्भवती महिला आणि स्तनपान देणाऱ्या मातांना गर्भधारणेच्या काळात झालेल्या वेतनाच्या नुकसानाची अंशतः भरपाई करण्यासाठी आणि पोषण पूरक आहार देण्यासाठी किमान 6,000 रुपयांचा रोख मातृत्व लाभ मिळण्याचा अधिकार आहे. लक्ष्यित लाभार्थ्यांमधील पोषण मानकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारने 25.01.2023 च्या अधिसूचनेद्वारे कायद्याच्या अनुसूची-II मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या पोषण मानकांमध्ये सुधारणा केली आहे.

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) ची भूमिका

एन एफ एस ए चे फायदे अपेक्षित लोकसंख्येपर्यंत कार्यक्षमतेने पोहोचावेत याची खात्री करण्यासाठी लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुदानित अन्नधान्यासाठी प्राथमिक वितरण यंत्रणा म्हणून काम करते. ती केंद्र आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्या संयुक्त जबाबदारीद्वारे कार्य करते:

अन्नधान्याची खरेदी, वाटप आणि भारतीय अन्न महामंडळाच्या नियुक्त केलेल्या डेपोंपर्यंत वाहतूक करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे.

राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे राज्यांतर्गत वाटप आणि वितरण व्यवस्थापित करतात, पात्र लाभार्थींची ओळख पटवतात, शिधापत्रिका जारी करतात आणि कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी रास्त भाव दुकानांच्या कामकाजावर देखरेख करतात.

या चौकटीमुळे पात्र कुटुंबांना, विशेषतः गरीब आणि असुरक्षित लोकांना, टीपीडीएस द्वारे उच्च अनुदानित अन्नधान्य मिळण्याची खात्री मिळते.

हा कायदा हक्कांसाठी कुटुंबांच्या दोन श्रेणी ओळखतो:

अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय) कुटुंबे: ही कुटुंबे सर्वात गरीब आहेत. एएवाय कुटुंबांना दरमहा प्रति कुटुंब 35 किलो अन्नधान्य मिळण्याचा हक्क आहे.

प्राधान्य कुटुंबे (पीएचएच): या कुटुंबांना दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य मिळण्याचा हक्क आहे.

केंद्र सरकारने एनएफएसए अंतर्गत 1 जानेवारी 2023 पासून एएवाय कुटुंबांना आणि पीएचएच लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेतला होता. मोफत अन्नधान्य वितरणाचा कालावधी 1 जानेवारी 2024 पासून पाच वर्षांकरिता वाढविण्यात आला आहे, ज्याचा अंदाजे खर्च 11.80 लाख कोटी रुपये आहे, जो पूर्णपणे केंद्र सरकारकडून दिला जाईल.

टीपीडीएस अंतर्गत लाभार्थ्यांची ओळख प्रक्रिया

टीपीडीएस नियंत्रण आदेश, 2015 अंतर्गत, एन एफ एस ए लाभार्थ्यांची ओळख ही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्या नेतृत्वाखालील एक सतत प्रक्रिया आहे. यामध्ये अपात्र, बनावट किंवा डुप्लिकेट शिधा पत्रिका काढून टाकण्याचा समावेश आहे. जेणेकरून फक्त योग्य कुटुंबांनाच लाभ मिळतील याची खात्री केली जाईल. अद्ययावत लाभार्थी यादी राखून आणि अन्नधान्याच्या पुरवठ्याचे नियमन करून एन एफ एस ए हे सुनिश्चित करते की असुरक्षित आणि गरजू लोकसंख्येला प्रभावीपणे आधार दिला जातो. ही प्रक्रिया अन्न सुरक्षा देखील मजबूत करते, बाजारभाव स्थिर करण्यास मदत करते आणि देशभरातील पात्र लाभार्थ्यांचे लक्ष्यीकरण सुधारते.

सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रमुख सरकारी उपक्रम

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय)

देशात कोविड-19च्या प्रादुर्भावानंतर गरीब आणि गरजूंना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी कमी करण्याच्या विशिष्ट उद्देशाने पीएमजीकेएवाय सुरू करण्यात आली. ही योजना सात टप्प्यात कार्यरत होती. याचा सातवा टप्पा 31.12.2022 पर्यंत कार्यरत होता.

गरीब लाभार्थ्यांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि गरिबांच्या मदतीसाठीच्या कार्यक्रमाची देशभरात एकरूपता आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने अंत्योदय अन्न योजना कुटुंबे आणि प्राधान्य कुटुंबे लाभार्थ्यांना पीएमजीकेएवाय अंतर्गत 1 जानेवारी 2023 पासून मोफत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेतला होता. मोफत अन्नधान्य वितरणाचा कालावधी 1 जानेवारी 2024 पासून पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात आला आहे, ज्याचा अंदाजे आर्थिक खर्च 11.80 लाख कोटी रुपये आहे. केंद्र सरकार याचे पूर्णपणे वहन करेल.

तांदूळ फाॅर्टिफिकेशन उपक्रम

अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि आपल्या लोकांसाठी सूक्ष्म पोषक घटकांचे सेवन सुधारणे हे नेहमीच भारत सरकारचे प्राधान्य राहिले आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग या कारणासाठी वचनबद्ध आहे आणि एकूण पोषण परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

विभागाने सुरू केलेल्या प्रमुख हस्तक्षेपांपैकी एक म्हणजे तांदूळ फोर्टिफिकेशन उपक्रम

आवश्यक सूक्ष्म पोषक घटकांसह फोर्टिफिकेशन हे जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त, सुरक्षित, किफायतशीर आणि पुराव्यावर आधारित हस्तक्षेपांपैकी एक आहे जे सूक्ष्म पोषक घटकांच्या कमतरतेचा भार कमी करण्यासाठी एक पूरक धोरण आहे.

भारताच्या सुमारे 65% लोकसंख्येसाठी तांदूळ हे एक मुख्य अन्न असल्याने भारत सरकारने 2019 मध्ये तांदूळ फोर्टिफिकेशनवर एक पायलट कार्यक्रम सुरू केला. 2021 मध्ये भारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारच्या अन्न-आधारित योजनांद्वारे 2024 पर्यंत लोकसंख्येच्या सर्वात गरीब आणि सर्वात असुरक्षित घटकांना फोर्टिफिकेशन तांदूळ टप्प्याटप्प्याने देण्याची घोषणा केली. तांदळामध्ये वजनाने 1% या प्रमाणात विस्तारित फोर्टिफाइड तांदळाचे दाणे मिसळून फोर्टिफाइड तांदूळ बनवला जातो. यामध्ये तांदळाचे पीठ आणि तीन प्रमुख सूक्ष्म पोषक घटक असतात, म्हणजे लोह, फॉलिक ॲसिड आणि व्हिटॅमिन बी12, आकार, आकृती आणि रंग दळलेल्या तांदळासारखे दिसतात आणि त्यांचा सुगंध, चव आणि पोत सामान्य तांदळासारखाच असतो.

भारतात तांदळाच्या फाॅर्टिफिकेशनचे काम राबविण्याचा निर्णय संपूर्ण प्रकल्पाच्या जीवनचक्रातून गेला ज्यामध्ये पायलटिंग, मानकीकरण, आवश्यक परिसंस्था तयार करणे, अंमलबजावणी करणे आणि नंतर त्याचा विस्तार करणे यांचा समावेश होता.

ही योजना टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात (2021-22) आयसीडीएस आणि पीएम पोषण योजना आणि दुसऱ्या टप्प्यात (2022-23) आयसीडीएस, पीएम पोषण आणि टीपीडीएस या योजना 269 आकांक्षी आणि कुपोषितांचा जास्त भार असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आल्या. तिसऱ्या टप्प्यात (2023-24) टीपीडीएस अंतर्गत उर्वरित जिल्ह्यांचाही समावेश होता.

मार्च 2024 पर्यंत सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पीएमजीकेएवाय, आयसीडीएस, पी एम पोषण इत्यादी केंद्र सरकारच्या योजनांअंतर्गत पुरवल्या जाणारा तांदूळ 100%फोर्टिफाईड होता.

अलिकडेच मंत्रिमंडळाने डिसेंबर 2028 पर्यंत केंद्र सरकारच्या सर्व योजनांअंतर्गत फोर्टिफाइड तांदळाचा सार्वत्रिक पुरवठा सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यासाठी पीएमजीकेएवाय चा भाग म्हणून भारत सरकारकडून 100% निधी (17,082 कोटी रुपये) देण्यात येईल.

थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी)

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये अनेक प्रमुख सुधारणा आणल्या, त्यापैकी एक सुधारणा म्हणजे अन्न हक्कांसाठी थेट लाभ हस्तांतरणाची अंमलबजावणी. सरकारने ऑगस्ट 2015 मध्ये 'अन्न अनुदानाचे रोख हस्तांतरण नियम, 2015' अधिसूचित केले, ज्याचा उद्देश अन्नधान्याची भौतिक हालचाल कमी करणे, लाभार्थ्यांना अन्न निवडीमध्ये अधिक स्वायत्तता प्रदान करणे, आहारातील विविधता वाढवणे, गळती कमी करणे, लक्ष्यीकरण सुधारणे आणि आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देणे हा होता.

ऑगस्ट 2015 मध्ये रोख हस्तांतरण अन्न अनुदान नियमांची अंमलबजावणी

• राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ही योजना पर्यायी आहे.
• राज्य सरकारच्या लेखी संमतीने "ओळखलेल्या क्षेत्रांमध्ये" कार्य करते.
• व्याप्ती नसलेल्या क्षेत्रांमध्ये पारंपरिक टीपीडीएस अन्नधान्य वितरण कायम

अन्नामध्ये थेट रोख हस्तांतरणाची अंमलबजावणी

सप्टेंबर 2015: चंदीगड आणि पुदुचेरी (केंद्रशासित प्रदेश).

मार्च 2016: दादरा नगर हवेली आणि दीव दमणचा भाग.

या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एन एफ एस ए रोख हस्तांतरण पद्धतीने कार्य करते:

• अनुदानाच्या समतुल्य रोख रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते.
• पात्र कुटुंबांना खुल्या बाजारातून अन्नधान्य खरेदी करण्यास सक्षम करते.

एकात्मिक बाल विकास योजना

ही योजना महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाकडून गहू-आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएन पी) आणि किशोरवयीन मुलींसाठी योजना म्हणून चालवली जाते

6 महिने ते 59 महिने वयोगटातील मुलांना, गर्भवती आणि स्तनपान देणाऱ्या महिलांना आणि 14-18 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना पूरक पौष्टिक अन्न आयसीडीएसद्वारे गरम शिजवलेले जेवण आणि/किंवा घरी घेऊन जाण्याच्या रेशनच्या स्वरूपात दिले जाते.

आर्थिक वर्ष 24-25 साठी डीएफपीडी कडून वाटप: 26.46 लाख मेट्रिक टन तांदूळ, गहू आणि भरड धान्य

पीएम पोषण (पोषण शक्ती निर्माण) योजना

पीएम पोषण (पोषण शक्ती निर्माण) योजना हा एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय उपक्रम आहे जो सरकारी तसेच सरकार- अनुदानित शाळांमधील मुलांची पोषण स्थिती सुधारून शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी आणि उपासमारीशी लढण्यासाठी आरेखित केलेली आहे, ज्यामुळे वंचित विद्यार्थ्यांच्या नियमित उपस्थितीला प्रोत्साहन मिळते. या योजनेअंतर्गत, 14 वर्षांपर्यंतच्या सर्व प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना एक पौष्टिक गरम शिजवलेले मध्यान्ह भोजन दिले जाते. पौष्टिक मानकांची पूर्तता करणारे मध्यान्ह भोजन सुनिश्चित केल्याने चांगले आरोग्य राखले जाते ,शाळेतील उपस्थिती वाढते आणि मुलांमधील शिक्षणाचे परिणाम सुधारतात तसेच सामाजिक समता आणि सामुदायिक सहभागाला प्रोत्साहन मिळते.

आर्थिक वर्ष 24-25 साठी डीएफपीडी कडून वाटप: 22.96 लाख मेट्रिक टन तांदूळ आणि गहू.

एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका (ओएन ओआर सी)

सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये यशस्वीरित्या राबविण्यात आलेली एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका योजना, अंदाजे 81 कोटी लाभार्थ्यांना त्यांच्या विद्यमान शिधापत्रिका/आधार कार्डचा वापर करून ई-पीओएस उपकरणावर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासह देशातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानामधून त्यांचे हक्काचे अन्नधान्य उचलण्यास सक्षम करते. ही योजना विशेषतः स्थलांतरित कामगारांसाठी फायदेशीर आहे तसेच यामुळेशिधापत्रिकेच्या दुहेरी करणारा आळा बसतो. या योजनेच्या आरंभापासून ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सुमारे 191 कोटी पोर्टेबिलिटी व्यवहार (आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत) नोंदवले गेले आहेत.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) आणि खुल्या बाजार विक्री योजना (घरगुती)

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) ही परवडणाऱ्या किमतीत अन्नधान्य वाटप करून टंचाई व्यवस्थापनाची एक प्रणाली म्हणून विकसित झाली. गेल्या काही वर्षांत देशातील अन्न अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनासाठी ही योजना सरकारच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. तंत्रज्ञान-चालित सुधारणांद्वारे या योजनेत कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, परिणामी शिधापत्रिका/लाभार्थी डेटाबेसचे 100% डिजिटायझेशन, 99.9% शिधापत्रिकांचे आधार सीडिंग आणि अनुदानित अन्नधान्याच्या पारदर्शक, बायोमेट्रिक/आधार-प्रमाणित वितरणासाठी ईपीओएस उपकरणांचा वापर करून जवळजवळ 99.6% (5.43 लाख पैकी 5.41लाख) रास्त किंमत दुकाने (एफपीएस) स्वयंचलित झाली आहेत. शिवाय, बाजारपेठेत उपलब्धता वाढविण्यासाठी, महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आणि सामान्य जनतेला परवडणारी क्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत (घरगुती) अतिरिक्त अन्नधान्य (गहू आणि तांदूळ) विकले जाते.

यामुळे खालील गोष्टींना मदत होते:

बाजारपेठेत अन्नधान्याची उपलब्धता वाढवणे

किंमती स्थिर करून महागाई नियंत्रित करणे

अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे

सर्वसाधारण लोकांसाठी अन्नधान्य अधिक परवडणारे बनवणे

याशिवाय, खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत (ओएमएसएस-डी) सामान्य ग्राहकांना अनुदानित दरात गव्हाचे पीठ आणि तांदूळ पुरवण्यासाठी भारत आटा आणि भारत तांदूळ सुरू करण्यात आले.

एनएफएसए अंतर्गत अन्नधान्याची खरेदी, साठवणूक आणि वाटप

गहू आणि तांदळाची खरेदी राज्य सरकारी संस्था आणि भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) द्वारे किमान आधारभूत किमतीवर (एम एस पी) केली जाते, जेणेकरून धान्य वाजवी सरासरी गुणवत्ता (एफ एस क्यू) मानके पूर्ण करेल याची खात्री केली जाते. हे खरेदी केलेले धान्य केंद्रीय पूलमध्ये साठवले जाते आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजना अंतर्गत वितरित केले जाते.

प्रत्येक विपणन हंगामापूर्वी दोन प्रणालींद्वारे खरेदी केली जाते:

विकेंद्रीकृत खरेदी प्रणाली (डीसीपी) - राज्य सरकारे एन एफ एस ए आणि इतर कल्याणकारी योजनांअंतर्गत थेट भात/तांदूळ आणि गहू खरेदी, साठवणूक आणि वितरण करतात. राज्याच्या वाटपापेक्षा जास्त साठा एफसीआय कडे सुपूर्द केला जातो.

केंद्रीकृत खरेदी प्रणाली (नॉन-डीसीपी) - एफसीआय किंवा राज्य संस्था अन्नधान्य खरेदी करतात आणि ते राज्यात साठवणूक आणि वितरणासाठी किंवा इतर राज्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी एफसीआयकडे सुपूर्द करतात.

दोन्ही प्रणाली शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार देत सार्वजनिक वितरणासाठी अन्नधान्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करतात.

देशभरात अन्न सुरक्षा आणि प्रभावी वितरण सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा कणा म्हणून काम करणाऱ्या अन्नधान्याचा एक केंद्रीय साठा राखून ठेवते. 1 जुलै 2025 रोजी केंद्रीय साठ्यात अनुक्रमे 135.40 लाख मेट्रिक टन आणि 275.0 लाख मेट्रिक टन च्या साठवणुकीच्या निकषांच्या तुलनेत 377.83 लाख मेट्रिक टन तांदूळ आणि 358.78 लाख मेट्रिक टन गहू होता. हे साठे प्रथम एन एफ एस‌ए, पीएमजीकेएवाय, इतर कल्याणकारी योजना आणि आपत्ती किंवा सणांसाठी अतिरिक्त गरजा पूर्ण करतात. अतिरिक्त अन्नधान्याची विल्हेवाट खुल्या बाजार विक्री योजना-देशांतर्गतद्वारे केली जाते, तर पात्र देशांना मानवतावादी मदत परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे पूर्ण अनुदान म्हणून दिली जाते.

किमान आधारभूत किंमत यंत्रणेअंतर्गत प्रमुख अन्नधान्य - भात आणि गहू - खरेदी ही भारतातील अन्न सुरक्षेला आधार देणारा एक मूलभूत आधारस्तंभ आहे, जो प्रामुख्याने भौतिक उपलब्धता सुनिश्चित करून आणि शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी स्थिरता आणि आर्थिक उपलब्धता वाढवून केला जातो. खरीप हंगाम 2024-25 मध्ये 13 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 813.88 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाली, ज्याची किमान‌ आधारभूत किंमत 1.9 लाख कोटी रुपये होती, ज्यामुळे 1.15 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा झाला. रब्बी हंगाम 2024-25 मध्ये 266.05 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आला, ज्याचे मूल्य ₹60,526.80 कोटी रुपये होते, ज्यामुळे 22.49 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला. 2025-26 मध्ये (11.08.2025 पर्यंत), 300.35 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आला, ज्याचे मूल्य ₹72,834.15 कोटी होते, ज्यामुळे 25.13 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीला पाठिंबा देण्यासाठी आणि अन्नधान्याचा वेळेवर पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, जुलै 2025 पर्यंत आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी एन एफ एस ए अंतर्गत अन्नधान्याचे एकूण वार्षिक वाटप 18,498.94 हजार टन झाले आणि आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी ते 55,493.044 हजार टन होते.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली मध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी महत्त्वाचे उपाय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारणांना चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक हस्तक्षेप केले आहेत: -

डिजिटायझेशन: सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शिधापत्रिका आणि लाभार्थ्यांचा डेटाबेस पूर्णपणे (100%) डिजिटाईझ करण्यात आला आहे.

पारदर्शकता आणि तक्रार निवारण: देशभरात एक पारदर्शकता पोर्टल, ऑनलाइन तक्रार निवारण सुविधा आणि टोल-फ्री क्रमांक लागू करण्यात आला आहे.

ऑनलाइन वाटप आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन: चंदीगड, पुदुचेरी आणि दादरा आणि नगर हवेलीच्या शहरी भागांव्यतिरिक्त, ज्यांनी डीबीटी थेट लाभ रोख हस्तांतरणाची योजना स्वीकारली आहे, त्या सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ऑनलाइन वाटप लागू करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, 31 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुरवठा साखळी व्यवस्थापन संगणकीकृत करण्यात आले आहे.

आधार जोडणी: राष्ट्रीय स्तरावर अंदाजे 99.9% शिधापत्रिका आधार क्रमांकाला जोडल्या गेल्या आहेत.

रास्त भाव दुकानांचे ऑटोमेशन: जवळजवळ सर्व रास्त भाव दुकाने आता ePoS उपकरणांनी सुसज्ज आहेत, ज्यामुळे एन एफ एस ए अंतर्गत अन्नधान्याच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि पारदर्शक वितरणासाठी बायोमेट्रिक/आधार-आधारित प्रमाणीकरण शक्य होते.

एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका: या उपक्रमामुळे लाभार्थ्यांना देशात कुठेही पीडीएस फायदे मिळू शकतात, ज्यामुळे पोर्टेबिलिटी आणि सुविधा सुनिश्चित होते.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास आणि त्यांचे निवारण करण्यासाठी आणि इच्छित लाभार्थ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी 1967/1800 हे राज्य मालिका क्रमांक सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारासह या विभागात कोणत्याही स्रोताकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यावर, त्या चौकशी आणि योग्य कारवाईसाठी संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना पाठवल्या जातात.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील डिजिटल सुधारणा

मेरा रेशन 2.0: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी पारदर्शकता आणि सुविधा वाढवण्यासाठी, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने 20 ऑगस्ट 2024 रोजी मेरा रेशन 2.0 मोबाइल ॲप्लिकेशन सुरू केले. उन्नतीकरण केलेले हे ॲप लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्कांची, पैसे काढण्याच्या तपशीलांची आणि जवळच्या रास्त भाव दुकानाच्या स्थानाची रिअल-टाइम माहिती प्रदान करते, तसेच एका अखंड, वापरकर्ता-अनुकूल अनुभवासाठी नवीन मूल्यवर्धित वैशिष्ट्यांचा संच प्रदान करते. याचे 1 कोटीहून अधिक डाउनलोड आधीच नोंदवले गेले आहेत.

अन्न मित्र मोबाईल ॲप: हे ॲप सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण ऑपरेशनल डेटामध्ये सुरक्षित प्रवेश प्रदान करून सक्षम करते. हे ॲप रास्त भाव दुकानदार, अन्न निरीक्षक आणि जिल्हा अन्न पुरवठा अधिकारी (डीएफएसओ) यांच्यासाठी क्षेत्र-स्तरीय देखरेख, साठा व्यवस्थापन आणि अनुपालन अहवाल सुलभ करण्यासाठी आरेखित केलेले आहे.

अन्न मित्रची प्रमुख आरेखन वैशिष्ट्ये:

सुलभ क्षेत्र-स्तरीय ऑपरेशन्स, साठा तपासणी आणि अनुपालन अहवाल

शिधा पत्रिका व्यवहार, लाभार्थी व्यवस्थापन आणि इतर भागधारकांच्या माहितीच्या सारांश उपलब्ध

तपासणी मॉड्यूल, अभिप्राय आणि मानांकन वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत.

जिल्ह्यापासून एफपीएस पातळीपर्यंत साठा पातळीवरील व्यवस्थापन सक्षम करते.

फायदे:

अडथळे कमी करते आणि मॅन्युअल कागदपत्रे दूर करते.

रिअल-टाइम डेटा ॲक्सेसद्वारे निर्णय घेण्याची क्षमता वाढवते.

सर्व प्रमुख पीडीएस भागधारकांना एकाच सुरक्षित डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणून पारदर्शकता, वेग आणि कार्यक्षमता सुधारते.

सध्या अन्न मित्र ॲप 15 राज्यांमध्ये कार्यरत आहे - आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोरम, सिक्कीम, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, नागालँड, गोवा, जम्मू आणि काश्मीर, दमण आणि दीव, लडाख, महाराष्ट्र, पंजाब आणि त्रिपुरा - आणि इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये उपलब्ध आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हे ॲप टप्प्याटप्प्याने लागू केले जात आहे.

निष्कर्ष

कृषी उत्पादन मजबूत करणे आणि समतापूर्ण वितरण सुनिश्चित करणे या दुहेरी धोरणावर भारताची अन्न सुरक्षा रचना आधारित आहे. त्याच वेळी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना , विकेंद्रित खरेदी योजना आणि खुल्या बाजार विक्री योजना - घरगुती (OMSS-D) यासारख्या प्रमुख कार्यक्रमांनी पूरक आहे, ज्यामुळे जवळजवळ 81 कोटी लोकांना परवडणारऱ्या आणि समावेशक वितरणाची हमी मिळते जेणेकरून त्यांना परवडणारे अन्नधान्य मिळेल, किंमत स्थिरता राखली जाईल आणि असुरक्षित कुटुंबे उपासमार आणि कुपोषणापासून संरक्षित होतील.

संदर्भ

जागतिक बँक

https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update/what-is-food-security

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/factsheetdetails.aspx?id=148563

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151969&ModuleId=3

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1592269

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098449

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159013

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1988732.

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151969&ModuleId=3

https://dfpd.gov.in/implementation-of-nfsa/en

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4518_ge2pFO.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU602_TrQ8Qc.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4410_Jc3GA9.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1688_G6tfjV.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4141_ES2bf4.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4518_ge2pFO.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2834_fivpqa.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS390_q5eZib.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1781_sGYRRs.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS242_Qrobv3.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1763_1EKZjU.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2834_fivpqa.pdf?source=pqals

https://www.nfsm.gov.in/Guidelines/NFSNM%20GUIDELINES%20APPROVED%20FY%202025-2026.pdf

https://oilseeds.dac.gov.in/doddocuments/Nodalcropsduring.pdf
https://dfpd.gov.in/procurement-policy/en
https://www.nfsm.gov.in/Guidelines/Guideline_nfsmandoilseed201819to201920.pdf
https://nfsm.gov.in/Guidelines/NFSNM%20GUIDELINES%20APPROVED%20FY%202025-2026.pdf
https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2055957

पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

***

नंदिनी मथुरे/नेहा कुलकर्णी / परशुराम कोर