Press Information Bureau

नवी दिल्‍ली, 15 ऑक्‍टोबर 2025

प्रस्तावना

जागतिक अन्न दिवस हा दरवर्षी 16 ऑक्टोबरला साजरा केला जातो. हा दिवस अन्नसुरक्षा, पोषण आणि शाश्वत शेती याविषयी जाणीव जागृती करण्यासाठी दिवस समर्पित आहे. प्रत्येक माणसाला सुरक्षित, पुरेसं आणि पोषक अन्न मिळेल याची हमी देण्याच्या कामात येत असलेल्या आव्हानांचे स्मरण देण्याचे काम हा दिवस करतो. अन्न हे जीवनाचा पाया आहे. आरोग्यासाठीचा तसेच वाढ आणि कल्याणकारी जीवनासाठीचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. अन्न उत्पादनाच्या बाबतीत जागतिक पातळीवर कितीही सुधारणा झाल्या असल्या तरीही कोट्यवधी माणसे अजूनही भूक आणि उपासमारीला तोंड देत असतात यातूनच परिणामकारक धोरणे लवचिक अन्न व्यवस्था आणि समन्वयाच्या कृतीची गरज अधोरेखित होते.

जागतिक अन्न दिवस अन्न आणि कृषी संस्थेच्या पाया घातला त्याचे स्मरण करुन देण्यासाठी हा 1945 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी सुरु केला. 1981 मध्ये पहिल्यांदाच “अन्न प्रथम” या संकल्पने सह प्रथमच दिवस साजरा करण्यात आला आणि संयुक्त राष्ट्रांनी 1984 पासून हा दिवस साजरा करायला सुरुवात केली. लवकरच 150 देशांच्या समन्वयातून या दिवसाला जागतिक अन्न दिवस म्हणून मान्यता मिळाली आणि त्यातूनच भावी काळात अन्न माणसे आणि पृथ्वी यांच्याबाबत कृतीची तसेच भुकेच्या संकटाबद्दलची वाढती जाणीव याला चालना देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या दैनंदिनीतील हा एक सर्वाधिक साजरा होत असणारा दिवस आहे. अधिक चांगले अन्न आणि अधिक चांगले भविष्य यासाठी हातात हात गुंफूया ही 2025साठीची संकल्पना आहे. ही संकल्पना कृषी आधारित अन्न व्यवस्थेत परिवर्तनासाठी सरकारे संस्था समुदाय आणि क्षेत्रे यांच्यामध्ये जागतिक स्तरावर सहयोग असावा हे अधोरेखित करते.

सुपोषित आणि शाश्वत राष्ट्र उभारणी

भारत हा जगाच्या लोकसंख्येपैकी मोठा भाग जिथे आहे असा देश आहे. कुपोषण कमी करण्यासाठी धोरणे, गरिबी निर्मूलन आणि शाश्वत कृषीला प्रोत्साहन याशिवाय विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून अन्नसुरक्षेला बळ देत भारताने उपासमारीच्या समस्येला तोंड देण्याच्या बाबतीत लक्षणीय प्रगती केली आहे. या वर्षाच्या जागतिक अन्न दिवसाच्या संकल्पनेसारखेच भारताच्या सततच्या प्रयत्नांनी कोट्यवधींची जीवने सुधारण्यात आणि प्रत्येक घरापर्यंत पोषक अन्न पोहोचेल याचे काळजी घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

भारताच्या वैविध्यपूर्ण अन्नसुरक्षा चौकटीत राष्ट्रीय योजनांबरोबरच कमी उत्पन्न असणारी कुटुंबे, बालके तसेच वयोवृद्ध यांना सहाय्य करणाऱ्या स्थानिक उपक्रमांचाही समावेश आहे. गेल्या दशकात भारताने जवळपास अन्नधान्याच्या उत्पादनात 90 दशलक्ष मेट्रिक टन एवढी वाढ केली आहे तर फळे आणि भाज्यांच्या उत्पादनात 64 दशलक्ष मेट्रिक टन वाढ झाली आहे. भारत आता दूध आणि भरड धन्य यांच्या उत्पादनात जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर मासे, भाज्या आणि फळांच्या उत्पादनात जगातील दुसरा सर्वात मोठा देश आहे. मध आणि अंडी यांचे उत्पादन सुद्धा 2014 च्या तुलनेत दुप्पट झाले आहे. जगात आपला ठसा उमटवत भारताने गेल्या 11 वर्षात आपले कृषी निर्यात जवळपास दुप्पट केली आहे.

अन्न आणि पोषण सुरक्षा देण्यासाठी सरकारने उचललेली महत्वाची पावले

देशाच्या विकासात अन्न आणि कृषी यांचे मध्यवर्ती भूमिका लक्षात घेऊन सरकारने सर्वांसाठी उत्तम दर्जाचे अन्न उपलब्ध व्हावे काळजी घेण्यासाठी, याशिवाय शाश्वत शेती पद्धतीला प्रोत्साहन आणि शेतकऱ्याचे जीवनमान सुधारणे यासाठी अनेक गोष्टी राबवल्या. भूक आणि कुपोषण यांचा परिणामकारक अंत करण्याच्या बाबतीत भारताची वचनबद्धता सरकारच्या कल्याणकारी योजनांमधून झळकते. अन्नसुरक्षा म्हणजे सर्व लोकांना त्यांच्या पोटाच्या गरजेनुसार आणि कार्यक्षम तसेच आरोग्यपूर्ण जीवन जगण्यासाठी, सर्वकाळ पुरेसे सुरक्षित आणि पोषक अन्न किफायतशीर दरात दरात उपलब्ध असेल याची खात्री . यासाठी केवळ अन्नधान्याचे भरपूर उत्पादन घेणे पुरेसे नाही तर त्याचे व्यवस्थित वाटप सुद्धा व्हायला हवे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना (NFSM)

उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना 2007-08 मध्ये सुरू केली. तांदूळ, गहू आणि डाळी यांच्या अधिक उत्पादनासाठी त्यांच्या लागवडीखालचे क्षेत्र वाढवणे, उत्पादनात सुधारणा, मातीचा कस आणि उत्पादन क्षमता सुधारणे तसेच शेती आधारित अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे अशी या योजनेची उद्दिष्टे होती. 2014-15 मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये डाळींचा समावेश करण्यात आला. याशिवाय उत्पादनक्षमता , मृदा आरोग्य आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन याबाबींवरचा योजनेचा भर कायम राहिला. 2024-25 मध्ये अन्न उत्पादन आणि पोषण या दोन्हीवरही भर देण्याच्या उद्देशाने या योजनेचे नाव राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण योजना (NFSNM), असे करण्यात आले.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा (NFSA)

या उपक्रमात 75% ग्रामीण आणि 50% शहरी लोकसंख्येचा समावेश होतो. 2011 च्या जनगणनेनुसार यामध्ये अंत्योदय अन्न योजनेतल्या एकूण 81.35 कोटी लोकांचा आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या लाभार्थी कुटुंबांचा समावेश आहे. अंत्योदय अन्न योजनेतील कुटुंबांना दर महिन्याला 35 किलो धान्य मिळते तर सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या लाभार्थी कुटुंबांना प्रत्येक महिन्याला व्यक्तिगणिक पाच किलो धान्य मिळते. सध्या या योजनेत 78.90 कोटी लाभार्थ्यांचा समावेश झाला आहे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना/ राष्ट्रीय अन्न पोषण सुरक्षा योजना या योजनांमधून अन्नधान्याचे अधिक चांगले उत्पादन मिळण्याची खात्री होते आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा 2013 हा त्या धान्याचे योग्य प्रकारे वितरण करण्याची हमी देतो राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा पोषण योजना आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा हे‌ उपक्रम भारताच्या अन्नसुरक्षा चौकटीचा कणा आहेत यामधील एक उत्पादनाला चालना देतो, इतर त्याच्या योग्य वितरणासाठी उपयुक्त आहेत. यामुळेच उत्पादनात वाढ, शाश्वतता आणि पोषण सुरक्षा या सर्व गोष्टी साध्य होतात.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ( PMGKAY)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नयोजना ही योजना देशांमध्ये कोविड-19 च्या उद्रेकानंतर करीब आणि गरजूंना आर्थिक संकटामुळे ज्या संकटांना तोंड द्यावे लागत होते ती सुसह्य करण्याच्या हेतूने सुरू करण्यात आली. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने आधीच ज्या कुटुंबांच्या गरजा ओळखून त्यांना कक्षेत आणले होते अशा कुटुंबाला विनामूल्य धान्य वितरण करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे ही योजना साथ टप्प्यांमध्ये कार्यान्वित झाली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा सातवा टप्पा 31 डिसेंबर 2022 पासून सुरू झाला.

गरीब लाभार्थ्यांचे आर्थिक ओझे उतरवण्यासाठी तसेच गरिबांना सहाय्य करणाऱ्या उपक्रमांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर एकसमानता यावी तसेच त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने अंत्योदय अन्न योजनेच्या कक्षेत येणाऱ्या कुटुंबांना तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या कक्षेत येणाऱ्या कुटुंबांना1 जानेवारी 2023 पासून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेमधून विनामूल्य धान्य पुरवण्याचा निर्णय घेतला. विनामूल्य धान्य वितरणासाठीची विहीत कालमर्यादा 1 जानेवारी 2024 पासून पाच वर्षांनी वाढवण्यात आली. त्यामुळे योजनेचा प्रस्तावित आर्थिक खर्च 11.80 लाख कोटी रुपये असून तो सर्व खर्च केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे.

पीएम पोषण योजना (POshan SHakti Nirman)

पीएम पोषण योजना ही शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि भुकेशी दोन हात करण्यासाठी तयार केलेली योजना आहे. यामध्ये सरकारी आणि सरकार अनुदानित शाळांमधील मुलांचे पोषण सुधारुन त्यांना नियमित हजेरी लावण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. या योजनेत 14 वर्षे वयापर्यंतच्या सर्व प्राथमिक शाळेतील मुलांना मध्यांन्हीचे शिजवलेले गरम जेवण दिले जाते. मध्यान्हीचे हे जेवण पोषक मानके पाळणारे असावे याची काळजी घेतली जाते. त्यामुळे मुलांच्या आरोग्याला फायदा होऊन शाळेत त्यांची हजेरी वाढते आणि शिक्षण घेण्यातही सुधारणा होते. याशिवाय सामाजिक समता आणि समुदायात समाविष्ट होणे याला प्रोत्साहन मिळते.

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 22.96 लाख मेट्रीक टन गहू आणि तांदूळ घेतला.

भारतात तांदुळाचे फोर्टीफिकेशन

अन्नसुरक्षा प्रदान करावी त्याचप्रमाणे लोकांनी सूक्ष्म पोषणमूल्य आहारात घेण्याचे प्रमाण वाढावे याला सरकारचे नेहमीच प्राधान्य राहिले आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग हा या कामासाठी वचनबद्ध असून एकूण पोषण मूल्यांच्या दृष्टीने परिस्थिती सुधारण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील राहिला आहे.

या मधीलच एक महत्त्वाचे निर्णय म्हणजे राईस फोर्टीफिकेशन

धान्याचे फोर्टीफिकेशन म्हणजे आवश्यक सूक्ष्म पोषणमूल्ये त्यात बंदिस्त करणे. ही एक जगभरात केली जाणारी सुरक्षित किफायतशीर आणि प्रयोगांती सिद्ध झालेली पद्धत आहे ज्यामुळे सूक्ष्म पोषण मूल्यांच्या कमतरतेवर मात करता येते.

भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 65 टक्के लोकसंख्येचे तांदूळ हे मुख्य अन्न आहे म्हणून केंद्र सरकारने 2019 मध्ये तांदूळ फोर्टीफिकेशनचा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केला. भारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्य दिनी म्हणजे 2021 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अति गरीब आणि सर्वाधिक मागास स्तरातील लोकसंख्येला सरकारच्या अन्न आधारित योजनांमधून टप्प्याटप्प्याने तांदूळ पुरवण्याच्या सुविधेची घोषणा केली.

फोर्टीफाईड तांदुळ हा विशिष्ट तांदळांबरोबर एक टक्का एवढ्या वजनी प्रमाणात मिसळून मिळवला जातो. या फोर्टीफाईड तांदळात तांदळाचे पीठ आणि लोह फॉलिक ऍसिड तसेच विटामिन बी ट्वेल या मुख्य सूक्ष्म पोषण मूल्यांचा समावेश असतो. त्याचे रंग, रूप तसेच आकार हा भाताच्या गिरणीतून मिळालेल्या तांदळाप्रमाणेच असतो. याशिवाय त्याला साध्या तांदळाप्रमाणेच सुवास चव आणि रूप असते.

ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात म्हणजे 2021-22 मध्ये एकात्मिक बाल विकास सेवा आणि पीएम पोषण योजना यांचा समावेश करण्यात आला तर 2022-23 या दुसऱ्या टप्प्यात एकात्मिक बाल विकास सेवा पीएम पोषण आणि आकांक्षी आणि वाढ खुंटलेल्या 269 जिल्ह्यांमधील सार्वजनिक वितरण सेवा प्रणालीचा समावेश करण्यात आला. तिसऱ्या टप्प्यात म्हणजे 2023-24 मध्ये इतर जिल्ह्यांमधील सार्वजनिक वितरण सेवा प्रणालीचा समावेश करण्यात आला . मार्च 2024 पर्यंत सर्व केंद्र सरकारी योजना म्हणजे सर्व राजे तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, एकात्मिक बाल विकास योजना पीएम पोषण योजना इत्यादी सर्व योजनांमधून शंभर टक्के फोर्टीफाईड तांदूळ पुरवण्यात येऊ लागला.

नुकतेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्व केंद्र सरकारी योजनांमधून डिसेंबर 2018 पर्यंत पुरवण्यास मंजुरी दिली आहे यासाठीचा संपूर्ण निधी म्हणजे 17 हजार 82 कोटी रुपये हा केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा एक भाग म्हणून खर्च करण्यात येईल.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली मध्ये आधुनिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाधारीत सुधारणा

केंद्र सरकारने SMART-PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण आणि तंत्रज्ञानातून सुधारणा योजना) मधून सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण केले आहे. SMART-PDS ही योजना डिसेंबर 2025 पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होईल. यामध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणालीला तंत्रज्ञानात चा आधार देऊन ती मजबूत करण्याचा उद्देश आहे ज्यामुळे पुढील चार मुख्य टप्प्यांद्वारे परिवर्तन आणण्याचे लक्ष्य साध्य केले जाईल. हे चार टप्पे म्हणजे :

मेरा रेशन 2.0 - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांमध्ये पारदर्शकता आणि सुलभता आणण्याच्या दृष्टीने अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने मेरा रेशन 2.00 हे मोबाईल ॲप 20 ऑगस्ट 2024 रोजी सुरू केले.हे ॲप लाभार्थ्यांना त्यांचे हक्क, धान्य घेतल्याचे तपशील आणि त्यांच्या जवळच्या स्वस्त धान्य दुकाने या सगळ्याची अद्ययावत माहिती देईल याशिवाय त्यामध्ये अनेक युजर फ्रेंडली वैशिष्ट्ये आहेत. आत्तापर्यंत एक कोटींहून जास्त लोकांनी हे ॲप डाऊनलोड केल्याची नोंद झाली आहे.

केंद्र सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुधारणा करण्यासाठी अजून काही महत्त्वाची अनेक पावले उचलली आहेत:

• डिजिटायझेशन :- सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रेशन कार्ड आणि लाभार्थींची माहिती ही 100% डिजिटाईज्ड असेल.
• पारदर्शकता आणि तक्रारीची दखल :- पारदर्शक पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रारीची दखल घेण्याची सुविधा मिळेल याशिवाय देशभरात टोल फ्री नंबर सुरू केला जाईल.
• ऑनलाइन वितरण आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन :- सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये , (चंदीगड पुद्दुचेरी तसेच दादरा आणि नगर हवेली चा शहरी भाग वगळता,) यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरण योजना असलेल्या भागात ऑनलाइन वितरण केले जाईल तर 31 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात पुरवठा साखळी व्यवस्थापन हे संगणकीकृत असेल.
• आधार जोडणी :- राष्ट्रीय पातळीवर जवळपास 99.9% रेशन कार्ड आधार नंबरशी जोडली जातील.
• स्वस्त धान्य दुकानांचे स्वयंचलन :- सर्व स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये आता ePoS हे यंत्र आहे ज्यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक आणि पारदर्शक वितरणासंदर्भात बायोमेट्रिक किंवा आधार वर आधारित प्रमाणे करण करता येईल.
• एक देश एक रेशन कार्ड (ONORC) या गोष्टीमुळे लाभार्थ्यांना सार्वजनिक वितरण सेवेतील लाभ देशात कुठेही मिळू शकतील.
• हेल्पलाइन नंबर 1967/1800 मालिका. नंबर हा सर्व राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात सुरू आहे ज्यातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसंबंधीच्या तक्रारींची दखल घेतली जाईल आणि लाभार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचे तक्रार नोंदवता येईल. जेव्हा सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील भ्रष्टाचार किंवाअपहाराबद्दल कोणत्याही स्रोताकडून या विभागाला तक्रार मिळाली की चौकशी आणि संबंधित प्रतिसादासाठी ती संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवली जाईल.

खुली बाजारपेठ घरगुती विक्री योजना (OMSS-D)

अतिरिक्त गहू किंवा तांदूळ हा खुली बाजारपेठ घरगुती विक्री योजनेतून (OMSS-D) विकला जाईल त्यामुळे बाजारपेठेतील उपलब्धता वाढेल महागाईवर वचक बसेल आणि सर्वसाधारण नागरिकांना धान्य उपलब्ध होण्याची खात्री मिळेल.

यामुळे

• बाजारपेठेत धान्याची उपलब्धता वाढेल
• किमती स्थिर होऊन महागाईला आळा बसेल
• अन्न सुरक्षेची खात्री होईल
• सर्वसाधारण लोकसंख्येला अन्नधान्य अधिक किफायतशीर दरात मिळेल.

याशिवाय खुली बाजारपेठ घरगुती विक्री योजनेंतर्गत (OMSS-D) भारत गव्हाचे पीठ तसेच भारत तांदूळ हा सर्वसाधारण ग्राहकांना अनुदानित दरात मिळावा यासाठी भारत आता आणि भारत राईस या योजना सुरू केल्या आहेत.

डाळ आत्मनिर्भरता योजना

पंतप्रधानांनी डाळ आत्मनिर्भरता योजना 2025- 26 ते 2030- 31 या कालावधीसाठी सुरू केली. यासाठी रुपये 11,440 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी करण्यात आली. डाळी योजना ही देशांतर्गत डाळीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी त्या करवी पोषण सुरक्षा सुधारण्यासाठी तसेच आत्मनिर्भरता वाढवून जवळपास दोन कोटी डाळींच्या उत्पादक शेतकऱ्यांना डाळीच्या लागवडी खालचे क्षेत्र 35 लाख हेक्टरने वाढून लाभ होईल .

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 :- जागतिक स्तरावरील भारताचे अन्ननेतृत्व दर्शक

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 हा अग्रगण्य कार्यक्रम अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने भारताला आंतरराष्ट्रीय भागीदारीचे पालन करून आणि शाश्वतता, संशोधन आणि अन्नप्रक्रियेत भारताच्या तयारीचे दर्शन घडवण्याच्या उद्देशाने सप्टेंबर 2025 मध्ये आयोजित केला होता. 90 हून जास्त देशांमधून सहभागी तसेच दोन हजार पेक्षा जास्त प्रदर्शनकारी असलेला हा उपक्रम जागतिक स्तरावर अन्नसुरक्षित समन्वयकारी प्रयत्न आणि तंत्रज्ञानाधारित सुधारणा यांच्या मार्फत भारताची भूमिका अधोरेखित करणारा होता.

भारतीय थालीवर जागतिक प्रकाशझोत

भारतीय थाळीने डब्ल्यू डब्ल्यू एफ लिविंग प्लॅनेट अहवालात जागतिक स्तरावर लक्ष वेधून घेतले. पोषण आणि शाश्वतता याच्यासाठी से उल्लेखनीय सहभाग म्हणून भारतीय थाळी ओळखले जाते. पारंपारिक भारतीय खाद्य हे साधारणपणे शाकाहारी आणि तृणधान्य, डाळी, कडधान्ये आणि भाज्या यांचा त्यात मुख्य समावेश असतो. ज्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांचा वापर कमी होतो तसेच प्राणीजन्य खाद्यापेक्षा ग्रीन हाऊस वायूचे प्रमाण कमी होते. जागतिक स्तरावरच्या लोकसंख्येने भारताचा खाद्य पद्धती अंगीकारली तर आपल्याला 2050 पर्यंत जगाचा 0.84 एवढाच भाग अन्नधान्याच्या उत्पादनासाठी लागेल. यामुळे भारत हा शाश्वत अन्न पद्धतीच्या नेतृत्व स्थानी आला आहे आणि यामुळे भारतातील स्थानिक परंपरा या पर्यावरणाच्या आव्हानाला तोंड देऊन सर्वांसाठी आरोग्य याचा पुरस्कार करू शकतील.

निष्कर्ष

जागतिक अन्न दिवस 2025 हा आपल्याला सर्वांसाठी सुरक्षित पोषक आणि शाश्वत अन्न याचे महत्व लक्षात आणून देतो. अधिक चांगले अन्न आणि अधिक चांगले भविष्य यासाठी हातात हात गुंफूया ही संकल्पना जागतिक स्तरावरील सहकार्य आणि भूक तसेच कुपोषणाशी लढा देण्यासाठी एकत्रित कृतीची आवश्यकता अधोरेखित करतात. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताने उचललेले पावले ही अन्नसुरक्षा आणि नागरिकांच्या जीवनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी देशाची वचनबद्धता लक्षात आणून देतात. कृषी उत्पादकता वाढवणे अन्न वितरण अधिक बळकट करणे, निर्बंल समुदायांना सहाय्य करणे ही लक्ष्ये या सर्वंकष उपक्रमांमधून साध्य होतात, आणि भारत हा भुकेचे उच्चाटन करण्याच्या दृष्टीने लक्षणीय प्रगती करत आहे. आजच्या दिवशी, लवचिक अन्न व्यवस्था उभारणे तसेच भुकेचा जागतिक स्तरावर जो प्रतिकार होत आहे त्याचे सकारात्मक उदाहरण उभे करणे हे या प्रयत्नांमुळे अधोरेखित होत आहे.

संदर्भ

Food and Agriculture Organization

• https://www.fao.org/world-food-day/about/en

Department of Food and Public Distribution

• https://nfsa.gov.in/portal/nfsa-act

Ministry of Education

• https://pmposhan.education.gov.in/Union%20Budgetary.html

Lok Sabha

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4410_Jc3GA9.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU3624_K90Fbi.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS242_Qrobv3.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4518_ge2pFO.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2844_3rLPAM.pdf?source=pqals

MyScheme Portal

• https://www.myscheme.gov.in/schemes/pm-poshan

Government of Haryana

• https://haryanafood.gov.in/rice-fortification/

PIB Press Release

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153283&ModuleId=3
• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/aug/doc202588602801.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=155126&NoteId=155126&ModuleId=3
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2177772
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151969&ModuleId=3
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159013
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2170508

Click here for pdf file of World Food Day 2025

* * *

नेहा कुलकर्णी/विजया सहजराव/दर्शना राणे