Farmer's Welfare
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रम (पीएमएफएमई) योजनेचे औपचारिकीकरण
“अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात व्होकल फॉर लोकल”
Posted On:
02 SEP 2025 4:13PM
नवी दिल्‍ली, 2 सप्‍टेंबर 2025
ठळक वैशिष्ट्ये
जून 2025 पर्यंत,
2020-21 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षात विविध घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 3,791.1 कोटी रुपये वितरीत केले.
देशभरात पताधारित अनुदानासाठी वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया युनिट्स आणि गटांना 11,501.79 कोटी रुपयांची एकूण 1,44,517 कर्ज मंजूर करण्यात आली आहेत.
पीएमएफएमई योजनेअंतर्गत देशभरात 1,16,666 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी, पताधारित अनुदान अंतर्गत 50,875 कर्ज मंजूर करण्यात आली आहेत.
1,03,201 स्वयं सहाय्यता गट सदस्यांसाठी रू.376.98 इतके बीज भांडवल सहाय्य मंजूर
परिचय
केरळमधील एर्नाकुलम येथील रुबी फ्रेश स्नॅक्स या माध्यमातून एक छोटेसे स्वप्न कसे एका भरभराटीच्या उद्योगात रूपांतरित झाले याची कहाणी सांगते. पी एम जलील यांनी 2011 मध्ये शेंगदाण्याच्या लाडूंसह स्थापन केलेल्या या युनिटमध्ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रम (पीएमएफएमई) औपचारिकीकरण योजनेच्या सहाय्याने वाढ झाली. वर्ष 2021 मध्ये सुमारे 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जामुळे त्यांना नवीन मशीन खरेदी करण्यास, उत्पादन दुप्पट करण्यास आणि त्यांच्या उत्पादन श्रेणीचा विस्तार करण्यास मदत झाली. दैनंदिन नफा सुमारे 12,000 रुपयांवरून जवळपास 20,000 रुपयांपर्यंत वाढला आणि 2021-22 मध्ये त्यांची उलाढाल 32 लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाली. आज, रुबी फ्रेश स्नॅक्स हे केवळ दर्जेदार स्थानिक पदार्थांचा स्रोत नाही तर सरकारी मदत लहान उद्योजकांचे प्रेरणादायी यशोगाथांमध्ये कसे रूपांतरित करू शकते याचे प्रतिक सुद्धा आहे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रमांचे औपचारिकीकरण योजना 29 जून 2020 रोजी सुरू करण्यात आली. ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना आहे जी देशभरातील सूक्ष्म अन्न युनिट्सच्या वाढ आणि औपचारिकीकरणावर लक्ष केंद्रित करते. ही योजना आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा एक भाग आहे आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील व्होकल फॉर लोकल दृष्टीकोनाला समर्थन देते. ही योजना उद्योजकांना नवीन युनिट्स स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान युनिट्स अद्ययावत करण्यासाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक सहाय्य प्रदान करते. ही योजना 2020-21 ते 2025-26 पर्यंत सुरु आहे आणि यावरील व्यय 10,000 कोटी रुपये आहे. सूक्ष्म उद्योगांना अधिक स्पर्धात्मक बनवणे, त्यांना संघटित क्षेत्रात आणणे आणि विकासाच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये 60:40 च्या प्रमाणात, ईशान्य आणि हिमालयीन राज्यांमध्ये 90:10 च्या प्रमाणात, विधिमंडळे असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 60:40 च्या प्रमाणात आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांसाठी केंद्राकडून 100% खर्च केला जात आहे.
पताधारित अनुदानाद्वारे 2 लाख सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया युनिट्सना थेट सहाय्य पुरविणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या क्षेत्रात जलद वाढ होण्यासाठी सामान्य पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि संस्थात्मक सहाय्य मजबूत करणे हे देखील या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
भारताच्या अन्न प्रक्रिया उद्योगात गेल्या 11 वर्षांत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे, जी सशक्त कृषी पाया, वाढती मागणी आणि सहाय्यक सरकारी धोरणांमुळे घडली आहे. देश या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आघाडीवर असून यापुढेही स्थिर वाढ अपेक्षित आहे. शेती ही अन्न प्रक्रियेचा कणा आहे, तर जीडीपी, नोकऱ्या आणि निर्यातीमधील वाढत्या सहभागामुळे हे क्षेत्र अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे.
जुलै 2025 पर्यंत, 2024-25 या आर्थिक वर्षात, कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न निर्यात अंदाजे 49.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली, ज्यामध्ये प्रक्रियाकृत अन्न निर्यात सुमारे 20.4% होती, ज्यामुळे अन्न प्रक्रियेत वाढीसह भारत जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहे. नोंदणीकृत अन्न व्यवसाय कार्यान्वयनकांची संख्या 25 लाखांवरून 64 लाख झाली आहे, जी वाढत्या औपचारिकीकरणाचे प्रतिबिंब दर्शविते. 24 मेगा फूड पार्क, 22 कृषी-प्रक्रिया क्लस्टर स्थापन करून आणि 289 शीतसाखळी प्रकल्प आणि 305 प्रक्रिया आणि संवर्धन युनिट्स पूर्ण करून पायाभूत सुविधांनाही बळकटी मिळाली आहे, ज्यामुळे लक्षणीय अतिरिक्त क्षमता निर्माण झाली आहे. शिवाय, हरित कार्यान्वयना अंतर्गत 10 प्रकल्पांत मूल्यवर्धन दिसून येत आहे, तर 225 संशोधन आणि विकास प्रकल्पांनी 20 पेटंट आणि 52 व्यावसायिक तंत्रज्ञान साध्य केले आहे.
योजनेचे प्रमुख घटक
या कार्यक्रमात क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करणारे 4 व्यापक घटक आहेत:
व्यक्ती आणि सूक्ष्म-उद्योजक समूहांना मदत.
वैयक्तिक युनिट्ससाठी मदत
- प्रकल्प खर्चाच्या 35% पताधारित भांडवल अनुदान.
- प्रति युनिट कमाल मर्यादा रू 10 लाख.
- किमान 10% लाभार्थी योगदान, उर्वरित प्रदान बँक कर्जाद्वारे.
शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) आणि उत्पादक सहकारी संस्थांसाठी मदत
- पताधारित अनुदानासह 35% अनुदान समर्थन.
- प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी प्रदान केली.
- योजनेच्या नियमांनुसार विहित केलेला कमाल निधी पुरवठा.
स्वयं-सहाय्यता गटांसाठी (SHGs) समर्थन
बीज भांडवल समर्थन
- कार्यरत भांडवल आणि लहान साधनांसाठी स्वयं-सहाय्यता गट प्रति सदस्य रू 40,000.
- ओ डी ओ पी (एक जिल्हा एक दृष्टिकोन) उत्पादनांवर काम करणाऱ्या स्वयं-सहाय्यता गटांसाठी प्राधान्य.
- महासंघ स्तरावर बीज भांडवल दिले जाते आणि सदस्यांना परतफेड करण्यायोग्य कर्ज म्हणून वितरित केले जाते.
ब्रँडिंग आणि विपणन सहाय्य
विपणन आणि ब्रँडिंग सहाय्य हे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया युनिट्सच्या शेतकरी उत्पादक संघटना, स्वयं-सहाय्यता गट, सहकारी संस्था किंवा SPVs (विशेष उद्देश वाहने) च्या गटांना दिले जाते. हे सहाय्य ओ डी ओ पी (एक जिल्हा एक दृष्टिकोन) दृष्टिकोनाचे अनुकरण करते आणि ते राज्य किंवा प्रादेशिक पातळीवर जाहिरात केलेल्या उत्पादनांपुरते मर्यादित आहे.
समर्थनासाठी पात्र बाबी
- योजनेअंतर्गत पूर्णपणे निधी उपलब्ध करून विपणन प्रशिक्षण.
- सामान्य ब्रँड, पॅकेजिंग आणि मानकीकरणाचा विकास.
- राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक किरकोळ साखळी आणि राज्य संस्थांशी संबंध जोडण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.
- उत्पादने ठरवून दिलेल्या मानकांची पूर्तता करतात याची खात्री करण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण उपाय.
तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPRs)
प्रस्तावांसाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) आवश्यक आहे. त्यात उत्पादन समग्र माहिती, धोरण, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादनांचे एकत्रीकरण, पॅकेजिंग आणि ब्रँडिंग, किंमत, जाहिरात, साठवणूक आणि विपणन व्यवस्था यासारख्या प्रकल्प तपशिलांचा समावेश असावा. विक्री वाढीसाठी योजना देखील आखल्या पाहिजेत.
विपणन आणि ब्रँडिंगशी संबंधित तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी राज्य विभागीय संस्थेकडून (SNA) रू5 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध आहे.
तपशीलवार प्रकल्प अहवालात कच्च्या मालाच्या खरेदीपासून विपणनापर्यंतच्या क्रियाकलापांचा ओघवता तक्ता असावा. त्यात गुणवत्ता नियंत्रणाचे मुद्दे अधोरेखित करावेत आणि जाहिरात कामकाज, उत्पादकांच्या सहभागाचा विस्तार आणि उलाढालीतील वाढ यांचा समावेश असलेली पाच वर्षांची योजना सादर करावी.
योजनेचा एक भाग म्हणून, ब्रँडिंग आणि विपणन तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मंत्रालय मार्गदर्शक तत्त्वे (मॉडेल डीपीआर) प्रदान करते. हे उद्योजक, शेतकरी उत्पादक संघटना, स्वयं-सहाय्यता गट, सहकारी संस्था किंवा विशेष उद्देश वाहनांना ठराविक साचा, तांत्रिक संदर्भ अटी आणि ब्रँडिंग आणि विपणन समर्थनासाठी अर्ज करण्याच्या हेतूने आवश्यक असलेल्या स्वरूपांसह सुसंरचित प्रस्ताव विकसित करण्यास मदत करते.
सामान्य पायाभूत सुविधांसाठी समर्थन
योजनेअंतर्गत खालील सामान्य पायाभूत सुविधांसाठी निधी पुरवला जात आहे:
- शेती उत्पादनांचे परीक्षण, वर्गीकरण, प्रतवारी, गोदाम आणि शेताच्या बांधाजवळ शीतगृह सुविधा.
- ओडीओपी उत्पादनांसाठी सामान्य प्रक्रिया युनिट्स.
- भाड्याने घेतलेल्या लहान युनिट्ससाठी उपलब्ध असलेल्या एक किंवा अधिक उत्पादन जोडण्यांसह इनक्युबेटर केंद्रे अंशतः प्रशिक्षणासाठी देखील वापरली जाऊ शकतात. सर्व इनक्युबेटर केंद्रे व्यावसायिक तत्वावर चालवली जातील.
पीएमएफएमई योजनेअंतर्गत, घटकनिहाय 30 जून 2025 पर्यंत मंजूर झालेल्या युनिट्सची एकूण संख्या खालीलप्रमाणे आहे:
|
अनु क्र.
|
घटक
|
मंजूर अर्जांची संख्या
|
मंजूर केलेली रक्कम (कोटींमध्ये)
|
|
1
|
पतधारित अनुदान
|
1,44,517
|
11501.79
|
|
2
|
बीज भांडवल
|
3,48,907
|
1182.48
|
|
3
|
सामान्य पायाभूत सुविधा
|
93
|
187.20
|
|
4
|
ब्रँडिंग आणि विपणन
|
27
|
82.82
|
क्षमता बांधणी आणि संशोधन
तंत्रज्ञानाच्या उन्नतीसाठी आणि सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया युनिट्सना औपचारिक प्रणालीमध्ये आणण्यासाठी क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षण हे एक आवश्यक भाग आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर, राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था (NIFTEM) आणि भारतीय अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञान संस्था (IIFPT) क्षमता बांधणी आणि संशोधनाचे नेतृत्व करतात, सोबतच या उपक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. राज्यस्तरीय तांत्रिक संस्थांच्या सहकार्याने, ते निवडक उपक्रम, गट आणि क्लस्टर्सना प्रशिक्षण आणि संशोधन सहाय्य पुरवतात. ICAR भारतीय कृषी संशोधन परिषद, CSIR वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद अंतर्गत विशेष संस्था आणि संरक्षण अन्न संशोधन प्रयोगशाळा (DFRL) आणि केंद्रीय अन्न तंत्रज्ञान संशोधन संस्था (CFTRI) सारख्या प्रमुख संस्था देखील देशभरात उत्पादन-विशिष्ट प्रशिक्षण आणि संशोधन प्रदान करण्यात भागीदाराची भूमिका निभावतात.
ओडीओपी फोकस
ही योजना खरेदी, सेवा आणि विपणन वाढवण्यासाठी एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) दृष्टिकोनाचे अनुकरण करते. राज्ये फळे, भाज्या, मसाले, मत्स्यपालन आणि मध आणि हळद यासारख्या पारंपारिक अन्नपदार्थ उत्पादनांना प्राधान्य देतात. प्रक्रिया, साठवणूक, ब्रँडिंग आणि कचरा कमी करण्यावर सहाय्य केंद्रित असते. ओडीओपी युनिट्ससाठी भांडवली गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले जाते, तर नवीन उद्योग फक्त ओडीओपी उत्पादनांसाठी पात्र आहेत. हा दृष्टिकोन कृषी निर्यात धोरण आणि कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत समूह-आधारित उपक्रमांना पूरक आहे, ज्यामुळे सशक्त मूल्य साखळी आणि सामान्य सुविधा सुनिश्चित होतात.
निष्कर्ष
पीएमएफएमई योजना सूक्ष्म अन्न उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी आणि स्थानिक उत्पादनांची क्षमता खुली करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. सामान्य पायाभूत सुविधा, कौशल्य प्रशिक्षण आणि कर्ज उपलब्धतेद्वारे, ओडीओपी फोकसच्या माध्यमातून ती लहान उद्योजकांना वाढीसाठी आणि स्पर्धा करण्यासाठी साधने प्रदान करते. कचरा कमी करून, मूल्यवर्धन सुधारून आणि ब्रँडिंगला प्रोत्साहन देऊन, ही योजना केवळ शेतकरी आणि उत्पादकांचे उत्पन्न वाढवत नाही तर रोजगार निर्माण करते आणि ग्रामीण विकासाला समर्थन देते. परंपरा आणि आधुनिक बाजारपेठांमधील सेतू म्हणून भूमिका निभावत ती अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात शाश्वत आणि समावेशक वाढ घडवून आणते.
संदर्भ
Ministry of Food Processing Industries
myScheme Portal
PIB Press Release
Click here to see pdf of (PMFME) “Vocal for Local in Food Processing Sector”
* * *
नेहा कुलकर्णी/संदेश नाईक/दर्शना राणे
(Backgrounder ID: 155628)
Visitor Counter : 4
Provide suggestions / comments