Press Information Bureau

81 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ

ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹੇ 2007-08 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। 2014-15 ਵਿੱਚ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2024-25 ਵਿੱਚ, ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਨਐੱਮ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਨਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਫਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨਵੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਮਾਂ/ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਫਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਮ/ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਨਐੱਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਉੱਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ), 2013 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ) ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਮ/ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਨਐੱਮ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਰਿਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ), 2013 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ 81.35 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਅੰਤਯੋਦਯਾ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਿਵਾਰ (ਪੀਐੱਚਐੱਚ) ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ—I ਕੀਮਤਾਂ (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਐੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਖੜਚਾ 11.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ, 78.90 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਐਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-I ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਯਾਨੀ ਚੌਲ/ਕਣਕ/ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ-ਪੋਸ਼ਣ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੂਰਕ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਲਕਸ਼ਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 25.01.2023 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟੀ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-II ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲਕਸ਼ਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਲਾਭ ਲਕਸ਼ਿਤ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲਕਸ਼ਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ), ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਪਾਤ ਅਨਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

• ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਾਟ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

यह ढांचा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पात्र परिवारों, विशेष रूप से निर्धन और निर्बल लोगों के लिए अत्यधिक सब्सिीडी प्राप्त खाद्यान्नों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਲਕਸ਼ਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਕਟ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

• ਅੰਤਯੋਦਯਾ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਪਰਿਵਾਰ: ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
• ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਪੀਐੱਚਐੱਚ): ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਐੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ 11.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੌਣ ਹਨ?

ਅੰਤਯੋਦਯਾ ਅੰਮ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵੀ) ਪਰਿਵਾਰ

• : ਪਹਿਚਾਣ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (60 ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਸਾਰੇ ਆਦਿਮ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਿਵਾਰ।
• ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਾਰੀਗਰ/ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ।
• ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀਪੀਐੱਲ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ

• ਪਹਿਚਾਣ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਟੀਡੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਗ, ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ, ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇ

ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਪੜਾਅ 31.12.2022 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਪੀਐੱਚਐੱਚ) ਲਾਭਾਰਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ 11.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੌਲ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲ

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪਲਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀ ਹੈ।
• ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2024 ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
• ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫਆਰਕੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਆਇਰਨ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿੱਡ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12, ਉਹ ਆਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਸੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
• ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਿੰਗ, ਮਾਨਕੀਕਰਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕੇਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੜਾਅ I (2021-22) ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੜਾਅ II (2022-23) ਵਿੱਚ ਸਟੰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਸਿਤ 269 ਆਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ, ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੜਾਅ III (2023-24) ਵਿੱਚ ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ, ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ, ਪੀਐੱਮ-ਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ (17082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ)

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ  ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਖੁਰਾਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ‘ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਿਯਮ, 2015’ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਭੌਜਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

• ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ।
• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ “ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ” ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ  ਲਕਸ਼ਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ

• • ਸਤੰਬਰ 2015: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
  • ਮਾਰਚ 2016: ਦਾਦਰ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ।
  • ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:
  • ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

• ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਣਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡਬਲਿਊਬੀਐੱਪੀ) ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 59 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 14-18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰਮ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 24-25 ਦੇ ਲਈ ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਤੋਂ ਅਲਾਟ 26.46 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ

ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ (ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ) ਯੋਜਨਾ

• ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ (ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ) ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡਿਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਯਮਿਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਗਰਮ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਡ ਡੇਅ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

• ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 24-25 ਲਈ ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਤੋਂ ਅਲਾਟ: 22.96 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ।

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ)

ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 36 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਗਭਗ 81 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੀਓਐੱਸ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਮਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ/ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੱਕਦਾਰ ਖੁਰਾਕ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੋਂ ਲਾਭਵੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 191 ਕਰੋੜ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ ) ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਘਰੇਲੂ)

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਡੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ/ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੰਡ ਲਈ ਈਪੀਓਐੱਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ/ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 99.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (5. 43 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 5.41 ਲੱਖ) ਉੱਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਐੱਸ) ਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ) ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਮੁਦ੍ਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਘਰੇਲੂ) ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ (ਡੀ) ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰੂਪ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ:

• ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
• ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਮੁਦ੍ਰਾਸਫੀਤੀ  ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਘਰੇਲੂ (ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ-ਡੀ) ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਟਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਨਾਜ ਉੱਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਐੱਫਏਕਿਊ) ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਓਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਰੀਦ ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

• ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੀਸੀਪੀ)- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੋਨਾ/ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਗੈਰ-ਵਿਕੇਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਲਈ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ : 135.40 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਤੇ 270.80 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੇ ਸਟੌਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 377.83 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਚੌਲ ਅਤੇ 358.78 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੌਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ/ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ, ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲਾਨਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ-ਘਰੇਲੂ (ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ-ਡੀ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ )ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਨਾਜਾਂ-ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੁਨਾਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌ  ਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 813.88 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਤੱਕ ਪੁਹੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਵਿੱਚ 60,526.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 266.05 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 22.49 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਏ। ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 (11.08.2025 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ 300.35 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 72,834.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 25.13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਵੰਡ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ 18,498.94 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਇਹ 55,493.044 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੀ।

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ ) ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:-

• ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ (100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ: ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਪੋਰਟਲ, ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਔਨਲਾਈਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਵੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, 31 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ: ਲਗਭਗ 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
• ਉੱਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਐੱਸ) ਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ: ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਹੁਣ ਈਪੀਓਐੱਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜੋ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ/ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
• ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ): ਇਹ ਪਹਿਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪੀਡੀਐੱਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
• ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1967/1800 ਰਾਜ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਲਨਗਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਬਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ

ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ 2.0: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ) ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ 2.0 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਐਪ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਕਾਸੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀ ਉੱਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (ਐੱਫਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਜ, ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਨਲੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅੰਨ ਮਿੱਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ: ਐਪ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਆਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (ਐੱਫਪੀਐੱਸ) ਡੀਲਰਾਂ, ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਐੱਫਐੱਸਓ) ਦੇ ਲਈ ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਟੌਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਨ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

• ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਚਾਲਨ, ਸਟੌਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਨਿਰੀਖਣ ਮੌਡਿਊਲ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਟੌਕ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਭ:

• ਰੂਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਡੇਟਾ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੀਡੀਐੱਸ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅੰਨ ਮਿੱਤਰ ਐਪ 15 ਰਾਜਾਂ-ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਸਿੱਕਮ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ, ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਗੋਆ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਓ, ਲੱਦਾਖ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ  ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਪੀਡੀਐੱਸ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ-ਪੀਡੀਐੱਸ (ਪੀਡੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾ) ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੌਡਿਊਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ:

1. ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ

2. ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ

3. ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤ ਉੱਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

4. ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਮੌਡਿਊਲ (ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ)

ਸਿੱਟਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ), 2013, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਕੇਏਵਾਈ), ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਸੀਪੀ), ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ-ਘਰੇਲੂ (ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ-ਡੀ) ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਲ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਦਰਭ

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ

https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update/what-is-food-security

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ

https://www.pib.gov.in/factsheetdetails.aspx?id=148563

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151969&ModuleId=3

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1592269

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098449

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159013

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1988732.

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151969&ModuleId=3

https://dfpd.gov.in/implementation-of-nfsa/en

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4518_ge2pFO.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU602_TrQ8Qc.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4410_Jc3GA9.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1688_G6tfjV.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4141_ES2bf4.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4518_ge2pFO.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2834_fivpqa.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS390_q5eZib.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1781_sGYRRs.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS242_Qrobv3.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1763_1EKZjU.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2834_fivpqa.pdf?source=pqals

https://www.nfsm.gov.in/Guidelines/NFSNM%20GUIDELINES%20APPROVED%20FY%202025-2026.pdf

https://oilseeds.dac.gov.in/doddocuments/Nodalcropsduring.pdf
https://dfpd.gov.in/procurement-policy/en
https://www.nfsm.gov.in/Guidelines/Guideline_nfsmandoilseed201819to201920.pdf
https://nfsm.gov.in/Guidelines/NFSNM%20GUIDELINES%20APPROVED%20FY%202025-2026.pdf
https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2055957

ਪੀਡੀਐੱਫ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

*************

ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਐੱਮ/ਬਲਜੀਤ