पत्र सूचना कार्यालय

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਡੇਅ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਵਸ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਸਿਹਤ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਲਚਕੀਲੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਸ 1945 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1981 ਵਿੱਚ "ਭੋਜਨ ਪਹਿਲਾਂ" ਥੀਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਥੀਮ, "ਬਿਹਤਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕੱਠੇ", ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਸ ਦੀ ਥੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 64 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ (ਆਜੀਵਿਕਾ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਮ)

ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007-08 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਮ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਧਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਪੱਧਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। 2014-15 ਵਿੱਚ, ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 2024-25 ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਮ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ)

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 81.35 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਏਏਵਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 78.90 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਥੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਮ/ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਨਐੱਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਵਧ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ), 2013 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਮ/ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਨਐੱਮ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੀ। ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਪੜਾਅ 31.12.2022 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਪੀਐੱਚਐੱਚ) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 11.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ (ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ) ਯੋਜਨਾ

50. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ (ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ) ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਗਰਮ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
50. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24-25 ਲਈ ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਤੋਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ: 22.96 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਦਾ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

50. ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੌਲ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
50. ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।

50. ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 2024 ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
50. ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੌਲ, ਚੌਲ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੂਡੇਡ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਰਨਲ (ਐੱਫਆਰਕੇ) ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫਆਰਕੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਆਇਰਨ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਈਜ਼, ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

50. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਮਾਨਕੀਕਰਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
50. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ (2021-22) ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (2022-23) ਵਿੱਚ 269 ਇੱਛਾਵਾਨ ਅਤੇ ਬੌਨੇਪਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ (2023-24) ਵਿੱਚ ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ ਅਧੀਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

50. ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ,ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ,ਪੀਐੱਮ-ਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
50. ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ (17,082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰ

50. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ-ਪੀਡੀਐੱਸ (ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ) ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ-ਪੀਡੀਐੱਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਡਿਊਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ:

1. ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦ

2. ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ

3. ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੁਕਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

4. ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਮਾਡਿਊਲ (e-KYC)।

50. ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ 2.0: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ) ਨੇ 20 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ 2.0 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉੱਨਤ ਐਪ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੌਪ (FPS) ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹਿਜ, ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਿਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:

50. ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
50. ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ: ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪੋਰਟਲ, ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
50. ਔਨਲਾਈਨ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ,  ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 31 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੋਪਸ (FPS) ਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ: ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ FPS ਹੁਣ ePoS ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ NFSA ਅਧੀਨ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ/ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ONORC): ਇਹ ਪਹਿਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ PDS ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1967/1800 - ਸਟੇਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ - ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਛਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਬਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਸੇਲਸ ਸਕੀਮ (ਡੋਮੇਸਟਿਕ) [ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ(ਡੀ)]

ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ) ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਸੇਲਜ਼ ਸਕੀਮ (ਡੋਮੇਸਟਿਕ) [ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ(ਡੀ)] ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਮਰਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:

50. ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ
50. ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ
50. ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
50. ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ ਡੋਮੇਸਟਿਕ [ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ(ਡੀ)] ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਟਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੌਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ₹11,440 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ (2025-26 ਤੋਂ 2030-31) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦਾਲਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ  35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗੇ।

ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ 2025: ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

 ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ 2025, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਹੱਬ" ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।

 ਭਾਰਤੀ ਥਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਾਟਲਾਈਟ ਵਿੱਚ

ਭਾਰਤੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊਐੱਫ ਲਿਵਿੰਗ ਪਲੈਨੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਲਮੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 0.84 ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਖੁਰਾਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਡੇਅ 2025 ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। "ਬਿਹਤਰ ਭੋਜਨ, ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਇਕੱਠੇ" ਥੀਮ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖਤਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਇਹ ਯਤਨ ਲਚਕੀਲੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਦਰਭ

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ

https://www.fao.org/world-food-day/about/en

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ

https://nfsa.gov.in/portal/nfsa-act

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ

https://pmposhan.education.gov.in/Union%20Budgetary.html

ਲੋਕ ਸਭਾ

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4410_Jc3GA9.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU3624_K90Fbi.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS242_Qrobv3.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4518_ge2pFO.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2844_3rLPAM.pdf?source=pqals

ਮਾਈਸਕੀਮ ਪੋਰਟਲ

https://www.myscheme.gov.in/schemes/pm-poshan

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

https://haryanafood.gov.in/rice-fortification/

ਪੀਆਈਬੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153283&ModuleId=3

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/aug/doc202588602801.pdf

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=155126&NoteId=155126&ModuleId=3

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2177772

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151969&ModuleId=3

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159013

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2170508

ਪੀਡੀਐੱਫ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

*****

ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਐੱਮ/ਸ਼ੀਨਮ ਜੈਨ