Press Information Bureau

नवी दिल्‍ली, 14 ऑक्‍टोबर 2025

महत्त्वाचे मुद्दे

• सप्टेंबर 2025 मध्ये 69,725 कोटी रुपये निधीच्या जहाजबांधणी आणि सागरी सुधारणा योजनांचा प्रारंभ
• जहाज निर्माण आर्थिक सहाय्यता योजना 24,736 कोटी रुपये निधीसह आर्थिक सहाय्य, जहाज विघटन क्रेडिट नोट्स आणि राष्ट्रीय जहाजबांधणी अभियानाद्वारे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना
• सागरी विकास निधी - 25,0000 कोटी रुपयांच्या निधीसह गुंतवणूक आणि व्याज प्रोत्साहनावर भर.
• जहाजबांधणी विकास योजना - 19,989 कोटी रुपयांच्या निधीसह भांडवली सहाय्य, जोखीम संरक्षण आणि जहाजबांधणी क्लस्टर्ससाठी क्षमता विकास उपक्रम
• देशांतर्गत जहाजबांधणीला चालना देण्यासाठी मोठ्या जहाजांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा प्रदान

आढावा

परंपरेवर आधारित आणि तंत्रज्ञानाच्या बळावर पुढे जाणारे भारताचे जहाजबांधणी क्षेत्र आता जागतिक स्तरावर ओळख मिळवण्यासाठी सज्ज आहे. भारताचे सागरी क्षेत्र ऐतिहासिकरित्या उपखंडाला जागतिक व्यापार मार्गांशी जोडणारा एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करत आहे, शतकानुशतके चालत आलेल्या समुद्री वाहतूकीने आणि व्यापाराने भारताच्या आर्थिक पायाभूत रचनेला आकार दिला आहे. भारताची जहाजबांधणी परंपरा सिंधू संस्कृतीपासून सुरू झाली आहे. गुजरात मधील लोथल येथे सापडलेल्या पुरातत्वीय पुराव्यानुसार त्या काळात जहाज बांधणे आणि सागरी व्यापार अस्तित्वात होता. लोकलमधील गोदी (डॉकयार्ड) जगातील सर्वात जुन्या ज्ञात भरती-ओहोटीचा वापर करून चालणाऱ्या गोदींपैकी एक असल्याचे मानले जाते.

जहाजबांधणी ज्याला अनेकदा "जड अभियांत्रिकीची जननी" म्हणून ओळखले जाते – हे क्षेत्र रोजगार निर्मिती, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा आणि धोरणात्मक स्वावलंबन बळकट करण्यात मध्यवर्ती भूमिका बजावली जाते. भारताचे जहाजबांधणी क्षेत्र आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत प्रभावी आहे. प्रत्येक गुंतवणूकीमुळे रोजगार 6.4 पट वाढतात आणि गुंतवणुकीवर 1.8 पट परतावा मिळतो, ज्यातून उद्योगाची वाढ आणि विकासाला चालना देण्याची शक्ती दिसून येते. दुर्गम, किनारी आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची क्षमता या उद्योगात आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनाच्या पूर्ततेसाठी या क्षेत्राच्या विकासाला आणि प्रोत्साहनाला प्राधान्य दिले जात आहे.

जहाजबांधणी क्षेत्राची वाढ आणि विकास

स्वातंत्र्यानंतर, जहाजबांधणी मुख्यत्वेकरून सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमापुरती मर्यादित होती. – जसे की माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (मुंबई), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लिमिटेड (कोलकाता) आणि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (विशाखापट्टणम). मात्र गेल्या दशकात, या क्षेत्रात खाजगी जहाज कंपन्यांच्या प्रवेशासह, भारताच्या जहाजबांधणी आणि सागरी क्षेत्रात उल्लेखनीय परिवर्तन झाले आहे, ज्यामध्ये क्रूझ पर्यटन, अंतर्देशीय जलवाहतूक आणि बंदर पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे. धोरणात्मक गुंतवणूक, सुधारित धोरणे आणि विस्तारित जलमार्ग यांच्या एकत्रित परिणामामुळे मालवाहतूकीत वाढ, किनारी संपर्क सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत, ज्यामुळे या क्षेत्राला आर्थिक वाढ आणि प्रादेशिक एकात्मतेचा प्रमुख चालक म्हणून स्थान मिळाले आहे. नोव्हेंबर 2024 पर्यंत, भारताकडे 1,552 भारतीय ध्वजांकित जहाजांचा ताफा असून त्यांची एकूण क्षमता 13.65 दशलक्ष ग्रॉस टनेज (जीटी) आहे.

सामंजस्य करार आणि सहकार्य उपक्रम: भारत धोरणात्मक भागीदारी, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि आर्थिक सहकार्याद्वारे आपली जहाजबांधणी आणि सागरी क्षमता वाढवत आहे. या प्रयत्नांचे उद्दिष्ट देशांतर्गत उत्पादन मजबूत करणे, परदेशी ताफ्यांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि या क्षेत्रातील शाश्वत विकासाला चालना देणे आहे, हे आहे.

• भारतीय शिपिंग कॉर्पोरेशन आणि तेल क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांनी एकत्र येऊन जहाज-मालकीचे संयुक्त उपक्रम तयार करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. उपक्रमामुळे परदेशी ताफ्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि भारतीय बनावटीच्या जहाजांची मागणी वाढेल.

• मुख्य बंदरे आणि किनारी राज्य दरम्यान सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत, ज्यात संयुक्त गुंतवणुकी द्वारे जहाज बांधणी क्लस्टर विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमांतर्गत भारताला 2047 पर्यंत जगातील पहिल्या पाच जहाजबांधणी देशांमध्ये स्थान मिळवून देणे, हे उद्दिष्ट आहे. या केंद्रात शिपयार्ड, संशोधन आणि विकास, सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग, तसेच हरित नवोन्मेष एकत्रित आणले जातील जेणेकरून शाश्वत सागरी अभियांत्रिकीला चालना मिळेल.

• कोचीन शिपयार्ड आणि माझगाव डॉक यांनी तामिळनाडू एजन्सींसोबत मोठे जहाजबांधणी संकुल स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली. यामध्ये 15,000 कोटी रुपयांची गुंतवणुकीसह दहा लाख जीटी वार्षिक क्षमतेचे जहाज बांधणी केंद्र उभारले जाणार असून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.

• सागरमाला फायनान्स कॉर्पोरेशनने प्रमुख वित्तीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत जेणेकरून हरित जहाजबांधणी, ताफ्याची सुधारणा आणि सागरी लॉजिस्टिक्ससाठी विविध निधी स्रोत उपलब्ध होतील. या उपक्रमांतर्गत जागतिक हवामान वित्तपुरवठा आणि देशांतर्गत भांडवल यांचा संगम साधून एक मजबूत गुंतवणूक परिसंस्था तयार केली जाईल.

• कोचीन शिपयार्ड आणि एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग यांनी भारतात मोठ्या व्यापारी जहाजांची बांधणी करण्यासाठी भागीदारी केली आहे. हा प्रकल्प सीएसएलच्या नवीन ड्राय डॉक आणि कोचीमध्ये नियोजित 3,700 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित फॅब्रिकेशन सुविधा त्यांच्या साहाय्याने राबविला जाईल. या उपक्रमामुळे हजारो रोजगार निर्माण होतील तसेच सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आधारित पुरवठा साखळी वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

जहाजबांधणी क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन

जहाजबांधणी क्षेत्रासाठी सप्टेंबर 2025 मध्ये, सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या उपक्रमांमध्ये देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे, दीर्घकालीन वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता सुधारणे आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक परिसंस्था निर्माण करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या उपाययोजनांचा उद्देश मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा तसेच धोरणात्मक सुधारणांद्वारे भारताची धोरणात्मक आणि आर्थिक स्वावलंबन क्षमता अधिक मजबूत करणे, हा आहे.

स्तंभ 1: जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य योजना - ही योजना भारताच्या स्वदेशी जहाजबांधणी क्षमता आणि सागरी नवोन्मेषाला एकत्र आणणारा मूलभूत आधारस्तंभ मानली जाते. 24,736 कोटी रुपये निधीसह ही योजना देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षमता आणि सागरी नवोन्मेष उत्प्रेरित करण्यासाठी पायाभूत आधारस्तंभ म्हणून काम करते. यात भारताच्या जहाजबांधणी परिसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी लक्ष्यित प्रोत्साहने, धोरणात्मक मोहिमा आणि जीवनचक्र समर्थन प्रणाली यांचा समावेश आहे.

स्तंभ 2: सागरी विकास निधी (25,000 कोटी रुपये) - सागरी विकास निधीचा उद्देश भारताच्या आयात निर्यात (एक्झिम) व्यापाराचा कणा असलेल्या सागरी वाहतुक व्यवस्थेला बळकट करणे हा आहे. भारताचा सुमारे 95% व्यापार आकारमानाने आणि 65% मूल्याने सागरी मार्गाने हाताळला जातो. तसेच, धोरणात्मक महत्त्वानुसारही या क्षेत्राला परवडणाऱ्या वित्तपुरवठ्यात सतत आव्हानांचा सामना करावा लागतो. भारताच्या सागरी अर्थव्यवस्थेची पूर्ण क्षमता उघड करण्यासाठी या अडथळ्यांना दूर करणे आवश्यक आहे.

स्तंभ 3: जहाजबांधणी विकास योजना (19,989 कोटी रुपये) - चांगल्या पायाभूत सुविधा, सुरक्षा उपाय आणि जोखीम व्यवस्थापन मजबूत करून जहाजबांधणीला चालना देण्यासाठी दीर्घकालीन मदतीची योजना आखण्यात आली आहे.

स्तंभ 4: कायदेशीर, धोरणात्मक आणि प्रक्रियात्मक सुधारणा - कायदेशीर, धोरण आणि प्रक्रिया सुधारणांचा एक भाग म्हणून, मोठ्या जहाजांना परवडणाऱ्या वित्तपुरवठ्याची सोपी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा दर्जा देण्यात आला आहे, त्याचबरोबर मागणी एकत्रित करून देशांतर्गत जहाजबांधणीला चालना देण्यासाठी समन्वित प्रयत्न सुरू आहेत. सागरी कायद्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि नियामक चौकटी मजबूत करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण कायदे दुरुस्त्या आणि नवे विधेयक देखील सादर करण्यात आली आहेत.

सुधारणांचे परिणाम - सुधारणांचे उद्दिष्ट भारतातील जहाजबांधणी आणि बंदर पायाभूत सुविधांना जागतिक दर्जापर्यंत नेणे, जहाजबांधणी आणि सागरी क्षमतेमध्ये भरीव रोजगार, गुंतवणूक आणि विस्तार वाढवणे आहे, हे आहे. यामुळे जहाजांच्या संख्येत आणि बंदरांच्या मालवाहतुकीमध्ये लक्षणीय वाढ होईल आणि या क्षेत्राची एकूण स्पर्धात्मकता बळकट होते.

निष्कर्ष

भारताचे जहाजबांधणी क्षेत्र आता विकासाच्या आशादायक टप्प्यात प्रवेश करत आहे. प्रगतीशील उपक्रम आणि धोरणात्मक सुधारणांच्या मालिकेचा या क्षेत्राला पाठिंबा आहे. या उपाययोजनांचा उद्देश पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे, जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे, दीर्घकालीन विकासासाठी एक मजबूत पाया रचणे, हा आहे. नवोन्मेष, शाश्वतता आणि कौशल्य विकास यतीन स्तंभांवर आधारित हे क्षेत्र ‘मेरीटाईम इंडिया व्हिजन 2030’ मध्ये नमूद केलेल्या धोरणात्मक उद्दिष्टांना पूर्ण करण्यासाठी सज्ज आहे. तसेच, या क्षेत्राचा विस्तार विकसित भारत 2047 या व्यापक राष्ट्रीय ध्येयाशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे आर्थिक लवचिकता, रोजगार निर्मिती आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल. उद्योग आणि सरकार यांच्यातील सतत सहकार्यामुळे, भारताचा जहाजबांधणी उद्योग देशाच्या सागरी सामर्थ्याचा एक प्रमुख आधारस्तंभ बनत असून, समावेशक आणि शाश्वत विकासाचा उत्प्रेरक म्हणून उदयास येत आहे.

संदर्भ

Press Information Bureau:

• https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2035583
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2168994
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2085228
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2110319
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2172488  
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2170575

Click here for pdf file of Setting Sail India's Shipbuilding Revival

* * *

नेहा कुलकर्णी/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे