Press Information Bureau

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨੋਵੇਟਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੌਸ਼ਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿਤਧਾਰਕ ਬਣ ਸਕਣ।

ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਜਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਜਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  2017-18 ਤੋਂ  2023-24 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰਮ ਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ) 2017-18 ਵਿੱਚ 23.3% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 41.7% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ (ਡਬਲਿਊਪੀਆਰ) 2017-18 ਵਿੱਚ 22% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 40.3% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ 23.3% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 41.7 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਡਬਲਿਊਪੀਆਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 31.6% ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 30.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 32.0% ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 33.3% ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 32.0% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 33.7% ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਤਾਜਾ ਪੇਅਰੋਲ ਅੰਕੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2024-25 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਈਪੀਐੱਫਓ ਵਿੱਚ 26.9 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ। ਜੁਲਾਈ 2025- ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 2.80 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਅਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 4.42 ਲੱਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੈ

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ  ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰਮ ਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2015 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰਮ ਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 23% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਸਥਿਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਛਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਸ਼ਲ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਚਾਬੱਧ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਦੀ ਗਤੀ ਇਸੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅੰਦਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੋਕਸ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਐਕਟ, 1961 (ਸੋਧ 2017)

ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਐਕਟ, 1961, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸਥਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੈੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰੈੱਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੈਰੋਗੇਟ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ 182 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 270 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਹੋਰਨਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਥੀਯੋਪੀਆ (ਹੇਰਕ 120 ਦਿਨ), ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ (ਹਰੇਕ 90 ਦਿਨ), ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਣੀਰਾਤ (60 ਦਿਨ) ਤੋਂ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਸਥਲ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਐਕਟ, 2013

ਕਾਰਜਸ਼ਥਲ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ, ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013 ਕਾਰਜਸਥਲ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

• ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ (ICCs) ਦਾ ਗਠਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
• ਆਈਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਐਕਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਪੌਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਲਸੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖੁਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਸੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਰਾਬਰ ਮਹਿਨਤਾਨਾ ਐਕਟ, 1976

ਇਹ ਐਕਟ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੇਤਨ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਟ 2025 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੇਤਨ ਸਮਾਨਤਾ (2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 120ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (118ਵੇਂ), ਈਰਾਨ (114ਵੇਂ) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (113ਵੇਂ) ਜਿਹੇ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ (14ਵੇਂ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (10ਵੇਂ) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੇਤਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2020

ਇਹ ਸੰਹਿਤਾ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਹਿਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2020

ਇਸ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਹਿਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਹਿਤਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸਥਲ ਸਮਾਵੇਸ਼

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਕਾਰਜਸਥਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ

ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਵਿਵਸਥਾ

ਸ਼ੀ-ਬੌਕਸ (She-Box) ਐੱਮਡਬਲਿਊਸੀਡੀ

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੀ-ਬੌਕਸ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ’ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ, ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013’ (ਐੱਸਐੱਚ ਐਕਟ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਦਰਜ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੀ –ਬੌਕਸ ਪੋਰਟਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐੱਲਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ /ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿਵਯਾਂਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ : ‘ਸੰਬਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ’

ਸੰਬਲ (ਸੁਰੱਖਿਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ)

• • ਵੰਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ (ਓਐੱਸਸੀ) : ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (181 ਡਬਲਿਊਐੱਚਐੱਲ) : ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਿਸਟਮਸ (ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ) ਅਤੇ ਵੰਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 24/7 ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ।
• ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ (ਬੀਬੀਬੀਪੀ) : ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਨਾਰੀ ਅਦਾਲਤ : ਸੋਸ਼ਣ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰੱਥਾ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ)

• • ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਨ : ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਘਰ।
  • ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਵੀਵਾਈ) : ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਔਲਾਦ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
• ਸਖੀ ਨਿਵਾਸ: ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਪਾਲਣਾ : ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਕਰੈੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੋਸ਼ਣਯੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਸੰਕਲਪ : ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਚਈਡਬਲਿਊ): ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰਮ ਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ –ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਸਥਲ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜਸਥਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਦਰਭ

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2160547

https://labour.gov.in/sites/default/files/012524_booklet_ministry_of_labour_employement_revised2.pdf

https://bricswomen.com/wp-content/uploads/2025/07/Brics-Womens-Developmet-Report-2025_EN_v4-0616.pdf

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154880&ModuleId=3

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2119781

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2119045

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159190

https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/Prabhaav.html

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147237

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2080710

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2082324

https://missionshakti.wcd.gov.in/about

https://wcdhry.gov.in/schemes-for-women/onestop-centre/

https://missionshakti.wcd.gov.in/public/documents/whatsnew/Mission_Shakti_Guidelines.pdf?utm_source

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2098463
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155336&ModuleId=3
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS

Click here to see in PDF

***

ਐੱਸਕੇ/ਐੱਮ/ਬਲਜੀਤ