Press Information Bureau

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਫਸਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼, ਸੋਕਾ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਣਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਲਈ 2585 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 2369 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ

ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐੱਮਐਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਰੀਆ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਵੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਰੇਪਸੀਡ ਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। 22 ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਆਯੋਗ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਅੰਤਰ-ਫਸਲੀ ਮੁੱਲ ਸਮਾਨਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਅਧਿਮਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਨਿਊਨਤਮ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਬਰ, ਬੈਲ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ, ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਗਾਨ, ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖ਼ਾਦ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ, ਸਿੰਚਾਈ ਸ਼ੁਲਕ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਘਿਸਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਰਚ, ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ, ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੇਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐੱਮਐਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਗਣਨਾ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦਰ ਲਾਗਤ ਦੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਔਸਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਰਜਿਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦਰਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਬੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2025-26 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਫ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਲ 2025-26 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਫ ਫਸਲਾਂ:

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਫਸਲ ’ਤੇ ਐੱਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਈਜਰ ਸੀਡ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 820 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 596 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਐੱਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 589 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਤਿਲ ਦੀ ਐੱਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 579 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਾਜਰੇ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ’ਤੇ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉੜਦ ’ਤੇ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਔਸਤਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਅੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2026-27 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ:

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਬੀ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੁਸੁਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੂਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਪਸੀਡ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਚਣੇ, ਜੌ ਅਤੇ ਕਣਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 250, 225, 170 ਅਤੇ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਭਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 109 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ’ਤੇ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਸੂਰ ’ਤੇ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਚਣੇ ’ਤੇ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੌ ’ਤੇ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁਸੁਮ ’ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਸੂਲੀ 297 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਮਐਸਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 84263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਦੈਵ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਬਹੁਫ਼ਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਧੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ।

ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਹਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਗੋਲੇ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐਮ ਆਸ਼ਾ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐੱਮਐਸਪੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਫ਼ੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਹਨ।

ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਜੂਟ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੂਟ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਤੱਕ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2027 ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਕਾਂਕਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦਾ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। (ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਆਸ਼ਾ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਕਮ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।)

25 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 2.46 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ 1.71 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।

ਐੱਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਸਰ

ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਹਣ

ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੁਚਿਤ ਰਕਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਧੀ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਘਟੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦਰ ’ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜੋ ਸਾਲ 2009-14 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 1.52 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2020-25 ਦੌਰਾਨ 82.98 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ 7350 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਐੱਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ।

ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਫ ਫ਼ਸਲਾਂ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2004-14 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਮਾਤਰਾ 4590 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2014-25 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 7608 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਲ 14 ਖ਼ਰੀਫ ਫਸਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਲ 2004-14 ਦੌਰਾਨ ਜੋ 4679 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 2014-25 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 7871 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਲ 2004-14 ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 4.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਲ 2014-25 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 14.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 14 ਖ਼ਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐਸਪੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 4.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।

ਕਣਕ

2024-25 ਦੇ ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਨੇ ਕੁੱਲ 266 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 262 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐਸਪੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2014-15 ਵਿੱਚ 761.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1175 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.84 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਐੱਮਐਸਪੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ, ਜੋ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ

ਐੱਮਐਸਪੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੀ। ਐੱਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021-22 ਵਿੱਚ 1.63 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1.84 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵੀ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਸੂਲੀ ਮਾਤਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਐੱਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ

ਸਮੁੱਚੀ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਮਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (ਪੀਐਸਐਸ):

ਨਾਫੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਈ-ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਈ-ਸੰਯੁਕਤੀ ਪੋਰਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ, ਭੂਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸਲਾਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਐੱਮਐਸਪੀ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ।

ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ:

ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਪਾਸ ਕਿਸਾਨ ਐਪ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੰਜੀਕਰਨ, ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਬੁਕਿੰਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਤੀਜਾ

ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਭ ਮਾਰਜਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਤਰਾ, ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਐੱਮਐਸਪੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਹਣਾਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ ਸ਼੍ਰੀਅੰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਖ਼ਰੀਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਯੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

References:

Lok Sabha

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU244_Z2R9zf.pdf?source=pqals

Rajya Sabha

• https://sansad.in/getFile/annex/267/AU510_fx52zx.pdf?source=pqars

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

• https://desagri.gov.in/wp-content/uploads/2025/08/MSP-Statement_English.pdf#:~:text=15%20Wheat%201975%202015%202125,4650%205050%205450%205650%205950
• https://www.agriwelfare.gov.in/Documents/HomeWhatsNew/AR_Eng_2024_25.pdf

APEDA

• https://apeda.gov.in/sites/default/files/study_reports/CRISIL_Agri_Dashboard_September_2025.pdf

PIB Press Releases

• https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1848719
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2148518
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2131986
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2065310
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2152556
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112407
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155528
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2104121
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1993155
• https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2115693
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2030483
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2003184
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2158026
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155528
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163101
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2173567

PIB Backgrounder

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151901&ModuleId=3
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=154580&utm_

PIB Factsheet

• https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149064#:~:text=The%20Minimum%20Support%20Price%20(MSP,more%20than%201.6%20crore%20farmers

Click here to see pdf

************

SK/SM