पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 13 ऑक्‍टोबर 2025

ठळक मुद्दे

• वाढता कामगार सहभाग: भारतात महिला कामगारांच्या सहभाग दरात उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. महिला कामगार सहभाग दर (एल एफ पी आर) 2017-18 मधील 23.3% वरून 2023-24 मध्ये 41.7% पर्यंत वाढला.
• मजबूत कायदेशीर आधार: मातृत्व लाभ कायदा, लैंगिक छळ कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता, पीएमकेव्हीवाय आणि मिशन शक्ती यासारखे कायदे सुरक्षितता आणि समानता सुनिश्चित करतात.
• सक्षमीकरण उपक्रम: पीएम एम वाय (68% महिला), स्टँड-अप इंडिया (2.01 लाख खाती), आणि मिशन शक्तीची पाळणाघरे आणि केंद्रे यांमुळे विकसित भारत@2047 साठी कौशल्ये आणि उद्योजकता यात वृद्धी होते.

विकसित भारताच्या केंद्रस्थानी नारी शक्ती

अशा राष्ट्राची कल्पना करा जिथे प्रत्येक महिला ग्रामीण कारागीर ते शहरी नवोन्मेषक या नात्याने केवळ सहभागीच होत नाही तर आर्थिक परिवर्तन घडवून आणणारे ऊर्जा केंद्र बनून कार्यबलात प्रवेश करते. हे विकसित भारताचे वचन आहे, जे 2047 पर्यंत विकसित भारताची कल्पना करून, महिलांच्या आर्थिक समावेशनाला केंद्रस्थानी ठेवून राष्ट्रीय विकासासाठी नारी शक्तीला चालना देण्यासाठी शिक्षण, कौशल्ये, सुरक्षितता आणि उद्योजकतेद्वारे त्यांना सक्षम बनवते.

विकसित भारत साध्य करण्याच्या प्रमुख आधारस्तंभांपैकी एक म्हणजे महिलांचा किमान 70 टक्के कार्यबल सहभाग सुनिश्चित करणे, जेणेकरून त्यांना भारताच्या विकासाच्या गाथेत समान भागीदार होता येईल.

महिलांच्या कार्यबल सहभागात वाढ

भारतात महिला कार्यबल सहभाग दरात उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. 2017-18 ते 2023-24 दरम्यान महिला रोजगार दर जवळजवळ दुप्पट झाला. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार महिला श्रमशक्ती सहभाग दर (एल एफ पी आर) 2017-18 मध्ये 23.3% होता, तो 2023-24 मध्ये 41.7% पर्यंत वाढला आहे.

15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या महिलांसाठी कामगार लोकसंख्या प्रमाण (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 मधील 22% वरून 2023-24 मध्ये 40.3% पर्यंत वाढले, एल एफ पी आर 23.3% वरून 41.7% पर्यंत वाढले.

अलिकडेच, महिला डब्ल्यूपीआर जुलै 2025 मधील 31.6% आणि जून 2025 मध्ये 30.2% वरून ऑगस्ट 2025 मध्ये 32.0% पर्यंत वाढले आणि महिला एल एफ पी आर जुलै 2025 मधील 33.3% आणि जून 2025 मधील 32.0% वरून ऑगस्ट 2025 मध्ये 33.7% पर्यंत वाढले.

याशिवाय, ईपीएफओच्या नवीनतम वेतन आकडेवारीनुसार, महिलांमध्ये औपचारिक रोजगाराचा वाढता कल अधोरेखित झाला आहे. 2024-25 दरम्यान, ईपीएफओमध्ये 26.9 लाख निव्वळ महिला सदस्यांची भर पडली. जुलै 2025 मध्ये सुमारे 2.80 लाख नवीन महिला सदस्य सामील झाल्या आणि एकूण महिला वेतनवाढीचीचे प्रमाण सुमारे 4.42 लाख झाले जे आजच्या अधिक समावेशक आणि वैविध्यपूर्ण कार्यबलाची पुष्टी करते.

ब्रिक्समध्ये भारताच्या महिला कार्यबल सहभागात वाढ

जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दशकात ब्रिक्स देशांमध्ये महिला कामगारांच्या सहभागात भारताने सर्वात लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे. 2015 ते 2024 दरम्यान, भारतातील महिला कामगार सहभाग दरात 23% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. याउलट, ब्राझील, चीन आणि रशियामध्ये एकतर स्थिरता किंवा किंचित घट दिसून आली आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेत केवळ माफक वाढ झाली आहे.

भारतातील कौशल्य, कर्ज आणि औपचारिक रोजगाराची उपलब्धता वाढवणाऱ्या लक्ष्यित धोरणात्मक उपक्रमांमुळे महिलांच्या आर्थिक समावेशनात जलद परिवर्तन होत असल्याचे या वाढीवरून दिसून येते.

देशाच्या दशकभरातील गतीने ब्रिक्समधील समावेशक विकासाचे एक प्रारूप म्हणून भारताला स्थान मिळवून दिले आहे, शाश्वत धोरणात्मक भर दिल्यास महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला राष्ट्रीय विकास चालकात रूपांतरित करता येऊ शकते, हेच याने दाखवून दिले आहे.

महिलांच्या कार्यस्थळी सक्षमीकरणासाठी कायदेशीर चौकट

भारतातील कामगार कायद्यांमध्ये रोजगार नियमन तसेच महिला कामगारांचे संरक्षण आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी विविध तरतुदींचा समावेश आहे. महिला कर्मचाऱ्यांसाठीचे प्रमुख कायदेशीर सुरक्षा उपाय आणि हक्कांचा सारांश खाली दिला आहे:

मातृत्व लाभ कायदा, 1961 (सुधारित 2017)

महिला कर्मचाऱ्यांना मातृत्व लाभ प्रदान करणारा मातृत्व लाभ कायदा, 1961 मध्ये 2017 साली सुधारणा करण्यात आली. यामुळे मातृत्व रजा 12 वरून 26 आठवड्यांपर्यंत वाढली. मातृत्व रजा देण्याव्यतिरिक्त, या कायद्यानुसार 50 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या नियोक्त्यांनी कामाच्या ठिकाणी एक पाळणाघर स्थापन करणे आणि त्याची देखभाल करणे आवश्यक आहे. या पाळणाघराचा उद्देश मुलांच्या गरजा पूर्ण करणे हा आहे. यामुळे काम करणाऱ्या मातांना कामाच्या वेळेत आपल्या मुलांना सुरक्षित जागेत सोडता येईल. आता या कायद्यात, सरोगेट मातांसाठीही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, ज्यांचा उद्देश कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सहभागाला पाठिंबा देणे आणि प्रोत्साहन देणे असा आहे.

ब्रिक्स महिला विकास अहवाल 2025 नुसार, 182 दिवसांच्या उदार पगारी प्रसूती रजेच्या तरतुदींमुळे भारताने आपले वेगळेपण जपले आहे, जो इराणच्या 270 दिवसांनंतरचा या गटातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कालावधी आहे. हा कालावधी ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि इथिओपिया (प्रत्येकी 120 दिवस), इजिप्त आणि इंडोनेशिया (प्रत्येकी 90 दिवस) आणि युएई (60 दिवस) यासारख्या इतर ब्रिक्स राष्ट्रांपेक्षा जास्त आहे. महिलांची धारणा आणि सहभाग वाढविण्यासाठी कुटुंब-स्नेही कार्यस्थळे वाढविण्यात भारताचे स्थान अग्रेसर असल्याचे अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा, 2013

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, 2013 कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या घटनांना सक्रियपणे रोखून आणि त्यांचे निराकरण करून सुरक्षित आणि संरक्षित कामाचे वातावरण निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो, ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे कामाच्या ठिकाणी महिलांचा सहभाग वाढतो.

त्यातील एक प्रमुख तरतूद म्हणजे, संघटनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समित्यांची (आयसीसीज) अनिवार्य निर्मिती. या लैंगिक छळाशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तसेच निष्पक्ष आणि गोपनीय निवारण प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदार आहेत.

आयसीसीमध्ये अंतर्गत आणि बाह्य असे दोन्ही सदस्य असतात, ज्यामध्ये अध्यक्षीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि महिलांच्या हक्कांसाठी वचनबद्ध असलेल्या गैर-सरकारी संस्थेचा किंवा संघटनेचा सदस्य असतो.

हा कायदा तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठीच प्रक्रिया आणि कालमर्यादा स्पष्ट करतो, ज्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांच्या सन्मान आणि कल्याणाला प्राधान्य देणाऱ्या कार्यस्थळ संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळते.

पाॅश कायद्यानुसार जिल्हा प्रशासनांना प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक तक्रार समिती (एलसीसी) स्थापन करावी लागते जेणेकरून नियोक्त्याविरुद्ध किंवा 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या संस्थांमध्ये जिथे अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केलेली नाही अशा प्रकरणांमध्ये लक्ष केंद्रित करता येते.

समान वेतन कायदा, 1976

हा कायदा, लिंग-आधारित वेतन भेदभाव दूर करण्यासाठी आरेखित केलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. तो समान कामासाठी समान वेतनाच्या तत्त्वावर भर देतो, ज्यामुळे महिलांना समान किंवा समान कामासाठी समान वेतन मिळेल याची खात्री होते. हा कायदा पुरुष आणि महिला कामगारांसाठी निष्पक्षता, भेदभाव न करणे आणि समान संधींना प्रोत्साहन देणे यांची अंमलबजावणी करून अधिक समान कामाचे वातावरण निर्माण करायला हातभार लावतो.

ब्रिक्स महिला विकास अहवाल 2025 नुसार, लिंगभावाप्रमाणे वेतन समानतेमध्ये भारत जागतिक स्तरावर 120 व्या क्रमांकावर आहे (2024ची आकडेवारी), जो ब्राझील (118व्या), इराण (114 व्या) आणि दक्षिण आफ्रिका (113 व्या) यासारख्या समकक्षांच्या बरोबरीचा आहे, तर चीन (14 व्या) आणि युएई (10 व्या) यांच्या मागे आहे. इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की क्रमवारीत जितके अव्वल स्थान असेल तितकी पुरुष आणि महिलांसाठी समान वेतनाची परिस्थिती चांगली असते. हे स्थान वेतनातील तफावत भरून काढण्यातील भारताच्या प्रगतीवर प्रकाश टाकते.

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

ही संहिता असंघटित आणि प्लॅटफॉर्म क्षेत्रातील कामगारांसह सर्व श्रेणीतील कामगारांना मातृत्व, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेचे लाभ देऊन महिलांसाठी संरक्षण मजबूत करतो.

ही संहिता कर्मचारी राज्य विमा योजनेअंतर्गत रोजगाराच्या सर्व क्षेत्रांमधील समावेशकतेवर देखील भर देते, विशेषतः मळ्यातील कामगारांनाही या योजनेचे त्याचे फायदे मिळण्याची तरतूद केली आहे. ही तरतूद विशेषतः चहा आणि कॉफी लागवडीत गुंतलेल्या महिलांसाठी फायदेशीर आहे, ती त्यांना आवश्यक आधार प्रदान करते आणि त्यांचे कल्याण सुनिश्चित करते.

व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता, 2020

या संहितेमध्ये महिलांसह कामगारांची व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याणासाठी विशिष्ट तरतुदींचा समावेश आहे. महिलांच्या विशिष्ट आरोग्य गरजांकडे लक्ष देऊन सुरक्षित आणि निरोगी अशा कामाच्या वातावरणावर भर दिला जातो तसेच सर्व कामगारांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी अनिवार्य केली जाते. नियोक्त्यांनी कामगारांच्या सुरक्षिततेची खात्री केल्यास ही संहिता महिलांना त्यांच्या संमतीने रात्रपाळीत काम करण्याची परवानगी देते. तसेच नियोक्त्यांना रात्री काम करणाऱ्या महिलांसाठी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, यामुळे कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळते.

कायद्यानुसार मालकांनी धोकादायक व्यवसायांमधील महिलांसाठी पुरेसे सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करावेत आणि सरकारने ठरवून दिल्याप्रमाणे पन्नासपेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांमध्ये सहा वर्षांखालील मुलांसाठी पाळणाघरांची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी

सरकारी क्षेत्रात कार्यस्थळावरची समावेशकता

सरकारी सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या ठिकाणी समावेशकता, कामाच्या ठिकाणी कल्याण तसेच समग्र कल्याणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विविध महिला-केंद्रित उपक्रम हाती घेतले आहेत. या उपाययोजनांमध्ये इतर गोष्टींचा समावेश आहे:

कौशल्य आणि रोजगाराद्वारे महिलांचे सक्षमीकरण

कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी, त्यांना बाजारपेठेशी संबंधित कौशल्ये, उद्योजकीय संधी आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचे मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने विविध मंत्रालयांमध्ये रोजगार आणि कौशल्य विकास उपक्रम सुरू केले आहेत.

काम करणाऱ्या महिलांसाठी सक्षम परिसंस्थांची निर्मिती

SHe-Box (महिला आणि बालकल्याण मंत्रालय)

महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने SHe-Box पोर्टल सुरू केले, ही एक ऑनलाइन प्रणाली आहे जी 'कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, 2013' (SH कायदा) च्या विविध तरतुदींची चांगली अंमलबजावणी करण्यास मदत करण्यासाठी आरेखित केली आहे. या कायद्यानुसार संबंधित सरकारला त्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे आणि दाखल केलेल्या आणि निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या याची आकडेवारी राखणे बंधनकारक आहे.

SHe-Box पोर्टल विविध कामाच्या ठिकाणी, सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्रातील, स्थापन केलेल्या अंतर्गत समित्या आणि स्थानिक समित्यांशी संबंधित माहितीचा सार्वजनिकरित्या उपलब्ध केंद्रीकृत संग्रह प्रदान करते आणि एक एंड-टू-एंड एकात्मिक तक्रार देखरेख प्रणाली देखील प्रदान करते. तक्रारींचे वास्तविक वेळेत निरीक्षण करण्यासाठी नियमितपणे डेटा/माहिती अद्यतनित करणे सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याची तरतूद आहे.

मिशन शक्ती

महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने 1 एप्रिल 2024 रोजी 'मिशन शक्ती' ही योजना सुरू केली. या मोहिमेचा उद्देश महिला सुरक्षा, सुरक्षितता आणि सक्षमीकरणासाठी हस्तक्षेपांना बळकटी देणे हा आहे. या मोहिमेचा उद्देश सर्व महिला आणि मुलींना, ज्यात दिव्यांग, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्लक्षित आणि असुरक्षित गटांचा समावेश आहे, ज्यांना काळजी आणि संरक्षणाची आवश्यकता आहे, त्यांच्या समग्र विकास आणि सक्षमीकरणासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन सेवा तसेच माहिती प्रदान करणे आहे.

मिशन शक्तीचे ‘संबळ’ आणि ‘सामर्थ्य’ असे दोन अनुलंब आहेत.

संबळ (सुरक्षा आणि सुरक्षितता)

• वन स्टॉप सेंटर्स: एकाच छताखाली वैद्यकीय मदत, कायदेशीर मदत, मानसिक समुपदेशन आणि निवारा सेवांद्वारे हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या महिलांना एकात्मिक आधार प्रदान करतात.
• महिला हेल्पलाइन (181-WHL): महिलांसाठी आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली (पोलीस, अग्निशमन, रुग्णवाहिका) आणि वन स्टॉप सेंटरशी जोडणारी 24/7 टोल-फ्री सेवा.
• बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी): मुलींचे अस्तित्व, संरक्षण, शिक्षण आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
• नारी अदालत: छळ, हक्क नाकारणे आणि किरकोळ वाद यासारख्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर समुदाय-स्तरीय तक्रार निवारण व्यासपीठ प्रदान करते.

सामर्थ्य (सक्षमीकरण आणि पुनर्वसन)

• शक्ती सदन: तस्करी झालेल्या महिलांसह संकटग्रस्त परिस्थितीत असलेल्या महिलांसाठी एकात्मिक मदत आणि पुनर्वसन गृह.
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएम एम‌व्हीवाय): गर्भधारणा आणि बाळंतपणामुळे होणाऱ्या वेतनाच्या नुकसानीसाठी आर्थिक भरपाई प्रदान करते, पहिली मुलगी असल्यास दुसऱ्या वेळीही ही भरपाई दिली जाते, ज्यामुळे लिंग समानतेला प्रोत्साहन मिळते.
• सखी निवास: काम करणाऱ्या आणि इच्छुक महिलांसाठी सुरक्षित, परवडणारी निवास व्यवस्था आणि डे-केअर सुविधा सुनिश्चित करते.
• पाळणा: अंगणवाडी केंद्रांद्वारे दर्जेदार पाळणाघर सुविधांचा विस्तार, सहा वर्षाखालील मुलांसाठी सुरक्षित, संगोपनशील वातावरणात बालसंगोपन उपलब्धता
• संकल्प: महिला सक्षमीकरण केंद्र (एच ई डब्ल्यू): सरकारी योजनांविषयीच्या माहितीतील तफावत भरून काढते, महिलांना लाभ मिळविण्यात मदत करते आणि मिशन शक्ती उपक्रमांसाठी प्रकल्प देखरेख एकांश म्हणून काम करते.

निष्कर्ष

गेल्या दशकात भारताने महिलांच्या कार्यबल सहभागात अभूतपूर्व परिवर्तन पाहिले आहे. ऐतिहासिक सुधारणा, कौशल्य विकासाचा विस्तार, मातृत्व आणि बालसंगोपन लाभांतील वृद्धी आणि मिशन शक्ती सारख्या उपक्रमांसह सरकारने समावेशक आणि सहाय्यक कार्यस्थळांसाठी एक मजबूत पाया तयार केला आहे.

कामगार दलात सामील होणाऱ्या महिलांच्या संख्येत सातत्याने होणारी वाढ, महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांमध्ये वाढ आणि लिंग-संवेदनशील धोरणांचे मुख्य प्रवाह हे एका नवीन युगाचे संकेत देतात जिथे नारी शक्ती देशाच्या विकासाला बळ देत आहे. ग्रामीण उद्योजकांपासून ते कॉर्पोरेट नेत्यांपर्यंत भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिदृश्याला महिला आकार देत आहेत.

भारत 'विकसित भारत@2047' च्या दिशेने वाटचाल करत असताना कामाच्या ठिकाणी महिलांचे सक्षमीकरण हे केवळ प्राधान्य नाही तर ते राष्ट्रीय प्रगतीचे एक निश्चित सामर्थ्य आहे. सुरक्षित, समतापूर्ण आणि संधी-समृद्ध कार्यस्थळे सुनिश्चित करून देश आपल्या अर्ध्या लोकसंख्येच्या क्षमतेचा वापर करत आहे, ज्यामुळे एक मजबूत, अधिक समावेशक आणि जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मक भारताचा मार्ग मोकळा होत आहे.

संदर्भ

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2160547
• https://labour.gov.in/sites/default/files/012524_booklet_ministry_of_labour_employement_revised2.pdf
• https://bricswomen.com/wp-content/uploads/2025/07/Brics-Womens-Developmet-Report-2025_EN_v4-0616.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154880&ModuleId=3
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2119781
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2119045
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159190
• https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/Prabhaav.html
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147237
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2080710
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2082324
• https://missionshakti.wcd.gov.in/about
• https://wcdhry.gov.in/schemes-for-women/onestop-centre/
• https://missionshakti.wcd.gov.in/public/documents/whatsnew/Mission_Shakti_Guidelines.pdf?utm_source
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2098463
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155336&ModuleId=3
• https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS

Click here to see PDF of Building Inclusive Workplaces

* * *

नेहा कुलकर्णी/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे