Farmer's Welfare
न्यूनतम समर्थन मूल्य : सुरक्षा कवचदेखि लिएर आत्मनिर्भरतासम्म
सुदृढ खरिद, किसानहरूको बढ्दो व्याप्ति, डिजिटल सुधार अनि अग्रगामी राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता
Posted On:
10 OCT 2025 12:15PM
|
प्रमुख विन्दु
- रबि विपणन मौसम 2026-27 को निम्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य राशि स्वीकृत। अनाज खरिदको मात्रा करिब 297 लाख मेट्रिक टन हुने अनुमान छ, जबकि किसानहरूलाई यसबाट ₹84,263 करोड आमदानी हासिल हुनेछ।
- रबि विपणन मौसम 2026-27 मा किसानहरूलाई गहूँको उत्पादन लागतमाथि करिब 109 प्रतिशत मार्जिन प्राप्त हुनेछ।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य अन्तर्गत खाद्यान्नका लागि किसानहरूले पाउने भुक्तानी रकम वर्ष 2014-15 को ₹1.06 लाख करोडबाट करिब तीन गुणा बढ्दै वर्ष (जुलाई 2024 देखि जून 2025) मा ₹3.33 लाख करोड पुग्यो। यस अवधिमा सरकारी अनाज खरिद 761.40 लाख मेट्रिक टनबाट बढेर 1,175 लाख मेट्रिक टन पुगेको थियो। यसबाट देशका करिब 1.84 करोड किसानलाई फाइदा भयो।
|
परिचय
भारतका किसानहरूले हरेक फसल मौसममा आफ्नो केतहरूमा अति नै कडा मेहनत गर्दछन्। तर मौसमको अनिश्चितता अनि प्रतिकूल बजारका कारण किसानहरूले आफ्नो फसलको पर्याप्त नाफा पाउँदैनन्। बेमौसम वर्षा, खडेरी वा भल-बाढीले किसानहरूको महिनौंको कडा मेहनतलाई केही दिनमै नष्ट गरिदिन्छ। यसका साथै फसलको कटाइपछि, बजारको उतार-चढाउको प्रवृत्तिका कारण किसानहरू आफ्नो फसल औने-पौने दाममा अर्थात् उत्पादन लागतभन्दा धेरै कम्ति मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन्। लघु अनि सीमान्त किसानहरू, जो आफ्नो आजीविकाका लागि पूर्णरूपले आफ्नो खेतीमाथि निर्भर हुन्छन्, त्यस्ता स्थितिमा कर्जाको माखेजालमा फस्ने गर्दछन्। यस्तो परिस्थितिमा न्यूनतम समर्थन मूल्यले किसानहरूलाई जीवनदायिनीको काम गर्दछ। यसै हेर्नुपर्दा, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानहरूका लागि एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रणाली हो, जसको माद्यमद्वारा सरकारले किसानहरूको फसललाई एउटा पूर्व निर्धारित मूल्यमा खरिद गरी उनीहरूलाई तत्काल समर्थन प्रदान गर्दछ। उदाहरणका लागि, गहूँका किसानहरूले वर्ष 2026-27 का लागि आफ्नो एक क्विन्टल गहूँका लागि ₹2,585 पाउने ग्यारेन्टी छ, चाहे खुल्ला बजारमा यसको मूल्य जति नै कम्ति किन नहोस्। यसै गरी धानका किसानहरूले पनि आफ्नो फसल कुनै पनि सरकारी खरिद एजेन्सीलाई ₹2,369 प्रति क्विन्टलको हिसाबले बिक्री गर्नसक्छन्। भन्नुको तात्पर्य, किसानहरूका लागि उनीहरूको फसलको मूल्य ग्यारेन्टीको प्रावधानले उनलाई आफ्नो खेतीमा उन्नत बिउ-बिजन र खेतीको तकनिकीमाथि बढी निवेश गर्न प्रोत्साहन पनि प्रदान गर्दछ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति र यसको निर्धारण
सरकारले कृषि लागत एवं मूल्य आयोगको सिफारिशमा हरेक वर्ष करिब 22 वटा फसललाई न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात् एमएसपी निर्धारित गर्दछ। यस निर्धारणमा विभिन्न फसलसित सम्बन्धित राज्य सरकार अनि केन्द्रिय विभागहरूको सुझाउ वा चिन्तालाई पनि ध्यानमा राखिन्छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने सरकारले तोरिया, खोस्ट्याइएको नरियल अनि सर्स्युं वा रेपसीड अनि कोपराको निर्धारित एमएसपीको आधारमा सरकारी खरिद दर तय गर्दछ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित गर्दा कृषि लागत वा मूल्य आयोगले कैयौं महत्त्वपूर्ण कारकमाथि विचार गर्दछ। यसमा उत्पादनको लागत, घरेलु वा विश्व बजारमा विभिन्न फसलको माग वा आपूर्तिको स्थिति, अनाजको घरेलु वा अन्तरराष्ट्रिय मूल्य, अन्तर फसल मूल्य समानता, कृषि वा गैर कृषिबीच व्यापार अधिमान, कृषि मूल्य नीतिको शेष अर्थव्यवस्थामाथि पर्ने प्रभाव तथा उत्पादन लागतमाथि न्यूनतम पचास प्रतिशत नाफाको मार्जिन।
यसबाहेक आयोगले उत्पादन लागतको गणना गर्दा, हरेक प्रकारको लागतमाथि पनि ध्यान दिने गर्दछ, जसबाट सबै प्रकारले लगाइएको मानव श्रम, गोरु वा मशिनमाथि पर्नजाने लागत, पट्टामा लिइएको जमीनमाथि दिइएको लगान, बिउ-बिजन, रासायनिक वा प्राकृतिक मलमाथि गरिएको खर्च, सिञ्चाई शुल्क, कृषि उपकरणको क्षय-अपव्यय, ऋणमा दिइने ब्याज, पम्प सेटमा बिजुली वा डिजलको खर्च र विविध व्यय, जसमा परिवारको श्रम पनि सामेल छ। एमएसपी निर्धारित गर्नका लागि लागत गणनाको जुन फर्मूला छ, त्यो सबै 22 फसल अनि सबै राज्यका लागि समान छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, यस गणनामा हरेक कृषक परिवारको पारिवारिक श्रमलाई अवश्यै सामेल गर्ने गरिन्छ।
उल्लेखयोग्य कुरा के छ भने वर्ष 2018-19 देखि सरकारले फसलको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा लगातार बढोत्तरी गर्दैआएको छ। र यस बढोत्तरीको आधार हो, वर्ष 2018-19 को केन्द्रिय बजेटमा यसको घोषणा, जसमा कुनै पनि फसलको एमएसपी दर लागतको डेढ गुणा बढी राखिने, अर्थात् किसानहरूलाई पचास प्रतिशतको औसत नाफाको मार्जिन सुनिश्चित होस्।
एमएसपीको आँकडा : रबि फसलको विपणन मौसम 2026-27 तथा खरिफ फसलको विपणन मौसम 2025-26
केन्द्रिय मन्त्रीपरिषदले विपणन मौसम 2026-27 को निम्ति सबै रबि फसलको एमएसपीमा बढोत्तरीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यसबाहेक, चालू वर्ष 2025-26 विपणन मौसमको सबै खरिफ फसलको एमएसपी दरमा बढोत्तरी गरेको छ, जसबाट किसानहरूका लागि लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हुनसकोस्। यी सबै बढोत्तरी 1 अक्टोबरदेखि लागू हुनेछ।
|
रबि फसल
|
|
क्र.स
|
फसल
|
एमएसपी 2026-27 (₹/ क्विन्टल)
|
उत्पादन लागत 2026-27 (₹/ क्विन्टल)
|
लागतमा मार्जिन (%)
|
एमएसपी 2025-26 (₹/ क्विन्टल)
|
एमएसपीमा वृद्धि (सम्पूर्ण)
|
|
1
|
गेहूं
|
2,585
|
1,239
|
109%
|
2,425
|
160
|
|
2
|
जौं
|
2,150
|
1,361
|
58%
|
1,980
|
170
|
|
3
|
चना
|
5,875
|
3,699
|
59%
|
5,650
|
225
|
|
4
|
मसूर
|
7,000
|
3,705
|
89%
|
6,700
|
300
|
|
5
|
रेपसीड र सर्स्युं
|
6,200
|
3,210
|
93%
|
5,950
|
250
|
|
6
|
सूर्यमुखी
|
6,540
|
4,360
|
50%
|
5,940
|
600
|
|
क्र.स
|
फसल
|
एमएसपी 2025-26 (₹/ क्विन्टल)
|
उत्पादन लागत 2025-26 (₹/ क्विन्टल)
|
लागतमा मार्जिन (%)
|
एमएसपी 2024-25 (₹/ क्विन्टल)
|
एमएसपीमा वृद्धि (सम्पूर्ण)
|
|
खरिफ फसल
|
|
1
|
धान
|
सामान्य
|
2,369
|
1,579
|
50%
|
2,300
|
69
|
|
ग्रेड 1
|
2,389
|
---
|
---
|
2,320
|
69
|
|
2
|
जुनेलो
|
हाइब्रिड
|
3,699
|
2,466
|
50%
|
3,371
|
328
|
|
मालदाण्डी
|
3,749
|
---
|
---
|
3,421
|
328
|
|
3
|
बाजरा
|
2,775
|
1,703
|
63%
|
2,625
|
150
|
|
4
|
कोदो
|
4,886
|
3,257
|
50%
|
4,290
|
596
|
|
5
|
मकै
|
2,400
|
1,508
|
59%
|
2,225
|
175
|
|
6
|
तुर/ अरहर
|
8,000
|
5,038
|
59%
|
7,550
|
450
|
|
7
|
मूङ
|
8,768
|
5,845
|
50%
|
8,682
|
86
|
|
8
|
उरद
|
7,800
|
5,114
|
53%
|
7,400
|
400
|
|
9
|
बदाम
|
7,263
|
4,842
|
50%
|
6,783
|
480
|
|
10
|
सूर्यमुखी दाना
|
7,721
|
5,147
|
50%
|
7,280
|
441
|
|
11
|
भटमास, (पहेंलो)
|
5,328
|
3,552
|
50%
|
4,892
|
436
|
|
12
|
तिल
|
9,846
|
6,564
|
50%
|
9,267
|
579
|
|
13
|
रामतिल/ नाइजर सीड
|
9,537
|
6,358
|
50%
|
8,717
|
820
|
|
14
|
कपास
|
मध्यम स्टेपल
|
7,710
|
5,140
|
50%
|
7,121
|
589
|
|
लङ स्टेपल
|
8,110
|
---
|
---
|
7,521
|
589
|
|
व्यावसायिक फसल
|
|
1
|
सूनपाट
|
5,650
|
3,387
|
67%
|
5,335
|
315
|
|
क्र.स
|
फसल
|
एमएसपी 2025 (₹/ क्विन्टल)
|
उत्पादन लागत 2025 (₹/ क्विन्टल)
|
लागतमा मार्जिन (%)
|
एमएसपी 2024 (₹/ क्विन्टल)
|
एमएसपीमा वृद्धि (सम्पूर्ण)
|
|
2
|
गरी/ नरियल
|
11,582
|
7,721
|
50%
|
11,160
|
422
|
|
12,100
|
---
|
---
|
12,000
|
100
|
|
वर्ष 2025-26 विपणन मौसमका सबै खरिफ फसल :
बितेको वर्षको तुलनामा जुन फसलमा एमएसपीमा सर्वाधिक बढोत्तरी गरिएको छ, त्यो हो नाइजर सीड। यसको मूल्यमा ₹820 प्रति क्विन्टलको बढोत्तरी गरिएको छ। यसपछि कोदोको मूल्यमा ₹596 प्रति क्विन्टल, कपासको एमएसपीमा ₹589 प्रति क्विन्टल तथा तिलको एमएसपीमा ₹579 प्रति क्विन्टलको बढोत्तरी गरिएको छ।
किसानहरूको नाफाको मार्जिनको कुरा गर्नुपर्दा, उनीहरूले सर्वाधिक नाफा बाजरामा पाइरहेका छन्, जुन यसको उत्पादन लागतभन्दा 63 प्रतिशत धेरै छ। यसपछि मकैमाथि 59 प्रतिशत र उरदमा 53 प्रतिशत छ। बाँकी फसलमा किसानहरूको मार्जिन औसत रूपमा 50 प्रतिशत छ। हालका वर्षमा हेर्नु हो भने, सरकारले अनाजबाहेक कैयौं अन्य फसलको खेतीलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ, जसमा दाल, तेलदाना अनि पौष्टिक अनाज अर्थात् श्रीअन्न सामेल छन्। यी फसलहरूको एमएसपीमा निरन्तर यथोचित बढोत्तरी गरिएको छ।
|
|
वर्ष 2026-27 विपणन मौसमका रबि फसल :
यस मौसममा जुन रबि उत्पादमाथि एमएसपी दरमा सर्वाधिक बढोत्तरी गरिएको छ, त्यो हो कुसुन, जसको मूल्यमा ₹600 प्रति क्विन्टलको बढोत्तरी गरिएको छ। यसपछि मसूर, जसको मूल्यमा ₹300 प्रति क्विन्टलको बढोत्तरी गरिएको छ। रेपसीड, तोरी, चना, जौं र गहूँ, सबैको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा क्रमशः ₹250, ₹225, ₹170 र ₹160 प्रति क्विन्टल बढोत्तरी गरिएको छ।
यसमा गहूँमा सबैभन्दा धेरै यसको सकल राष्ट्रिय औसत भारित उत्पादन लागतमा सर्वाधित 109 प्रतिशतको मार्जिन प्राप्त भइरहेको छ। जबकि रेपसीड र सर्स्युंमा 93 प्रतिशत, मसूरमा 89 प्रतिशत, चनामा 59 प्रतिशत, जौंमा 58 प्रतिशत र कुसुममा 50 प्रतिशतको मार्जिन किसानहरूले प्राप्त गर्ने अनुमान छ। रबि फसलको एमएसपीमा गरिएको यस बढोत्तरीले एकातिर किसानहरूलाई लाभकारी मूल्य सुनिश्चित गर्नेछ भने अर्कातिर भारतीय कृषिलाई धेरैभन्दा धेरै फसल विविधिकरणको निम्ति प्रोत्साहित गर्नेछ।
रबि विपणन मौसम 2026-27 को अवधिमा, सरकारद्वारा खाद्यान्नको कूल खरिद 297 लाख मेट्रिक टन हुनेछ र किसानहरूलाई यी नयाँ प्रस्तावित एमएसपी मूल्यबाट करिब ₹84,263 करोडको आमदानी हुनेछ।
|
खरिदको विद्यमान प्रणाली
सरकारको सक्रिय उपायले हरेक वर्ष अनाजको खरिद मात्रा बढ्नका साथै किसानहरूलाई समयमा भुक्तानीले एमएसपीमा बढोत्तरीको फाइदा मूर्त सहयोगमा परिणत हुने सुनिश्चित गरेको छ। बितेका वर्षहरूमा अनाजको खरिदको समस्त तन्त्र धेरै सुदृढ अनि विस्तृत हुनुको कारण देशका अनेकौं राज्यका विभिन्न बहुफसल किसानहरूको व्यापक भागीदारी पनि सुनिश्चित भएको छ।
अनाज अनि खस्रो अनाजको खरिद एवं सङ्ग्रहणको काम प्रायः भारतीय खाद्य निगम अनि यसद्वारा चयनित राज्य अभिकरणहरूद्वारा गरिन्छ। गहूँ अनि धानको खरिद गरिने मात्राको निर्धारण भारत सरकारद्वारा भारतीय खाद्य निगम अनि राज्य सरकारसँग विपणन मौसमअघि परामर्शपछि गरिन्छ। यी अनानहरू अनुमानित उत्पादन, बिक्रीयोग्य आधिक्य अनि फसलको स्वरूपको आधारमा तय गरिन्छ।
दाल, तेलदाना अनि सुक्खा नरियल – यसको खरिद प्रायः किसानहरूका लागि मूल्य प्रोत्साहन योजनाको निम्ति बनिएको प्रधानमन्त्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान – पीएम-आशाको माध्यमद्वारा गरिन्छ। यी फसलहरूको मूल्य एमएसपीभन्दा तल झरे, खरिद शुरु गरिन्छ। पीएम आशा कार्यक्रमको प्रमुख खरिद अभिकरण हुन् भारतीय राष्ट्रिय कृषि सहकारी विपणन परिसङ्घ लिमिटेड (नाफेड) र भारतीय राष्ट्रिय सहकारी उपभोक्ता परिसङ्घ लिमिटेड (एनसीसीएफ)।
कपास अनि सूनपाट – यसको एमएसपी दरमा खरिदको काम भारतीय कपास निगम र भारतीय सूनपाट निगमद्वारा गरिन्छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने यी दुवै वस्तुको किसानहरूबाट खरिदको कुनै अधिकतम सीमा निर्धारित गरिएको छैन।
|
पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
उद्देश्य
पीएम-आशाको उद्देश्य किसानहरूलाई उनीहरूको उत्पादको लाभकारी मूल्य सुनिश्चित गर्नका साथसाथै बजारमा उपभोक्ताहरूका लागि आवश्यक वस्तुहरू उचित दरमा उपलब्ध गराउनु हो।
प्रमुख अवयय वा कार्य
पीएम आशा अभियानको मुख्य उद्देश्य मूल्य समर्थन योजनालाई सुचारू बनाउनु हो। जब अधिसूचित वस्तुहरू, जस्तै दाल, तेलदाना अनि नरियलको उब्जनीको समय, जब बजार मूल्य एमएसपीभन्दा कम्ति हुन्छ, तब भारतीय राष्ट्रिय कृषि सहकारी विपणन परिसङ्घ लिमिटेड (नाफेड) र भारतीय राष्ट्रिय सहकारी उपभोक्ता परिसङ्घ लिमिटेडले (एनसीसीएफ)आफ्नो पूर्व पञ्जिकृत किसानहरूबाट उनीहरूका वैध जमीनको अभिलेख हेरी सीधै खरिद गर्दछन्। यस कदमबाट किसानहरूलाई कुनै बिचौलाबिना आफ्नो उत्पाद उचित मूल्यमा बिक्री गर्न सम्भव हुन्छ।
निरन्तरता
पन्ध्रौं वित्त आयोगको अवधिमा, भारत सरकारले पीएम-आशा कार्यक्रमलाई आउँदो 2025-26 सम्म जारी राख्ने निर्णय लिएको छ।
|
प्रधानमन्त्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियानको (पीएम-आशा) छाता योजनामा पर्ने मूल्य सहयोग योजना (पीएसएस) अन्तर्गत दाल, तेलदाना अनि कोपराको खरिद सम्बन्धित राज्य सरकारसँगको परामर्शमा गरिन्छ। यी फसलहरूको बजार मूल्य एमएसपीभन्दा तल झरे, खरिद शुरु गरिन्छ। पीएम आशा अन्तर्गत खरिद गर्ने मुख्य अभिकरणहरू हुन् राष्ट्रिय कृषि सहकारी विपणन परिसङ्घ लिमिटेड (नाफेड) र भारतीय राष्ट्रिय सहकारी उपभोक्ता परिसङ्घ लिमिटेड (एनसीसीएफ)।
एमएसपीमा कपास अनि सूनपाटको खरिद भारतीय कपास निगम (सीसीआइ) र भारतीय सूनपाट निगम (जेसीआइ) द्वारा गरिन्छ। किसानहरूबाट सूनपाट अनि कपास खरिदको कुनै अधिकतम सीमा तोकिएको छैन।
एमएसपीदेखि लिएर आत्मनिर्भरतासम्म
भारतले दालको उत्पादनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ। तथापि, प्रधानमन्त्रीले आगामी 2027 सम्म दालको उत्पादनको एउटा अति नै महत्त्वकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारित गरेका छन्, जसबाट हाम्रो आयातमाथि निर्भरता पूर्णरूपले समाप्त हुनेछ। किसानहरूको सहयोगमा आगामी दिसम्बर 2027 भन्दा अघि नै दालको उत्पादनमा पूर्णरूपले भारत आत्मनिर्भर हुने कुरामाथि बल दिइएको छ। यस लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागि वर्ष 2025 को बजेटमा केन्द्र सरकारद्वारा राज्यहरूद्वारा उत्पादित अरहर, उरद अनि मसूरको शत-प्रतिशत हिस्सा किसानहरूबाट लगातार रूपमा आगामी चार वर्षसम्म खरिद गरिने घोषणा गरिएको छ। यस वचनलाई पूरा गर्न भारत सरकारले पीएम-आशाको निम्ति दालको खरिद रकम ₹45 हजार करोडबाट बढाएर ₹60 हजार करोड बनाएको छ।
25 मार्च 2025 सम्म देशको पाँच राज्य – आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र अनि तेलङ्गानाका किसानहरूबाट 2.46 लाख मेट्रिक टन अरहरको दाल खरिद गरियो।यसबाट 1.71 लाख किसान लाभान्वित बने।
एमएसपीमा खरिदको असर
विगत 11 वर्षमा देशमा दालको उत्पादनको मामिलामा व्यापक प्रगति हासिल भएको छ। एख समय थियो, जब दालको खेतीको अति नै सीमित उब्जनी, सीमित मात्रामा सरकारको तर्फबाट यसको खरिद र आयातमाथि बढी निर्भरता थियो भने यसको मूल्यले पनि आकाश छुने गर्थ्यो। अब दाल क्षेत्र बढी उत्पादन, बढी एमएसपी दरमा बढी मात्रामा सरकारी खरिद, आयातमाथि निर्भरता घट्नका साथै तुलनात्मक रूपमा स्थिर मूल्यको स्थिति देखिन थालेको छ। एमएसपीमा दालको खरिद जुन वर्ष 2009-14 को अवधिमा केवल 1.52 लाख मेट्रिक टन थियो भने त्यो बढेर 2020-25 को अवधिमा 82.98 लाख मेट्रिक टन पुगेको छ। अर्थात्, 7,350 प्रतिशतको बढोत्तरी।
यसै गरी तेलदानाको मामिलामा पनि यसको एमएसपीमा खरिद विगत 11 वर्षमा करिब 1,500 प्रतिशत बढेको छ।
धानको खरिदको मामिलामा पछिल्लो वर्षहरूको अवधिमा महत्त्वपूर्ण बढोत्तरी दर्ता भएको छ। वर्ष 2004-14 को अवधिमा धानको कूल खरिद मात्रा 4,590 लाख मेट्रिक टन थियो, जुन वर्ष 2014-15 को अवधिमा बढेर 7,608 लाख मेट्रिक टन पुग्यो। कूल 14 खरिफ फसल, जसलाई एमएसपीको परिधिमा समेटिएको छ, कूल मिलाएर खरिदको मात्रा वर्ष 2004-14 को अवधिमा जुन 4,679 मेट्रिक टन थियो, त्यो वर्ष 2014-25 को अवधिमा बढेर 7,871 लाख मेट्रिक टन पुग्यो।
यो बढोत्तरी किसानहरूले पाउने एमएसपीको कारण हो, जस अन्तर्गत वर्ष 2004-14 को अवधिमा जहाँ केवल ₹4.44 लाख करोडको धान खरिद गरिएको थियो, भने वर्ष 2014-25 को अवधिमा यो बढेर ₹14.16 लाख करोड पुगेको थियो। यसै गरी सबै 14 खरिफ फसलको कुरा गर्नुपर्दा यस अवधिमा एमएसपी भुक्तानीको मात्रा ₹4.75 लाख करोडबाट बढेर ₹16.35 लाख करोड पुगेको थियो।
वर्ष 2024-25 को रबि विपणन मौसमको समय भारतीय खाद्य निगमले (एफसीआइ) कूल 266 लाख मेट्रिक टन गहूँ खरिद गरेको थियो, जुन पछिल्लो सालको 262 लाख मेट्रिक टनभन्दा धेरै थियो। यस सफलताबाट देशलाई खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हासिल गर्न धेरै ठूलो सघाउ पुगेको छ।
यस खरिदबाट करिब 22 लाख किसान लाभान्वित भए, जसको ब्याङ्क खातामा ₹0.61 लाख करोड धनराशि उनीहरूको एमएसपी भुक्तानीका रूपमा सीधै अन्तरित गरियो।
कूल मिलाएर सबै खाद्यान्नको खरिदमा सतत बढोत्तरी दर्ता भयो, जुन वर्ष 2014-15 को 761.40 लाख मेट्रिक टनबाट बढेर 2024-25 मा 1,175 लाख मेट्रिक टन पुगेको थियो। यस विस्तारबाट करिब 1.84 करोड किसान लाभान्वित भए। एमएसपीमा भुक्तानीको व्यय राशि करिब तीन गुणा बढ्दै ₹1.06 लाख करोडबाट बढेर ₹3.33 लाख करोड पुगेको थियो।
एमएसपीमा खरिदको बढेको मात्राले सीधै रूपमा किसानहरूलाई समेट्ने परिधि पनि बढ्नका साथै उनीहरूको आमदानी पनि बढेको छ। एमएसपी प्रणालीबाट लाभान्वित किसानहरूको सङ्ख्या वर्ष 2021-22 को 1.63 करोडबाट बढेर 2024-25 मा 1.84 करोड पुगेको थियो। यस अवधिमा एमएसपीको कूल वितरित रकम पनि ₹2.25 लाख करोडबाट बढेर ₹3.33 लाख करोड पुगेको थियो। अर्थात् एमएसपीको बढेको खरिद मात्रा, किसानहरूलाई समेट्ने परिधि अनि भुक्तानीको रकमको मात्रामा निरन्तर बढोत्तरीले सरकार किसानहरूको आमदानी बढाउनका साथै उनीहरूको आर्थिक सुरक्षाका लागि कति सङ्कल्पित छ भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्दछ।
एमएसपीमा खरिदमा प्रौद्योगिकी अनि पारदर्शिता
समस्त न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणालीमा पारदर्शिता, कार्यक्षमता अनि सुचारू कार्यान्वयनको बहालीका लागि सरकारले विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म गठन गरेको छ।
- अण्डर प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) :
नाफेडद्वारा विकसित “ई-समृद्धि” र एनसीसीएफद्वारा विकसित “ई-संयुक्ति” पोर्टलले किसानहरूको पञ्जिकरणदेखि लिएर अन्तिम भुक्तानीसम्मको प्रक्रियालाई सुचारू बनाउँदछ। यस अन्तर्गत किसानहरूले आफ्नो आधार, भूमि दस्तावेज, ब्याङ्क विवरण अनि फसल सूचनाको माध्यमद्वारा अनलाइन पञ्जिकरण गर्नसक्छन्। पञ्जिकरणपछि किसानले आफ्नो फसल स्टकको निम्ति कुनै सम्बन्धित योजना अन्तर्गत नजिकैको खरिद केन्द्र चयन गर्नसक्छन्, जहाँ उनले निर्धारित समय स्लट पाउँछन् र फसल आपूर्तिपछि एमएसपीको भुक्तानी सीधै उनको ब्याङ्क खातामा जमा हुने गर्दछ। यसमा ढिलो हुने वा बिचौलाको सामना गर्नुपर्ने कुनै झञ्झट रहँदैन।
भारतीय कपास निगमद्वारा विकसित कपास किसान एप एमएसपीको परिधिमा पर्ने सबै किसानलाई प्रदान गरिएको छ। यस एपको माध्यमद्वारा किसानहरूलाई स्वचालित पञ्जिकरण, टाइम स्लट बुकिङ, गुणस्तर निर्धारण, भुक्तानी प्रक्रिया र बहुभाषी विकल्प चयन गर्ने सुविधा प्रदान गरिन्छ। यस कारण प्रतीक्षाको अवधि र कागजी प्रक्रिया घट्दछ तथा सबै कार्य तीव्र अनि पारदर्शी तरिकाले सञ्चालित हुँदछ।
निष्कर्ष
न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणालीको पूर्ण संरचनाले किसानहरूलाई लगातार आय सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ। वर्ष 2018-19 देखि कृषि उत्पादन लागतमा कम्तिको पनि 50 प्रतिशतको लाभ मार्जिन दिने सरकारको नीति यस दिशामा प्रभावी रूपमा कारगर भएको छ। समयको अन्तरालमा एमएसपी अन्तर्गत कृषि वस्तुहरूको बढी मात्रामा खरिद, एमएसपीमा बढाइएको दरका कारण किसानहरूलाई भुक्तानी मात्रामा वृद्धि तथा किसानहरूक लागि एमएसपी कभरेज बढाइएको हुँदा अरू बल प्राप्त भएको छ। दाल, तेलदाना अनि पौष्टिक अनाज श्रीअन्नमाथि दिइएको जोड तथा लक्षित खरिद वा डिजिटल सुधारबाट भारतीय कृषिको विस्तार भएको छ र यी वस्तुहरूको आयातमाथि हाम्रो निर्भरता घट्दै गएको छ। कूल मिलाएर यी सबै उपायले सरकारको एमएसपीलाई किसानहरूको आर्थिक सुरक्षा कवच बनाउन दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरिएको छ भन्नेतर्फ इशारा गर्दछ। साथै यी सबै महत्त्वपूर्ण फसलको मामिलामा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता हासिल गर्नमा पनि एमएसपीलाई प्रेरक यन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नेतर्फ सङ्केत गर्दछ।
सन्दर्भ :
लोकसभा
राज्यसभा
कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय
एपीडा
पीआइबी प्रेस विज्ञप्ति
पीआइबी विश्लेषक
पीआइबी तथ्यपत्र
*************
सके/एसएम
(Backgrounder ID: 155567)
Visitor Counter : 4
Provide suggestions / comments