• Skip to Content
  • Sitemap
  • Advance Search
Social Welfare

भारताची सर्वात मोठी आदिवासी ग्राम विकास योजना

प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान

Posted On: 22 JUL 2025 9:44AM

नवी दिल्‍ली, 22 जुलै 2025

 

प्रमुख वैशिष्ट्ये

  • प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियानाचा 2 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रारंभ झाला.63,000 गावांमधल्या 5 कोटीहून जास्त आदिवासींना याचा लाभ होणार आहे.
  • गृहनिर्माण, आरोग्य, शिक्षण आणि कनेक्टीव्हिटी यासह इतर क्षेत्रातली महत्वाची तफावत भरून काढण्याच्या दृष्टीने संबंधित 17 मंत्रालयांमध्ये समन्वय.
  • आदिवासी विकास मंत्रालयाची कामगिरी : गेल्या दशकात,23.88 लाख वन हक्क कायद्याअंतर्गत स्वामित्व हक्क  प्रदान करण्यात आले,1 कोटी पेक्षा जास्त अनुसूचित जमाती समुदायातल्या विद्यार्थ्यांना  शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली.

पार्श्वभूमी

‘विकास हा सर्वांगीण, सर्वव्यापी आणि समावेशक असायला हवा’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2021 च्या स्वातंत्र्य दिन संबोधनात म्हटले होते. ‘आपला किनारी भाग असो किंवा आदिवासी भाग हे मुलुख  भविष्यात भारताच्या विकासाचा मुख्य आधार ठरणार आहेत’.

महिनाभराने सप्टेंबर 2024 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने,भारतातल्या अनुसूचित जमातीच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान (पीएम जेयुजीए) ला मंजुरी दिली.धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्कर्ष अभियान म्हणूनही ओळखल्या जाणाऱ्या  पीएम जेयुजीए चा उद्देश, भारताच्या आदिवासी जमातीच्या निम्म्या म्हणजे  5 कोटीहून जास्त आदिवासी जनतेला व्यापक विकास उपक्रमाद्वारे लाभ व्हावा हा आहे. भारताच्या इतिहासातला हा सर्वात मोठा आदिवासी विकास कार्यक्रम आहे.

आदिवासी ग्राम विकास अभियान 

पीएम जेयुजीए संदर्भात 17 मंत्रालये सहयोग करत आहेत.  ही मंत्रालये आदिवासी बहुल गावे आणि आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये महत्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी करून  सामाजिक पायाभूत सुविधा,आरोग्य,शिक्षण आणि उपजीविका या क्षेत्रांमधली गंभीर तफावत  भरून काढत आहेत.

ही योजना आदिवासी बहुल गावे  (500 किंवा अधिक लोकसंख्या किंवा किमान 50 % आदिवासी रहिवासी असलेली गावे ) त्याचबरोबर 50 किंवा त्यापेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या असलेली आकांक्षी जिल्ह्यातील गावे यामध्ये राबविण्यात येते.  

79,156 कोटी रुपयांच्या या योजनेत केंद्रसरकारचे 56,333 कोटी रुपये तर राज्य सरकारचे 22,823 कोटी रुपयांचे योगदान राहील. 549 जिल्ह्यांमधल्या दुर्गम भागातल्या 63,000 आदिवासी बहुल गावांमध्ये विकास घडविणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. हे जिल्हे  भारताच्या 71 % जिल्ह्यांना सामावून घेतात.

महत्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणारी मंत्रालये याप्रमाणे आहेत:

तक्ता 1-   पीएम जेयुजीएक्षेत्रनिहाय उद्दिष्टे आणि अर्थसंकल्पीय तरतूद   

क्षेत्र

उद्दिष्ट

योजनेचे नाव

राज्य आणि केंद्राचा निधीमधला वाटा (कोटी रुपयांमध्ये) केंद्राचावाटा राज्याचा वाटा

 

गृहनिर्माण

ग्राम विकास मंत्रालय

20 लाख पक्की घरे

पीएम आवास योजना ग्रामीण

रस्ते

ग्राम विकास मंत्रालय

25,000 किमीचे रस्ते

पीएम ग्रामसडक

आदिवासी विकास

आदिवासी विकास मंत्रालय

आदिवासी विपणन केंद्र,आदिवासी शाळा आणि वसतीगृहे सुधारणा, सिकल सेल आजारावर उपचार केंद्रे उभारणे,वन हक्क कायदा बळकट करणे आणि उत्तम कामगिरी करणाऱ्या आदिवासी जिल्ह्यांना प्रोत्साहन निधी पुरविणे

पीएम आदी आदर्श ग्राम योजना

शिक्षण

शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग

आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी 1,000 वसतीगृहे;आश्रम शाळा आणि सरकारीआदिवासी निवासी शाळा सुधारणे

समग्र शिक्षा

कृषी

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग

वन हक्क कायदा परवाना धारकांसाठी वन भूमीवर शेती करणे आणि सामुहिक वन व्यवस्थापन सक्षम करण्यासाठी शाश्वत शेती पद्धतीसाठी प्रोत्साहन

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या वन अधिकार कायदा असलेल्या राज्यांसाठी योजना

प्राथमिक आरोग्य

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

दुर्गम आणि पोहोचण्यासाठी कठीण आदिवासी भागांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवांसाठी 1,000 फिरते वैद्यकीय युनिट

पीएम आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान

वीज

उर्जा मंत्रालय

वीज जोडणी नसलेल्या सुमारे 2.35लाख घरांना वीज जोडणी

पुनर्गठीत वितरण क्षेत्र योजना

एलपीजी

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय

25लाख आदिवासी घरांना एलपीजी जोडण्या

पीएम उज्वला योजना

कनेक्टीव्हिटी

दळणवळण मंत्रालय

5,000 आदिवासी गावांना हाय स्पीड ब्रॉड बॅण्ड कनेक्टीव्हिटी

सार्वत्रिक सेवा दायित्व निधी/ भारत नेट

सौर उर्जा

नवी आणि अक्षय उर्जा मंत्रालय

ग्रीड वीज उपलब्ध नसलेल्या भागातील घरांसाठी सौर उर्जा व्यवस्था

नवी सौर योजना पीएम सूर्या

मत्स्योद्योग

मत्स्योद्योग

विभाग

10,000आदिवासी समुदाय गटांसाठी आणि1लाख वैयक्तिक लाभार्थीसाठी मत्स्य पालनासाठी सहाय्य

पीएम मत्स्य संपदा योजना

पोषण

महिला आणि बाल विकास मंत्रालय

आदिवासी भागांमध्ये बालसंगोपन,पोषण आणि सुरवातीपासून शिक्षण यामध्ये सुधारणेसाठी 8,000 सुधारित आंगणवाडी केंद्रे —2,000नव्याने बांधलेली आणि 6,000 सध्या अस्तित्वात असलेली आणि सुधारणा केलेली

पोषण अभियान

डिजिटल सेवा

इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय

आधार,युनिफाईड पेमेंट इंटर फेस, डिजी लॉकर यासह डिजिटल सेवा

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

वन धन विकास केंद्र प्रशिक्षण

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय

वन धन विकास केंद्र प्रशिक्षण (वन आधारित उपजीविका केंद्रे)

जन शिक्षण संस्थान

Skilling कौशल्य

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय

आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये 1000 व्हीडीव्हीके आणि इतर आदिवासी गटांच्या क्षमता बांधणी आणि व्यवसाय विकासासाठी कौशल्य केंद्रे

जन शिक्षण संस्थान Jan

पशुधन

पशु संवर्धन आणि दुग्ध विकास विभाग

पशुधन

8,500व्यक्ती आणि गट लाभार्थ्यांसाठी पशुधन सहाय्य

राष्ट्रीय पशुधन अभियान

पर्यटन मंत्रालय

शाश्वत पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आदिवासी समुदायाला पर्यायी उपजीविका प्राप्त करून देण्यासाठी त्याचबरोबर होम स्टे विकासाला निधीचे पाठबळ पुरविण्यासाठी 1000 आदिवासी होम स्टे

स्वदेश दर्शन

पोषणदायी बगीचे

आयुष मंत्रालय

आदिवासी समुदायाला फळे,भाज्या आणि वनौऔषधी पुरविण्यासाठी 700 पोषण वाटिका (पोषणदायी बगीचे)

राष्ट्रीय आयुष मिशन

आरोग्य विमा

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

सरकारी निधी प्राप्त आरोग्य सुविधांसाठी पात्र आदिवासी कुटुंबांसाठीआरोग्य विमा कार्ड

पीएम जन आरोग्य योजना

पाणी

जल शक्ती मंत्रालय

पात्र गावांमधल्या प्रत्येक घराला आणि 20 किंवा त्यापेक्षा कमी घरे असलेल्या 5000 वस्त्यांना पाणी पुरवठा

जल जीवन अभियान

प्रशासन

पंचायत राज मंत्रालय

आदिवासी भागातल्या सर्व ग्राम सभांसाठी क्षमता उभारणी कार्यक्रम आणि प्रलंबित एफ आरए दाव्यांना वेग देण्यासाठी आणि वन हक्क प्रक्रिया बळकट करण्यासाठी सरकारी अधिकारी आणि संबंधितांना प्रशिक्षण

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

एकूण

 

 

 

तक्ता 2 – पीएम जेयूजीए साठी राज्यनिहाय निधी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 ऑक्टोबर 2024 रोजी पीएम जेयुजीएचा झारखंड मधल्या हजारीबाग इथून प्रारंभ केला तेव्हा त्यांनी महात्मा गांधीजींच्या दृष्टिकोनाचा उल्लेख केला. ‘आदिवासी समुदायाचा झपाट्याने विकास झाला तरच भारताचा विकास साध्य करता येईल’ असा गांधीजींचा विश्वास होता’ असे पंतप्रधान म्हणाले.

पीएम जेयुजीएची मुळे गांधी तत्वज्ञानात रुजलेली आहेत.वर्षभरापूर्वी 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी, आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिक बिरसा मुंडा यांच्या स्मरणार्थ आदिवासी गौरव दिवस साजरा करण्यात आला. समग्र विकासासाठी विशेषतः अतिवंचित आदिवासी गटासाठी (पीव्हीटीजी) पंतप्रधानांनी प्रधान मंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) याचा प्रारंभ केला. 

पीएम जेयुजीए, पीएम जनमन योजनेवर आधारित आहे. 22,000 गावांमधल्या सुमारे 28 लाख जनसंख्येचे जीवनमान उंचावण्यावर पीएम जनमनद्वारे लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे तर पीएम जेयुजीए मध्ये अधिक व्यापकता आणत,आदिवासी बहुल आणि आकांक्षी जिल्ह्यातल्या सर्व अनुसूचित जमातींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.   

पीएम जेयुजीए,शाश्वत विकासाच्या 2030 च्या अजेंड्याशी संलग्न आहे. दारिद्र्य निर्मुलन,पर्यावरण रक्षण आणि समुदायाच्या  कल्याणासाठी योगदान देणाऱ्या आदिवासी विकासासाठीची भारताची वचनबद्धता यातून  प्रतीत होते. दारिद्र्य निर्मुलन आणि वंचित स्थिती नष्ट करतानाच  त्याच्या बरोबरीने  आरोग्य आणि शिक्षण सुधारणा,असमानता कमी करणे आणि आर्थिक विकासाला वेग यासंदर्भातली धोरणे राबवली गेली पाहिजेत त्याचवेळी हवामान बदल आणि आपले महासागर आणि वन संरक्षण कार्यही जारी रहायला हवे.

शाश्वत विकास उद्दिष्टे  3 : आरोग्यदायी जीवनशैली आणि सुखकर  वृद्धावस्था

दुर्गम भागात प्राथमिक आरोग्य सेवेसाठी फिरती आरोग्य युनिट्स,कॉम्पिटन्स केंद्रे, आंगणवाडी केंद्रे,  पोषण वाटिका

शाश्वत विकास उद्दिष्टे  4 :सुलभ उत्तम शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण

वसतीगृहे,आश्रम, निवासी शाळा

शाश्वत विकास उद्दिष्टे 8 :आर्थिक सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन

आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्रे,पर्यटक होम स्टे,पशुपालन आणि मत्स्यपालनासाठी सहाय्य

शाश्वत विकास उद्दिष्टे 9 : पायाभूत सुविधाभिमुख विकास  

पक्की घरे, नळाद्वारे पाणीपुरवठा,वीज पुरवठा,इंटरनेट,एलपीजी गॅस जोडणी,रस्ते,आरोग्य विमा,प्राथमिक  आरोग्य केंद्रे,शिक्षण आणि पोषण      

तक्ता 3-  पीएम जेयूजीए महत्वाचे उपक्रम आणि 14 जून 2025 पर्यंतची प्रगती

पाणी टंचाई ते सामुदायिक मालकी : बैरलुतीगुडेम  गाथा

 

आंध्रप्रदेशातल्या नांदयाल जिल्ह्यातले जंगलाने वेढलेले एक दुर्गम आदिवासी गाव बैरलुतीगुडेम  म्हणजे सरकारी योजनांमुळे  जीवनात परिवर्तन कसे घडते याचे उदाहरण आहे. चेंचू  हा  वंचित आदिवासी समूह आणि  कोया जमातीची वस्ती असलेल्या या गावाला पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि मर्यादित वन संसाधने यांच्याशी झगडावे लागत होते. अनेक पिढ्या  इथल्या महिला आपला जीव धोक्यात घालून, जंगली श्वापदे असलेल्या,धोकादायक  वाटेवरून पाणी आणत असत. पूर्वीच्या फसलेल्या योजनांनंतर खरे परिवर्तन आणले ते जल जीवन अभियानाने.

या अभियानानंतर गावातल्या महिलांनी ग्राम जल आणि स्वच्छता समिती स्थापन करत पुढाकार घेत सर्व 64 घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुनिश्चित केला.प्रशिक्षित स्थानिक महिला आता फिल्ड चाचणी संचाचा वापर करत पाण्याची गुणवत्ता राखतात यामुळे पाण्यासाठी जंगलातल्या  धोकादायक वाटेवरून रोजची वणवण थांबली आहे.

फोटो (डावीकडून) पाण्यासाठी महिलांची पायपीट आणि जल जीवन अभियानामुळे पूर्ण पालटलेले चित्र (स्त्रोत: आरडब्ल्यूएस अ‍ॅन्ड एस विभाग, आंध्रप्रदेश)

या परिवर्तनाने महिलांच्या जीवनात मुलभूत बदल घडला आणि बैरलुतीगुडेम हे समुदाय मालकी आणि शाश्वत विकासाचे इतर आदिवासी गावांसाठी आदर्श उदाहरण ठरले.

 

यशस्वी कामगिरीचे दशक

छायाचित्र 1: नवी दिल्लीत आदी महोत्सव 2025 मध्ये आदिबासी विकास मंत्री जुआल ओराम यांच्या समवेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू

फेब्रुवारी 2025 ला आदी महोत्सवामध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आदिवासी समुदाय विकासामध्ये गेल्या दशकात झालेल्या लक्षणीय प्रगतीची प्रशंसा केली.’जेव्हा आदिवासी समुदायाची प्रगती होईल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने  आपल्या देशाची प्रगती होईल’ असे त्या म्हणाल्या. यातून समावेशक विकासाला मंत्रालयाच्या असलेल्या प्राधान्याची प्रचीती येते.  

समावेशक विकास हा मंत्रालयाच्या कार्याच्या केंद्रस्थानी आहे. तो साध्य करण्यासाठी मंत्रालयाने आकार आणि  व्याप्ती वाढविली आहे. 2013-14 ते 2025-26 या काळात मंत्रालयाने बजेटमध्ये 200 % वाढ करत 4296 कोटी रुपयांवरून 14,926 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. आदिवासी कल्याणाप्रती सरकारची वचनबद्धता  आणि सबका साथ,सबका विकास, सबका विश्वास,सबका प्रयास  हा दृष्टीकोन  यातून प्रतीत होतो.

या वाढीव गुंतवणुकीमुळे मंत्रालयाला वंचित आदिवासी समुदायाचा समग्र विकास साधणे शक्य होत आहे.सहाय्यक स्वयंसेवी संस्था, 2006 च्या वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, आदिवासी मुले आणि युवकांच्या उच्च  शिक्षणासाठी सहाय्य  आणि आदिवासी संस्कृतीचा उत्सव आणि जोपासना यासह इतर उपक्रमांद्वारे आदिवासी कल्याण साध्य करण्यात मंत्रालयाने लक्षणीय प्रगती साध्य केली आहे.  

तक्ता 4 : आदिवासी मंत्रालय आणि आदिवासी कल्याण योजनांची लक्षणीय कामगिरी  

योजना

प्रगती

पीएम जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान

1,88,696 पक्की घरे; 3,001.698 किमीचे जोडणारे रस्ते ; 300फिरती वैद्यकीय युनिट ; 2,92,941नळ जल जोडण्या ; 1,050आंगणवाडी केंद्रे; 100 कार्यरत वसतीगृहे; 502 वन धन विकास केंद्रे ; 822 बहुउद्देशी केंद्रे ; 1,24,016 घरांना वीज जोडण्या ; 227 मोबाईल मनोरे 559 गावांना जोडणारे; आणि 31 मार्च 2024 पर्यंत 5,067 घरांना नव्या सौर उर्जा योजनेअंतर्गत मंजुरी

पीएम आदी आदर्श ग्राम योजना

15,989 गावांना ग्राम विकास कार्यक्रमाअंतर्गत मंजुरी;31 मार्च 2024 पर्यंत 2,283.31 कोटी रुपये जारी

वन हक्क कायदा

मार्च 2025 पर्यंत 23.88 लाख वैयक्तिक स्वामित्व हक्क वितरीत

स्वयंसेवी संस्था सहाय्य

185 स्वयंसेवी संस्था, 310 प्रकल्प , 1 मार्च 2025 पर्यंत 9.35 लाख लाभार्थी

अनुसूचित जमातीसाठी विकास कृती आराखडा

तरतुदीत 5 पट वाढ : 24,598 कोटी रुपये (2013-14) वरून वाढ करत 1.07 लाख कोटी रुपये (2023-24). स्थिती : 127,434.2कोटी रुपयांची अनुसूचित जमाती घटकांसाठी तरतूद, 204 योजनांसाठी 21 जुलै 2025

मॅट्रिक नंतरची शिष्यवृत्ती

1.02 कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ (2019-20 ते 2024-25)

राष्ट्रीय फेलोशिप योजना

0.16 लाख पीएचडी प्रज्ञावंताना लाभ (2019-18 ते 2024-23);वितरणात 78% वाढ, ₹81 कोटी ते ₹145 कोटी

उच्च दर्जाच्या शिक्षण योजना

0.22 लाख विद्यार्थ्यांना फायदा (2019-18 ते 2024-23); वितरणात 402% वाढ ₹19 कोटी ते ₹95 कोटी

मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती

54.41 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ (2019-20 ते 2024-25)

एकलव्य आदर्श निवासी शाळा (ईएमआरएस)

346 कार्यरत शाळा, 138,336 विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी ; 68,418 लाख रुपये जारी; उद्दिष्ट : 722 शाळा

वन धन विकास केंद्रे

29 राज्ये / केंर्शासित प्रदेशांमध्ये 2,507 कार्य केंद्रांसहित 4,465 व्हीडीव्हीके मंजूर. आणि फेब्रुवारी 2025 ला 609.32 कोटी रुपये मंजूर

भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड (ट्रायफेड)

2023-24118 पर्यंत 14 प्रादेशिक कार्यालयाद्वारे आणि 3,069सूचीबद्ध आदिवासी पुरवठादार ट्रा ईब्स इंडिया दालनांत विस्तार (99 मालकीचे, 11 कन्साईनमेंट 8 फ्रॅचाईजी)

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त आणि विकास महामंडळ (एनएसटीएफडीसी )

31 मार्च 2024 पर्यंत 93,609 आदिवासी लाभार्थीसाठी 383.18 कोटी रुपये वित्तीय सहाय्य मंजूर आणि योजना अंमलबजावणीसाठी 351.65 कोटी रुपये जारी

आदिवासी संशोधन संस्था (टीआरआय )

2014-15 नंतर 9 नव्या टीआरआयना मंजुरी (आंध्रप्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर , सिक्कीम , नागा लँ ड, मिझोरम मेघालय गोवा) उत्तराखंड टीआरआयचे 2019 मध्ये आणि टीआरआय आंध्रप्रदेशचे 15 ऑगस्ट 2021 ला उद्घाटन झाले.


आदिवासी गौरव  दिवस : आदिवासी संस्कृतीचा उत्सव

आदिवासी संस्कृतीचे जतन आणि या संस्कृतीला प्रोत्साहन यासाठीही आदिवासी विकास मंत्रालय कार्यरत आहे. आदिवासी गौरव दिवस दर वर्षी 15 नोव्हेंबर या आदिवासी स्वातंत्र्य सेनानी  बिरसा मुंडा  (1874-1900)  यांच्या जन्मदिनी, स्वातंत्र्य लढयातल्या आदिवासी समुदायाच्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी साजरा केला जातो.

छायाचित्र 2: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीत  संसद परिसरात बिरसा मुंडा यांच्या पुतळ्याला पुष्पांजली अर्पण केली.15 नोव्हेंबर 2021  

2024 चा हा कार्यक्रम आदिवासी नेत्याच्या 150 व्या जयंतीचे औचित्य साधून अतिशय मोठ्या प्रमाणातल्या सहभागासह साजरा करण्यात आला. 1 कोटीहून अधिक लोक आभासी माध्यमातून सहभागी झाले होते तर बिहारमधल्या जमुई इथल्या मुख्य कार्यक्रमात  पंतप्रधान  सहभागी झाले. सरकारने 10 राज्यांमध्ये 11 आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिक संग्रहालयांना मंजुरी दिली आणि 15-26 नोव्हेंबर 2024 या काळात शिक्षण,आरोग्य,उपजीविका आणि संस्कृती या क्षेत्रातले 46,000 जास्त कार्यक्रम आयोजित केले.       

 

निष्कर्ष

भारताच्या आदिवासी विकास उपक्रमांनी समन्वित दृष्टिकोनातून घडवलेल्या  परिवर्तनाने अभूतपूर्व परिमाण आणि प्रभाव साध्य केला आहे. या  परिवर्तनामध्ये गेल्या 11 वर्षात बजेटमध्ये 200 % वाढ, भारताच्या सर्वात मोठ्या आदिवासी ग्राम विकास कार्यक्रमाचा प्रारंभ, पीएम जेयूजीए, 5 कोटी लाभार्थी, वन हक्क कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी, आदिवासी सक्षमीकरणासाठी शिष्यवृत्ती योजना यांचा समावेश आहे.आदिवासी कल्याण  मंत्रालय आणि इतर संबंधित मंत्रालये ऐतिहासिक तफावत दूर करत आहेत.

संदर्भ 

Press Information Bureau:

Ministry of Tribal Affairs:

Others:

India’s Largest Tribal Village Development Scheme

 

* * *

जयदेवी पुजारी स्‍वामी/निलिमा चितळे/दर्शना राणे

(Explainer ID: 155555) आगंतुक पटल : 159
Provide suggestions / comments
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , हिन्दी
Link mygov.in
National Portal Of India
STQC Certificate