पत्र सूचना कार्यालय

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिचय

____________________________________________________________________________

 

गेल्या दशकात, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या जैव अर्थव्यवस्थेपैकी एक म्हणून उदयास आला आहे. 2014 मध्ये केवळ 10 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर असलेले हे क्षेत्र, 2024 मध्ये 165.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत विस्तारले असून 3.89 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या राष्ट्रीय स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) 4.25% योगदान देत आहे. 2030 पर्यंत 300 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवत जैवअर्थव्यवस्था आता भारताच्या शाश्वत विकासाचा आणि नवोन्मेषाचा आधारस्तंभ बनत आहे. ही प्रगती जैवतंत्रज्ञान, कृषी नवोन्मेष, जैवउत्पादन आणि आरोग्यसेवेतील प्रगतीमुळे शक्य झाली आहे.

 

25 ऑगस्ट 2025 रोजी बायो-ई 3 धोरणाच्या (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि रोजगारासाठी जैवतंत्रज्ञान) पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी युवांसाठी बायो-ई 3 आव्हान (BioE) आणि देशातील पहिले राष्ट्रीय जैवफाउंड्री नेटवर्क सुरू केले. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा, पर्यावरणाचा आणि रोजगारासाठी जैवतंत्रज्ञानाला प्रेरक शक्ती बनवण्यासाठी हे उपक्रम महत्त्वाचे असल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले.

 

भारताच्या जैवअर्थव्यवस्थेच्या यशाचे प्रमुख घटक

____________________________________________________________________________

 

2024 मध्ये 165.7 अब्ज डॉलर्स मूल्याची भारताची जैवअर्थव्यवस्था चार प्रमुख उपक्षेत्रांद्वारे समर्थित आहे. प्रत्येक उपक्षेत्र भारताच्या विज्ञान, नवोन्मेष आणि शाश्वततेतील बळकटीचे प्रतीक आहे.

 

जैवऔद्योगिक

 

जैवऔद्योगिक विभाग जो एकूण जैवअर्थव्यवस्थेच्या जवळजवळ अर्ध्या भाग व्यापतो, याचे 2024 मधील मूल्य 78.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके आहे. या क्षेत्राचे वर्चस्व हे विविध जैवइंधने, रसायने, जैवप्लास्टिक्स आणि विविध उद्योगांमध्ये एंजाइमॅटिक अनुप्रयोग यासारख्या क्षेत्रांमध्ये जैव-आधारित उपायांचा वाढता अवलंब दर्शवते. शाश्वतता आणि हरित तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल केल्याने या विभागाला भारताच्या जैवअर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ म्हणून स्थान मिळाले आहे. या क्षेत्रात जैवसंश्लेषण (बायोसिंथेटिक) प्रक्रिया आणि पुनर्संयोजक (रिकॉंबिनंट) डीएनए तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो, ज्यामध्ये पेयांपासून ते डिटर्जंट्सपर्यंतच्या अनेकविध उत्पादनांचा समावेश आहे. हे भारताच्या हरित आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेकडे होत असलेल्या संक्रमणाचे द्योतक आहे.

 

जैवऔषधनिर्माण आणि जैववैद्यकीय 

 

35.2% वाटा असलेले आणि ज्याचे मूल्य 58.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके आहे, असे हे क्षेत्र आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय नवोन्मेषासाठी महत्त्वाचे आहे. या क्षेत्रात औषधनिर्माण, वैद्यकीय उपकरणे, निदान साधने, जैविक औषधे (बायोलॉजिक्स) आणि प्रयोगशाळेत तयार होणारे अवयव (लॅब ग्रोन ऑर्गेनॉइड्स) विकसित केले जातात. हे क्षेत्र कर्करोग प्रतिकारशक्ती उपचार (इम्युनोथेरपी), जनुक संपादन जीन एडिटिंग, प्रिसिजन मेडिसिन आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान उपाय (मेडटेक सोल्यूशन्स) सारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करते. परवडणाऱ्या जैवऔषध उत्पादनासाठी भारताला जागतिक स्तरावर ओळख प्राप्त झाली आहे.

 

जैवकृषी 

13.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके मूल्य असलेले आणि एकूण जैवअर्थव्यवस्थेत 8.1% योगदान देणारे हे क्षेत्र कृषी जैवतंत्रज्ञानावर केंद्रित आहे. हे उपक्षेत्र कृषी जैवतंत्रज्ञानाला चालना देते. यात जनुक सुधारित (जनेटीकली मॉडीफाईड) पिके, अचूक शेती ( प्रिसीजन फार्मिंग) आणि जैव-आधारित उत्पादने समाविष्ट आहेत. बीटी कॉटन ही या उपक्रमाची एक महत्त्वाची यशोगाथा आहे, ज्यामुळे उत्पादन वाढले आहे आणि शाश्वतेत सुधारणा झाली.

जैवसंशोधन आणि जैवमाहिती तंत्रज्ञान (जैवसेवा)

जैवमाहिती तंत्रज्ञान आणि जैवसंशोधन सेवा विभागाचा भारताच्या जैवअर्थव्यवस्थेत 9.4% वाटा असून त्याचे मूल्य 15.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके आहे. यामध्ये कंत्राटी संशोधन, क्लिनिकल ट्रायल, बायोइन्फॉरमॅटिक्स, जैवतंत्रज्ञान सॉफ्टवेअर आणि जैवशिक्षण यांचा समावेश आहे. हे क्षेत्र संशोधन आणि विकास सेवांसाठी जागतिक केंद्र म्हणून भारताच्या वाढत्या भूमिकेचे प्रतिक आहे, जे औषध शोध, डेटा व्यवस्थापन आणि संबंधित क्षेत्रात किफायतशीर मात्र गुणवत्तापूर्ण उपाय प्रदान करतो.

एकत्रितपणे, ही सर्व उपक्षेत्र भारताची जैव अर्थव्यवस्था कशी वेगाने विस्तारत आहे हे दर्शवितात. ही क्षेत्रे - आरोग्यसेवा, शेती, उद्योग आणि संशोधन यांना जोडून रोजगार निर्माण करत आहेत, तसेच शाश्वतेचा प्रसार आणि जगासाठी परवडणारे उपाय प्रदान करत आहेत.

जैवअर्थव्यवस्थेची हवामान बदल कमी करण्याची क्षमता

जैव अर्थव्यवस्थेत हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करून आणि शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन देऊन हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्याची मोठी क्षमता आहे. ही प्रणाली स्वच्छ शेती पद्धती, शेतीमध्ये कार्बन साठवणूक, संतुलित आहार पद्धती आणि वन पुनर्स्थापना यांना प्रोत्साहन देते. त्याच बरोबर, ती पुनर्वापर, अन्न वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करणे, जैवऊर्जा वापर आणि हरित औद्योगिक प्रक्रिया यांनाही चालना देते. या दृष्टिकोनांना एकत्रित करून, जैवअर्थव्यवस्था शाश्वतता आणि संसाधन कार्यक्षमतेला गती देत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत करते.

 

प्रमुख राज्यांचे योगदान

____________________________________________________________________________

 

2024 मध्ये, भारताच्या जैवअर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र आघाडीवर असून त्याचे मूल्य 35.45 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स मूल्यासह आघाडीवर आहे, जे 165.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या एकूण जैवअर्थव्यवस्थेच्या 21.4% आहे. त्यानंतर कर्नाटक 32.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (19.5%) सह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर तेलंगणाचा वाटा 19.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (12%) आहे. गुजरात 12.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (7.8%), आंध्र प्रदेश 11.1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (6.7%), तामिळनाडू 9.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (6%) आणि उत्तर प्रदेश 7.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (4.7%) इतका वाटा उचलतात. "इतर" या वर्गात, ज्यामध्ये अनेक लहान राज्यांचा समावेश असून, त्यांची एकत्रित जैवअर्थव्यवस्था एकूण 36.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे, जे जैवअर्थव्यवस्थेच्या एकूण मूल्याच्या 21.9% इतके आहे.

भारताच्या जैवअर्थव्यवस्थेचा प्रादेशिक विस्तार पाहता दक्षिणेकडील प्रदेशाने 45.4% (75.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) इतके सर्वाधिक योगदान दिले आहे. यातून या प्रदेशाचे वर्चस्व अधोरेखित होते, जे प्रदेशातील मजबूत जैवतंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा आणि नवोन्मेषी परिसंस्था अधोरेखित होते. त्यानंतर पश्चिम विभाग 30.3% (50.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) इतक्या वाट्यासह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्याला प्रमुख औद्योगिक केंद्रांचा आधार मिळतो. उत्तर विभागाने 18.5% (30.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) इतका वाटा उचलला असून तो जैवतंत्रज्ञान उद्योगातील स्थिर वाढ दर्शवतो. दरम्यान, पूर्व विभागाचा वाटा 5.8% (9.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) इतका असून, तो या क्षेत्रातील उदयोन्मुख संधी आणि विस्ताराची क्षमता दर्शवतो. या प्रादेशिक विस्तारातून दक्षिण आणि पश्चिमे भारताच्या महत्त्वाच्या भूमिकेचा प्रत्यय येतो, तसेच भारताच्या जैव अर्थव्यवस्थेला आकार देण्यात उत्तर आणि पूर्व विभागही महत्वाचे योगदान देत असल्याचे दिसून येते.

 

जैवउत्पादनाला चालना देण्यासाठी बायो-ई 3 धोरण 

____________________________________________________________________________

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 24 ऑगस्ट 2024 रोजी जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या (डीबीटी) प्रस्तावाला मंजुरी देऊन भारताचे पहिले जैवतंत्रज्ञान धोरण - बायो-ई 3 धोरण (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि रोजगारासाठी जैवतंत्रज्ञान) लागू केले. हे धोरण उच्च-कार्यक्षमता असलेल्या जैवउत्पादनांना चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करते आणि जैवउत्पादन आणि जैवफाउंड्री उपक्रमासाठी आराखडा तयार करते. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट पारंपरिक उत्पादन प्रक्रियेपासून पर्यावरणपूरक, पुनरुत्पादक आणि शाश्वत पद्धतींकडे वळवून हरित वाढीला चालना देणे आहे.

 

जैवतंत्रज्ञान विभाग आणि जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्यता परिषद (बीआयआरएसी) यांच्या उद्योग भागधारकांसोबत झालेल्या संवादात्मक बैठकीत, डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी नमूद केले की जागतिक स्तरावर 121 जैव-कंपन्यांपैकी 21 कंपन्या भारतात आहेत. यामुळे भारत जैवउत्पादन धोरणाचे संस्थात्मकीकरण करण्याच्या प्रक्रियेत आघाडी घेणाऱ्या देशांपैकी एक ठरला आहे. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी यावर भर दिला की बायोइनेबलर्स हे भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टिकोनाचा केंद्रबिंदू आहे. ते म्हणाले की "बायोएनेबलर्स हे भारताच्या जैवतंत्रज्ञान-आधारित पुढील विकास लाटेचा पाया आहेत."

 

या वाढीला चालना देण्यासाठी, देशभरात 21 प्रगत बायोएनेबलर सुविधा सुरू करण्यात आल्या आहेत. या सुविधा स्टार्टअप्स; सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र आणि शैक्षणिक संस्थांना सामायिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देतात त्यांच्या प्रमुख कार्यक्षेत्रात सूक्ष्मजीव जैवउत्पादन, स्मार्ट प्रथिने, शाश्वत शेती, कार्यात्मक अन्न, कार्बन कॅप्चर, सागरी जैवतंत्रज्ञान आणि पुढील पिढीतील पेशी आणि जनुक थेरपी यांचा समावेश आहे.

 

मुख्य प्रश्न

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

युवकांच्या नेतृत्वाखाली चालवल्या जाणाऱ्या जैवतंत्रज्ञान उपायांना गती देण्यासाठी राष्ट्रव्यापी बायो-ई 3 आव्हान 

युवकांसाठी बायो-ई 3 चॅलेंज हा डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी तरुण नवोन्मेषकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केलेला देशव्यापी कार्यक्रम आहे. जैवतंत्रज्ञान विभागाने आयोजित केलेला "डिझाइन सूक्ष्मजीव, रेणू आणि बरेच काही" या संकल्पनेवर आधारित हा कार्यक्रम शालेय विद्यार्थी (इयत्ता 6 वी ते 12 वी) आणि विद्यापीठातील विद्यार्थी, संशोधक, प्राध्यापक, स्टार्टअप्स आणि भारतीय नागरिकांना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करतो. आरोग्य, शेती, पर्यावरण आणि उद्योग क्षेत्रातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सुरक्षित जैविक उपाय विकसित करण्यावर या उपक्रमाचा मुख्य भर आहे.

ऑक्टोबर 2025 पासून, ही स्पर्धा दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी जाहीर केली जाईल. दर महिन्याला निवडल्या जाणाऱ्या दहा सर्वोत्तम प्रवेशिकांना 1 लाख रुपये रोख बक्षीस तसेच सन्मान आणि मार्गदर्शन दिले जाईल. याव्यतिरिक्त, 100 सहभागींना त्यांच्या कल्पनांना संकल्पनांच्या पुराव्याच्या स्वरुपात विकसित करण्यासाठी जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्य परिषदेद्वारे (BIRAC) 25 लाख रुपयांपर्यंत निधीची मदत देण्यासाठी निवडले जाईल. या सहभागींना भारतातील जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्य परिषद+ संस्थांमधील इनक्यूबेशन सुविधा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातील.

तरुण प्रतिभेला सक्षम बनवून आणि तळागाळातील नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देऊन, बायो-ई 3 चॅलेंजचे उद्दिष्ट म्हणजे समस्या सोडवण्याची आणि सर्जनशीलतेची संस्कृती निर्माण करणे आहे आणि त्याचबरोबर शाश्वत आणि आत्मनिर्भर जैवअर्थव्यवस्थेच्या दिशेने भारताच्या प्रवासात योगदान देणे आहे.

2025 मधील महत्त्वपूर्ण जैवतंत्रज्ञान टप्पे 

____________________________________________________________________________

 

• जागतिक लस उपलब्धतेत भारताने आपला प्रभाव वाढवला आहे

 

भारताने जागतिक अव्वल लस उत्पादक म्हणून आपले स्थान मजबूत केले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या जागतिक लस बाजार अहवालानुसार, COVID-19 लसी वगळता जागतिक लस बाजारपेठेत सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचा वाटा 2021 मधील 19% वरून वाढून तो 2024 मध्ये 24% वर पोहोचला. या वाढीचे प्रमुख कारण म्हणजे, न्यूमोकोकल कंजुगेट लस (PCV), गोवर-रुबेला (MR) आणि धनुर्वात-घटसर्प (Td) या लस मात्रांचे उच्च उत्पादन हे होय.

जागतिक लस बाजारपेठ अत्यंत केंद्रित आहे, केवळ 10 उत्पादक जगातील 80% पेक्षा जास्त लसींचा पुरवठा करतात. यापैकी तीन कंपन्या - सीरम इन्स्टिट्यूट, भारत बायोटेक आणि बायोलॉजिकल ई - या भारतात आहेत. भारतीय कंपन्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या लस खरेदीपैकी 40% लस मात्रांचा पुरवठा केला असून त्यातील मोठा वाटा देशांतर्गत वापरला जातो. भारताच्या लस निर्यातीपैकी सुमारे 20% वाटा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) आफ्रिकन प्रदेशात वापरला गेला.

• भारताने 20% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट निर्धारित वेळेआधीच साध्य केले

भारताने 2025 मध्येच पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रण (E20) उद्दिष्ट साध्य केले आहे, जे निर्धारित वेळेपेक्षा पाच वर्षे आधीच साध्य झाले आहे. 2014 मध्ये हे प्रमाण केवळ 1.5 टक्के होते. ही मोठी वाढ असून शाश्वत जैव-अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने देशाची प्रगती दर्शवणारी आहे. 2001 मध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आलेला हा मिश्रण उपक्रमाला अलिकडच्या वर्षांत व्यापक धोरणात्मक सुधारणांमुळे गती मिळाल असून इथेनॉल उत्पादन क्षमता उघडली खुली झाली आहे. 

या कार्यक्रमामुळे अनेक जैव-अर्थव्यवस्थात्मक फायदे मिळाले आहेत:

शेतकरी उत्पन्न सुरक्षा: इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY) 2014-15 पासून जून 2025 दरम्यान, शेतकऱ्यांना इथेनॉल कच्च्या मालासाठी 1,21,000 कोटी रुपये मिळाले, ज्यामुळे ऊसाची थकबाकी कमी झाली आणि मका शेती अधिक फायदेशीर ठरली.

वार्षिक परिणाम: 20 टक्के मिश्रणामुळे, केवळ या वर्षातच शेतकऱ्यांना सुमारे 40,000 कोटी रुपयांची देयके मिळतील आणि परकीय चलनाची सुमारे 43,000 कोटी रुपयांची बचत होईल अशी अपेक्षा आहे.

 ऊर्जा स्वावलंबन: जुलै 2025 पर्यंत, इथेनॉल मिश्रणामुळे 245 लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाची आयात टाळता आली आणि 1,44,087 कोटी रुपयांचा परकीय चलनाची बचत झाली. ज्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेत उल्लेखनीय वाढ झाली.

ही कामगिरी ऊर्जा, शेती आणि शाश्वतता यांना एकत्रित करण्यात इथेनॉल मिश्रणाची भूमिका अधोरेखित करते, ज्यामुळे भारताच्या जैव-अर्थव्यवस्थेत योगदान मिळते.

 

• अचूक औषध (प्रिसिजन मेडीसीन) आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा 

आरोग्यसेवा आता वैयक्तिकृत आणि प्रतिबंधात्मक काळजीकडे वळत आहे. भारताने नॅफिथ्रोमायसिन नावाचे स्वदेशी प्रतिजैवक (ॲंटीबायोटीक) विकसित केले आहे, जे प्रतिजैविक प्रतिरोध (अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स (AMR) समस्येला लक्ष्य करते आणि औषध-प्रतिरोधक जीवाणूंमुळे होणाऱ्या समुदाय-अधिग्रहित बॅक्टेरियल न्यूमोनियावर (community -Acquired Bacterial Pneumonia) उपचार करते. नवीन लसींमध्ये चौपट संरक्षण देणारी क्वाड्रिव्हलेंट इन्फ्लूएंझा लस आणि चौदापट संरक्षण देणारी 14-व्हॅलेंट पीसीव्ही लस समाविष्ट आहेत. जीन सिक्वेन्सिंगमुळे कर्करोगशास्त्र (ऑन्कोलॉजी) आणि प्रतिरक्षा विज्ञान (इम्यूनोलॉजी) क्षेत्रात वैयक्तिकृत उपचार शक्य होत आहेत. सीएआर टी-सेल थेरपी रक्ताचा कर्करोग असलेल्या रुग्णांसाठी नव्या उपचारांची दारे उघडली आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निदान आणि दुरस्त आरोग्य निरीक्षण आरोग्य सेवेच्या कार्यपद्धतीत क्रांती घडवत आहेत. 

• 2050 पर्यंत जैवअर्थव्यवस्थेचा जागतिक प्रभाव

जैवअर्थव्यवस्था अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देते. इटली आणि स्पेनच्या राष्ट्रीय स्थूल उत्पादनात (जीडीपी) तिचा वाटा 22% आहे, तर अमेरिका आणि चीनचा अनुक्रमे 5% आणि 4% आहे. भारताचा वाटा सध्या 4.25% आहे. 2050 पर्यंत, जागतिक जैवअर्थव्यवस्था सुमारे 4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सवरून 30 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, जो जागतिक राष्ट्रीय स्थूल उत्पादनाच्या सुमारे 12% असेल. पीडब्ल्यूसीच्या ‘द वर्ल्ड इन 2050’ अहवालानुसार, भारत, चीन आणि इंडोनेशिया सारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठा या वाढीला चालना देतील.

2050 पर्यंत, जागतिक जैवअर्थव्यवस्थेचा उल्लेखनीय विस्तार होण्याची अपेक्षा आहे, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील तिचे योगदान 2020 मधील सुमारे 2.9 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सवरून वाढून 30 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल – म्हणजेच सुमारे 228 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या जागतिक राष्ट्रीय स्थूल उत्पादनाच्या जवळपास 12% असेल.

भारताची जैव अर्थव्यवस्था 2050 पर्यंत 1.4 ट्रिलियन ते 2.7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स दरम्यान असू शकते, जी 2024 मध्ये 165.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती. भारताचे राष्ट्रीय स्थूल उत्पादन त्यावेळी 22 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स असण्याची अपेक्षा असून त्यातील जैव अर्थव्यवस्थेचे योगदान 6.5% ते 12% पर्यंत असू शकते. भारत आणि इतर राष्ट्रे निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी काम करत असताना ही वाढ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यास सज्ज आहे, शाश्वतता उपक्रमामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल आणि उच्च-गुणवत्तेच्या लाखो नोकऱ्या निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.

• 2030 पर्यंत भारताची जैवअर्थव्यवस्था 300 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत विकसित करण्याची योजना.

भारताची जैव अर्थव्यवस्था 2023 मध्ये 151 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून 2030 पर्यंत 300 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत म्हणजेच दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे, ज्याचा वार्षिक वाढ दर (सीएजीआर) 12.3% असेल. जैववैद्यकीय क्षेत्र 128 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. जैवकृषी क्षेत्र 39.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढू शकते. जैववैद्यकीय क्षेत्र 121 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, तर जैव सेवा क्षेत्र 42.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढू शकते. ही वाढ भारताततील नवोन्मेष आणि शाश्वत विकास साध्य करण्यात जैव अर्थव्यवस्थेची भूमिका अधोरेखित करते.

• भारताची बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम 2025 मध्ये 13,000 वर पोहोचली

भारतातील जैवतंत्रज्ञान स्टार्टअप्सची संख्या पर्यंत 2021 मधील 5,365 वरून 2025 मध्ये 13,000 वर पोहोचली आहे – म्हणजेच स्टार्टअप च्या संख्येत 142% वाढ झाली आहे. 2016 सातत्याने ही वाढ होत होती, 2020 नंतर त्यात मोठी वाढ झाली आहे. जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्य परिषदेच्या (BIRAC) सहाय्यक कार्यक्रम आणि वाढत्या गुंतवणुकीमुळे स्टार्टअप्स ची संख्या वाढण्याच्या गतीला चालना मिळाली आहे. या स्टार्टअप्सनी आतापर्यंत 800 हून अधिक उत्पादने विकसित केली आहेत आणि 600 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतकी अतिरिक्त गुंतवणूक उभारली आहे.

मेडटेक क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक 2022 मधील 370 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सवरून वाढून 2024 मध्ये 618 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली. जरी निधीमध्ये चढ-उतार झाले असले तरी, परिसंस्था अजूनही गतिमान आहे. देशांतर्गत नवोन्मेष आणि जागतिक सहकार्यामुळे भारत जेवतंत्र आणि आरोग्य-तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक प्रमुख खेळाडू म्हणून उदयास येत आहे. 

निष्कर्ष

____________________________________________________________________________

 

एक गतिशील आणि वेगाने विस्तारणारे क्षेत्र म्हणून, भारताचे जैव अर्थव्यवस्था शाश्वत विकासाच्या युगात नेतृत्व करण्यासाठी भारत सज्ज असल्याचे दर्शवते. इथेनॉल मिश्रण आणि लस उत्पादनातील नेतृत्वापासून ते अचूक औषध आणि जैवउत्पादनातील नवोन्मेषापर्यंत – या सर्व बाबी भारताच्या कठीण आव्हानांना संधीमध्ये रूपांतरित करण्याच्या क्षमतेच्या प्रतीक आहेत. 2030 पर्यंत 300 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत आणि 2050 पर्यंत 2.7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य वाढीचा अंदाज घेऊन, भारत जागतिक जैवअर्थव्यवस्था महाशक्ती म्हणून उदयास येण्यासाठी भारत सज्ज आहे. जैवतंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि युवा-नेतृत्वाखालील नवोन्मेषावर सतत लक्ष केंद्रित केल्याने हे सुनिश्चित होते की जैव अर्थव्यवस्था भारताला आर्थिक समृद्धी आणि पर्यावरणीय व्यवस्थापन या दुहेरी उद्दिष्टांना साध्य करण्यात मध्यवर्ती भूमिका बजावेल, ज्यामुळे भारत शाश्वत भविष्य घडवण्यात जगासाठी एक आदर्श बनेल.

संदर्भ

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2161247 https://birac.nic.in/webcontent/indian_bioeconomy_report_2025.pdf

https://bmi.dbtindia.gov.in/biomanufacturing-initiative.php

https://bmi.dbtindia.gov.in/biomanufacturing-initiative.php https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2162751

पत्र सूचना कार्यालय बॅकग्राऊंड

https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?id=149246&NoteId=149246&ModuleId=16

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम

https://www.weforum.org/stories/2024/07/bioeconomy-sustainable-development/

अन्न आणि कृषी संघटना 

https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/30267551-2eec-4103-a26f-6efd7d2e8670/content

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय 

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU3051_nISpJm.pdf?source=pqals

पीडीएफ डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

 

 

नेहा कुलकर्णी/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर

 

(Explainer ID: 155548) आगंतुक पटल : 55
Provide suggestions / comments