Technology
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
Posted On:
08 OCT 2025 12:01PM
|
"ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ"
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
|
|
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- 86% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 10.29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 22.68 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-2026 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
- ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 2,63,348 ਆਈਐੱਮਈਆਈ (IMEI) ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਤੁਰੰਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
|
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 86% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ , ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਵਧਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ, ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁਟਾਲੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 10.29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 22.68 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (NCRP) 'ਤੇ 36.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹਨ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਢੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। [6]
ਉੱਭਰਦੇ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰੇ
- ਸਪੂਫਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਏਆਈ (ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਪ ਫੇਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, [7] - ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ । [8]
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜੋਖਮ ਸੂਚਕ (FRI) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਉੱਚ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। [9]
- ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ , ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। [10]
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਬਿੱਲ, 2025 21 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। [11]
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1,05,796 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਇਟ੍ਰੇਨ (CyTrain) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 82,704 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। [12]
ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ
ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ:
- ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਨਕਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਮਧਵਰਤੀ ਇੰਟਰਮੀਡਿਏਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਏਥਿਕਸ ਕੋਡ ਆਚਾਰ), 2021 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੌਲਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਆਈ ਸਮੇਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 : ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। [13] ਹੁਣ ਤੱਕ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 2,63,348 IMEI (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਪਛਾਣ) ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। [14]
ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (CERT-In) ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਜਾਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਘੁਸਪੈਠ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ 'ਤੇ, CERT-In ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਿਧੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ, CERT-In ਨੇ 109 ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 1,438 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। [16]
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 70A ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ (NCIIPC) , ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, NCIIPC ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) , ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (LEAs) ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। [17] ਹੁਣ ਤੱਕ, I4C ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3,962 ਸਕਾਈਪ ਆਈਡੀ ਅਤੇ 83,668 ਵਟਸਐਪ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ । [18]
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ: ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਸਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। [19] ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (CFCFRMS) ਰਾਹੀਂ , ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 17.82 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹ 5,489 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । [20]
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (www.cybercrime.gov.in) ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। [21]
ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਾਈਬਰ-ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ (NM-ICPS)
NM-ICPS ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ, ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। NM-ICPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਭਰੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਪਛਾਣ-ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। [22]
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ (CCPWC) ਯੋਜਨਾ
CCPWC ਸਕੀਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 132.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ 33 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ-ਕਮ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 24,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, CCPWC ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। [23]
ਸਾਈਬਰ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (CCMP)
ਸਾਈਬਰ-ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ-ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੀਸੀਐੱਮਪੀ (CCMP) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 205 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। [24]
ਸਮਨਵਯ ਪਲੈਟਫਾਰਮ
ਸਮਨਵਯ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ 'ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ' ਮਾਡਿਊਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸਨੇ 12,987 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ , 1,51,984 ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਅਤੇ 70,584 ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚ ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। [25]
ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ
ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। [26]
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ
ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ 2025 : 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 01 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ STRATEX ਸੀ , ਇੱਕ ਸਿਮੂਲੇਟਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਉਲੰਘਣਾ ਜੋ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। [27]
|
ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
9ਵੀਂ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ। " ਇਨੋਵੇਟ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ" ਥੀਮ ਵਾਲੇ IMC 2025 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 8-11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਨਗੇ।
IMC 2025 ਵਿੱਚ ਛੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣਗੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 6G ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 6G, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ, AI, IoT, ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ , 7,000+ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟ , 400+ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ । 100+ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 800+ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ , IMC 2025 ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ 970 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ 5G ਰੋਲਆਉਟ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
|
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ: ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਸਾਈਬਰ-ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪਹੁੰਚ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡੀਓ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ CERT-In ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (NCCC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- MyGov ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ।
- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ । [28]
ਸਿੱਟਾ
ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਗਨੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸਾਈਬਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੀਆਈਬੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡਰ
ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 2024-2025
ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ
ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਾਈਬਰ-ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ (NM-ICPS)
ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (I4C)
ਓਪਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੇਟਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (OGD) ਇੰਡੀਆ
ਪੀਡੀਐਫ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
****
ਐਸਕੇ/ਐਸਏ
(Backgrounder ID: 155530)
Visitor Counter : 2
Provide suggestions / comments