Press Information Bureau

 

ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਦੋ-ਸਲੈਬ ਢਾਂਚੇ (5% ਅਤੇ 18%) ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸਾਬਣ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਭਾਰਤੀ ਬਰੈੱਡ) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਜਾਂ  ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ 5% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ, ਏਸੀ, ਸੀਮੇਂਟ ' ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ' ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ , ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਹਵਾਦਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ ' ਤੇ 40% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST), ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, GST ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ , ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, GST ਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ-" ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ  ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗੀ, ਜੋ ਆਮ ਜਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ,ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਲ ਦੋ-ਸਲੈਬ ਢਾਂਚੇ (5% ਅਤੇ 18%) ਦੇ ਨਾਲ ਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ , ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਆਮ ਜਨ, ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ  ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ , ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਘਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਗਰਟ, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾ, ਨਿਰਮਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ 7 ਥੰਮ੍ਹ

ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ GST ਸੁਧਾਰ GST ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਲ 2-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, MSME ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ, ਵੱਖ - ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਧਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 5% ਅਤੇ 18% ਦੇ ਦੋ-ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ , ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 12% ਅਤੇ 28% ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਏਰੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰਾਂ, ਯਾਚੈਟ (yachts) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 40% ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਰਿਫੰਡ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ

ਸੁਧਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ  'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਸੀ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ (ਐੱਲਸੀਡੀ, ਐੱਲਈਡੀ) 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਲਟਰਾ-ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ (UHT) ਦੁੱਧ , ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਛੀਨਾ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰੈੱਡਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ।

ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਟੇਬਲਵੇਅਰ, ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ 5% ਦੀ ਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਪੈਕਡ ਨਮਕੀਨ, ਭੁਜੀਆ, ਸਾਸ, ਪਾਸਤਾ, ਚਾਕਲੇਟ, ਕੌਫੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੀਟ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ 12% ਜਾਂ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ: ਟੀਵੀ (LCD/LED) (> 32'), ਏਸੀ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ

 ਸੀਮੇਂਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੀਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਗਮਰਮਰ/ਟ੍ਰੈਵਰਟਾਈਨ ਬਲਾਕ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਬਲਾਕ, ਰੇਤ-ਚੂਨਾ ਇੱਟਾਂ  ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12%  ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਾਂਸ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ / ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੈਕਿੰਗ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ (ਲੱਕੜ) ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ

ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਗੀਕਰਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ।

ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ≤350cc ਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 28%  ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਸਾਰੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ

ਸਸਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਖਾਦ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਰੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ; ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਥਰੈਸ਼ਰ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੈਵਿਕ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂਥੋਲ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5%  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ

ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ, ਜਿਮ, ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਘਟਾਏਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ₹7,500/ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਠਹਿਰਣ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਤੱਕ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਜਿਮ, ਸੈਲੂਨ, ਨਾਈ, ਯੋਗਾ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖਿਡੌਣੇ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ

ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਾਈਬਰਸ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਾਈਬਰਸ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਧਾਗੇ 'ਤੇ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਕਾਰੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ।

ਦਸਤਕਾਰੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਤੱਕ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਤੱਕ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੱਕੜ/ਧਾਤ/ਕਪੜਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਤੱਕ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ

ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੁੱਕਸ, ਰਬੜ, ਪੈਨਸਿਲ, ਕ੍ਰੇਅਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰ 0% ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਡੱਬੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਟ੍ਰੇ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ

ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਘਟੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੀਆਂ।

33 ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ , ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕਿੱਟਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੂਨਾਨੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5%  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਐਨਕਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਤੱਕ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਰਜੀਕਲ ਯੰਤਰ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12–18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਤੱਕ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਮੈਡੀਕਲ, ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 28 ਜਾਂ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਾਰ ਆਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਫਲੋਟਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਛੋਟ ।   

ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਬੈਦ, ਐੱਮਡੀ ਪੋਲੀ ਮੈਡੀਕਿਓਰ ਅਤੇ ਸੀਓਏ ਮੈਂਬਰ ਈਪੀਸੀਐੱਮਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ..."

 

ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ GST ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਪੁਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਸਤੂ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ GST: ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ

ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਕਾਰੀ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ, ਵੱਧ ਮੰਗ: ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

MSME ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ: ਸੀਮੇਂਟ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਘਟੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖ: ਦੋ-ਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੱਟ ਵਿਵਾਦ, ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਪਾਲਣਾ।

ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਜਾਲ: ਸਰਲ ਦਰਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ: ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ: ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ → ਵੱਧ ਮੰਗ → ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ → ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਮਦਨ → ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਭਦੋਹੀ ਕਾਰਪੇਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਸੀਈਪੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਪਟੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 12% ਅਤੇ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘਟੇਗੀ... ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।"

 

ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ , ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ , ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

GST ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, GST FAQs ਵੇਖੋ ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਰਸਤਾ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ

ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡਿਤ ਸੀ। ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਲੇਵੀਜ਼ (levies) ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ-ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਟੈਕਸਾਂ, ਅਸੰਗਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ (ਵੈਟ ਸਿਸਟਮ) ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਟਰਨਾਂ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।

ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ) ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2000 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, 101ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸਨੂੰ " ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਥ- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਕਾਨੂੰਨ " ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਹੈ:

17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ 13 ਸੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ (ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਂਝੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ।

ਸਰਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ : ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦਾ ਅਧਾਰ 2017 ਵਿੱਚ 66.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 1.51 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਰਸਮੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ : ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ₹22.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ , ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18% ਦਾ CAGR ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ : ਵਧਦੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹ (collections) ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਾਲਣਾ, ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਸੰਗ੍ਰਿਹ 2017-18 ਵਿੱਚ ₹82,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹2.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ।

 

ਸਿੱਟਾ

ਇੱਕ ਸਰਲ GST ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ GST ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ , ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਸਰਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ GST ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2163555

https://x.com/mygovindia/status/1963290806770450904?s=46

Click here to see pdf

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/sep/doc202594628401.pdf

************

ਐਸਕੇ/ਐਮ

(Backgrounder ID: 155165) Visitor Counter : 15
Provide suggestions / comments