Press Note Details: Press Information Bureau

Technology

डिजिटल प्रगतीची दहा वर्षे

समावेशक आणि भविष्यासाठी सज्ज भारताची उभारणी

Posted On: 30 JUN 2025 5:14PM

नवी दिल्‍ली, 30 जून 2025

महत्त्वाची फलिते

2014 ते 2024 या काळात इंटरनेट जोडण्यांची संख्या 25.15 कोटींवरून 96.96 कोटीपर्यंत वाढली आहे
99.6% जिल्ह्यांमध्ये 4.74 लाख 5G टॉवर्सची उभारणी
एप्रिल 2025 मध्ये युपीआय द्वारे 24.77 लाख कोटी रुपयांच्या 1,867.7 कोटी व्यवहारांची नोंद.
डिजीलॉकरच्या वापरकर्त्यांची संख्या 53.92 कोटींवर पोहोचली आहे; UMANG द्वारे 23 भाषांमध्ये 2,300 सेवा उपलब्ध
सन 2022-2023 मध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेने GDP मध्ये 11.74% योगदान दिले; 2024-2025 मध्ये ते 13.42% वर पोहोचण्याचा अंदाज
भारतनेटद्वारे 2.18 लाख ग्रामपंचायती हायस्पीड इंटरनेटने जोडल्या गेल्या आहेत

डिजिटल इंडिया: सक्षमीकरण करण्यासाठीची शक्ती

भारत 1 जुलै 2025 रोजी डिजिटल इंडियाच्या उपक्रमाची 10 वर्षे साजरी करत आहे. प्रत्येक भारतीयाचे जीवन सुकर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हे 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या या उपक्रमाचे साधे उद्दिष्ट होते.

देशाच्या कानाकोपऱ्यात इंटरनेट पोहोचवण्यापासून ते सरकारी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यापर्यंत, या उपक्रमाने खऱ्या अर्थाने डिजिटल दरी कमी केली आहे. आज, लोकांना केवळ काही क्लिकवर आरोग्यसेवा, शिक्षण, बँकिंग आणि इतर सेवा उपलब्ध होणे शक्य झाले आहे.

डिजिटल अर्थव्यवस्थेची देखील वेगाने वाढ होत आहे, 2022-23 मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात तिचा 11.74% वाटा होता आणि 2024-25 मध्ये तो 13.42% वर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. ICRIER ने प्रसिद्ध केलेल्या स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकॉनॉमी रिपोर्ट 2024 नुसार, भारत आता अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनच्या बाबतीत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. 2030 पर्यंत, भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था पारंपारिक क्षेत्रांच्या वाढीला मागे टाकून देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेतील योगदान जवळपास एक पंचमांश होईल असा अंदाज आहे.

कृत्रिम प्रज्ञा, क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधांमधील नवोन्मेषाच्या बळावरत, डिजिटल इंडियाने नवीन संधी निर्माण केल्या असून लाखो नागरिकांना सक्षम बनविले आहे. हा महत्त्वाचा टप्पा साजरा करत असताना, एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की डिजिटल इंडियाने लाकांना केवळ तंत्रज्ञानाच्याच नाही, तर संधींच्यादेखील जवळ आणले आहे.

डिजिटल इंडिया अंतर्गत केंद्रस्थानी असलेली क्षेत्रे आणि सेवा

डिजिटल इंडियाच्या प्रवासातील महत्त्वाचे टप्पे

संपर्क आणि पायाभूत सुविधा

गेल्या काही वर्षांमध्ये, डिजिटल इंडियाअंतर्गत देशभरात मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात आली आहे. मोबाईल कनेक्टिव्हिटी जवळपास प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचली आहे. सार्वजनिक इंटरनेट केंद्रांनी सर्वांना प्रवेश खुला केला आहे. डिजिटल सेवांमुळे शासनाचा कारभार जलद आणि अधिक पारदर्शक झाला आहे. या प्रयत्नांमुळे खऱ्या अर्थाने जोडलेल्या भारताचा पाया घातला गेला आहे.

दूरसंचार आणि इंटरनेटचा प्रसार

मार्च 2014 मध्ये 93.3 कोटी इतकी असलेली भारतातील दूरध्वनी कनेक्शनची एकूण संख्या एप्रिल 2025 मध्ये 120 कोटींच्या वर गेली आहे, तर टेलिफोनची घनता 75.23% वरून ऑक्टोबर 2024 पर्यंत 84.49% पर्यंत वाढली आहे.

मार्च 2014 ते ऑक्टोबर 2024 दरम्यान शहरी भागातील कनेक्शनची संख्या 555.23 दशलक्ष वरून 661.36 दशलक्ष झाली आहे तर ग्रामीण भागातील कनेक्शनची संख्या 377.78 दशलक्ष वरून 527.34 दशलक्ष झाली आहे.

इंटरनेट आणि ब्रॉडबँडचा प्रसार

इंटरनेट कनेक्शनची संख्या मार्च 2014 मधील 25.15 कोटींवरून मोठ्या प्रमाणात वाढून जून 2024 मध्ये 96.96 कोटींवर पोहोचली, त्यामध्ये 285.53% ची वाढ नोंदवली गेली.

मार्च 2014 मध्ये 6.1 कोटी इतकी असलेली ब्रॉडबँड कनेक्शनची संख्या ऑगस्ट 2024 पर्यंत 1452%नी वाढून 94.92 कोटींवर पोहोचली.

डिसेंबर 2024 पर्यंत देशातील 6,44,131 गावांपैकी 6,15,836 गावांमध्ये 4G मोबाइल सुविधा पोहोचली आहे.

5G आणि कनेक्टिव्हिटी

2016 पासून, 4G मोबाईल सुविधा वेगाने भारताच्या प्रत्येक भागात पोहोचली आहे. त्यानंतर, ऑक्टोबर 2022 मध्ये 5G चा प्रारंभ झाल्यापासून डिजिटल सेवांमध्ये आणखी वेगाने वाढ झाली. भारतात 22 महिन्यांत, 4.74 लाख 5G टॉवर्स उभारण्यात आले असून त्यामध्ये देशातील 99.6% जिल्ह्यांचा समावेश आहे. 2023-2024 या केवळ एकाच वर्षात 2.95 लाख टॉवर उभारण्यात आले.

या मजबूत मोबाइल नेटवर्कमुळे 2025 मध्ये 116 दशलक्ष वापरकर्त्यांना मोबाईल सेवा मिळत आहे. 11 वर्षांत इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या 285% नी वाढली आहे. त्याच वेळी प्रति GB डेटा खर्च 2014 मधील 308 रु. वरून 2022 मध्ये केवळ 9.34 रु. वर आला आहे, त्यामुळे इंटरनेट प्रत्येकाला अधिक परवडणारे झाले आहे.

भारतनेट: गावांना इंटरनेटद्वारे जोडणे

ग्रामीण भारत इंटरनेटने जोडणे हा या डिजिटल उपक्रमाचा मोठा भाग आहे. जानेवारी 2025 पर्यंत, भारतनेटने 2.18 लाखाहून अधिक ग्रामपंचायती हाय-स्पीड इंटरनेटद्वारे जोडल्या आहेत. जवळपास 6.92 लाख किमीची ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात आल्या असून, त्यामुळे अनेक गावांमध्ये इंटरनेट पोहोचले आहे.

डिजिटल वित्त आणि समावेशन

युपीआय:

एप्रिल 2025 मध्ये,अवघ्या एका महिन्यात 24.77 लाख कोटी रुपयांचे 1,867.7 कोटी UPI व्यवहार केले गेले. जवळपास 460 दशलक्ष लोक आणि 65 दशलक्ष व्यापारी UPI चा वापर करत आहेत. ACI वर्ल्डवाइड रिपोर्ट 2024 नुसार, 2023 मध्ये जगभरात झालेल्या एकंदर रिअल-टाइम व्यवहारांपैकी 49% भारतात झाले. UPI आता सात पेक्षा जास्त देशांमध्ये उपलब्ध आहे, त्यामुळे जागतिक पातळीवर डिजिटल पेमेंट आणि आर्थिक समावेशनाला चालना मिळाली आहे.

आधार: तंत्रज्ञानाच्यासाथीने विश्वास निर्माण करणे

आधार-आधारित ई-केवायसी प्रणालीची बँकिंग आणि सार्वजनिक सेवा या दोन्ही क्षेत्रातील प्रक्रिया सुलभ करण्यात मदत झाली आहे. यामुळे पडताळणीचे काम जलद झाले असून आवश्यक कागदपत्रांचे प्रमाण कमी होण्यासोबतच सर्व क्षेत्रांमध्ये पारदर्शकता आली आहे. एप्रिल 2025[1] पर्यंत, 142 कोटी आधार ओळख क्रमांक तयार केले गेले आहेत.

थेट लाभ हस्तांतरण (DBT):

कल्याणकारी योजनांतर्गत दिले जाणारे आर्थिक लाभ थेट वितरित करण्यासाठी आणि बनावट लाभार्थ्यांची नावे काढून टाकण्यासाठी DBT मध्ये आधारचा वापर केला जात आहे. यामुळे 2015 ते मार्च 2023 दरम्यान 3.48 लाख कोटी रु. हून अधिक सरकारी निधीची बचत झाली आहे. मे 2025 पर्यंत डीबीटीच्या माध्यमातून हस्तांतरित केली गेलेली एकूण रक्कम 44 लाख कोटी रु. इतकी होती. लाभांसाठी अपात्र असलेल्या 5.87 कोटींहून अधिक शिधापत्रिका आणि 4.23 कोटी दुबार LPG जोडण्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे कल्याणकारी व्यवस्था अधिक लक्ष्यित आणि पारदर्शक बनली आहे.

डिजिटल कॉमर्ससाठी ओपन नेटवर्क (ONDC):

2022 मध्ये सुरू करण्यात आलेले ONDC लहान व्यवसायांना डिजिटल मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यास मदत करते. जानेवारी 2025 पर्यंत, यामध्ये 616 शहरांचा समावेश झाला असून त्यावर 7.64 लाखांहून अधिक विक्रेत्यांनी आणि सेवा पुरवठादारांनी नावनोंदणी केली आहे.

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM):

2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने सरकारी विभागांमार्फत केली जाणारी वस्तू आणि सेवांची खरेदी ऑनलाइन करणे शक्य झाले आहे. जानेवारी 2025 पर्यंत, GeM ने आर्थिक वर्ष 2024-2025 च्या केवळ10 महिन्यांत ₹4.09 लाख कोटींचे सकल व्यापार मूल्य (GMV) नोंदवले, ते आदल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत जवळपास 50% नी वाढल्याचे आढळते. यात 1.6 लाखाहून अधिक सरकारी खरेदीदार आणि 22.5 लाख+ विक्रेते आणि सेवा प्रदाते आहेत.

धोरणात्मक तांत्रिक क्षमतांमधील प्रगती

नवोन्मेषाचे जागतिक केंद्र बनण्याच्या अनुषंगाने भारत AI आणि सेमीकंडक्टर्स सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानामध्ये आपले स्थान बळकट करत आहे.

इंडियाAI मिशन: [2]

भक्कम आणि सर्वसमावेशक AI परिसंस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने 7 मार्च 2024 रोजी पाच वर्षांसाठी 10,371.92 कोटी रु. निधीच्या तरतुदीसह इंडियाएआय मिशनला मंजुरी देण्यात आली. संगणन प्रवेश शक्य करणे, नवोन्मेषाला पाठबळ, डेटासेट सुधारणे, स्टार्ट-अप्सना निधी देणे आणि नैतिक AI वापर सुनिश्चित करणे यावर या मिशनचा मुख्य भर आहे. 30 मे 2025 पर्यंत, भारताची राष्ट्रीय संगणन क्षमता 34,000 GPU च्या वर गेली असून यामुळे AI पायाभूत सुविधांच्या वाढीतील प्रमुख टप्पा गाठला गेला आहे.

इंडियाएआय मिशनचे प्रमुख आधारस्तंभ:

इंडियाएआय इनोव्हेशन सेंटर- मोठी मल्टीमोडल स्वदेशी मॉडेल्स आणि विशिष्ट डोमेनसाठीची पायाभूत मॉडेल्स विकसित आणि तैनात करण्याचे काम करतात.
IndiaAI Application Development Initiative– Promotes scalable AI solutions for large-scale social and economic transformation.
इंडियाएआय ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह - मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाच्या अनुषंगाने तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात एआय आधारित उपाय शोधण्यास या उपक्रमाद्वारे प्रोत्साहन दिले जाते.
एआय कोश प्लॅटफॉर्म – डेटासेट, मॉडेल्स, AI सँडबॉक्स वातावरण आणि नाविन्यपूर्णतेला चालना देणाऱ्या साधनांसाठीचे एकीकृत केंद्र.
इंडियाएआय गणन क्षमता - सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून 10,000 हून अधिक GPU सह मोठ्या इकोसिस्टमची उभारणी करते (आता ती 34,000 GPU च्या पुढे गेली आहे).
इंडियाएआय स्टार्टअप वित्तपुरवठा - नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांना निधीपुरवठ्याची उपलब्धता वाढवून डीप टेक एआय स्टार्टअपला गती दिली जात आहे
इंडियाएआय फ्युचरस्किल्स – सर्व स्तरांवर AI शिक्षणाचा विस्तार करण्यासोबतच आणि 2 ऱ्या आणि 3 ऱ्या श्रेणीतील शहरांमध्ये डेटा आणि AI प्रयोगशाळांची स्थापन केली जात आहे
सुरक्षित आणि विश्वासार्ह एआय - टूल्स, चेकलिस्ट आणि गव्हर्नन्स फ्रेमवर्कद्वारे AI चा जबाबदार आणि नैतिक विकास होईल हे सुनिश्चित केले जात आहे.

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन:

मजबूत सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले इकोसिस्टम तयार करणे, भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि डिझाइनचे जागतिक केंद्र म्हणून स्थान प्राप्त करून देणे, तसेच सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले योजनांच्या कार्यक्षम आणि अखंड अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करणे हे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)चे उद्दिष्ट आहे. यासाठी 76,000 कोटी रु.च्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली असून हे मिशन स्थानिक पातळीवर चिप आणि डिस्प्लेच्या निर्मितीला पाठबळ देते. याअंतर्गत चिप उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना 50% पर्यंत अर्थसहाय्य आणि चिप डिझाइन आणि उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.

14 मे 2025 पर्यंत, ₹1.55 लाख कोटी किमतीचे सहा सेमीकंडक्टर प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यातील पाच युनिटच्या उभारणीचे काम सुरू आहे.एचसीएल आणि फॉक्सकॉन यांच्या संयुक्त उपक्रमांतर्गत उत्तर प्रदेशातील जेवार विमानतळाजवळ डिस्प्ले चिप युनिटच्या निर्मितीसाठी उभारण्यात येणारा सर्वात अलीकडचा प्रकल्प आहे.

सेमीकॉन इंडिया 2025 [3]

भारत सेमीकंडक्टर मिशनचा दृष्टीकोन आणखी पुढे नेण्यासाठी जागतिक सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीतील विश्वासार्ह भागीदार म्हणून भारताचे स्थान प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनच्या माध्यमातून SEMI आणि उद्योग संघटनांच्या भागीदारीने 'सेमीकॉन इंडिया 2025' चे आयोजन करण्यात येणार आहे.

ई-गव्हर्नन्स: बदलाला वाव देऊन नागरिकांचे सक्षमीकरण

भारतातील ई-गव्हर्नन्सने सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवून नागरिकांच्या सरकारसोबत संवाद साधण्याच्या पद्धतीत क्रांती घडवून आणली आहे. मजबूत डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे, त्याने नागरिक आणि अधिकारी दोघांनाही सशक्त बनवले आहे, ज्यामुळे देशभरातील शासन कारभारातील सुलभतेत वाढ झाली आहे.

कर्मयोगी भारत + iGOT: मिशन कर्मयोगी अंतर्गत या व्यासपीठावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना योग्य वृत्ती, कौशल्ये आणि ज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाते. मे 2025 पर्यंत, यावर नोंदणी केलेल्या 1.21[4] कोटींहून अधिक अधिकाऱ्यांना 2,588 अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण दिले गेले असून 3.24 कोटी शिक्षण प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत. हे व्यासपीठ ऑनलाइन, प्रत्यक्ष समोरासमोर आणि संमिश्र पद्धतीने शिक्षण देण्यासाठी पूरक आहे.

डिजिलॉकर: 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या डिजिलॉकर सुविधेअंतर्गत नागरिकांना डिजिटल दस्तऐवज उपलब्ध करून दिले जातात. जून 2025 पर्यंत, वापरकर्त्यांची संख्या 53.92 कोटींवर पोहोचली[5]. 2024 मध्ये, 2031.99 लाख वापरकर्त्यांनी साइन अप केले, 2015 मध्ये ही संख्या अवघी 9.98 लाख इतकी होती.

उमंग UMANG: 2017 मध्ये सुरू करण्यात आलेला उमंग हा केंद्रापासून ते स्थानिक सरकारपर्यंतच्या सर्व सेवा नागरिकांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणारा मोबाइल प्लॅटफॉर्म आहे. जून 2025 पर्यंत, त्यावर 8.34[6] कोटी वापरकर्त्यांची नोंदणी आणि 597 कोटी व्यवहार केले आहेत. हे ॲप 23 भारतीय भाषांमध्ये 2,300 सेवा पुरविते.

भाषिनी - भाषांचा अडथळा दूर करण्यासाठी

BHASHINI नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत डिजिटल सेवा उपलब्ध होण्यासाठी मदत करते. भाषेचा अडथळा दूर करण्यासाठी AI चा वापर करण्यात येतो. मे 2025 पर्यंत, BHASHINI 1,600 पेक्षा जास्त AI मॉडेल्स आणि 18 भाषा सेवांसह 35+ भाषांसाठी वापर करण्यासाठी सहाय्यक आहे. हे IRCTC, NPCI च्या IVRS प्रणाली आणि पोलिस दस्तऐवजीकरण यांसारख्या मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅटफॉर्मशी जोडण्यात आले आहे, त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा अधिक समावेशक आणि सर्वांसाठी प्रवेशयोग्य बनत आहे. 8.5 लाखांहून अधिक मोबाइल ॲप डाउनलोडसह, BHASHINI नागरिकांना त्यांच्या आवडीच्या भाषेत डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी संलग्न होणे शक्य करत आहे.

अनुमान

अवघ्या एका दशकात, डिजिटल इंडियाने गावांना जगाशी जोडून, प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणून तसेच विकास आणि नवोन्मेषाचे नवीन मार्ग खुले करून देशाचे डिजिटल परिदृष्य बदलले आहे. डिजिटल पेमेंट्सचा विक्रमी प्रमाणात अवलंब, जलद इंटरनेट विस्तार आणि AI आणि सेमीकंडक्टर्समधील नव्या उपक्रमांसह, भारताने सर्वसमावेशक, विशाल आणि भविष्यासाठी सिद्ध डिजिटल परिसंस्था तयार केली आहे.

विकसित भारताच्या ध्येयाच्या दिशेने देश पुढे जात असताना, दरी भरून काढणे, नागरिकांचे सक्षमीकरण आणि जागतिक पातळीवर भारत तंत्रज्ञानातील अग्रणी म्हणून पुढे येण्यास चालना देण्याचा डिजिटल इंडिया शक्तिशाली उत्प्रेरक बनला आहे . पुढील दशक केवळ जलद वाढीचेच नव्हे तर जिथे अधिक बलशाली, अधिक स्मार्ट आणि अधिक आत्मनिर्भर भारताचा तंत्रज्ञान हा कणा असेल याचे आश्वासन देते.

संदर्भ

Ministry of Electronics and Information Technology