Economy
मसालों से लेकर समुद्री भोजन तक: जीएसटी सुधार केरल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे
Posted On:
08 OCT 2025 10:23 AM
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मुख्य बातें
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- काजू और कॉयर उत्पादों पर 5% जीएसटी से केरल के 6.7 लाख से ज़्यादा कामगारों को फ़ायदा
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, जो केरल के 29.5% कर्मचारियों को रोज़गार देता है, को अनानास, आम और केले से बने उत्पादों पर कम दरों से फ़ायदा
- प्रसंस्कृत समुद्री भोजन और चाय पर 5% जीएसटी से 10.49 लाख मछुआरों और 4.18 लाख चाय श्रमिकों को फ़ायदा
- जीएसटी में कटौती से मसालों, कॉफ़ी, प्रसंस्कृत फलों और सूखे मेवों की लागत में लगभग 6-11% की कमी
- 5% जीएसटी के तहत पर्यटन और आयुर्वेद का विस्तार होगा, जिससे केरल वैश्विक पर्यटकों के लिए ज़्यादा किफ़ायती हो जाएगा
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केरल, जिसे अक्सर "ईश्वर का अपना प्रदेश" कहा जाता है, कृषि, समुद्री संसाधनों, बागानी फसलों और हस्तशिल्प उत्पादन में गहराई से निहित है, और प्रत्येक क्षेत्र असंख्य आजीविकाओं का आधार है। हाल ही में किए गए जीएसटी सुधार, जिनसे प्रमुख उद्योगों में दरों में उल्लेखनीय कमी आई, उत्पादों और सेवाओं को अधिक किफायती बनाने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और मूल्य श्रृंखलाओं में आय के अवसरों को मजबूत करने की उम्मीद है ।
इडुक्की और वायनाड के मसाला बागानों से लेकर अलप्पुझा के नारियल के रेशे के कारखानों, कोच्चि और कन्नूर के मत्स्य पालन केंद्रों से लेकर कोल्लम के काजू गलियारे तक, पूरे केरल को इसका लाभ मिलने वाला है। वस्तुओं के अलावा, ये सुधार सेवाओं तक भी पहुँच रहे हैं, पर्यटन, आयुर्वेद और स्वास्थ्य उद्योगों को कर में छूट मिल रही है जिससे उनकी सामर्थ्य और वैश्विक आकर्षण बढ़ेगा।
ये सुधार सुनिश्चित करते हैं कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों तक विकास का लाभ पहुंचे, जिससे केरल के पारंपरिक सामर्थ्य को पुनर्जीवित किया जा सके और साथ ही समावेशी आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो।
काजू प्रसंस्करण - भुना हुआ/नमकीन/लेपित मेवा
केरल का काजू प्रसंस्करण उद्योग कोल्लम काजू कॉरिडोर के आसपास केंद्रित है, जिसमें लगभग 3 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं , जो सूक्ष्म इकाइयों और सहकारी समितियों में काजू छीलने, छीलने और ग्रेडिंग के काम में लगे हुए हैं। काजू प्रसंस्करण पर जीएसटी को 12%/18% से घटाकर 5% करने से , पहले के स्लैब के आधार पर, लागत में लगभग 6-11% की कमी आएगी ।
यह क्षेत्र घरेलू स्नैकिंग और उपहार बाज़ारों की ज़रूरतें पूरी करता है, और संशोधित जीएसटी दरों के तहत अब उत्पाद ज़्यादा किफ़ायती हो गए हैं । निजी-लेबल अनुबंधों से खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), अमेरिका और यूरोपीय संघ के खुदरा बाज़ारों में निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है। दरों में कटौती से केरल के काजू प्रसंस्करणकर्ताओं के मार्जिन और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा और उन्हें मज़बूती मिलेगी ।
वायनाड रोबस्टा कॉफी
इंस्टेंट कॉफ़ी और उससे बने उत्पादों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करने के साथ , केरल का वायनाड कॉफ़ी बेल्ट और भी मज़बूत और प्रतिस्पर्धी बनने की ओर अग्रसर है। केरल में कॉफ़ी उत्पादन में छोटे और सीमांत किसानों का दबदबा है जो मिश्रित फ़सल वाले खेतों का प्रबंधन करते हैं। इस क्षेत्र में कटाई और पल्पिंग में लगे लगभग 50,000 मज़दूरों के साथ-साथ इंस्टेंट कॉफ़ी मिक्स/कॉफ़ी-आधारित उत्पाद बनाने वाले छोटे उद्यमी और रोस्टर भी कार्यरत हैं ।
नई जीएसटी दरों से लागत में लगभग 11% की कमी आने की उम्मीद है । 2023-24 में, केरल ने 70,354 मीट्रिक टन कॉफ़ी का उत्पादन किया, जिसमें वायनाड सबसे बड़ा उत्पादक ज़िला था। केरल भारत के कुल कॉफ़ी निर्यात में भी एक प्रमुख योगदानकर्ता है। जीएसटी में कमी से केरल की जीआई-टैग वाली रोबस्टा कॉफ़ी घरेलू और निर्यात दोनों बाज़ारों में और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगी।
मालाबार काली मिर्च
जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने से लागत में लगभग 11% की कमी आने की उम्मीद है , जिससे केरल की मसाला अर्थव्यवस्था को काफी राहत मिलेगी। वायनाड, कोझिकोड और कन्नूर के छोटे और सीमांत पहाड़ी किसानों द्वारा मुख्य रूप से उगाई जाने वाली काली मिर्च की खेती, मौसमी मजदूरों और मसाले की सफाई, सुखाने और पैकिंग में लगी महिलाओं के लिए मददगार साबित होती है ।
केरल के सबसे मूल्यवान जीआई-टैग उत्पादों में से एक, मालाबार काली मिर्च मसाला मिश्रणों और मसाला अर्क में एक प्रमुख घटक है। 2022-23 में, भारत का कुल काली मिर्च निर्यात 87 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसका एक बड़ा हिस्सा केरल से आता है और यूरोपीय संघ तथा अमेरिकी ओलियोरेसिन खरीदारों को आपूर्ति किया जाता है। जीएसटी सुधारों से केरल की काली मिर्च वैश्विक बाजारों में अधिक मूल्य-प्रतिस्पर्धी बनने और मसाला मूल्य श्रृंखला में छोटे किसानों की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।
अल्लेप्पी हरी इलायची
इडुक्की के बागानों में मुख्य रूप से छोटे उत्पादकों द्वारा उगाई जाने वाली , केरल की जीआई-टैग वाली हरी इलायची, छोटे किसानों के समूहों, सुखाने और उपचार करने वाले संचालकों, और इलायची ओलियोरेसिन/आवश्यक तेल और मसाला मिश्रणों की ग्रेडिंग, पैकिंग और प्रसंस्करण में लगे कार्यबल के एक नेटवर्क को सहारा देती है। एलेप्पी ग्रीन राज्य में हरी इलायची का एक प्रसिद्ध मूल/ब्रांड है।
मसाला मिश्रण पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने से 11% की वृद्धि होने की उम्मीद है। लागत में कमी , जिससे केरल की मसाला अर्थव्यवस्था को मज़बूत बढ़ावा मिलेगा। 2023 में, भारत का कुल इलायची निर्यात 102.43 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसका एक बड़ा हिस्सा केरल से आया था। कम जीएसटी के साथ, निर्यातक अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण की पेशकश कर सकते हैं , जबकि छोटे किसान, मजदूर और प्रसंस्करणकर्ता बेहतर आय सुरक्षा का लाभ उठा सकते हैं ।
वज़ाकुलम अनानास
प्रसंस्कृत अनानास उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से केरल के जीआई-टैग वाले वझाकुलम अनानास क्लस्टर , विशेष रूप से एर्नाकुलम और त्रिशूर क्षेत्रों को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा । इस उद्योग में इन क्लस्टरों के छोटे किसान शामिल हैं, जिन्हें कटाई और पैकेजिंग में लगे दिहाड़ी मजदूरों के साथ-साथ छोटी प्रसंस्करण इकाइयों और एफपीओ/सहकारी कारखानों में कार्यरत अन्य कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र केरल के कुल रोजगार का 29.5% हिस्सा है , जो इसके सामाजिक-आर्थिक महत्व को दर्शाता है।
वझाकुलम अनानास बाजार में वर्तमान में प्रतिदिन 1,500 टन फल भेजे जाते हैं, जो लगभग 98% घरेलू हिस्से की पूर्ति करता है, जबकि केरल से ताजे और सूखे अनानास का निर्यात इस क्षेत्र में भारत के कुल व्यापार का 44% है ।
5% की नई जीएसटी दर के साथ, लागत में लगभग 6.25% की कमी आने की उम्मीद है। इस कमी से अनानास से बने उत्पाद जैसे गूदा, जैम और डिब्बाबंद फल घरेलू बाज़ार में ज़्यादा किफ़ायती और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे।
तिरुरवेट्टिला (पान का पत्ता)
तिरुर मलप्पुरम के तिरुर से वेट्टिला (सुपारी का पत्ता)। नए जीएसटी ढांचे के तहत इसे एक मजबूत बढ़ावा मिलने वाला है, जिसमें मूल्यवर्धित माउथ फ्रेशनर और पेस्ट पर दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। यह फसल मुख्य रूप से छोटे किसानों द्वारा उगाई जाती है जो अपने पारिवारिक खेतों पर काम करते हैं, और जिन्हें दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले हार्वेस्टर और मौसमी पैकर का समर्थन प्राप्त होता है।
मांग मुख्य रूप से उत्तरी भारतीय राज्यों से आ रही है, जहाँ पान उत्पाद अभी भी लोकप्रिय हैं, जबकि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाज़ार में अपनी पहुँच लगातार बढ़ा रहे हैं। नई दरों से माउथ फ्रेशनर और पेस्ट जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों की लागत लगभग 11% कम हो गई है।
कुट्टियाट्टूर आम
कुट्टियाट्टूर आम एक जीआई-टैग्ड उत्पाद है जिसकी खेती 1-3 एकड़ ज़मीन वाले छोटे बागवानों द्वारा की जाती है और कटाई के दौरान दिहाड़ी मज़दूरों द्वारा इसकी खेती की जाती है। जैम और अचार के लिए माइक्रो-प्रोसेसरों द्वारा प्रसंस्करण किया जाता है।
जैम/पल्प/अचार पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से लागत में 6.25% की कमी आने की उम्मीद है, जिसका सीधा लाभ कन्नूर के एफपीओ और प्रसंस्करणकर्ताओं को होगा। 2024 में वैश्विक प्रसंस्कृत आम उत्पाद बाजार का मूल्य 18.81 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो संभावित मांग के पैमाने को दर्शाता है। खरीदारों में पेटू और अचार ब्रांड के साथ-साथ एनआरके के ऑनलाइन उपभोक्ता भी शामिल हैं। जीएसटी में कटौती से उद्योग के मार्जिन में सुधार होगा और कुट्टियाट्टूर आम उत्पादों को घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी ।
मत्स्य पालन और समुद्री भोजन प्रसंस्करण
कोच्चि, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर में फैला मत्स्य पालन क्षेत्र पारंपरिक मछुआरा समुदायों का समर्थन करता है। जहाँ पुरुष मुख्य रूप से मछली पकड़ने में लगे हैं, वहीं महिलाएँ कटाई के बाद की गतिविधियों जैसे सुखाने, छीलने, छंटाई और पैकेजिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केरल में मछुआरों की अनुमानित आबादी 1.049 मिलियन है , जो इस क्षेत्र पर आजीविका निर्भरता के पैमाने को दर्शाती है।
मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण पर जीएसटी को घटाकर 5% करने से लागत में 6-11% की कमी आने की उम्मीद है , जिससे केरल की तटीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। 2022-23 में, राज्य ने 6.87 लाख टन समुद्री मछली का उत्पादन किया, जिसने केरल के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में लगभग 1.80% का योगदान दिया। उसी वर्ष, केरल ने ₹8,285.03 करोड़ मूल्य के 218,629 टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया। जीएसटी में कमी से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और इस क्षेत्र में आय स्थिरता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
पैक्ड मसाला मिश्रण
कोच्चि, इडुक्की, वायनाड और कोझिकोड में फैला केरल का पैक्ड मसाला मिश्रण उद्योग मुख्य रूप से छोटे किसानों को आजीविका प्रदान करता है, जहाँ कई महिलाएँ मसालों को सुखाने, साफ़ करने और छाँटने के काम में लगी रहती हैं। पुट्टडी में मसाला पार्क जैसे मज़बूत बुनियादी ढाँचे के सहारे , केरल भारत की बढ़ती मसाला अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है।
हाल ही में पैक मसाला मिश्रण पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अनुमान है कि इससे कीमतों में लगभग 11% की कमी आएगी । इससे केरल की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और साथ ही इसके मसाला उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए और भी किफायती हो जाएँगे ।
चाय मूल्य श्रृंखला
जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने से केरल के इडुक्की-मुन्नार चाय बागानों और कोच्चि स्थित पैकर्स और नीलामकर्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में लगभग 4.18 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं , जिनमें चाय तोड़ने और खेत की देखभाल में लगे बागान मजदूर, छोटे उत्पादक, कारखाना कर्मचारी और दलाल शामिल हैं।
राज्य में उत्पादित बागान फसलों का कुल मूल्य इस क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात मूल्य का लगभग 23.27% है। जीएसटी में कटौती से पैकेटबंद/तत्काल/आरटीडी चाय की लागत में लगभग 11% की कमी आएगी। इससे भारत के चाय उद्योग में केरल की स्थिति मज़बूत होगी और इसके चाय उत्पादक क्षेत्रों में निरंतर आजीविका के अवसर सुनिश्चित होंगे।
चेंगालीकोडन (चेंगालीकोडन) नेंद्रन केला
जीआई -टैग वाला चेंगालिकोडन मुख्य रूप से त्रिशूर, पलक्कड़ और कोझिकोड में संसाधित नेंद्रन केला , छोटे किसान परिवारों के एक नेटवर्क और घरेलू/क्लस्टर-आधारित चिप निर्माताओं और पैकर्स के एक बड़े कुटीर उद्योग का आधार है। यह उद्योग तलने, मसाला बनाने, पैकिंग और सूक्ष्म रसद में रोजगार प्रदान करता है, जो केरल के एमएसएमई स्नैक क्लस्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग ₹750 करोड़ मूल्य का, केरल का केला चिप्स उद्योग हवाई अड्डे के खुदरा व्यापार, जीसीसी भारतीय स्टोर और पर्यटक बाजारों की ज़रूरतों को पूरा करता है।
जीएसटी दर 12%/18% से घटाकर 5% कर दी गई है। लागत में 6-11% की कमी आने की उम्मीद है, जिससे केरल के प्रतिष्ठित केले के चिप्स घरेलू और निर्यात बाजारों में अधिक किफायती और प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे।
कॉयर क्षेत्र पर जीएसटी में कमी, जिसमें जीआई-टैग वाले एलेप्पी कॉयर जीआई उत्पाद जैसे मैट, चटाई, रस्सियाँ और जियोटेक्सटाइल शामिल हैं, 18% से घटाकर 5% करने से लागत में लगभग 11% की कमी आने की उम्मीद है। अलप्पुझा, कोल्लम और पेरिनाड-पेरुमोन में केंद्रित यह उद्योग भूसी संग्राहकों, सड़ांध/कॉर्टिकेशन श्रमिकों, कताई और बुनाई इकाइयों, और कारखाना एवं निर्यात कर्मचारियों सहित विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। कॉयर उद्योग लगभग 3.7 लाख लोगों को रोजगार देता है, जिसमें कुल कार्यबल का लगभग 80% हिस्सा महिलाओं का है।
केरल भारत के कॉयर उत्पादन का लगभग 85% हिस्सा पैदा करता है और देश के कुल कॉयर निर्यात में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। जीएसटी में कटौती से निर्यात को बढ़ावा मिलने और केरल के कॉयर क्लस्टरों में आजीविका के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
पर्यटन और आतिथ्य
केरल का पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र, मुख्य रूप से कोच्चि, अलाप्पुझा, कोवलम , वर्कला , मुन्नार और वायनाड को कवर करता है , और तटीय और उच्चभूमि समुदायों के युवाओं सहित विविध कार्यबल को रोजगार देता है, जबकि महिलाएँ होमस्टे, आयुर्वेद वेलनेस सेंटर, हस्तशिल्प और खाद्य खानपान में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। यह क्षेत्र केरल की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो 2022 में कुल ₹35,168.42 करोड़ का राजस्व उत्पन्न करता है।
7,500 रुपये तक के किराए वाले होटलों और होमस्टे पर अब 5% जीएसटी लगेगा। जबकि टॉयलेटरीज़ और टेबलवेयर जैसे इनपुट पर कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे लागत में लगभग 11% की कमी आई है। इन कटौतियों से ठहरने और सेवाओं की लागत और भी किफ़ायती हो गई है , जिससे उद्योग के लिए मार्जिन में सुधार हुआ है और एक पर्यटन स्थल के रूप में केरल की लोकप्रियता बढ़ी है।
आयुर्वेद और औषधियाँ
कोट्टक्कल (मलप्पुरम) और अलुवा में फैला केरल का आयुर्वेद और चिकित्सा क्षेत्र, जड़ी-बूटी संग्रहकर्ताओं, आयुर्वेदिक उत्पाद इकाइयों में निर्माण श्रमिकों, उपचार केंद्रों में चिकित्सकों और क्लिनिक कर्मचारियों के एक व्यापक कार्यबल का समर्थन करता है। आयुर्वेदिक दवाओं, उपकरणों और उत्पादों पर अब 5% जीएसटी लगने से, लागत में लगभग 6-11% की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे सामर्थ्य में सुधार होगा।
यह बाज़ार घरेलू मरीज़ों और विदेशी वेलनेस पर्यटकों के लिए वेलनेस पैकेज, क्रॉनिक केयर और ओटीसी आयुर्वेद को कवर करता है। जीएसटी में कटौती से पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा और वेलनेस के केंद्र के रूप में केरल की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है।
जीएसटी सुधार केरल की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करेंगे और कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन और कुटीर उद्योगों में राज्य की मज़बूती को मज़बूत करेंगे। मसालों, नारियल के रेशे और काजू से लेकर चाय, कॉफ़ी और आयुर्वेदिक उत्पादों तक, आवश्यक और मूल्यवर्धित वस्तुओं पर कर की दरों को कम करके, ये सुधार उत्पादन लागत को सीधे तौर पर कम करते हैं और बाज़ार के अवसरों का विस्तार करते हैं। कई छोटे किसानों, सहकारी समितियों और एमएसएमई वाले राज्य के लिए, ये बदलाव बेहतर मार्जिन, बढ़ी हुई आय और भारत और विदेश दोनों में बेहतर प्रतिस्पर्धा लाएंगे।
कुल मिलाकर, नई जीएसटी संरचना यह सुनिश्चित करती है कि केरल का आर्थिक विकास व्यापक आधार वाला हो, तथा इडुक्की के किसान, कोल्लम की मछुआरी, अलप्पुझा के बुनकर और कोच्चि के उद्यमी तक पहुंचे।
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(Factsheet ID: 150350)
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