Technology
इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित प्रौद्योगिकियों में जीएसटी को तर्कसंगत बनाना
Posted On: 10 SEP 2025 13:08 PM
प्रौद्योगिकी को किफायती, घरेलू विनिर्माण को मजबूत और सतत विकास को बढ़ावा दिया गया
- एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और टीवी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया, जिससे किफायती और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा मिला।
- मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया, जिससे शिक्षा, कार्यालयों और स्टार्ट-अप के लिए आईसीटी लागत कम हो गई।
- इलेक्ट्रिक एक्युमुलेटर (गैर-लिथियम-आयन, जिसमें पावर बैंक भी शामिल हैं) पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया, जिससे ऊर्जा का भंडारण ज्यादा सस्ता हो गया।
- टू-वे रेडियो पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया, जिससे पुलिस, अर्धसैनिक बलों और रक्षा के लिए संचार व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों, सौर पैनलों और कम्पोस्टिंग मशीनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया, जिससे स्थिरता और हरित ऊर्जा अपनाए जाने को बढ़ावा मिला।
परिचय
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री की अध्यक्षता में 3 सितंबर, 2025 को आयोजित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 56वीं बैठक में, प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय भारत के घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और साथ ही उपभोक्ताओं की सामर्थ्य बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संशोधित दरें न केवल आवश्यक और महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अधिक सुलभ बनाती हैं, बल्कि सरकार के "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के व्यापक दृष्टिकोण में भी योगदान देती हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के सपने को साकार किया जा सके।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के प्रयास
भारत सरकार राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 के तहत एक व्यवस्थित, बहुआयामी रणनीति के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्रों को आगे बढ़ा रही है। ₹22,919 करोड़ के परिव्यय वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) का लक्ष्य ₹59,350 करोड़ का निवेश आकर्षित करके, 91,600 नौकरियां पैदा करके और ₹4,56,500 करोड़ का उत्पादन हासिल करके एक मजबूत घरेलू कम्पोनेंट इकोसिस्टम का निर्माण करना है। वहीं, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स (एसपीईसीएस) कम्पोनेंट, सेमीकंडक्टर और सब-असेंबली विनिर्माण के लिए 25% पूंजी प्रोत्साहन प्रदान करती है। नोडल एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेतृत्व में ये सभी पहल असेंबली और तैयार माल से डीपर कम्पोनेंट और मैटेरियल उत्पादन की ओर बदलाव का प्रतीक हैं।
जीएसटी सुधारों पर, गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्री संदीप इंजीनियर ने कहा, "मैं जीएसटी कर संरचना को सरल बनाने के लिए सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूं। यह सरलीकरण दैनिक आवश्यक वस्तुओं पर महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और लगभग एक लाख करोड़ रुपये की तरलता प्रदान करता है, जिससे आर्थिक विकास को और मजबूती मिलेगी।"
प्रमुख जीएसटी संशोधन और उनका प्रभाव
एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और टेलीविजन: जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया
- इस कटौती से दोहरा लाभ होगा: यह उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य में सुधार लाएगा और साथ ही इससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा।
- कम जीएसटी से मांग बढ़ने की उम्मीद है। एयर कंडीशनर और बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन की बढ़ती मांग घरेलू उत्पादकों के लिए बाजार का आकार बढ़ाएगी और उत्पादन क्षमता को मजबूत करेगी।
- कंप्रेसर, डिस्प्ले, सेमीकंडक्टर और संबंधित सब-सिस्टम्स जैसे कम्पोनेंट्स में मजबूत बैकवर्ड लिंकेज उभरेंगे।
- प्लास्टिक, वायरिंग, कूलिंग सिस्टम, एलईडी पैनल और असेंबली सेवाओं में बढ़े हुए अवसरों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को लाभ होगा।
- स्थानीयकरण के प्रयासों में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।
- इसके अलावा, डिशवॉशर पर जीएसटी दर कम करने से वे घरों के लिए अधिक किफायती हो जाएंगे, जीवनयापन में आसानी होगी और इन्हें अपनाने में तेजी आएगी।
टेलीविजन और एयर कंडीशनर के लिए जीएसटी सुधारों पर, अहमदाबाद, गुजरात के एक व्यापारी ने कहा, "बड़े टीवी और एसी जैसी प्रीमियम वस्तुओं के लिए, जीएसटी कम कर दिया गया है। वाशिंग मशीन जैसी अन्य वस्तुओं के लिए, यह पहले जैसा ही है। सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है।"
मॉनिटर और प्रोजेक्टर: जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया
- इस कटौती से शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों और डिजिटल शिक्षण केंद्रों की लागत कम होगी।
- एफोर्डेबल इन्फोर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) हार्डवेयर डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, नवाचार को बढ़ावा देने और स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर्स: जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया
- किफायती ऊर्जा भंडारण समाधान डिजिटल उपकरणों और छोटे उपकरणों के लिए बैकअप पावर तक पहुंच बढ़ाएंगे।
- यह उपाय घरों और कार्यस्थलों, दोनों में कुशल ऊर्जा प्रणालियों को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करता है, जिससे ऊर्जा विश्वसनीयता में वृद्धि सुनिश्चित होती है।
टू-वे रेडियो: जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया
- इस कटौती से पुलिस बलों, अर्धसैनिक इकाइयों और रक्षा प्रतिष्ठानों की खरीद लागत कम होगी।
- यह एजेंसियों के बीच संचार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर आंतरिक सुरक्षा को खासा मजबूत करेगा।
नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण और सौर पैनल/फोटोवोल्टिक सेल: जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया
- इस उपाय से घरेलू, संस्थागत और औद्योगिक स्तरों पर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की लागत में कमी आएगी।
- यह सस्ती, स्वच्छ और टिकाऊ बिजली तक पहुंच सुनिश्चित करके भारत के दो राष्ट्रीय मिशनों: डिजिटल इंडिया और ग्रीन इंडिया को सीधे तौर पर समर्थन प्रदान करता है।
कम्पोस्टिंग मशीनें: जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया
- कम्पोस्टिंग तकनीक को और अधिक किफायती बनाकर, यह कदम अपशिष्ट से ऊर्जा और जैविक अपशिष्ट प्रबंधन समाधानों को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करेगा।
- यह बेहतर अपशिष्ट प्रसंस्करण और पर्यावरण प्रबंधन के साथ, टिकाऊ और स्मार्ट शहरों के सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
पॉलीमेड के प्रबंध निदेशक श्री हिमांशु बैद ने कहा, "यह भारत सरकार की तरफ से बहुप्रतीक्षित सुधार था। इससे आवश्यक घरेलू देखभाल उत्पाद अब और अधिक किफायती हो जाएंगे।"
निष्कर्ष
इलेक्ट्रॉनिक सामानों और स्वच्छ ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी दरों का युक्तिकरण, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मजबूत करने, एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और नागरिकों के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप का प्रतीक है। लागत कम करके और मांग को प्रोत्साहित करके, ये सुधार राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति और आत्मनिर्भर भारत के व्यापक दृष्टिकोण के तहत होने वाली पहलों के प्रत्यक्ष पूरक हैं। साथ ही, वे पर्यावरणीय स्थिरता, नवाचार-संचालित विकास और जीवन की सुगमता में सुधार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाते हैं, तथा एक लचीली और समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं।
संदर्भ
Ministry of Electronics and Information Technology
https://www.india.gov.in/spotlight/electronics-component-manufacturing-scheme
https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/cabinet-approves-scheme-for-promotion-of-manufacturing-of-electronic-components-and-semiconductors/
https://www.digitalindia.gov.in/press_release/union-minister-ashwini-vaishnaw-launches-guidelines-and-portal-for-electronics-component-manufacturing-scheme
Expert Quotes
https://x.com/ians_india/status/1963499393459609663
https://x.com/ians_india/status/1963558632228020610
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