कोयला मंत्रालय
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वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 16वें दौर की मिली जबरदरूत प्रतिक्रिया; 18 कोयला खदानों के लिए 85 बोलियां प्राप्त हुईं


पिछले दौर की तुलना में बोलियों की संख्‍या चार गुना बढी, 20 नए बोलीदाताओं ने पहली बार इस क्षेत्र में प्रवेश किया

निवेशकों की मजबूत रुचि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कोयले की निरंतर महत्‍वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करती है

प्रविष्टि तिथि: 20 NOV 2026 4:23PM by PIB Delhi

कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकारी ने आज वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 16वें दौर और 15वें दौर के दूसरे प्रयास की बोलियां खोलीं। इस नीलामी में आठ राज्यों की 26 कोयला खदानों की पेशकश की गई थी। इस दौर में 18 कोयला खदानों के लिए कुल 85 बोलियां प्राप्त हुईं हैं। ये प्रतिक्रिया अपेक्षाओं से कहीं अधिक है और हाल के नीलामी दौरों में मिली सबसे मजबूत प्रतिक्रियाओं में से एक है।

बोलीदाताओं की उपस्थिति में ऑनलाइन बोलियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्‍यम से कूटमुक्‍त (डिक्रिप्ट) करके खोला गया। इसके बाद ऑफलाइन बोली दस्तावेजों वाले सीलबंद लिफाफे खोले गए। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाए रखने की मंत्रालय की प्रतिबद्धता के अनुरूप शुरू से अंत तक  स्क्रीन पर लाइव प्रदर्शित किया गया।

इस बार बोलीदाताओं की भागीदारी में उल्‍लेखनीय वृद्धि हुई है। 16वें दौर में 17 कोयला खदानों के लिए 83 बोलियां प्राप्‍त हुईं, जबकि 15वें दौर के दूसरे प्रयास में 1 कोयला खदान के लिए 2 बोलियां प्राप्‍त हुई। वर्तमान दौर में प्रतिस्पर्धा काफी तीव्र रही है और 26 में से 16 खदानों के लिए एक से अधिक बोलियां प्राप्‍त हुई हैं। इस दौर में 20 ऐसे बोलीदाता भी वाणिज्यिक कोयला खनन व्यवस्था से जुडे हैं जिन्‍होंने पहली बार इसमें भाग लिया है। ये स्पष्ट संकेत है कि ये क्षेत्र नए निवेश और नए प्रतिभागियों को निरंतर आकर्षित कर रहा है।

निवेशकों का यह विश्वास इस क्षेत्र के मजबूत बुनियादी कारकों पर आधारित है। वित्त वर्ष 2025-26 में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से उत्पादन 10.22 प्रतिशत बढ़कर 210.46 मिलियन टन हो गया है। अर्थव्यवस्था के विस्‍तार के साथ कोयले की मांग बढ रही है और ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रमुख आधार बना हुआ है। वर्ष 2020 से अब तक 15 नीलामी  दौरों में 145 कोयला खदानों की नीलामी की जा चुकी है, जिससे 44 नई कंपनियां इस क्षेत्र से जुड़ी हैं। इन खदानों से लगभग 47,500 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व और करीब 4.9 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। नीलामी संबंधी ढांचा भी इस क्षेत्र को निवेश के लिए आकर्षक बनाता है। इसमें कोयले के अंतिम उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है और अग्रिम भुगतान की राशि भी कम रखी गई है।

अब बोलियों का मूल्यांकन एक बहु-विषयक तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। तकनीकी रूप से पात्र पाए जाने वाले बोलीदाताओं को एमएसटीसी पोर्टल पर आयोजित होने वाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लेने के लिए चुना जाएगा।

प्रत्‍येक नीलामी दौर के साथ वाणिज्यिक कोयला खनन क्षेत्र निवेशकों की गहरी और व्‍यापक प्रतिबद्धता को आकर्षित कर रहा है। वर्तमान दौर में मिली मजबूत भागीदारी आत्मनिर्भर भारत के केंद्र में इस क्षेत्र की महत्‍वपूर्ण भूमिका तथा विकसित भारत @2047 की दिशा में भारत की यात्रा को और सुदृढ़ करती है।

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पीके/केसी/आरटी/आईएम/एसके


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