पोस्ट गरियो:
19 NOV 2026 10:31AM by PIB Gangtok
नयाँ दिल्ली, १९ नोभेम्बर २०२६
केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले ६ नोभेम्बरको मितिमा जारी मस्यौदा राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. ९८३ (ई) मार्फत नयाँ औषधि तथा क्लिनिकल परीक्षण नियमावली, २०१९ को नियम २(१)(डब्ल्यू)(५) अन्तर्गत ‘नयाँ औषधि’ को परिभाषामा ‘प्रतिजैविक औषधि’ समावेश गर्न संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।
प्रतिजैविक प्रतिरोध (एएमआर) विश्वव्यापी जनस्वास्थ्यका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो र यसका लागि समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको छ। जी-२० नयाँ दिल्ली नेताहरूको घोषणापत्रमा पनि एक स्वास्थ्य अवधारणामार्फत प्रतिजैविक प्रतिरोधको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिइएको थियो।
पर्याप्त नियामक परीक्षणबिना प्रतिजैविक उत्पादनहरूको उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिँदै आएको विषयलाई ध्यानमा राख्दै प्रस्तावित संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसमा जैवउपलब्धता तथा जैवसमतुल्यता र स्थिरतासम्बन्धी अध्ययनजस्ता परीक्षणको आवश्यकतासमेत समावेश छन्। यस्ता मूल्याङ्कनको अभावले प्रतिजैविक उत्पादनहरूको गुणस्तर, सुरक्षा र प्रभावकारितामा असर पार्न सक्छ। न्यून गुणस्तरका वा प्रभावहीन प्रतिजैविक औषधिहरूले प्रतिजैविक प्रतिरोधको विकास र विस्तारमा योगदान पुर्याउन सक्छन्, जसले बिरामीको सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न गर्छ।
प्रस्तावित संशोधनले नयाँ औषधि तथा क्लिनिकल परीक्षण नियमावली, २०१९ अन्तर्गत नयाँ औषधिमा लागू हुने नियामक व्यवस्थाको दायरामा प्रतिजैविक औषधिहरूलाई ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसअनुसार, उत्पादकहरूले सम्बन्धित राज्य अनुमतिपत्र प्राधिकरण (एसएलए) बाट उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुअघि केन्द्रीय अनुमतिपत्र प्राधिकरण (सीएलए) बाट अनुमति लिनुपर्नेछ। यसबाट केन्द्रीय नियामक निगरानी सुदृढ हुनुका साथै प्रतिजैविक उत्पादनहरूको गुणस्तर, सुरक्षा र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरोकारवालाहरू तथा सर्वसाधारणबाट आपत्ति र सुझाव आमन्त्रण गर्न मस्यौदा अधिसूचना जारी गरिएको हो। यसपछि केन्द्र सरकारले प्राप्त सुझाव तथा आपत्तिमाथि विचार गरी संशोधनलाई अन्तिम रूप दिनेछ।
आपत्ति तथा सुझाव भएमा भारत सरकारको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अवर सचिव (औषधि) लाई यू-६, वर्क हल–सी विङ, पहिलो तल्ला, कर्तव्य भवन–१, नयाँ दिल्ली–११०००१ मा पठाउन सकिनेछ। साथै, drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in इमेलमार्फत पनि पठाउन सकिनेछ। मस्यौदा नियमहरू समावेश गरिएको राजपत्रको प्रतिलिपि सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराइएको मितिले ३० दिनभित्र आपत्ति तथा सुझाव पेस गर्नुपर्नेछ।
मस्यौदा राजपत्र अधिसूचना यस लिङ्कमा उपलब्ध छ: https://egazette.gov.in/(S(v14ga5sxvesv0yfxhdm40iu0))/ViewPDF.aspx
**********
MPS/TWB