आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

प्रतिजैविके केंद्रीय नियामक देखरेखीखाली आणण्यासाठी नवीन औषधे आणि क्लिनिकल ट्रायल्स नियम, 2019 मध्ये दुरुस्तीचा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा प्रस्ताव


प्रतिजैविक पदार्थांवरील देखरेख अधिक बळकट करणे आणि 'अँटीमायक्रोबियल रेसिस्टन्स' (एएमआर) च्या समस्येचे निराकरण करणे हे एनडीसीटी नियम, 2019 मधील प्रस्तावित सुधारणेचे उद्दिष्ट

Posted On: 19 NOV 2026 10:31AM by PIB Mumbai

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 6 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या मसुदा राजपत्र अधिसूचना क्र. G.S.R. 983 (E) द्वारे, 'नवीन औषधे आणि क्लिनिकल ट्रायल्स (चाचण्या) नियम, 2019 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार, नियम 2(1)(w)(v) अंतर्गत 'नवीन औषध' (New Drug) या व्याख्येत 'अँटीमायक्रोबियल्स' (प्रतिजैविक प्रतिरोध) चा समावेश केला जाईल.

प्रतिजैविक प्रतिरोध (एएमआर) ही एक प्रमुख जागतिक सार्वजनिक आरोग्य विषयक समस्या असून, त्यासाठी समन्वित कृतीची आवश्यकता आहे. नवी दिल्ली येथील G20 नेत्यांच्या घोषणेमध्ये 'वन हेल्थ' दृष्टिकोनातून प्रतिजैविक प्रतिरोध हाताळण्याच्या गरजेवरही भर देण्यात आला.

अँटीमायक्रोबियल उत्पादनांसाठी पुरेशा नियामक छाननीशिवाय उत्पादन परवाने देण्याबाबतच्या गंभीर समस्येच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रस्तावित सुधारणा करण्यात आली असून, यात जैवउपलब्धता/जैवसमतुल्यता आणि स्थिरता अभ्यास या आवश्यक सुधारणांचाही समावेश आहे. अशा मूल्यांकनांचा अभाव अँटीमायक्रोबियल उत्पादनांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि परिणामकारकतेवर परिणाम करू शकतो. निकृष्ट दर्जाची किंवा अप्रभावी प्रतिजैविके, प्रतिजैविक प्रतिकारशक्तीच्या विकासाला आणि प्रसाराला कारणीभूत ठरू शकतात, यामुळे रुग्णांच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचू शकतो.

प्रस्तावित सुधारणा अँटीमायक्रोबियल्सना नवीन औषधे आणि क्लिनिकल ट्रायल्स नियम, 2019 अंतर्गत लागू होणाऱ्या नियामक चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न करते. त्यानुसार, उत्पादकांना संबंधित राज्य परवाना प्राधिकरणाकडून (एसएलए) उत्पादन परवान्यासाठी अर्ज करण्यापूर्वी केंद्रीय परवाना प्राधिकरणाकडून (सीएलए) परवानगी घेणे आवश्यक असेल. यामुळे केंद्रीय नियामक देखरेख मजबूत होईल आणि अँटीमायक्रोबियल उत्पादनांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित होईल.

केंद्र सरकारद्वारे प्रस्तावित सुधारणेला अंतिम रूप मिळण्यापूर्वी, संबंधित भागधारक आणि सामान्य जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यासाठी मसुदा अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

आपल्या हरकती आणि सूचना,  'अंडर सेक्रेटरी (ड्रग्ज), आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, U-6, वर्क हॉल–C विंग, पहिला मजला, कर्तव्य भवन-1, नवी दिल्ली–110001' या पत्त्यावर, किंवा 'drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in' या ईमेल पत्त्यावर, मसुदा नियमांचा समावेश असलेले राजपत्र जनतेसाठी उपलब्ध करून दिल्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत, पाठवता येतील.

मसुदा राजपत्र अधिसूचना पुढील लिंकवर उपलब्ध आहे:

https://egazette.gov.in/(S(v14ga5sxvesv0yfxhdm40iu0))/ViewPDF.aspx

***

NitinFulluke / RajashreeAgashe / DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2338299) अभ्यागत कक्ष : 5