Posted On:
15 NOV 2026 7:49PM by PIB Mumbai
या कार्यक्रमाला सुनेत्रा अजित पवार, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, केंद्रीय सहकार आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्रशिक्षण आणि संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशिष कुमार भुतानी आणि इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
आपल्या भाषणात, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन केले आणि म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या भूमीने केवळ स्वराज्याची भावना स्थापित करण्यात आणि ती दृढ करण्यातच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली नाही, तर देशातील सहकारी चळवळीलाही एक नवी दिशा दिली आहे. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र, विशेषतः पुणे, हे पश्चिम भारतातील सहकारी चळवळीचे उगमस्थान म्हणून यथोचित ओळखले जाऊ शकते. पद्मश्री विठ्ठलराव पाटील आणि वैकुंठभाई मेहता यांच्यासह सहकारी चळवळीच्या प्रवर्तकांनी स्वातंत्र्यापूर्वीच अशी व्यवस्था विकसित करण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यात कृषी आणि व्यापारातून मिळणारा अधिकाधिक लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.
केंद्रात स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी शेतकरी, ग्रामीण महिला, दूध उत्पादक आणि सहकार चळवळीशी संबंधित घटकांकडून अनेक वर्षांपासून केली जात होती. मात्र, पूर्वीच्या सरकारांच्या काळात ही मागणी पूर्ण झाली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करून सहकार क्षेत्राला नवी दिशा दिली, असे शाह यांनी सांगितले.
प्राथमिक कृषी पतसंस्था, जिल्हा सहकारी संस्था आणि दुग्ध व्यवसाय क्षेत्र अधिकाधिक सक्षम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सहकारी साखर कारखान्यांना सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांचा दिलासा देणे, तसेच दरवर्षी सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांची प्राप्तिकर सवलत देणे, यांसारखे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतले आहेत.
आजचा कार्यक्रम ज्या ठिकाणी झाला, याच जागेवर पूर्वी साखर कारखान्यांसाठी लागणारी यंत्रसामग्री आणि उपकरणांची निर्मिती करणारा एक मोठा कारखाना कार्यरत होता, असे शाह म्हणाले. मागील सरकारच्या कार्यकाळात हा कारखाना बंद पडला होता. आता त्याच औद्योगिक संकुलाची पुनर्बांधणी सुरू करण्यात येत असून, सहकार क्षेत्रासाठी ही अभिमानाची आणि समाधानाची बाब असल्याचे शाह यांनी सांगितले.
छठ महापर्वानिमित्त त्यांनी देशातील जनतेला, विशेषतः माता भगिनींना शुभेच्छा दिल्या. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 151 व्या जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन करताना शाह म्हणाले की, देशाच्या व्यापक स्वातंत्र्यलढ्याला वेग येण्यापूर्वीच भगवान बिरसा मुंडा यांनी झारखंडच्या भूमीतून ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध संघर्षाची ज्योत पेटवली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती जनजातीय गौरव दिवस म्हणून साजरी करण्याचा निर्णय घेतल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच, महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद संपवण्याच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचा आणि तिथे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचाही शाह यांनी उल्लेख केला.
आचार्य विनोबा भावे यांनी गोसेवा, सर्वोदय, भूदान चळवळ आणि देवनागरी लिपीच्या माध्यमातून भारतीय भाषांच्या संवर्धनासाठी आपले संपूर्ण जीवन समर्पित केले, असे शाह यांनी सांगितलं. महात्मा गांधी यांचे निष्ठावान अनुयायी असलेल्या विनोबा भावे यांनी आपल्या आयुष्यातील बराच काळ वर्धा येथे व्यतीत केल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
महाराष्ट्र आणि गुजरातसह पश्चिम भारतातील अनेक भागांत बहुराज्य सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांशी संबंधित कामकाजासाठी स्वतंत्र विभागीय कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी विविध भागांतून केली जात होती. त्यानुसार पुणे येथे केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांचे (सीआरसीएस) पश्चिम विभागीय कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव या भागांतील बहुराज्य सहकारी संस्थांशी संबंधित नियामक कामकाज या कार्यालयामार्फत केले जाणार असल्याची माहिती शाह यांनी दिली.
पुण्यात भारत टॅक्सी सेवेचा प्रारंभ झाल्याचा उल्लेख करताना, सहकार तत्त्वावर आधारित भारत टॅक्सी सेवेचा विस्तार देशभर केला जाणार असल्याचे शाह यांनी सांगितले.
अनेक वर्षांपासून विविध टॅक्सी कंपन्यांशी जोडलेल्या चालकांना आपल्या कमाईतील काही हिस्सा कमिशन म्हणून द्यावा लागत होता. अनेकदा त्यांची पिळवणूकही होत होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सहकाराच्या तत्त्वावर आधारित भारत टॅक्सीची संकल्पना विकसित करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारत टॅक्सीमुळे आतापर्यंत केवळ चालक म्हणून ओळखले जाणारे सारथी बंधू-भगिनी आता स्वतःच्या कंपनीचे मालक बनत आहेत. या व्यवस्थेत संपूर्ण पारदर्शकता असून, सारथींनी केलेल्या कामाची संपूर्ण कमाई कोणतीही कमिशन कपात न करता थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, असे शाह यांनी स्पष्ट केले. पुण्यानंतर नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर आणि सोलापूर येथेही भारत टॅक्सी सेवा सुरू करण्यात यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी नॅशनल हेवी इंजिनिअरिंग कोऑपरेटिव्ह अर्थात एनएचईसीच्या भूमिपूजनाचा संदर्भ देताना सांगितले की, यापूर्वी ही संस्था याच ठिकाणाहून कार्यरत होती आणि जगभरातल्या साखर कारखान्यांना साखरनिर्मितीची यंत्रसामग्री तसेच अपकेंद्री यंत्रांचा पुरवठा करत होती. कालांतराने या औद्योगिक प्रकल्पाचे कामकाज बंद पडले आणि त्याच्या सुमारे 110 एकर जमिनीवर बेकायदा अतिक्रमण होण्याचा धोका वाढू लागला. सहकार मंत्रालयाने सहकार क्षेत्रातल्या या महत्त्वाच्या औद्योगिक मालमत्तेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ (एनडीडीबी), अमूल, आयपीएल, इफको आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) यांसारख्या संस्थांच्या सहकार्याने या प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
एनएचईसी इथे उभारण्यात येणारा उत्पादन प्रकल्प केवळ साखर कारखान्यांसाठीची यंत्रसामग्री तयार करण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही, असे अमित शाह यांनी सांगितले. या प्रकल्पात साखर कारखान्यांसाठी वीजनिर्मिती प्रकल्प, कॉम्प्रेस्ड जैववायू (सीबीजी) प्रकल्प, तसेच दुग्धव्यवसायाशी संबंधित विविध प्रकारची औद्योगिक उपकरणे आणि प्रकल्पांची निर्मिती केली जाईल. याशिवाय, परदेशी बाजारपेठांमध्ये निर्यात करण्यासाठी कंटेनरची निर्मितीही येथे केली जाईल. या औद्योगिक उपक्रमांमधून मिळणारा महसूल सहकारी संस्थांकडे जमा होईल आणि त्यामुळे सहकाराधारित आर्थिक परिसंस्था अधिक बळकट होईल, असे त्यांनी सांगितले.
एकेकाळी एनएचईसीने तयार केलेली साखर कारखान्यांची यंत्रसामग्री झांबिया, इथिओपिया आणि व्हिएतनामसह 11 देशांमध्ये निर्यात केली जात होती, अशी माहिती केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्र्यांनी दिली. या उत्पादन प्रकल्पाकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मागण्या आणि कामांच्या ऑर्डर होत्या की, नव्या ऑर्डरची पूर्तता करण्यासाठी सुमारे चार वर्षांचा कालावधी लागत असे. मात्र, त्यानंतर या औद्योगिक प्रकल्पाचे कामकाज बंद पडले. आता केंद्र सरकारने या महत्त्वपूर्ण सहकारी संस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे ते म्हणाले.
एनएचईसीच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेचा भाग म्हणून राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाने सुरुवातीला प्रशासक म्हणून या संस्थेचे व्यवस्थापन ताब्यात घेतले. त्यानंतर गेल्या 2 वर्षांपासून प्रलंबित असलेले सर्व लेखापरीक्षण पूर्ण करण्यात आले. अमूल, एनडीडीबी, एनसीडीसी, इफको, नाबार्ड आणि आयपीएल यांसारख्या संस्थांनी या संस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी आवश्यक गुंतवणूक उभारण्यात योगदान दिले. संस्थेच्या संचालक मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली. 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत संस्थेची पुनर्बांधणी करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून आज या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले.
एनएचईसीची सर्व देणी आणि कर्जांची पुनर्रचना करून ती पारदर्शक पद्धतीने निकाली काढण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे, असे केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्र्यांनी सांगितले. डिसेंबर 2027 पूर्वी या प्रकल्पात उत्पादन सुरू होईल आणि साखर कारखान्यांसाठीच्या यंत्रसामग्रीचे उत्पादन पुन्हा सुरू होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. साखर आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात चक्रीय अर्थव्यवस्था विकसित केली जाईल. त्यातून शेणासारख्या सामग्रीचा उत्पादक वापर करून शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाच्या अतिरिक्त संधी निर्माण होतील. त्याचप्रमाणे साखर कारखान्यांमधून निर्माण होणाऱ्या विविध उपपदार्थांचा वापर वाढवून आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न केले जातील. या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात रेल्वे, संरक्षण क्षेत्र आणि निर्यातीसाठी कंटेनर तयार करण्याची योजना असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
अमूल, इफको आणि कृभको यांसारख्या यशस्वी सहकारी संस्थांप्रमाणेच एनएचईसुद्धा येत्या काळात देशातल्या सहकार चळवळीसाठी एक महत्त्वाचा आदर्श ठरेल, असा विश्वास अमित शाह यांनी व्यक्त केला. एनएचईसीच्या पुनरुज्जीवनाशी संबंधित सर्व संस्था आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचे त्यांनी या उपक्रमाबद्दल अभिनंदन केले.
आपल्या भाषणात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्र्यांनी देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचा आणि राजकीय पक्षांच्या भूमिकेचाही उल्लेख केला. अलिकडच्या वर्षांत प्रमुख विरोधी पक्षाला सलग निवडणूक पराभवांना सामोरे जावे लागले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हैदराबाद येथे झालेल्या 'भारत समिट 2026' चा संदर्भ देत ते म्हणाले की, या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत विरोधी पक्षनेत्यांनी भारताचा विकास प्रवास, लोकशाही व्यवस्था आणि राष्ट्रीय नेतृत्वाबाबत केलेली विधाने अयोग्य होती. राजकीय पक्षांचे निवडणूक यश किंवा अपयश हे त्यांचे नेतृत्व, कामगिरी आणि जनतेने त्यांच्यावर दाखवलेला विश्वास यावर अवलंबून असते, असे शाह म्हणाले.
त्यांनी मागील सरकारच्या कार्यकाळाचा उल्लेख करत सांगितले की, त्या काळात भ्रष्टाचाराशी संबंधित अनेक आरोप आणि वाद निर्माण झाले होते, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 12 वर्षांत विविध क्षेत्रातील विकासाला गती मिळाली आहे. त्यांनी कृषी क्षेत्रातील यश, औद्योगिक विकास, चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशात पोहोचण्याची भारताची ऐतिहासिक कामगिरी, स्टार्टअप परिसंस्थेचा विस्तार, रेल्वेचे आधुनिकीकरण, विमानतळांची संख्या सुमारे 150 पर्यंत वाढणे, मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आणि स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना यावर प्रकाश टाकला.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांना सल्ला दिला की, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर देशावर टीका करण्यापेक्षा भारतातील गावांमधील लोकांशी संवाद साधणे आणि त्यांच्या समस्या समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले की, लोकशाहीत राजकीय सत्तेचा मार्ग जनतेपर्यंत पोहोचण्यातून आणि त्यांचा विश्वास संपादन करण्यातून जातो. सत्तेत असो वा विरोधात, सर्व राजकीय पक्षांची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर देशाची प्रतिष्ठा, लोकशाही संस्था आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करावे, असे शाह म्हणाले. त्यांनी विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही त्यांच्या नेतृत्वाचा दृष्टिकोन आणि राजकीय दिशेवर आत्मपरीक्षण करण्याचे आवाहन केले आणि पुढे सांगितले की देशातील जनता लोकशाही प्रक्रियेद्वारे आपला कौल देत असते.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना शाह म्हणाले की, आज सहकार क्षेत्रात एक नवी सुरुवात झाली आहे. वर्षानुवर्षे बंद असलेल्या सुमारे 110 एकर संकुलात औद्योगिक उत्पादन उपक्रम पुन्हा सुरू होतील. त्यांनी देशभरातील सहकार क्षेत्रातील कामगार आणि शेतकऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि एनएचईसीचे पुनरुज्जीवन भारतातील सहकार प्रणित औद्योगिक विकासाला एक नवी दिशा देईल असा विश्वास व्यक्त केला.
या कार्यक्रमादरम्यान एनएचईसी आणि आयडीएमसी लिमिटेड यांच्यात इरादा पत्राची देवाणघेवाण करण्यात आली, तसेच भारत टॅक्सी सारथींना भाग प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.
***
शैलेश पाटील/सुषमा काणे/राजेश शिरभाते/राज दळेकर/निखिलेश चित्रे/नितीन गायकवाड/परशुराम कोर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com