पोस्ट गरियो:
11 NOV 2026 3:11PM by PIB Gangtok
नयाँ दिल्ली: ११ नोभेम्बर २०२६:
प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले आज रबी सिजन २०२६-२७ (०१.१०.२०२६ देखि ३१.०३.२०२७ सम्म) का लागि फस्फेटिक र पोटासिक (पी एण्ड के) मलहरूमा तत्त्वमा आधारित अनुदान दरहरूलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। रबी २०२६-२७ का लागि अनुमानित बजेट आवश्यकता करिब ६२,३७०.०२ करोड रुपियाँ रहनेछ। यो रकम रबी सिजन २०२५-२६ को बजेट आवश्यकताभन्दा करिब २४,४१७.७३ करोड रुपियाँले अधिक हो। रबी सिजन २०२५-२६ का लागि बजेट ३७,९५२.२९ करोड रुपियाँ थियो।
फाइदाहरू:
- किसानहरूले अनुदान प्राप्त, किफायती र उचित मूल्यमा मलहरू पाउन सक्ने सुनिश्चित हुनेछ।
- मल र यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा देखिएका पछिल्ला प्रवृत्तिहरूलाई ध्यानमा राख्दै फस्फेटिक र पोटासिक (पी एण्ड के) मलहरूमा दिइने अनुदानलाई न्यायसङ्गत बनाइएको छ।
कार्यान्वयन रणनीति र लक्ष्य:
किसानहरूलाई किफायती मूल्यमा मलहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सुनिश्चित गर्न रबि (हिउँदे बाली) सिजन २०२६-२७' (०१.१०.२०२६ देखि ३१.०३.२०२७ सम्म लागू हुने) का लागि स्वीकृत दरहरूका आधारमा डीएपी र एनपीकेएस ग्रेडहरू लगायतका पी एण्ड के मलहरूमा अनुदान प्रदान गरिनेछ।
पृष्ठभूमि:
सरकारले मल उत्पादक वा आयातकर्ताहरूमार्फत डीएपी सहित पी एण्ड के मलका २८ वटा ग्रेडहरू किसानहरूलाई अनुदानित मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पी एण्ड के मलमा दिइने अनुदान एनबीएस योजनाद्वारा सञ्चालित छ, जुन ०१.०४.२०१० देखि लागू भएको हो। किसानमैत्री दृष्टिकोण अनुरूप, सरकार किसानहरूलाई किफायती मूल्यमा पी एण्ड के मलहरू उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ।
युरिया, डीएपी, एमओपी र सल्फर जस्ता मल तथा कृषि सामग्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा देखिएका पछिल्ला प्रवृत्तिहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले 'रबि सिजन २०२६-२७' (०१.१०.२०२६ देखि ३१.०३.२०२७ सम्म) का लागि डीएपी र एनपीकेएस ग्रेडहरू सहितका पी एण्ड के मलहरूमा एनबीएस दरहरू स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। किसानहरूले किफायती मूल्यमा मल प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले स्वीकृत तथा तोकिएका दरहरू अनुसार मल कम्पनीहरूलाई यो अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
*********
MPS/TWB