Posted On:
10 NOV 2026 4:29PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर 2026
देशात पृष्ठभागावरील कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांच्या विकासाला गती देण्यासाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 13 मे 2026 रोजी 37,500 कोटी रुपयांच्या एकूण आर्थिक तरतुदीसह पृष्ठभागावरील कोळसा/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणारी योजना मंजूर केली होती.
या योजनेची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, कोळसा मंत्रालयाने आज दुसऱ्या फेरीचा समारोप झाल्याची घोषणा केली आहे. या फेरीत एनटीपीसी लिमिटेडकडून दोन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या अर्जांमध्ये युरिया, मिथेनॉल आणि डायमिथिल इथर उत्पादनाचा समावेश आहे. हे कोळसा गॅसिफिकेशनच्या त्या क्षमतेवर प्रकाश टाकते, ज्याद्वारे महत्त्वाच्या औद्योगिक उत्पादनांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवता येईल आणि भारताच्या स्वदेशी साधनसामुग्रीचा वापर अधिक वैविध्यपूर्ण करता येईल.
दुसऱ्या फेरींतर्गत प्राप्त झालेले अर्ज खालीलप्रमाणे आहेत:
| अनुक्रमांक |
अर्जदार |
अंतिम उत्पादन(ने) |
| 1. |
एनटीपीसी लिमिटेड |
युरिया |
| 2. |
एनटीपीसी लिमिटेड |
मिथेनॉल आणि डायमिथिल इथर (डीएमई) |
पहिल्या दोन फेऱ्यांमध्ये झालेल्या प्रगतीनंतर, कोळसा मंत्रालयाने 10 नोव्हेंबर 2026 पासून या योजनेची तिसरी फेरी सुरू केली आहे. यामुळे पात्र संस्थांना देशात कोळसा/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे. तिसऱ्या फेरींतर्गत अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 11 जानेवारी 2027 आहे. विविध फेऱ्यांच्या माध्यमातून, कोळसा मंत्रालयाचा उद्देश उद्योगांचा अधिक सहभाग वाढवणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि कोळसा गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानाचा अवलंब वेगवान करणे हा आहे. याद्वारे 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोळसा गॅसिफिकेशन क्षमतेचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यास मदत होईल.
* * *
सुषमा काणे/राजेश शिरभाते/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai