जनजातीय कार्य मंत्रालय
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जनजातीय कार्य मंत्रालय और कर्मयोगी भारत ने 'आई गॉट कर्मयोगी' शिक्षण प्लेटफॉर्म को 'आदि कर्मयोगी स्वयंसेवकों' तक पहुंचाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया


जनजातीय कार्य मंत्रालय और कर्मयोगी भारत आई गॉट के आदि कर्मयोगी माइक्रोसाइट के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक साथ आए हैं

ज़मीनी स्तर पर नेतृत्व का निर्माण: पूरे भारत में 'आदि कर्मयोगी' स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित करने के लिए आई गॉट प्लेटफॉर्म समर्पित है

प्रविष्टि तिथि: 13 OCT 2026 6:29PM by PIB Delhi

जनजातीय विकास के लिए ग्रामीण स्तर के स्वयंसेवकों के लिए एक प्रशिक्षित एवं प्रमाणित समूह तैयार करने के उद्देश्य से एक समर्पित एकेवी माइक्रोसाइट तैयार की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और कर्मयोगी भारत ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके अंतर्गत आई गॉट कर्मयोगी संरचना के तहत 'जनजातीय कार्य क्षमता निर्माण मंच' विकसित एवं संचालित किया जाएगा। यह समझौता ज्ञापन 'मिशन कर्मयोगी' के क्षमता-निर्माण संरचना का विस्तार करता है। अब तक यह संरचना केवल सिविल सेवकों पर केंद्रित था लेकिन अब इसमें 'आदि कर्मयोगी स्वयंसेवकों' (एकेवी) और जमीनी स्तर पर जनजातीय विकास योजनाओं को लागू करने वाले अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।

यह पहल 'आदि कर्मयोगी अभियान' का हिस्सा है। इसके तहत, मंत्रालय 76,000 से अधिक 'आदि सेवा केंद्रों' (एएसके) और 1,54,000 से अधिक 'आदि कर्मयोगी केंद्रों' (एकेवी) के नेटवर्क को गांव-स्तर के स्थायी मंचों के रूप में स्थापित कर रहा है। ये केंद्र सुविधाओं को पहुंचाने, नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और सरकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करेंगे। पोर्टल पर राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक 60,507 एएसके और 1,22,072 एकेवी पंजीकृत किए जा चुके हैं।

एक नया हस्तक्षेप: आई गॉट पर एक समर्पित एकेवी माइक्रोसाइट के माध्यम से प्रत्येक स्वयंसेवक को ऐसे मानकीकृत एवं मोबाइल-अनुकूल शिक्षण संसाधन उपलब्ध होंगे जिन्हें कभी भी और कहीं भी एक्सेस किया जा सकेगा। इन संसाधनों में जनजातीय विकास योजनाओं के साथ-साथ जमीनी स्तर पर स्वयंसेवकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की जानकारी शामिल होगी और साथ ही मूल्यांकन एवं प्रमाणन की भी सुविधा प्राप्त होगी। इस कंटेंट को केंद्रीय स्तर पर अपडेट करके सभी स्वयंसेवकों तक एक साथ पहुंचाया जा सकेगा जबकि सीखने में हुई प्रगति को राज्य-वार ट्रैक किया जा सकेगा।

भूमिकाओं का बंटवारा: कर्मयोगी भारत इस मंच की मेजबानी, संचालन एवं रखरखाव करेगा, सीखने वालों को जोड़ेगा, तकनीकी सहायता और एनालिटिक्स प्रदान करेगा तथा प्रगति की रिपोर्ट देगा। डोमेन के मालिक के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय लक्षित समूहों एवं दक्षताओं की पहचान करेगा, कंटेंट तैयार करके उसे मंजूरी देगा, सीखने वालों को नामांकित करेगा और प्लेटफॉर्म को अपनाने को बढ़ावा देगा। एक संयुक्त संचालन समिति प्रगति की समीक्षा करेगी और कार्यान्वयन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेगी।

फील्ड प्रशिक्षण से जुड़ाव: यह प्लेटफॉर्म एकेवी के लिए तीन दिवसीय इन-पर्सन प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरक होगा। इस कार्यक्रम को राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) द्वारा राज्य जनजातीय कल्याण विभागों के साथ मिलकर तैयार एवं संचालित किया जाएगा। चार प्राथमिकता वाले राज्यों महाराष्ट्र, ओडिशा, गोवा और त्रिपुरा द्वारा 31 अक्टूबर 2026 तक यह प्रशिक्षण पूरी कर लिए जाने की संभावना है जबकि अन्य सभी राज्यों से 31 दिसंबर 2026 तक इसे पूरा करने की अपेक्षा है।

वर्तमान प्रगति: एकेवी माइक्रोसाइट सक्रिय है। बल्क एसएमएस के माध्यम से 1,25,000 से ज़्यादा एकेवी को निर्देश वाले वीडियो भेजे गए हैं और 500 से ज़्यादा एकेवी ने लॉग इन करके कोर्स में दाखिला लिया है। राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मार्गदर्शन सत्र पूरे हो चुके हैं और इन संस्थानों के साथ प्र कैलेंडर के नमूने तथा मार्गदर्शन सामग्री साझा की गई है।

इस पहल के संदर्भ में श्रीमती रंजना चोपड़ा, सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा:

“आई गॉट कर्मयोगी पर 'आदि कर्मयोगी' माइक्रोसाइट, जनजातीय क्षेत्रों में क्षमता निर्माण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने एवं जमीनी स्तर के नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 646 कोर्स नामांकन, 235 कोर्स पूरे होने और कम से कम एक कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 112 'आदि कर्मयोगी' स्वयंसेवकों के साथ यह प्लेटफॉर्म शुरुआती स्तर पर उत्साहजनक जुड़ाव दिखा रहा है। सरकारी योजनाओं, सेवा वितरण प्रणालियों और नागरिक-केंद्रित शासन की जानकारी से सामुदायिक स्वयंसेवकों को युक्त करके, इस पहल का उद्देश्य 'आदि सेवा केंद्रों' को जनजातीय सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावी एवं सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने वाली संस्था बनाना है। जैसे-जैसे भागीदारी बढ़ेगी यह माइक्रोसाइट एक कुशल, जागरूक एवं सक्रिय स्वयंसेवक समूह तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विकास का लाभ सबसे दूर-दराज के जनजातीय इलाकों तक पहुंच सके।”

यह समझौता ज्ञापन शासन-व्यवस्था को स्थानीय समुदायों को सौंपने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रशिक्षित एकेवी परिवारों को उनके अधिकार दिलाने में मदद करेंगे, योजनाओं की योजना बनाने एवं उनकी निगरानी करने में सहयोग देंगे, तथा ग्रामीण स्तर पर विभिन्न योजनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करेंगे।

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पीके/केसी/आरटी/एके


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