ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਪਲੈਨਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਮੰਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਲਈ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ (ਕੇਪੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅੰਗੋਲਾ ਦੇ ਲੁਆਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਕੇਪੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬੌਡੀਜ਼) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਘਾਨਾ ਗਣਰਾਜ) ਅਤੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੇਪੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਮੰਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਫ ਡਾਇਮੰਡਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਰਸਿੰਗ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਡਾਇਮੰਡ ਕੌਂਸਲ, ਕੇਪੀ ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੋਏਲਿਸ਼ਨ, ਡਾਇਮੰਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਿਸ਼ਿਏਟਿਵ (ਡੀਡੀਆਈ) ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਡਾਇਮੰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਡੀਪੀਏ) ਵਰਗੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਪੀ ਪਲੈਨਰੀ’ (ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ 3-4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲੁਆਂਡਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਏਡੀਪੀਏ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ (ਏਡੀਪੀਏ@20) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ।

ਏਡੀਪੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ‘ਆਬਜ਼ਰਵਰ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਹੀਰਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਫ ਡਾਇਮੰਡਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਕੇਪੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬੌਡੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਲੈਨਰੀ’ (ਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ, ਰਫ ਡਾਇਮੰਡਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਹਿਲ, ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਪਲੈਨਰੀ’ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਪੀ (ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ) ਚੇਅਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਥੀਮ- ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਮੰਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਕੇਪੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਈ ਸਥਾਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ‘ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ (ਕੇਪੀਸੀਐੱਸ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ 'ਕੌਂਫਲਿਕਟ ਡਾਇਮੰਡ' (ਸੰਘਰਸ਼-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੀਰੇ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੌਰਸਿੰਗ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜਲੋਢ ਹੀਰਾ ਉਤਪਾਦ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ Peer- Review  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਪੀ ਚੇਅਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੁਆਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਪੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬੌਡੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਕੇਪੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।”

ਅੰਗੋਲਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਆਂਡਾ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ 'ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਡਾਇਮੰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' (ADPA) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਹੀਰਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ADPA ਵਿੱਚ 15 ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ 8 ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਨ-ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ -ਰੂਸੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਹੀਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ADPA ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨ' ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਜੂਲੀਅਸ ਡੈਨੀਅਲ ਮੱਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਲੁਆਂਡਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ADPA ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 13ਵੀਂ ਅਸਧਾਰਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਨੂੰ ADPA ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਏਡੀਪੀਏ@20 ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ: ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀਰਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਜ਼ਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਪੀ ਚੇਅਰ (ਭਾਰਤ) 2026 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਮੰਡ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀਰਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ '3C' ਵਿਜ਼ਨ - ਕੌਂਫੀਡੈਂਸ (ਭਰੋਸਾ), ਕੰਪਲਾਇੰਸ (ਪਾਲਣਾ) ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ (ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ) - ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਕੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਰੋਤ, ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਹੀਰਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ADPA ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ADPA ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਾਇਮੰਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ADPA ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਔਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ, ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।

ADPA ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 13ਵੀਂ ਅਸਧਾਰਣ ਮੀਟਿੰਗ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਜੇਮ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ' (ਜੀਜੇਈਪੀਸੀ) ਅਤੇ ADPA ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐੱਮਓਯੂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਹੀਰਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਛਾਂਟਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਡਾਇਮੰਡ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਲੁਆਂਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਕੇਪੀ ਪਲੈਨਰੀ' (KP Plenary) ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 'ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ' ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਪੀ ਪਲੈਨਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 'ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਮੰਡ ਡਾਇਲੌਗ' (ਕੇਪੀ ਫੋਰਮ) ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਪੀ ਪਲੈਨਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 2008 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਕੇਪੀਸੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 55/56 (2000) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਕੌਂਫਲਿਕਟ ਡਾਇਮੰਡਸ' (ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੀਰਿਆਂ) ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕੇਪੀ (KP) ਤ੍ਰਿ-ਪਖੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹੀਰਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ ਜੋ 86 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ।

***************

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ਸ਼ਬੀਰ ਆਜ਼ਾਦ/ਇਸ਼ਿਤਾ ਬਿਸਵਾਸ/ਏਕੇ