सरकारने 2026-27 साठी ओएमएसएस (डी) अंतर्गत तांदूळ विक्रीचे लक्ष्य 25 लाख मेट्रिक टनवरून 50 लाख मेट्रिक टनपर्यंत दुप्पटीवर नेले आहे; 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत ई-लिलावाद्वारे 25 लाख मेट्रिक टन तांदळाची विक्री यापूर्वीच झाली आहे.

भारत सरकार अन्नधान्याच्या, विशेषतः तांदळाच्या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि देशांतर्गत पुरवठा पुरेसा राहील याची खात्री करणे, किंमती स्थिर ठेवणे, साठेबाजी रोखणे व ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे यासाठी अनेक धोरणात्मक उपाययोजना करत आहे.या संदर्भात, शासनाने पुढील उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत:
भारत सरकारने दिनांक  06.11.2026 रोजी एक आदेश जारी करून, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्व व्यापारी/घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठ्या साखळीतील किरकोळ विक्रेते आणि प्रक्रिया करणारे/गिरणी मालक यांना पुढील सहा श्रेणींअंतर्गत त्यांच्याकडील तांदूळ आणि धान यांच्या साठ्याची स्थिती जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.:
(i) बासमती तांदूळ;
(ii) बिगर -बासमती उत्तम प्रतीचा (प्रीमियम) तांदूळ;
(iii) बिगर-बासमती तांदूळ;
(iv) उकडा  तांदूळ;
(v) तुकडा तांदूळ; आणि
(vi) धान.
तांदूळ आणि धानाचा साठा करणाऱ्या सर्व संस्थांनी दर शुक्रवारी फूड स्टॉक पोर्टलवर (https://foodstock.dfpd.gov.in) त्यांच्या साठ्याची माहिती देणे आणि दिलेली माहिती अचूक व नियमितपणे अद्ययावत असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.पोर्टलवर नोंदणी न केलेली किंवा विहित साठा मर्यादेचे उल्लंघन करणारी  संस्था  अत्यावश्यक वस्तू कायदा,1955 च्या कलम 6 आणि 7 अंतर्गत योग्य दंडात्मक कारवाईस पात्र असेल.
भारत सरकारने 'भारत राईस' (Bharat Rice) या प्रकारातील तांदळाचा साठा वाढवून तो नाफेड (NAFED), एनसीसीएफ (NCCF) आणि केंद्रीय भंडार या तीन संस्थांना उपलब्ध करून दिला आहे. याचा उद्देश देशभरात, विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये, या तांदळाची विक्री आणि उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावर वाढवणे हा आहे.
भारत सरकारने 2026-27, या आर्थिक वर्षासाठी (देशांतर्गत) [खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गतOMSS (D)]  ई-लिलावाद्वारे विक्रीसाठी असलेल्या तांदळाचे लक्ष्य 25 लाख मेट्रिक टनांवरून 50 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत नेले  आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षात (31.10.2026 पर्यंत), OMSS (D) ई-लिलावाद्वारे खाजगी पक्षांना एकूण 25 लाख मेट्रिक टन तांदूळ विकला गेला आहे, तर मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत हा आकडा 11 लाख मेट्रिक टन होता. या कार्यवाहीमुळे बाजारपेठेतील पुरवठ्यात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते.

 

***
 

Sushma Kane / Sampada Patgaonkar / Madhura Nerurkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai