महिला उद्योजकांच्या नेतृत्वाखालील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सहाय्य करण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे एसआरआय निधीविषयक जनजागृती कार्यशाळा

महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या यशस्विनी अभियानाचा एक भाग म्हणून, भारत सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन 3 इथे ‘महिला उद्योजकांच्या नेतृत्वाखालील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सहाय्य करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत निधीविषयक जनजागृती कार्यशाळे’चे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे सचिव भारत खेरा होते.

या कार्यशाळेत देशभरातील 60 हून अधिक महिला उद्योजक सहभागी झाल्या होत्या. त्यांच्यासोबत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी, एनएसआयसी व्हेंचर कॅपिटल फंड लिमिटेड, एसबीआय व्हेंचर्स लिमिटेड, एसआरआय निधीअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या सहयोगी निधींचे प्रतिनिधी, नीती आयोगाचे महिला उद्योजकता व्यासपीठ आणि अटल इनक्युबेशन सेंटर अलेप महिला उद्योजक केंद्राचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि विकास आयुक्त डॉ. रजनीश यांनी एसआरआय निधीच्या वाटचालीचा आढावा घेतला. पारंपरिक कर्जपुरवठ्याच्या पलीकडे जाऊन सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना भागभांडवलाच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी या निधीची संकल्पना मांडण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी भारत सरकार 10,000 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देणार असून, खासगी गुंतवणूकदारांकडून याच्या चौपट रक्कम उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. एसआरआय निधीशी संबंधित अनेक उद्योगांची उलाढाल अवघ्या दोन ते तीन वर्षांत तीन ते चार पटींनी वाढली असून, या उद्योगांनी पुढे खासगी स्रोतांकडून अतिरिक्त भांडवलही उभारले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. उपस्थित उद्योग संघटनांनी आपल्या सदस्यांपर्यंत या निधीची माहिती पोहोचवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

30 ऑक्टोबर 2026 रोजी उद्यम आणि उद्यम असिस्ट पोर्टलवरील नोंदणींची संख्या 10 कोटींच्या पुढे गेली आहे असे भारत खेरा यांनी उद्घाटनपर भाषणात सांगितले. यामुळे उद्योगांच्या औपचारिकीकरणातील दरी कमी झाली आहे. यापैकी 37.6 टक्के उद्योगांची मालकी महिलांकडे आहे. आता हे प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. उद्योगांचे औपचारिकीकरण झाल्यामुळे त्यांची वाढ आणि विस्तार साधण्यासाठी मंत्रालयाची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. त्यासाठी विकास भांडवल अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

खेरा यांनी सांगितले की, एसआरआय निधी अंतर्गत, 10,000 कोटी रुपयांच्या एकूण निधीपैकी 8,305 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची वचनबद्धता व्यक्त करण्यात आली होती आणि याद्वारे खासगी व्हेंचर कॅपिटल आणि खासगी इक्विटी फंडांकडून सुमारे 48,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उभारला गेला. 72 डॉटर्स फंड्स सूचीबद्ध करण्यात आले, आणि 824 एमएसएमईमध्ये 21,330 कोटी रुपयांची गुंतवणूक यापूर्वीच करण्यात आली, त्यापैकी सुमारे 74 टक्के सूक्ष्म उद्योग आहेत. उद्योगांना पाठबळ देण्यात आले होते, त्यापैकी 77 उद्योग मोठ्या श्रेणीत पोहोचले, सहा उद्योगांची शेअर बाजारात नोंदणी झाली आणि 32 उद्योगांमधून नफ्यासह बाहेर पडण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यांनी पुढे सांगितले की, डॉटर फंड्स व्यवहार्यता, गेल्या तीन वर्षांतील वाढीचा आलेख आणि सकारात्मक रोख प्रवाह असलेली व्यवसाय योजना या बाबी विचारात घेऊन, व्यावसायिक दृष्टिकोनातून गुंतवणुकीचे निर्णय घेतात. सरकार त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात कोणताही सहभाग घेत नाही, आणि 'डॉटर फंड्स'च्या गुंतवणुकीच्या निर्णयांमध्ये कोणतीही भूमिका बजावत नाही.

पतपुरवठा आणि समभाग एकत्र असले पाहिजेत यावरही सचिवांनी भर दिला. त्यांनी सांगितले की, एमएसएमई क्षेत्रातील थकीत कर्जाची रक्कम 2014 मधील 10 लाख कोटी रुपयांवरून 40 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली, तर एमएसएमई क्षेत्राची अनुत्पादित मालमत्ता सुमारे 3.5 टक्क्यांपर्यंत घसरली. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 एसआरआय' निधीमध्ये अतिरिक्त 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या 10,000 कोटी रुपयांच्या एसएमई ग्रोथ फंड कडेही लक्ष वेधले, जो लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये थेट गुंतवणूक करेल. त्यांनी उद्योजकांना योग्य आर्थिक नोंदी ठेवण्याची आणि योग्य कायदेशीर रचना स्वीकारण्याची सूचना केली, तसेच, इक्विटी आणल्यामुळे उद्योगांची कर्ज मिळवण्याची क्षमताही सुधारते, असेही त्यांनी सांगितले.

‘महिलांच्या नेतृत्वाखालील एमएसएमईचा विकासाचा प्रवास – वाढीसाठी भांडवल का महत्त्वाचे आहे'’ या शीर्षकाखालील पहिल्या सत्रात, उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींनी महिला उद्योजकांबरोबर काम करण्याचा त्यांचा अनुभव सांगितला. सुरुवातीच्या टप्प्यात असलेल्या महिलांच्या नेतृत्वाखालील अनेक उद्योगांना लहान गुंतवणुकीच्या माध्यमातून, टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमधील गुंतवणूक-सज्जता कार्यक्रमांद्वारे, लेखा आणि व्यवसाय मूल्यांकनामध्ये समर्थन आवश्यक असते, तसेच ताळेबंदाचा दीर्घ इतिहास नसलेल्या महिला उद्योजकांसाठी लवचिकता आवश्यक असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), ओएनडीसी आणि निर्यात, यासह भांडवलाला बाजारपेठेतील प्रवेशाशी जोडण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला, तसेच अशा कार्यशाळा नियमितपणे आयोजित करण्याचे महत्व अधोरेखित केले.

दुसऱ्या सत्रात, 'एसआरआय  फंडाच्या एकंदर स्वरुपाची माहिती देत आणि डॉटर फंडांची भूमिका' या विषयावर बोलताना, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे अप्पर विकास आयुक्त प्रवीण कुमार यांनी या फंडाची रचना समजावून सांगितली. त्यानुसार यामध्ये मदर फंड केवळ डॉटर फंडांच्या माध्यमातूनच गुंतवणूक करतो आणि हे डॉटर फंड पुढे एमएसएमई क्षेत्रात गुंतवणूक करतात. एनएसआयसीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक  शुभ्रांशू शेखर आचार्य यांनी एमएसएमई परिसंस्थेतील त्रुटींवर भाष्य केले आणि उद्योजकांना इक्विटी फंडिंगच्या फायद्यांविषयी सल्ला दिला.

वाढणाऱ्या उद्योगांसाठी इक्विटीला धोरणात्मक महत्त्व आहे, कारण यासाठी कोणतीही तारण मालमत्ता ठेवावी लागत नाही आणि गुंतवणूकदार क्षेत्रनिहाय मार्गदर्शन व अतिशय चांगल्या प्रकारचे सहकार्य देतात, अशी माहिती एसआरआय फंडाचे गुंतवणूक व्यवस्थापक तसेच एसबीआय व्हेंचर्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी  प्रेम प्रभाकर यांनी दिली.

डॉटर फंडांनी गुंतवणुकीचे निकष स्पष्ट केले; ज्यामध्ये मजबूत बाजारपेठ, सक्षम टीम, विस्तारण्याजोगा व्यवसाय आराखडा, लेखापरीक्षण केलेले आर्थिक विवरणपत्र, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी रचनेसह प्रशासकीय सज्जता आणि भांडवलाचा स्पष्ट वापर या बाबींचा समावेश आहे. त्यांनी उद्योजकांना स्क्रीनिंगपासून ते पात्रता व तपशील तपासणी आणि कागदपत्रांच्या पूर्ततेपर्यंत इक्विटी फंडिंग मिळवण्यासाठीच्या सामान्य टप्प्यांबाबत मार्गदर्शन केले.

तिसऱ्या सत्रात, परिसंस्थेतील भागीदारांच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. 'अटल इनक्यूबेशन सेंटर - एएलईएपी विमेन आंत्रप्रिन्युअर्स हब' आणि नीति आयोगाच्या 'विमेन आंत्रप्रिन्युअरशिप प्लॅटफॉर्म' (WEP) च्या प्रतिनिधींनी महिला उद्योजकांसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध प्रकारच्या सहकार्याचे सादरीकरण केले; ज्यामध्ये इनक्युबेशन, मार्गदर्शन , बाजारपेठेत प्रवेश, शासकीय योजनांची माहिती आणि नियमांचे अनुपालन विषयक सहकार्य यांचा समावेश होता. या कार्यशाळेची संकल्पना, नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी 'मायक्रोसेव्ह कन्सल्टिंग' (MSC) या परिसंस्था भागीदाराद्वारे तांत्रिक सहकार्य पुरवण्यात आले.

अंतिम सत्र हे परस्परसंवादात्मक प्रश्नोत्तरांचे होते, ज्यामध्ये सहभागींनी डॉटर फंडांशी संपर्क कसा साधावा, प्रोप्रायटरशिपद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या उद्योगांची गुंतवणुकीसाठीची सज्जता, क्षेत्रनिहाय फंड आणि तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधांचे सहकार्य यांसारखे विषय मांडले. एसआरआय फंडासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) म्हणून काम करणाऱ्या 'एनएसआयसी व्हेंचर कॅपिटल फंड लिमिटेड'  च्या संकेतस्थळावर सर्व 72 डॉटर फंडांचा तपशील, त्यांचे कार्यक्षेत्र आणि संपर्क उपलब्ध आहेत, अशी माहिती उपस्थितांना  देण्यात आली.

भविष्यात 'यशस्वी अभियाना'च्या माध्यमातून महिला उद्योजकतेला निरंतर सहकार्य देण्याचे आश्वासन एमएसएमई  मंत्रालयाने दिले आणि यासह कार्यशाळेचा समारोप झाला.

*****

Nitin Fulluke | Nikhilesh Chitre | Rajashree Agashe | Shailesh Patil | Madhura Nerurkar
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai