वाढत्या सुरक्षाविषयक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर पुरवठा साखळीतील वैविध्य आणि प्रादेशिक सहकार्य हाच सागरी सहकार्याचा पाया : भारत प्रशांत क्षेत्र प्रादेशिक संवाद 2026 ला संबोधित करताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे प्रतिपादन

नवी दिल्‍ली, 4 नोव्‍हेंबर 2026

जागतिक सागरी सुरक्षा व्यवस्थेवर सध्या मोठा ताण येत असल्याची परिस्थिती आहे, या पार्श्वभूमीवर पुरवठा साखळीतील वैविध्य, विश्वासार्ह सागरी पायाभूत सुविधा, वाढती सागरी जागरूकता आणि व्यापक सहकार्याच्या माध्यमातून प्रादेशिक भागीदारांमधील परस्परावलंबन अधिक सुरक्षित आणि लवचिक करायला हवे, असे आवाहन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. या प्रक्रियेसोबतच सागरी क्षेत्राशी संबंधित संभाव्य आव्हानांबाबत पूर्वकल्पना मिळवणे, त्यांचा सामना करणे आणि परिस्थिती पुन्हा पूर्वपदावर आणण्याची क्षमता निर्माण करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली आहे. नवी दिल्ली इथे 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी भारतीय नौदलाची भारत प्रशांत क्षेत्र प्रादेशिक संवाद (IPRD - Indo-Pacific Regional Dialogue) ही नौदलाची सर्वोच्च पातळीवरील वार्षिक आंतरराष्ट्रीय धोरणात्मक परिषद पार पडली. या परिषदेला राजनाथ सिंह यांनी संबोधित केले.

महासागर हे देश आणि नागरी संस्कृतींना दुभंगणारे नाहीत, तर ते त्यांना जोडणारे दुवे आहेत, असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. उपजीविकेला आधार देण्यात तसेच वस्तू, ज्ञान आणि संस्कृतीच्या देवाणघेवाणीत महासागरांची भूमिका किती महत्वाची असते ही बाबही त्यांनी आपल्या संबोधनातून अधोरेखित केली. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला या सार्वत्रिक परस्परावलंबनाची पूर्ण जाणीव आहे, मात्र तरीही काही जण आणि काही देश आपल्या संकुचित वृत्तीने तसेच स्वतःच्या फायद्यासाठी, महासागरांच्या याच आवश्यकतेच्या मुद्याचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे ते म्हणाले. व्यापारी मार्गांवर जाणीवपूर्वक निर्माण केले जात असलेल्या अडथळ्यांमुळे जागतिक सागरी सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण आला असल्याचे ते म्हणाले. मुक्त सागरी वाहतुकीच्या तत्वाला आव्हान दिली जात आहे, मोक्याच्या अरुंद सागरी मार्गांचे शस्त्रीकरण केले जात असल्याचे चित्र आज दिसते आहे असे ते म्हणाले. सागरी क्षेत्रातील या वाढत्या अस्थिरतेमुळे  संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवरच मोठे सावट निर्माण झाले असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

स्वतःची सक्षमता निर्माण करणे हाच आजच्या परस्परांशी जोडलेल्या या जगातील त्रुटींवर आणि आव्हानांवरचे उत्तर असल्याचे राजनाथ सिंह म्हणाले. प्रत्येक अडथळ्यावरचा प्रतिसाद म्हणून जागतिकीकरणाचा त्याग केला जाऊ शकत नाही, यासोबतच मानवी प्रगतीला चालना देणारे सागरी मार्ग बंद केले जाऊ शकत नाहीत असे मत त्यांनी व्यक्त केले. परस्परावलंबनाच्या स्थितीला अधिक सुरक्षित करणे हेच आपले मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

सागरी सुरक्षेच्या बदलत्या स्वरूपाचा आढावाही त्यांनी आपल्या संबोधनातून घेतला. आजची आव्हाने ही केवळ पारंपरिक लष्करी कारवायांपुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. चाचेगिरी, मानवी आणि बेकायदेशीर तस्करी, बेकायदेशीर मासेमारी, सायबर हल्ले आणि नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या बिगर पारंपरिक धोक्यांमधूनही आता आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे बदलत्या सागरी क्षेत्रासोबत आपल्या सागरी सुरक्षेतही बदल होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानामुळे माहितीवरील प्रक्रिया करण्याच्या पद्धतीत बदल घडून येत आहेत, तर स्वायत्त प्रणाल्यांमुळे देखरेख आणि कार्यान्वनाच्या कक्षांचा विस्तार होऊ लागला असल्याचे ते म्हणाले. नवीन सेन्सर्समुळे महासागरांचे निरीक्षण करण्याची क्षमता सुधारू लागली आहे. यासोबतच साधन सामग्री, जैवतंत्रज्ञान आणि माहितीचे विश्लेषण या क्षेत्रांतील प्रगतीमुळे संशोधन तसेच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या बाबतीत नव्या संधी निर्माण होऊ लागल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. या घडामोडींचा सागरी सुरक्षा तसेच आर्थिक क्रिया प्रक्रियांवरही मोठा प्रभाव पडू लागला असल्याचे ते म्हणाले. मात्र केवळ तंत्रज्ञान हेच कोणत्याही समस्येचे उत्तर असू शकत नाही, तर प्रत्यक्षात आपण वास्तवातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करतो, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे, असे ते म्हणाले.

तंत्रज्ञान हे राष्ट्रांमधील विषमता वाढवणारे आणखी एक कारण ठरू नये, यावरही राजनाथ सिंह यांनी भर दिला. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात तांत्रिक आणि आर्थिक क्षमता वेगवेगळ्या असलेले देश आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, “काही देशांकडे प्रगत संशोधनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आहेत, तर काही देश या बदलामध्ये पूर्णपणे सहभागी होण्यासाठी आवश्यक संस्थात्मक आणि मनुष्यबळ  विकसित करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. “तांत्रिक प्रगतीचा लाभ केवळ काही मोजक्या देशांपुरताच मर्यादित राहिला, तर आपल्या संपूर्ण क्षेत्राची एकत्रितपणे आव्हानांचा सामना करण्याची क्षमता विकसित होऊ शकणार नाही.”

संरक्षणमंत्र्यांनी संशोधन, शिक्षण, नवोन्मेष आणि क्षमता विकास या क्षेत्रांमध्ये परस्पर सहकार्य वाढवण्याचे आवाहन केले. एका देशाची भक्कम वैज्ञानिक क्षमता संपूर्ण क्षेत्राची सुरक्षा आणि समृद्धी वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. लहान सागरी राष्ट्रे आणि विकसनशील देशांसाठी हे विशेष महत्त्वाचे असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, सर्वाधिक उपयुक्त तंत्रज्ञान हे सर्वात महागडे किंवा अत्याधुनिकच असले पाहिजे असे नाही, तर ते प्रत्यक्ष समस्या सोडवणारे आणि गरजांची पूर्तता करणारे असले पाहिजे.

2047 पर्यंत भारताला ‘विकसित भारत’ बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू असताना, देशाच्या राष्ट्रीय परिवर्तनात सागरी क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे राजनाथ सिंह यांनी अधोरेखित केले. बंदरांच्या पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण संपर्कव्यवस्थेतील गुंतवणूक, ‘सागरमाला’ योजनेअंतर्गत बंदरांवर आधारित विकास, किनारपट्टीवरील आर्थिक उपक्रमांना प्रोत्साहन आणि सागरी उद्योगाचा पाया मजबूत करणे, या माध्यमातून सर्वसमावेशक सागरी व्यवस्था  विकसित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘मेरिटाइम अमृत काळ व्हिजन 2047’ हा या परिवर्तनाचा राष्ट्रीय आराखडा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या आराखड्यात तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, संशोधन, शिक्षण आणि कौशल्य विकास यांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.

प्रादेशिक सहकार्याचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येणे आवश्यक असल्याचे सांगून संरक्षणमंत्र्यांनी हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवादातील (IPRD) सहभागी प्रतिनिधींना केवळ आव्हाने ओळखण्यापुरते मर्यादित न राहता, त्यावर ठोस कृती करण्याचे आवाहन केले. यासाठी त्यांनी भक्कम वैज्ञानिक जाळे  उभारणे, संयुक्त संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, विद्यापीठे आणि सागरी संस्थांमध्ये परस्पर देवाणघेवाण वाढवणे तसेच सामायिक आव्हानांवर परवडणारे तांत्रिक उपाय विकसित करण्याची गरज अधोरेखित केली. या संवादातून ठोस निष्पत्ती समोर यायला हवी, असे सांगून ते म्हणाले की, या चर्चेतून पुढे आलेल्या कल्पनांचे रूपांतर प्रत्यक्ष भागीदारी, संयुक्त प्रकल्प आणि दृश्य परिणामांमध्ये झाले पाहिजे.

“हिंद-प्रशांत क्षेत्राचे भविष्य केवळ तंत्रज्ञानामुळे घडणार नाही, तर त्या तंत्रज्ञानाचा आपण किती विवेकाने उपयोग करतो, कोणासोबत भागीदारी निर्माण करतो आणि विविध राष्ट्रांमध्ये किती विश्वास निर्माण करतो, यावरही ते अवलंबून असेल,” असे राजनाथ सिंह म्हणाले. या सामूहिक प्रयत्नांमध्ये योगदान देण्यासाठी भारत पूर्णपणे सज्ज असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.

* * *

माधुरी पांगे/राधिका अघोर/तुषार पवार/आशुतोष सावे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai