केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंग यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘पीपल्स प्लॅन कॅम्पेन’ या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेत, ‘आत्मनिर्भर पंचायती’ उभारण्यासाठी समन्वयित प्रयत्नांचे केले आवाहन

पंचायती राज, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंग (उर्फ ललन सिंग) यांनी ‘आत्मनिर्भर पंचायती’ आणि ‘विकसित पंचायती’ साकारण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये सर्व संबंधित घटकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले. 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे पंचायती राज मंत्रालयाद्वारे आयोजित ‘पीपल्स प्लॅन कॅम्पेन’ (PPC) 2026-27 वरील राष्ट्रीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. या कार्यशाळेत देशभरातून 400 हून अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. कार्यशाळेदरम्यान, ‘पीपल्स प्लॅन कॅम्पेन’ (PPC)2026-27 पुस्तिका (इंग्रजी/हिंदी) देखील प्रकाशित करण्यात आली. तसेच पंचायती राज मंत्रालयाने ‘एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड’ (EESL) ची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या ‘कन्व्हर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेड’ (CESL) सोबत एक सामंजस्य करार केला. या करारानुसार, देशभरातील पंचायतींच्या जमिनीवर इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) चार्जिंग आणि 'बॅटरी स्वॅपिंग'केंद्रे उभारली जाणार आहेत.

राजीव रंजन सिंग यांनी उपस्थितांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल माहिती दिली. मंत्रिमंडळाने 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजनेला' मंजुरी दिली आहे. 'विकसित भारत' या राष्ट्रीय ध्येयाशी सुसंगत असलेला हा उपक्रम, प्रशासकीय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने  घेतलेला पुढाकार आहे. 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजने'ची मुख्य उद्दिष्टे स्पष्ट करताना, केंद्रीय मंत्र्यांनी काही महत्त्वाच्या बाबींवर भर दिला. यामध्ये सरकारी योजनांबाबत जागरूकता निर्माण करणे, तळागाळातील स्तरावर चर्चा आणि विचारविनिमयाला प्रोत्साहन देणे, केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या योजनांना एका सामायिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे एकत्र आणणे, 'ग्राम पंचायत विकास आराखडे' (GPDPs) वेळेत तयार होतील हे  सुनिश्चित करणे, तसेच प्रभावी स्थानिक प्रशासनासाठी पंचायत प्रतिनिधी आणि संबंधित घटकांची क्षमता विकसित करणे समाविष्ट  आहे.

ते म्हणाले की, 'पीएम व्हीजीएसवाय' (PM VGSY) ला मिळालेली मंजुरी ही लोकशाहीचा पाया असलेल्या पंचायतींवरील सरकारचा दृढ विश्वास दर्शवते. 'विकसित भारत'चे स्वप्न केवळ 'विकसित पंचायतीं'च्या माध्यमातूनच साकार होऊ शकते, हे यातून अधोरेखित होते. कामगिरी -आधारित अनुदानासाठी पात्र ठरण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी स्वतःचे महसूल स्रोत वाढवणे आवश्यक आहे, असे नमूद करत त्यांनी 'विकसित भारत 2047' चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी 'आत्मनिर्भर पंचायत'च्या संकल्पाच्या दिशेने काम करण्याचे आवाहन केले. केंद्रीय मंत्र्यांनी सर्व संबंधित घटकांना पंचायती बळकट करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचेही आवाहन केले, जेणेकरून त्या महसुलाचे शाश्वत स्रोत शोधू शकतील आणि स्थानिक विकास हा स्थानिक प्राधान्यक्रमांनुसार होईल, हे सुनिश्चित होईल.

पंचायतींच्या जमिनीवर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग आणि बॅटरी स्वॅपिंग केंद्रे उभारण्यासाठी सामंजस्य करार

पंचायतींची आर्थिक स्वावलंबन क्षमता बळकट करण्याच्या आणि भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमाला चालना देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, पंचायती राज मंत्रालयाने 'कन्व्हर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेड' (CESL) सोबत एक सामंजस्य करार केला आहे. CESL ही ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील 'एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड' (EESL)ची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. या करारानुसार, पंचायतीच्या  जमिनीवर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग आणि बॅटरी स्वॅपिंग केंद्रे उभारली जातील. या भागीदारीमुळे विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील गाव, तालुका आणि जिल्हा पंचायतींसाठी महसुलाचे स्वतःचे स्रोत निर्माण होतील. तसेच, स्वच्छ गतिशीलता पायाभूत सुविधा केवळ शहरी केंद्रांपुरत्या मर्यादित न राहता, राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांलगतच्या योग्य ठिकाणी आणि पंचायत परिसरांमध्येही उपलब्ध होतील. याचा लाभ दुचाकी, तीन चाकी, चार चाकी वाहनांसह मध्यम आणि जड वाहनांना मिळणार आहे.

***

शिल्पा पोफळे/सुषमा काणे/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai