नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण आढावा समितीच्या 15 व्या बैठकीत भारताच्या महान्यायवादी यांच्या मताचा तसेच, 7 जुलै 2026 रोजीच्या सामंजस्य कराराचा स्वीकार; 2026-27 या चालू आर्थिक वर्षात, एनडब्ल्यूडीटी निवाड्याअंतर्गत प्रकल्पांची थकबाकी अदा करण्याच्या कार्यपद्धतीलाही मंजुरी

नवी दिल्‍ली, 29 ऑक्‍टोबर 2026

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण आढावा समितीची (आरसीएनसीए) 15 वी बैठक, 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी विडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आणि आरसीएनसीए चे अध्यक्ष सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सह गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित होते.

या आढावा बैठकीत, भारताच्या महान्यायवादी यांनी या संदर्भात दिलेले मत आणि 7 जुलै 2026 रोजी नवी दिल्लीत, झालेला सामंजस्य करार स्वीकारण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर पाटील यांच्या उपस्थितीत त्यावेळी झालेल्या या करारान्वये सर्व आंतर राज्यीय थकबाकी, दावे आणि वित्तीय दायित्व  एकदाच पूर्णपणे देऊन निकाली काढण्याचा निर्णय झाला होता, तसेच, त्याच्या कार्यपद्धतीही मंजूर करण्यात आल्या होत्या.

हा सामंजस्य करार स्वीकारण्याचे पाऊल म्हणजे, सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या बांधणीच्या खर्चाचा वाटा उचलण्याच्या, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान सरकारमधल्या  दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या वाद-विवादाची समाप्ती होय. या करारातून सर्व प्रलंबित देयके एकरकमी देण्यातून हा प्रश्न सोडवला जाणार आहे.

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री  सी. आर. पाटील यांनी भारताचे महान्यायवादी  यांचे मत आणि 7 जुलै 2026 रोजीचा सामंजस्य करार स्वीकारण्यासाठी तसेच 2026-27 या आर्थिक वर्षात नर्मदा जलविवाद न्यायाधिकरणाच्या (NWDT) निवाड्यातील प्रकल्पांची थकबाकी अदा करण्याच्या कार्यपद्धतीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी सहकार्य केल्याबद्दल चारही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम मार्गदर्शनाखाली आंतरराज्यीय नदी जलविषयक प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, सामंजस्य करारावर कार्यक्षमतेने काम केल्याबद्दल आणि त्याला मान्यता देण्यासाठी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या आढावा समितीची 15 वी बैठक आयोजित केल्याबद्दल संबंधित राज्यांचे अधिकारी, जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभाग  तसेच नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण यांच्या अधिकाऱ्यांचेही त्यांनी आभार मानले.

* * *

शैलेश पाटील/राधिका अघोर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai