Posted On:
21 OCT 2026 1:56PM by PIB Chandigarh
ਭਾਰਤ ਦਾ 23ਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ "ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 23ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ - ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ; ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੀ.ਪੀ. ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅੰਜੂ ਰਾਠੀ ਰਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ।
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪਹਿਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ, "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ," ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਆਂ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ; ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ; ਸੰਦਰਭ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂ, ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ; ਖੋਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ; ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ, "ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ: ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ," ਵੰਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
*********
ਸਮਰਾਟ/ਪ੍ਰਣਬ/ਸਾਗਰ/ਏਕੇ