विकसित भारतासाठी किफायतशीर अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, भक्कम संशोधन आणि विकास आणि लवचिक पुरवठा साखळी आवश्यक : राजनाथ सिंह

नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर 2026

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण क्षेत्रात 'आत्मनिर्भरता 2.0' चे आवाहन केले आहे. त्यांनी 'विकसित भारत@2047' च्या संकल्पनेत योगदान देण्यासाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि तांत्रिक श्रेष्ठत्व प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने उच्च दर्जाच्या, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास करणे, संशोधन आणि विकास बळकट करण्यावर आणि लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्यावर भर दिला. ते 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे भारतीय नौदलाच्या 'स्वावलंबन' या नवोन्मेष आणि स्वदेशीकरण चर्चासत्राच्या  पाचव्या आवृत्तीला संबोधित करत होते. पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्राप्त केलेल्या आत्मनिर्भरतेच्या पहिल्या टप्प्यातील यशाचा पाया अधिक मजबूत करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. भविष्याभिमुख दृष्टिकोन आणि वैज्ञानिक शिस्त असलेले संरक्षण नवसंशोधक अधिक आव्हानात्मक तांत्रिक उद्दिष्टे गाठण्यात 'इम्पॅक्ट प्लेयर्स'ची भूमिका बजावू शकतात, असे त्यांनी अधोरेखित केले.  

गेल्या दशकात संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने देशाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण भरारीवर राजनाथ सिंह यांनी भर दिला. आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीने पुढील टप्प्यासाठी एक मजबूत पाया तयार केला आहे, ज्यामध्ये प्रगत तंत्रज्ञान आणि साध्य करायला कठीण मानल्या जाणाऱ्या उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादन त्यांनी केले. त्यांनी स्वदेशी बनावटीची उत्पादने किफायतशीर, कार्याच्या  दृष्टीने सरस आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला.

संरक्षण मंत्र्यांनी पुरवठा साखळी व्यवस्थापन म्हणजे केवळ एक तांत्रिक मुद्दा नसून, राष्ट्रीय सुरक्षेशी थेट जोडलेली एक धोरणात्मक गरज असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी प्रत्येक घटकात आत्मनिर्भरता मिळवण्यासाठी स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करणाऱ्या, विकसित करावयाचे तंत्रज्ञान व नवोन्मेषाला चालना देणारे उद्योग निवडणाऱ्या आणि ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांची रूपरेषा ठरवणाऱ्या एका गतिमान आराखड्याच्या निर्मितीचे आवाहन केले. "दुर्मिळ खनिजांसारख्या विशिष्ट कच्च्या मालाची देशांतर्गत मर्यादित उपलब्धता आणि देशात विशिष्ट तंत्रज्ञानाचा अभाव यांमुळे पुरवठा साखळीतील अवलंबित्व निर्माण होते. जोपर्यंत योग्य पर्याय विकसित होत नाहीत किंवा देशांतर्गत संसाधने उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत काही काळ बाह्य अवलंबित्व कायम राहू शकते, परंतु स्वदेशीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.

राजनाथ सिंह यांनी पुरवठा मार्गातील संभाव्य अडथळ्यांना तोंड देण्याची गरज अधोरेखित केली. आपत्तीची वाट न पाहता राखीव साठा आणि स्थानिक उत्पादनक्षमतेचे मूल्यमापन करून आधीपासूनच सज्ज राहण्यावर त्यांनी भर दिला.

संरक्षण मंत्र्यांनी यावेळी, संशोधनात समाविष्ट असलेल्या धोक्यांवरही भाष्य केले आणि अपयशाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलावा असे आवाहनही केले.

iDEX च्या माध्यमातून झालेल्या प्रगतीची प्रशंसा करत, भारतीय स्टार्ट अप्स आणि एमएसएमई उद्योगांनी नौदल प्रणाली, सेन्सर्स, संपर्क व्यवस्था आणि इतर महत्वाच्या क्षेत्रात कार्यान्वयनात येणाऱ्या आव्हानांचे नवोन्मेषासाठीच्या संधीत रूपांतर करण्यासाठी विकसित केलेल्या उपायांचा  त्यांनी विशेष उल्लेख केला.

हिंद महासागर परिसरात बदलत असलेल्या परिस्थितीनुसार, नौदलाच्या जहाजांच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आणि त्यांची बांधणी, भांडवल-प्रणित असल्याने, देशांतर्गत उत्पादन वाढवतांनाच, खर्च कमी करण्याच्या पद्धती शोधून काढण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. आत्मनिर्भरतेच्या पुढच्या टप्प्यात, केवळ भारतीय उत्पादनांच्या संख्येवरच भर द्यायला नको, तर तेवढेच प्राधान्य गुणवत्ता कार्यक्षमता आणि परवडणाऱ्या दरांनाही द्यायला हवे, असेही राजनाथ सिंह म्हणाले. आत्मनिर्भरतेमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत व्हावी, त्यासोबतच आर्थिक दृष्ट्या सुद्धा ते लवचिक असले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.

“देशातील प्रतिभावंत युवाशक्तीच्या आकांक्षांच्या पूर्ततेच्या मार्गात निधीची कमतरता अडथळा ठरू नये, याची आमच्या सरकारने खातरजमा  केली आहे. 1900 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे नौदल करार हे आमच्या याच प्रयत्नांना भरीव यश मिळत असल्याचे निदर्शक आहेत.”असे राजनाथ सिंह म्हणाले. स्वदेशीकरणासाठी व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारण्याच्या दृष्टीने, नागरी आणि लष्करी अशा दोन्ही गरजा पूर्ण करू शकणाऱ्या तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देण्यासाठी ‘दुहेरी तंत्रज्ञानाचा कृती आराखडा’ विकसित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

क्वांटम तंत्रज्ञान, युद्धकार्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणि मानवरहित प्रणाली यांसारख्या उदयोन्मुख आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी संरक्षण दल, उद्योग क्षेत्र आणि शैक्षणिक संशोधन संस्थांमध्ये होत असलेल्या सहकार्याचे संरक्षण मंत्र्यांनी कौतुक केले.

यावेळी नौदल प्रमुख, अॅडमिरल कृष्णा स्वामिनाथन यांनी आपल्या भाषणात, स्वावलंबन (SWAVLAMBAN) या मोहिमेचा 2022 पासूनचा विकास अधोरेखित केला. त्यात त्यांनी नौदल विशिष्ट iDEX आव्हाने आता 20 वरुन 229 पर्यंत आली  असून संपूर्ण संरक्षण क्षेत्रातील iDEX आव्हानांचा वाटा सुमारे 35% इतका असल्याचे नमूद केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र, स्वयंपूर्ण प्रणाली, रोबोटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणाली, रोबोटिक्स आणि क्वांटम सेन्सिंग तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे निर्माण होणाऱ्या संधींवर भर देताना, नौदल प्रमुखांनी नव्या कल्पनांना प्रत्यक्ष कार्यान्वित करता येण्याजोग्या क्षमतांमध्ये रूपांतर करण्याची गरज अधोरेखित केली.

तंत्रज्ञान प्रदर्शन

यावेळी संरक्षण मंत्र्यांनी स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे 100 हून अधिक स्टॉल्स असलेल्या तंत्रज्ञान प्रदर्शनाला भेट दिली तसेच नौदलासमोरील आव्हाने व समस्यांवरील उपाय शोधण्यासाठी कार्यरत असलेल्या नवोन्मेषकांशी संवाद साधला. नौदलाच्या गरजांनुसार कार्यरत असलेल्या स्टार्टअप्स आणि एमएसएमईंनी त्यांची कार्यक्षमता विकसित करण्यासाठी प्रगतिपथावर असलेले विशेष तंत्रज्ञान यावेळी संरक्षण मंत्र्यांना दाखवले. तर,  यशोगाथा विभागात भारतीय नौदलात समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू असलेल्या विकसित उत्पादनांचे प्रदर्शन करण्यात आले.

स्वायत्त सागरी प्लॅटफॉर्म, युद्धकार्यासाठी क्वांटम तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, सतत टेहळणी , सक्षम आणि विश्वासार्ह दिशादर्शन, प्रगत संपर्क प्रणाली आणि ड्रोनविरोधी तंत्रज्ञान यांसारख्या उपायांमुळे, प्रदर्शनातील स्वदेशी तंत्रज्ञान विकासाची व्यापक व्याप्ती अधोरेखित झाली आहे.

निलीमा चितळे/शैलेश पाटील/राधिका अघोर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai