Posted On:
22 OCT 2026 7:22PM by PIB Chandigarh
ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੇ ਮਿਤੀ 15.05.2026 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 99 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐੱਮ) ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਗ੍ਰਹਿ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੱਗ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾੜੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਾਂ/ਬ੍ਰਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 92 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ 'ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਸੀਐਂਡਡੀ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ , ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਾੜੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਾਂ/ਬ੍ਰਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 92 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ 'ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (ਪੀਯੂਸੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏਐੱਨਪੀਆਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਧੂੜ-ਘਟਾਊ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਚੱਕਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
*************
ਵੀਐੱਮ/ਐੱਸਕੇ/ਏਕੇ