ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਹੇਠਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ 7ਵੇਂ ਐਗਰੀਵੋਲਟਾਇਕਸ ਵਰਲਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ


ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ - ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

85% ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਭਰਪੂਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ: ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ - ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ

ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 308 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਐਗਰੀਵੋਲਟਾਇਕਸ 2050 ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ - ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ

ਪੀਐੱਮ ਕੁਸੁਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਰੀਵੋਲਟਾਇਕਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ

Posted On: 21 OCT 2026 7:56PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ "ਅੰਨਦਾਤਾ" ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ "ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ" ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ '7ਵੇਂ ਐਗਰੀਵੋਲਟਾਇਕਸ ਵਰਲਡ ਕਾਨਫਰੰਸ' ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਗਮ ਵਿਸ਼ਵ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸਥਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ "ਆਮ ਕੇ ਆਮ ਔਰ ਗੁਠਲੀਓਂ ਕੇ ਦਾਮ" ਅਤੇ "ਹੀਂਗ ਲਗੇ ਨਾ ਫਿਟਕਰੀ, ਰੰਗ ਭੀ ਚੋਖਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, "ਰਹੀਮਨ, ਪਾਣੀ ਰਾਖੀਏ", ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ "ਰਹੀਮਨ, ਬਿਜਲੀ ਰਾਖੀਏ", ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ $52.55 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 2026-27 ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਜੋਤ-ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 0.96 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਅਤੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਡਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਖੰਭਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣ।

ਵਿਵਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ, ਗਰਿੱਡ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (FPOs) ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 7ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਛੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.8% ਦੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 249 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 560 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 308 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਜੋ ਕਿ 2012-13 ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ TERI ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 116 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ, 47.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ 30%) ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ 2050 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੱਖ (3 ਮਿਲੀਅਨ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.32 ਲੱਖ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਯੈਸੋ ਨਾਇਕ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡਾ. ਜੈਸਪਰ ਵਿਕ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੰਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਤਿਸ਼ ਚੰਦਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਮੰਗੀ ਲਾਲ ਜਾਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ (ਆਈਐੱਸਏ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

***********

ਡੀਕੇ-ਏਕੇ


(Release ID: 2326517) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 8