केंद्रीय कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आणि केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षण आणि ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज नवी दिल्ली येथे तीन दिवसीय ॲग्रीव्होल्टिक्स जागतिक परिषद 2026 चे उद्घाटन केले.

उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना, कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की कृषी आणि सौर ऊर्जेच्या एकत्रीकरणामुळे जागतिक कल्याणाला चालना मिळू शकते आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक भरभराट होऊ शकते. भारतातील 85 टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या व्यावहारिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी ॲग्रीव्होल्टिक्स, अर्थात कृषी-सौर ऊर्जा धोरणेधोरणे आखली पाहिजेत, यावर त्यांनी भर दिला.

चौहान यांनी स्पष्ट केले की ॲग्रीव्होल्टिक्स प्रणालीमध्ये शेतजमिनीच्या वर पॅनेल बसवून सौरऊर्जेची निर्मिती केली जाते आणि त्याच वेळी तिथे पिकांची लागवडही सुरू ठेवता येते. केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रासमोर असलेल्या संरचनात्मक आव्हानांकडे लक्ष वेधले आणि नमूद केले की देशातील सरासरी जमीन धारणा केवळ 0.96 हेक्टर इतकी आहे. ॲग्रीव्होल्टिक्स मॉडेल द्वारे शेतीची जागा सौर ऊर्जा निर्मितीने घेण्याऐवजी शेतकऱ्यांना त्यांची लागवड सुरू ठेवण्याची संधी दिली पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.

जमिनीची धूप रोखण्यासाठी आणि पाण्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी पावसाच्या पाण्याचा प्रभावी निचरा आणि संकलन करण्याच्या व्यवस्थेची गरजही चौहान यांनी अधोरेखित केली.

नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आपल्या भाषणात, आर्थिक विकासाबरोबरच स्वच्छ ऊर्जा क्षमतेचा विस्तार करण्यात भारताने साधलेल्या प्रगतीवर प्रकाश टाकला.

अन्नसुरक्षा, ऊर्जेची गरज आणि जमिनीची उपलब्धता यांच्यात संतुलन राखण्याच्या महत्त्वावर भर देत, केंद्रीय मंत्री म्हणाले की ॲग्रीव्होल्टिक्स हा एक असा दृष्टिकोन आहे, जो शेतकऱ्यांना एकाच जमिनीवर शेती आणि वीज निर्मिती या दोन्हीमधून उत्पन्न मिळवण्यासाठी सक्षम बनवेल. ‘एक जमीन, दोन उत्पादने’ या तत्त्वाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

त्यांनी 'द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट' टीईआरआय) च्या एका अभ्यासाचा संदर्भ दिला. यामध्ये भारतातील 160 दशलक्ष हेक्टर लागवडीयोग्य जमिनीपैकी 47.5 दशलक्ष हेक्टर जमीन, म्हणजेच सुमारे 30 टक्के जमीन तांत्रिकदृष्ट्या ॲग्रीव्होल्टिक्स (शेती आणि सौर ऊर्जा निर्मिती यांचा एकत्रित वापर) प्रकल्पांसाठी योग्य असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचा एकत्रित वाटा भारताच्या अंदाजित ॲग्रीव्होल्टिक्स क्षमतेच्या सुमारे 50 टक्के इतका आहे.

कृषी क्षेत्रातील विविध उपक्रमांसाठी अ‍ॅग्रीव्होल्टाइक्स तंत्रज्ञानाचा वापर करता येऊ शकतो, असे जोशी यांनी सांगितले. यामध्ये फळे, बागायती पिके, भाजीपाला, मसाले, फलोत्पादन, फुलशेती आणि चारा म्हणून उत्पादित पिके तसेच योग्य परिस्थितीत पशुपालनाचाही समावेश होऊ शकतो. काही पिकांच्या बाबतीत योग्य कृषी-सौरऊर्जा प्रणालींच्या वापरामुळे उत्पादनात 10 ते 20 टक्क्यांपर्यंत वाढ, तर पाण्याच्या वापरामध्ये सुमारे 30 टक्क्यांपर्यंत बचत होऊ शकते, असे क्षेत्रीय अभ्यासांतून दिसून आल्याचे त्यांनी सांगितले. 

कृषी पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि वीज ग्रीडचे नियोजन यांची सांगड घालण्याच्या क्षमतेवरही केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रकाश टाकला.

कृषी क्षेत्रात सौरऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख करताना जोशी यांनी सांगितले की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि विकास महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनेअंतर्गत विकेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प, स्वतंत्र सौरपंप आणि सध्या वीज ग्रीडशी जोडलेल्या पंपांचे सौरऊर्जीकरण, तसेच वीजवाहक फीडरचे सौरऊर्जीकरण यांना सहाय्य करण्यात आले आहे.

पीएम-कुसुम योजनेच्या पुढील टप्प्याअंतर्गत जगातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी कृषी-सौरऊर्जा कार्यक्रमांपैकी एका कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात येईल, अशी घोषणा जोशी यांनी केली.

या क्षेत्रातील रोजगारनिर्मितीच्या क्षमतेवरही त्यांनी भर दिला. सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड पॉलिसीच्या (सीएसटीईपी) ‘अ‍ॅग्रीपीव्ही मॅन्युअल’नुसार, कृषी-सौरऊर्जा क्षेत्रातून 1.10 लाख ते 3.32 लाख पूर्णवेळ रोजगार निर्माण होऊ शकतात. यामुळे कृषी उत्पादकता वाढवणे, कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीला चालना मिळू शकते.

ग्लोबल साउथमधील देशांच्या गरजांनुसार कृषी-सौरऊर्जा उपाय विकसित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारीचे महत्त्व जोशी यांनी अधोरेखित केले. या क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी जर्मनीतील भागीदार, भारत-जर्मनी कृषी-सौरऊर्जा सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि इतर संस्थांनी दिलेल्या योगदानाचा त्यांनी उल्लेख केला. आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्या, पाण्याची टंचाई, विश्वसनीय आणि स्वच्छ ऊर्जेची उपलब्धता तसेच परवडणाऱ्या तंत्रज्ञानाची गरज अशा समान आव्हानांचा सामना करावा लागत असल्याचे जोशी यांनी सांगितले. परस्पर अनुभवांतून शिकणे आणि स्थानिक गरजांनुसार उपाय विकसित करणे यावर आधारित सहकार्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

जागतिक कृषी-सौरऊर्जा हवामान-क्षेत्र तांत्रिक आराखड्याचा प्रारंभ हा या तंत्रज्ञानाचा व्यापक प्रसार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.

या उद्घाटन समारंभाला केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा तसेच ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव अतिश चंद्र यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. तीन दिवसांची ही जागतिक परिषद 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी संपन्न होणार आहे.

***

Nilima Chitale / Madhuri Pange / Madhura Nerurkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai