नवी दिल्‍ली, 20 ऑक्‍टोबर 2026

भारताचा अणुऊर्जा कार्यक्रम युद्धासाठी नव्हे, तर शांततापूर्ण उद्देशांसाठी असल्याचे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाच्या सुरुवातीपासूनच हीच भूमिका मार्गदर्शक राहिली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ब्लूमबर्ग इकॉनॉमी फोरम 2026 च्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या विशेष मुलाखतीत, भारताची भविष्यातील ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यात अणुऊर्जा अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे सिंह यांनी सांगितले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सेंटर्ससाठी विश्वासार्ह वीजपुरवठ्याची मागणी वाढत असून, ही मागणी पूर्ण करण्यातही अणुऊर्जा महत्त्वाची ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाचे शिल्पकार डॉ. होमी भाभा यांच्या विचारांचा उल्लेख करताना, भारताने नेहमीच शांततापूर्ण कामांसाठी आणि देशाच्या विकासासाठी अणुऊर्जेचा वापर केला, असे सिंह यांनी सांगितले. देशाच्या विकासाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अणुऊर्जा क्षेत्राचा विस्तार करत असतानाही, अणुतंत्रज्ञानाचा शांततापूर्ण वापर करण्याची भारताची भूमिका कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारताच्या भविष्यातील विकासासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी अणुऊर्जा महत्त्वाची ठरणार असून, 2047 पर्यंत अणुऊर्जेपासून 100 गिगावॅट वीज निर्मिती करण्याचे आणि 2070 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन निव्वळ शून्यावर आणण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे, असे सिंह यांनी सांगितले. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अणुऊर्जा इतर ऊर्जा स्रोतांना मदत करेल. तसेच, स्वच्छ विजेचा सतत आणि विश्वासार्ह पुरवठा करण्यासही मदत होईल, असे ते म्हणाले.

तंत्रज्ञानाच्या विकासाच्या पुढील टप्प्याशी अणुऊर्जेचा संबंध जोडताना, ते म्हणले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सेंटर्सचा विस्तार होत असल्याने, त्यांची विजेची मोठी आणि सततची गरज पूर्ण करू शकतील अशा विश्वासार्ह ऊर्जा स्रोतांची आवश्यकता असेल. अणुऊर्जा भारताच्या इतर ऊर्जा कार्यक्रमांना पूरक ठरेल. तसेच, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असलेल्या अर्थव्यवस्थेची विजेची गरज पूर्ण करण्यास मदत करेल, असेही सिंह यांनी स्पष्ट केले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या भूमिकेबाबत बोलताना मंत्र्यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे स्वतः एक स्वतंत्र क्षेत्र म्हणून पाहण्याऐवजी विविध क्षेत्रांमध्ये वापरता येणारे साधन म्हणून पाहिले पाहिजे. अंतराळ आणि जीवन विज्ञानापासून ते वैज्ञानिक व तांत्रिक विकासाच्या इतर क्षेत्रांपर्यंत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे दिवसेंदिवस अधिक आवश्यक साधन बनणार आहे. त्याच्या वापरात मानवी विवेकबुद्धीचे महत्त्व अधोरेखित करताना ते म्हणाले, “कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यासाठी व्यक्ती स्वतः पुरेशी बुद्धिमान असणे आवश्यक आहे.”

डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे विविध क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय फायदे मिळू शकतात; मात्र, व्यक्ती किंवा इतर घटकांकडून तिचा गैरवापर होऊ न देता तिचा सर्वोत्तम वापर सुनिश्चित करणे हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. यासंदर्भात नियमावली अस्तित्वात असली, तरी या तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीने वापर सुनिश्चित करण्यासाठी वैयक्तिक तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील प्रामाणिकपणा मूलभूत महत्त्वाचा आहे, असे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने या दिशेने उल्लेखनीय प्रयत्न केले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

मोदी सरकारच्या काळात महत्त्वाची आणि संवेदनशील क्षेत्रे बिगरसरकारी घटकांसाठी अधिक खुली करण्यात आल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला. पारंपरिकदृष्ट्या अधिक मर्यादित असलेल्या क्षेत्रांमध्ये खासगी क्षेत्राच्या सहभागाची व्याप्ती या दृष्टिकोनामुळे वाढली आहे. त्यामुळे तांत्रिक प्रगती, नवोन्मेष आणि राष्ट्रीय विकासात योगदान देण्यासाठी उद्योग जगताला नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या विधानांमधून भारताच्या विकासाच्या वाटचालीतील दोन महत्त्वाच्या पैलूंवर प्रकाश पडतो: स्वच्छ ऊर्जेचा विश्वासार्ह स्रोत म्हणून अणुऊर्जेला बळकटी देणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीने व मानवी मार्गदर्शनाखाली वापर करणे. भारत 2047 पर्यंतची विकासाची उद्दिष्टे आणि 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, देशाच्या तांत्रिक आणि आर्थिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी विश्वासार्ह ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक क्षेत्रांमधील व्यापक सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे.

* * *

शैलेश पाटील/राज दळेकर/नितीन गायकवाड/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai