नवी दिल्‍ली, 19 ऑक्‍टोबर 2026

 

मोहिमेअंतर्गत बँकांकडून विविध उपक्रमांसाठी शिबिरांव्दारे प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा आणि अटल पेन्शन  यांसाठी नोंदणी करणार; ‘जनधन’अंतर्गत खाती उघडणे, केवायसीसंबंधी आणि डिजिटल आर्थिक फसवणुकीबाबत जनजागृती सत्रांचे आयोजन

वित्तीय समावेशन योजनांचा लाभ सर्व पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि ग्रामपंचायती तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर इतर महत्त्वाचे उपक्रम राबवण्यासाठी, वित्तीय सेवा विभागामार्फत (डीएफएस) देशव्यापी मोहीम आयोजित करण्यात येणार आहे. ही मोहीम 21 ऑक्टोबर 2026 ते 31 डिसेंबर 2026 या कालावधीत देशातील 2.70 लाख ग्रामपंचायती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राबवण्यात येईल. या कालावधीत बँकांमार्फत पुढील उपक्रमांसाठी शिबिरे आयोजित केली जातील :

1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (पीएमजेजेबीवाय), प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (पीएमएसबीवाय) आणि अटल पेन्शन योजना (एपीवाय) या योजनांसाठी नागरिकांची नोंदणी करणे.
2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (पीएमजेजेबीवाय) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (पीएमएसबीवाय) यांच्याशी आधार क्रमांक जोडणे.
3. प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत (पीएमजेडीवाय) नवीन खाती उघडणे.
4. विद्यमान जनधन योजना आणि इतर बचत खात्यांसाठी केवायसीची पुनर्पडताळणी (री-केवायसी) करणे.
5. जिथे ही प्रक्रिया प्रलंबित आहे, तिथे केंद्रीय केवायसी (सी-केवायसी) ओळख क्रमांक तयार करणे.
6. बचत खाती आणि लॉकरसारख्या इतर सुविधांसाठी, जिथे वारसदारांची नोंद प्रलंबित आहे, तिथे वारसदारांची नोंद करणे किंवा त्यासंबंधीची माहिती अद्ययावत करणे.
7. वित्तीय समावेशन योजना, डिजिटल आर्थिक फसवणूक आणि दावा न केलेल्या आर्थिक मालमत्तेबाबत जनजागृती करणे. यासाठी 'आपकी पुंजी, आपका अधिकार' (तुमची बचत, तुमचा अधिकार) या विषयावर जनजागृती सत्रे आयोजित करणे.
8. पात्र प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) लाभार्थ्यांपर्यंत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी अर्ज गोळा करणे आणि सर्व पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे.
9. आगामी रब्बी हंगामासाठी किसान क्रेडिट कार्ड खात्यांचा व्यापक समावेश करण्याच्या उद्दिष्टाला पाठबळ देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (पीएमएफबीवाय) नोंदणी करणे.

ही मोहीम समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंतच्या नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांना औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेशी जोडून अधिक समावेशक समाज निर्माण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे दर्शवते. या मोहिमेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आज वित्तीय सेवा विभागाचे वित्तीय समावेशन विभागाचे संयुक्त सचिव [जेएस (एफआय), डीएफएस] यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) प्रतिनिधींची बैठक झाली. या मोहिमेअंतर्गत झालेल्या प्रगतीवर राज्य प्रशासन, बँका आणि वित्तीय सेवा विभाग यांच्यासह प्रमुख संबंधित घटकांकडून बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल.

 

* * *

सुवर्णा बेडेकर/आशुतोष सावे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2325287) अभ्यागत कक्ष : 8