ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਸ਼ਕਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 8 ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬਸਤਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ - ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ : ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱਕ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 9 ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS), ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਦੀਆਂਰਣਨੀਤੀਆਂ'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।

ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਅਭਿਆਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਢਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (NCEL), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (NCOL) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (BBSSL) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਲਈਇਨ੍ਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰੀਸਹਿਕਾਰੀਸੰਸਥਾਵਾਂਦੀਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀਢੰਗਨਾਲਵਰਤੋਂਕੀਤੀਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂਕਿਹਾਕਿਇਹਸੰਸਥਾਵਾਂਖੇਤੀਬਾੜੀਉਪਜਦੇਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵਿਆਪਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਖਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ PACS ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਸਕਣਅਤੇਆਪਣੇਮੈਂਬਰਾਂਨੂੰਵਾਧੂਸੇਵਾਵਾਂਪ੍ਰਦਾਨਕਰਸਕਣ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਿਜੀਟਲਸੁਰੱਖਿਆਉਪਾਅਅਪਣਾਉਣਅਤੇਤਕਨੀਕੀਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਸ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਅਮੂਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੇਂ PACS ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ PACS ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਨਵੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95,000 ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। PACS ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ NABARD ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ PACS ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂਇਹਵੀਕਿਹਾਕਿਨਵੇਂਜ਼ਿਲ੍ਹਾਕੇਂਦਰੀਸਹਿਕਾਰੀਬੈਂਕਾਂ (DCCBs) ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਲਈ PACS ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਲਈ ਆਡਿਟ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੈੱਟਵਰਕਦੀਲੋੜਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂਸਪੱਸ਼ਟਕੀਤਾਕਿਇਹਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂਘੱਟੋ-ਘੱਟਸਮਰਥਨਮੁੱਲ (MSP) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ MSP-ਅਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਡਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਅਤੇਸਹਿਕਾਰੀਸਭਾਵਾਂਦੀਆਰਥਿਕਵਿਵਹਾਰਕਤਾਨੂੰਵਧਾਉਣ।

ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਨ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ, ਬਸਤਰ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਲਈਮਹੱਤਵਪੂਰਨਸੁਝਾਅਦਿੱਤੇਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂਦੱਸਿਆਕਿਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ।

************

ਏ.ਕੇ./ਏਕੇ