21 वी सागरी राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी)  आज मुंबईत पार पडली.  यात भारताच्या सागरी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले . 15 मे 2026 रोजी अधिसूचित  भारतीय बंदरे अधिनियम, 2025 अंतर्गत वैधानिक सल्लागार संस्था म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतरची एम‌एस‌डीसीची पहिली बैठक होती. मूलतः 1997 मध्ये स्थापन झालेली ही परिषद आता एकात्मिक सागरी विकासाला चालना देणे, समन्वित धोरण निर्मिती आणि सागरी पायाभूत सुविधांचा नियोजित विकास करणे यांसारख्या वाढीव अधिकारांसह कार्यरत आहे.

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एमएसडीसीच्या बैठकीत किनारपट्टीवरील राज्यांचे मंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक, राज्य सागरी मंडळांचे वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख बंदरांचे अध्यक्ष, संलग्न सागरी संस्था आणि केंद्रीय मंत्रालयांचे प्रतिनिधी एकत्र आले होते. उपस्थित मान्यवरांमध्ये गुजरातचे अर्थमंत्री कनूभाई देसाई; गोवा सरकारचे बंदर मंत्री दिगंबर कामत; महाराष्ट्र सरकारचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे; आणि पुदुचेरीचे मंत्री मल्लाडी कृष्ण राव यांचा समावेश होता. आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ येथील सागरी मंडळांचे वरिष्ठ सचिव आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच दीनदयाळ, जेएनपीए, एमबीपीए, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टणम, पारादीप, एसएमपीए, कामराजर आणि मुरगांव  या प्रमुख बंदरांचे अध्यक्षही सहभागी झाले होते. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय जहाजबांधणी महामंडळ, भारतीय ड्रेजिंग महामंडळ, इंडियन पोर्ट रेल अँड रोपवे कॉर्पोरेशन, कोचीन शिपयार्ड, भारतीय सागरी विद्यापीठ, डीपीआयआयटी, नीती आयोग, भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दल यांसारख्या संलग्न संस्थांचे प्रमुखही उपस्थित होते.

बैठकीपूर्वी भारताच्या क्रूझ आणि कंटेनर बंदर क्षमतांचे प्रदर्शन करण्यासाठी मुंबई पोर्ट अथॉरिटी क्रूझ टर्मिनल आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) येथे शैक्षणिक बंदर भेटी आयोजित करण्यात आल्या होत्या.

चर्चेदरम्यान परिषदेने 'मेरीटाइम इंडिया व्हिजन‌ 2030आणि मेरीटाइम अमृत काळ व्हिजन 2047 ही उद्दिष्ट्ये स्वीकारली, ज्यामध्ये बंदरे, जहाजवाहतूक, अंतर्गत जलमार्ग, जहाजबांधणी, हरित जहाजवाहतूक आणि जागतिक सहकार्य या क्षेत्रांमधील ५०० हून अधिक उपक्रमांचा एकत्रितपणे समावेश आहे. राज्यांना आणि राज्य सागरी मंडळांना या राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी सुसंगत अशा 'प्रमुख बंदरांव्यतिरिक्त इतर बंदरांसाठी बृहत आराखडा  तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले, तसेच जहाजवाहतूक मंत्रालयाने प्रमुख बंदरांद्वारे वापरला जाणारा प्रमाणित नमुना सादर केला.

परिषदेने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनेच्या प्राधान्यक्रमांना मान्यता दिली आणि राज्यांना रस्ते, रेल्वे, अंतर्गत जलमार्ग, पाइपलाइन आणि कन्व्हेयर्सच्या माध्यमातून बहुविध कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांना गती देण्याचे आवाहन केले. परिषदेने असा ठराव केला की, राज्यांनी बंदरे, जहाजवाहतूक, जलमार्ग, मंत्रालयाच्या (MoPSW) समन्वयाने जमिनीची उपलब्धता, प्लग-अँड-प्ले पायाभूत सुविधा आणि जलदगतीने मंजुरी मिळवून बंदर क्षमता विस्तार आणि कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांशी एकात्मिक असे बंदरांशी जोडलेले औद्योगिक समूह विकसित करावेत.

वैधानिक अनुपालनाच्या संदर्भात परिषदेने बंदर डेटा आणि दर पारदर्शकतेवरील एमएसडीसी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आणि सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना कायद्याच्या कलम 77 अन्वये तीन महिन्यांच्या आत दुय्यम नियम अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले.

"भारतीय बंदरे कायद्याने एमएसडी परिषदेला तिचा कायदेशीर आधार  दिला.  आज केंद्र सरकार आणि किनारी राज्यांनी या पायाच्या आधारे एकत्रित कृती आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यातील प्रत्येक काम ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करण्यास सर्वांनी सहमती दर्शवली आहे. सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्ये एकत्रितपणे काम करत आहेत. सागरी प्रशासनातील हे सहकार्य बंदरांचा विकास आणि बंदरांवर आधारित उद्योगांच्या वाढीसाठी महत्त्वाचे ठरत आहे,”असे सोनोवाल यांनी सांगितले. 

व्यवसाय करणे अधिक सोपे व्हावे, यासाठी परिषदेने ‘वन नेशन, वन पोर्ट प्रोसेस’ (ओएनओपी – एक देश, एक बंदर प्रक्रिया) योजनेतील सुधारणा मार्च 2027 पर्यंत सर्व बंदरांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये सर्व बंदरांसाठी एकसमान कागदपत्रे, बंदरांमधील कामकाजाच्या पद्धतीत सुधारणा आणि विविध मंत्रालयांमधील प्रक्रियेतील अडथळे दूर करणे यांचा समावेश आहे. देशभरातील सर्व बंदरांमध्ये एकसमान डिजिटल व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी मार्च 2027 पर्यंत प्रत्येक बंदराला ‘मॅरिटाइम सिंगल विंडो’ (एमएसडब्ल्यू – सागर सेतू) या सागरी एकल खिडकी प्रणालीशी जोडण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. बंदरांवरील शुल्काचे दर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले. यामुळे शुल्कव्यवहारात पारदर्शकता येईल. या सुधारणांची सर्व बंदरांमध्ये एकसमान अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी केंद्रीय मंत्री  सोनोवाल यांनी ‘रेडी रेकनर फॉर इम्प्लिमेंटिंग ओएनओपी’ ही मार्गदर्शिका प्रसिद्ध केली. प्रमुख आणि इतर बंदरांना या मार्गदर्शिकेचा उपयोग होईल. या मार्गदर्शिकेत विविध मंत्रालयांनी जारी केलेल्या परिपत्रकांचे संदर्भ दिले आहेत. यामध्ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (सीबीआयसी), केंद्रीय गृह मंत्रालय  आणि केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकांचा समावेश आहे. तसेच, या सुधारणा वेगाने लागू करण्यासाठी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाकडून काय अपेक्षा आहेत, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

परिषदेने बंदरांपर्यंतची वाहतूक व्यवस्था, जहाजबांधणी आणि क्रूझ पर्यटनाच्या विकासावर विशेष भर दिला. यासाठी ‘सागरमाला’ योजनेअंतर्गत बंदरांना जोडणाऱ्या वाहतूक प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे ठरवण्यात आले. तसेच, राष्ट्रीय किनारी आणि अंतर्गत जलवाहतूक धोरणात्मक योजना लागू करणे आणि मालवाहतुकीचा अधिकाधिक वापर किनारी जलमार्गांकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे निश्चित करण्यात आले. जहाजबांधणी, जहाजांची दुरुस्ती आणि जुन्या जहाजांच्या पुनर्वापरासाठी केंद्रे विकसित करण्यावरही भर देण्यात आला. या कामांसाठी ‘सागरी विकास निधी’, ‘जहाजबांधणी विकास योजना’ आणि ‘जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य कार्यक्रम’ यांचा उपयोग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय, प्रमुख आणि बिगर-प्रमुख बंदरांवर क्रूझ (जल पर्यटन) जहाजांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

केंद्रीय मंत्री  सोनोवाल यांनी भारतातील जहाजबांधणी उद्योगाला बळ देण्यासाठी दोन विशेष पत जोखीम  विमा योजना सुरू करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. ‘राष्ट्रीय जहाजबांधणी अभियाना’अंतर्गत या योजना सुरू करण्यात येणार आहेत. जहाजबांधणी विकास योजनेअंतर्गत प्रथमच अशा प्रकारच्या विमा योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. मोठी जहाजे बांधताना येणारा आर्थिक भार कमी करणे, हा त्यांचा मुख्य उद्देश आहे. निर्यातीसाठी बांधण्यात येणाऱ्या जहाजांना विमा संरक्षण देण्यासाठी ‘ईसीजीसी लिमिटेड’ने (भारतीय निर्यात पत हमी महामंडळ) विशेष विमा योजना तयार केली आहे. या योजनेचे नाव ‘शिपबिल्डिंग प्रोजेक्ट क्रेडिट रिस्क इन्शुरन्स पॉलिसी’ असे आहे. देशांतर्गत प्रकल्पांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या जहाजांना विमा संरक्षण देण्यासाठी ‘द न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कंपनी लिमिटेड’ने ‘बिझनेस क्रेडिट शील्ड पॉलिसी – शिपबिल्डर्स’ ही दुसरी योजना तयार केली आहे. या योजनांअंतर्गत केंद्र सरकार विम्याच्या हप्त्यांसाठी अनुदान देणार आहे. तसेच, जहाजबांधणी करणाऱ्या कंपन्यांनी विम्याचा दावा केल्यास विमा कंपन्यांना सरकारकडून थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

या वेळी  सोनोवाल म्हणाले, “जहाज बांधणीचे काम अनेक वर्षे चालते. या काळात एखाद्या टप्प्यावरील पैसे मिळण्यास उशीर झाला, तरी संपूर्ण जहाजबांधणी प्रकल्पाचे काम थांबू शकते. या नव्या विमा योजनांमुळे जहाजबांधणी कंपन्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळेल. पैसे मिळण्यास होणारा विलंब किंवा जागतिक बाजारातील अचानक होणारे बदल यांची चिंता न करता, आपल्या जहाजबांधणी कंपन्यांनी जागतिक दर्जाची जहाजे तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, हा या योजनांमागील उद्देश आहे.”

केंद्रीय मंत्री  सोनोवाल यांनी या बैठकीचे महत्त्व स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “सागरी राज्य विकास परिषद आता नव्या कायदेशीर टप्प्यात प्रवेश करत आहे. यामुळे सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्यांमधील सहकार्य अधिक मजबूत होईल.‘मेरीटाइम इंडिया व्हिजन 2030’  आणि ‘मेरीटाइम अमृत काळ व्हिजन 2047’  या योजनांमधील उद्दिष्टे साध्य केल्यामुळे भारतातील बंदरे आणि जहाज वाहतूक क्षेत्र भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज होईल. तसेच, या क्षेत्राची स्पर्धात्मक क्षमता वाढेल आणि जागतिक दर्जाचे मापदंड गाठता येतील. परिषदेने आज घेतलेले निर्णय हे देशाच्या सागरी क्षेत्राचा एकात्मिक विकास आणि बंदरांवर आधारित उद्योगांच्या वाढीच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.”

21 व्या सागरी राज्य विकास परिषदेच्या (एमएसडीसी) बैठकीत प्रमुख आणि बिगर-प्रमुख बंदरांच्या एकत्रित विकासासाठी संयुक्त कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला. यामुळे ‘मेरीटाइम इंडिया व्हिजन 2030’ आणि ‘मेरीटाइम अमृत काळ व्हिजन 2047’ या योजनांनुसार भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या विकासाला अधिक बळ मिळाले आहे.

केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांनी या बैठकीला ‘टीम इंडियाची बैठक’ असे संबोधले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास आणि सब का प्रयास’ म्हणजेच सर्वांसोबत, सर्वांचा विकास, सर्वांचा विश्वास आणि सर्वांचे प्रयत्न या मंत्रानुसार सर्वांनी एकत्र येऊन काम करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

***

Sonali Kulkarni / Sushma Kane / Ashutosh Save / Madhura Nerurkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai