2047 साठी निश्चित केलेली राष्ट्रीय उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी तसेच देशाचे सामरिक सार्वभौमत्व मजबूत करण्यासाठी, नवोन्मेषाच्या व्यापारीकरणाला गती देण्यासाठी, वैज्ञानिक संशोधनाचे व्यावसायिक उद्योगामध्ये रूपांतर करण्यासाठी आणि भारताची तांत्रिक क्षमता वाढवण्यासाठी उद्योगांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि भूविज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केले.

आज नवी दिल्ली येथे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या 121व्या वार्षिक सत्राला संबोधित करताना, मंत्र्यांनी वैज्ञानिक क्षमतांचे स्वदेशी तंत्रज्ञान, व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य उपक्रम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उपायांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्था, संशोधन संस्था आणि स्टार्टअप्स यांना एकत्र आणण्याच्या गरजेवर भर दिला. नवी दिल्ली येथे आयोजित या सत्रात भारताशी संबंधित प्राधान्यक्रम आणि नवोन्मेषाच्या संधींवर चर्चा करण्यासाठी उद्योगपती, उद्योजक आणि इतर हितधारक एकत्र आले होते.

भारताच्या तांत्रिक विकासाचा पुढील टप्पा हा इतर देशांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यापलीकडे जाऊन, जागतिक स्तरावर उपयुक्त ठरतील असे स्वदेशी उपाय तयार करण्याकडे वळला पाहिजे, असे डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले. धोरणात्मक सुधारणांनंतर अंतराळ परिसंस्थेचा झालेला विस्तार, तसेच सामरिक तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये खाजगी क्षेत्राचा वाढलेला सहभाग यातून हे दिसून येते की जेव्हा वैज्ञानिक क्षमतांना अनुकूल धोरणात्मक वातावरण आणि उद्योग क्षेत्राच्या पुढाकाराचे पाठबळ मिळते तेव्हा अधिकाधिक संधी निर्माण होतात, असे त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय क्वांटम अभियानातील प्रगतीचा उल्लेख करत मंत्री म्हणाले की, भारताने आठ वर्षात 2,000 किलोमीटर क्वांटम तंत्रज्ञानावर आधारित सुरक्षित दळणवळण विकसित करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले होते. केवळ तीन वर्षांच्या कालावधीतच 1,000 किलोमीटरचा टप्पा गाठला आहे, असे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. त्यांनी क्वांटम संवादाचे सामरिक आणि सुरक्षाविषयक महत्त्व तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये देशांतर्गत क्षमता विकसित करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.

भारताच्या जैवअर्थव्यवस्थेच्या वाढीचाही सिंह यांनी उल्लेख केला. 2014 मध्ये सुमारे 10 अब्ज अमेरिकी डॉलरवर असलेली भारताची जैव अर्थव्यवस्था आता सुमारे 196 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचली असून, 2030 पर्यंत ती 300 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संशोधन प्रकल्पांच्या सुरुवातीपासूनच उद्योगांचा सहभाग सुरू झाला पाहिजे, जेणेकरून शास्त्रज्ञांना बाजारपेठेच्या गरजा समजून घेता येतील, तांत्रिक गरजा ओळखता येतील आणि व्यावसायिक वापरासाठी स्पष्ट मार्ग असलेले उपाय विकसित करता येतील, हे त्यांनी अधोरेखित केले.

संशोधन-आधारित नवोन्मेषात उद्योग क्षेत्राने अधिक सक्रियपणे सहभागी व्हावे आणि वैज्ञानिक उत्कृष्टतेतून शाश्वत उद्योग तसेच जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उत्पादने निर्माण होतील अशी परिसंस्था विकसित करण्यास हातभार लावावा, असे आवाहन त्यांनी केले. 

भारताची तांत्रिक आत्मनिर्भरता आणि सामरिक सार्वभौमत्व मजबूत करण्यासाठी, धोरणात्मक आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये देशांतर्गत क्षमता विकसित करणे, तसेच उद्योग आणि वैज्ञानिक संस्थांमधील अधिक सखोल सहकार्य आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकार, उद्योग क्षेत्र, शिक्षण संस्था आणि स्टार्टअप्स यांच्यातील अधिक मजबूत भागीदारीमुळे व्यापारीकरणाला गती मिळेल, देशाचा नवोन्मेषाचा पाया भक्कम होईल आणि 2047 पर्यंत भारताची महत्त्वकांक्षी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक क्षमता विकसित करण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले. 

***

निलिमा चितळे/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com