निती आयोग

5 व्या कौटिल्य आर्थिक परिषदेत 'लाइट-टच' (सौम्य) आणि जोखमीच्या प्रमाणातील नियमन पद्धतीकडे वळण्याचे नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांचे आवाहन

Posted On: 03 OCT 2026 8:43PM by PIB Mumbai

नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांनी 5 व्या कौटिल्य आर्थिक परिषदेतील, 'स्थित्यंतराच्या काळात नियामक देखरेख' या विषयावरील पूर्ण सत्राला संबोधित करताना, नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांनी झपाट्याने बदलणाऱ्या भू-राजकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार नियामक चौकट विकसित करण्याची गरज अधोरेखित केली. धोरणकर्त्यांपुढील आव्हान हे नियमन आणि विकास यांपैकी एकाची निवड करणे, हे नसून, नवकल्पना, स्पर्धा आणि गुंतवणुकीला समर्थन देताना जोखीम व्यवस्थापन करणारे नियम विकसित करणे हे आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना, गौबा यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, भू-राजकीय अनिश्चितता, व्यापारी मार्गांमधील आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांमधील व्यत्यय, तसेच धोरणात्मक साधने म्हणून आयात शुल्क, निर्यात नियंत्रणे आणि गुंतवणूक निर्बंधांचा वाढता वापर, हे घटक आर्थिक परिदृश्याला नवा आयाम देत आहेत. त्याच वेळी, त्यांनी नमूद केले की अनेक संस्था आणि नियामक चौकटी ज्या वेगाने जुळवून घेऊ शकतात, त्यापेक्षा अधिक वेगाने तांत्रिक बदल होत आहेत, विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रांमध्ये हे दिसून येत आहे.

सुरक्षितता, ग्राहक संरक्षण, बाजारपेठेची अखंडता आणि प्रणालीगत स्थैर्य यांच्यासाठी नियमन आवश्यक असले, तरी अतिरिक्त किंवा सदोष पद्धतीने तयार केलेले नियमन हे नवकल्पना, स्पर्धा आणि गुंतवणुकीत अडथळा आणू शकते, असे गौबा यांनी अधोरेखित केले. राष्ट्रीय स्पर्धाक्षमता ही केवळ पायाभूत सुविधा, कामगार कायदे आणि प्रोत्साहनपर उपाययोजनांवरच अवलंबून नसते, तर नियामक वातावरणातील स्पष्टता, सुसंगतता आणि पूर्वानुमानक्षमता यांवरही ती अवलंबून असते, यावर त्यांनी भर दिला.

नियामक स्वातंत्र्य उत्तरदायित्व, एकत्रितपणे पुढे गेले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. अवाजवी प्रभावापासून मुक्त राहून कठीण निर्णय घेण्यासाठी नियामकांना स्वायत्ततेची आवश्यकता असली, तरी जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता, स्पष्ट कार्यपद्धती, प्रभावी समीक्षा यंत्रणा आणि नियामक कामगिरीबाबत उत्तरदायित्व असणे गरजेचे आहे.

प्रभावी नियमन हे देशाच्या क्षमतेवर अवलंबून असते, यावरही गौबा यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, बाजारपेठा आणि तंत्रज्ञान अधिक अत्याधुनिक होत असताना, नियामकांना विशेष नैपुण्याची आवश्यकता भासत आहे.

व्यवसाय जसजसे पारंपरिक नियामक क्षेत्रांच्या सीमा ओलांडून कार्यरत होत आहेत, तसतशी नियामकांची परस्परांचे अधिकारक्षेत्र व्यापण्याची समस्या सोडवण्यासाठी, कामाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि नियमनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी त्यांच्यात अधिक समन्वयाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.