नवी दिल्‍ली, 27 सप्‍टेंबर 2026

“भारत शांततेवर विश्वास ठेवतो आणि कोणत्याही देशाचा भूभाग बळकावण्याचा प्रयत्न करत नाही. मात्र, शांततेचा अर्थ दुबळेपणा असा घेतला जाऊ नये. आम्हाला जागतिक स्थैर्य हवे आहे; मात्र त्यासाठी आमच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेशी तडजोड केली जाणार नाही. कोणताही धोका निर्माण झाल्यास देशाची सुरक्षा आणि धोरणात्मक स्वायत्तता अबाधित राखण्यासाठी आम्ही ठामपणे वचनबद्ध आहोत,” असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज 27 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित संरक्षण परिषदेला संबोधित करताना केले.

भारताविरोधात दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही देशासोबत संवादाला वाव असू शकत नाही, असे संरक्षणमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. “दहशतवादाचा वापर राज्याच्या धोरणाचे साधन म्हणून वापर करणाऱ्या किंवा दहशतवाद्यांना आश्रय व पाठबळ देणाऱ्या देशांना, दहशतवाद कोणत्याही राष्ट्रासाठी धोरणात्मक साधन ठरू शकत नाही, हे ठामपणे बजावले पाहिजे. शेजारी देश दहशतवादाला पाठिंबा देण्याचे धोरण सुरू ठेवत असेपर्यंत, दहशतवादाविरोधात आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचा भारताला पूर्ण अधिकार आहे,” असे त्यांनी या निमित्त अलीकडील एससीओ बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या वक्तव्याचा संदर्भ देत सांगितले.

राष्ट्रीय एकतेला राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रमुख आधारस्तंभ असल्याचे अधोरेखित करताना संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, देशाची सुरक्षा ही केवळ सशस्त्र दलांची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. धर्म, जात, पंथ, भाषा, प्रदेश आणि इतर ओळखींवर आधारित भेदांच्या पलीकडे जाऊन नागरिकांनी राष्ट्रीय हिताला वैयक्तिक आणि संकुचित हितांपेक्षा प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

राजनाथ सिंह यांनी भारताचे वर्णन सभ्यतागत शक्ती म्हणून करताना सांगितले की, भारताचा उदय संघर्ष किंवा अस्थिरतेवर नव्हे, तर सर्वसमावेशक विकासावर आधारित आहे. भारताच्या दृष्टिकोनाचे तीन आधारस्तंभ त्यांनी स्पष्ट केले, यात दीर्घ लोकशाही आणि सभ्यतागत परंपरा, ‘वसुधैव कुटुंबकम्’चे तत्त्व आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’चे ध्येय. तसेच आदर, संवाद, समृद्धी, सुरक्षा आणि संस्कृती हे पाच धोरणात्मक आधारस्तंभ असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जागतिक दक्षिणेकडील देशांवर भर देताना संरक्षणमंत्र्यांनी विश्वासार्ह भागीदार आणि ‘विश्वबंधू’ म्हणून भारताची वाढती भूमिका अधोरेखित केली. ‘लस मैत्री’ उपक्रमांतर्गत भारताने 100 हून अधिक देशांना 30 कोटींपेक्षा अधिक कोविड 19 लसींच्या मात्रा पुरवल्या असून औषधे, डिजिटल देयक सुविधा, तज्ज्ञता आणि संसाधनांच्या माध्यमातून विकसनशील देशांना मदत केली आहे, असे त्यांनी सांगितले. विकसनशील देशांच्या हितांना चालना देण्यासाठी आयोजित ‘व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साऊथ समिट’ अर्थात जागतिक दक्षिणेकडील देशांचा आवाज शिखर परिषदे सारख्या उपक्रमांचाही त्यांनी उल्लेख केला. शक्तीचा जबाबदारीने वापर करण्यावर भर देताना, स्पर्धेच्या वातावरणातही सहकार्य आणि जागतिक विकासात सर्वसमावेशक सहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने भारताने केलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीवर राजनाथ सिंह यांनी प्रकाश टाकला. विमान आणि ड्रोन इंजिनपासून 5व्या आणि 6व्या पिढीतील लढाऊ विमानांपर्यंत विविध स्वदेशी क्षमता विकसित केल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताची संरक्षण निर्यात 2013-14 मधील केवळ ₹686 कोटींवरून 2025-26 मध्ये विक्रमी ₹38,424 कोटींवर पोहोचली असून 100 हून अधिक देशांमध्ये भारताची संरक्षण उत्पादने निर्यात केली जात आहेत. गेल्या वर्षी ₹30,000 कोटींचे निर्यात उद्दिष्ट साध्य केल्यानंतर, आता 2029 पर्यंत ₹50,000 कोटींच्या संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

भारतीय क्षेपणास्त्रे, रडार, दारुगोळा आणि संरक्षण मंचांना वाढती आंतरराष्ट्रीय मागणी मिळत असल्याने भारताच्या तंत्रज्ञान, गुणवत्ता आणि वितरण क्षमतेवरील जागतिक विश्वास प्रतिबिंबित होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे ‘मेड इन इंडिया’ अर्थात भारतात निर्मीती ही संकल्पना केवळ उत्पादनाचे चिन्ह न राहता, भारतीय संरक्षण क्षमतेवरील विश्वासाचे प्रतीक म्हणून अधिकाधिक ओळखली जात आहे.

संरक्षण मंत्र्यांनी संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या आर्थिक तरतुदीत झालेली लक्षणीय वाढ अधोरेखित केली. ही तरतूद 2013-14 मधल्या सुमारे 2.53 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2026-27 मध्ये 7.85 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. भांडवली संपादन अर्थसंकल्पातली सुमारे 75% रक्कम, म्हणजेच 1.39 लाख कोटी रुपये, देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाकडून खरेदीसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे, त्यामुळे स्वदेशी उत्पादन आणि संबंधित सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग पुरवठा साखळी मजबूत होत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की युद्धाचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे; आधुनिक संघर्ष आता पारंपरिक क्षेत्रांच्या पलीकडे जाऊन सायबर, अंतराळ, इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती युद्धापर्यंत विस्तारले आहेत, सोबतच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन्स, स्वायत्त प्रणाली, क्वांटम तंत्रज्ञान आणि हायपरसॉनिक प्रणाली यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा यात समावेश झाला आहे. त्यांनी भारताने या सर्व क्षेत्रांमध्ये भविष्यासाठी सज्ज क्षमता विकसित करण्याच्या गरजेवर भर दिला.

तंत्रज्ञान, ऊर्जा, डेटा आणि पुरवठा साखळी यांसारख्या क्षेत्रांमधली धोरणात्मक असुरक्षितता दूर करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकत संरक्षण मंत्री म्हणाले की, अर्धसंवाहक आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांमधील देशांतर्गत क्षमता मजबूत करणे, ऊर्जास्रोतांचे विविधीकरण आणि ऊर्जा सुरक्षा वाढवणे यासाठी उपक्रम सुरू आहेत.

स्वावलंबनाच्या महत्त्वावर भर देताना संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले की, सशस्त्र दलांनी जारी केलेल्या पाच सकारात्मक स्वदेशीकरण याद्यांमध्ये 509 संरक्षण उपकरणे, शस्त्र प्रणाली आणि प्लॅटफॉर्मचा समावेश करण्यात आला आहे. संरक्षण क्षेत्रातल्या सार्वजनिक उपक्रमांनी 5,417 वस्तूंचा समावेश असलेल्या सहा स्वदेशीकरण याद्याही जारी केल्या आहेत, त्यात धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे एलआरयू, उप-प्रणाली, सुटे भाग आणि घटकांचा समावेश आहे; यापैकी सुमारे 3,300 वस्तूंचे स्वदेशीकरण करण्यात आले आहे.

संरक्षण उत्पादनात खाजगी क्षेत्र, स्टार्ट-अप्स आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या वाढत्या सहभागावर त्यांनी भाष्य केले. भारताच्या संरक्षण परिसंस्थेत आता संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, खाजगी उद्योग, 16,000 हून अधिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, स्टार्ट-अप्स, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांचा समावेश आहे, आणि देशातल्या अनेक भागांमध्ये संरक्षण उत्पादन क्षमता उदयाला येत आहे. उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरमध्ये सुमारे 70,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत, त्यापैकी सुमारे 10,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आधीच झाली आहे.

स्वदेशी संरक्षण पुरवठा साखळी मजबूत करण्यात सृजन आणि सृजन दीप पोर्टल्सच्या भूमिकेवरही संरक्षण मंत्र्यांनी प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की सृजन च्या माध्यमातून आयात पर्यायीकरणासाठी सुमारे 33,000 आयात केलेल्या वस्तूंची नोंद करण्यात आली आहे, त्यापैकी सुमारे 15,700 वस्तूंचे स्वदेशीकरण झाले आहे. सृजन दीप ने 40,000 हून अधिक उत्पादक, विक्रेते आणि लाखो उत्पादनांचा समावेश असणारा राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस तयार केला आहे.

राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आणि आयुध निर्माण परिसंस्थेतल्या बदलांवर भर दिला आणि नमूद केले की आयुध निर्मिती केंद्रांच्या कॉर्पोरेटकरणामुळे त्यांची तंत्रज्ञान अभिमुखता, उत्पादन आणि उत्तरदायित्व वाढले आहे. त्यांनी सांगितले की सर्व 16 संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सध्या तोट्याशिवाय कार्यरत आहेत आणि संशोधन, विकास तसेच निर्यातीवर असलेला भर वाढवत आहेत.

युवक आणि नवोन्मेषाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकत ते म्हणाले की, आयडेक्स (iDEX) आणि आयडेक्स-प्राईम हे स्टार्ट-अप्स आणि नवसंशोधकांना राष्ट्रीय संरक्षणक्षेत्रात योगदान देण्याची संधी देत आहेत, तर आदिती सारखे कार्यक्रम प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञानाला पाठिंबा देत आहेत. मार्च 2026 पर्यंत आयडेक्स च्या माध्यमातून 676 स्टार्ट-अप्स आणि नवसंशोधक जोडले गेले असून 551 करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. मंत्रालयाने स्टार्ट-अप्स आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून 2,400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खरेदीला आणि 1,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या विकास प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींसाठी डीआरडीओ द्वारे विकसित तंत्रज्ञान पात्र भारतीय उद्योगांकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय ही एक महत्त्वपूर्ण घोषणा होती, त्यामुळे पात्र खाजगी कंपन्यांना उत्पादन करणे शक्य होईल, असेही त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे सशस्त्र दलांची सज्जता मजबूत होईल आणि क्षेपणास्त्रांचे वेळेवर वितरण सुलभ होईल, असे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे सांगितले की डीआरडीओ ला संशोधन आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सज्ज केले जात आहे, तर उद्योगक्षेत्र उत्पादनात मोठी भूमिका बजावेल.

वैयक्तिक घटकांपासून ते संपूर्ण शस्त्र प्रणालींपर्यंत - संपूर्ण संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी क्षमता निर्माण करणे आणि आयातीवर अवलंबून राहण्याऐवजी देशांतर्गत तंत्रज्ञान विकसित करणे हे भारताचे उद्दिष्ट आहे असे संरक्षण मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. धोरणात्मक स्वायत्तता, संरक्षण सज्जता आणि एक लवचिक स्वदेशी संरक्षण-औद्योगिक परिसंस्था मजबूत करणे हे या दृष्टीकोनाचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी शेवटी नमूद केले.

* * *

यश राणे/नितीन गायकवाड/निखिलेश चित्रे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai