भारत सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) सल्ल्याने आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या दुसऱ्या सहामाहीत (एच2) 7,86,000 कोटी रुपये कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये 15,000 कोटी रुपयांच्या सॉवरिन ग्रीन बॉण्ड्सच्या (SGrBs) वितरणाचा समावेश आहे.

आर्थिक वर्ष 2026-27 दरम्यान भारत सरकार मुदत प्रतिभूतींच्या माध्यमातून 15,99,506 कोटी रुपयांचे बाजार कर्ज घेण्याची अपेक्षा आहे तर आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी अर्थसंकल्पीय अंदाज 17,20,000 कोटी रुपयांचा होता.

2026-27 च्या दुसऱ्या सहामाहीतील ₹7,86,000 कोटींचे एकूण बाजार कर्ज 23 साप्ताहिक लिलावांद्वारे पूर्ण केले जाईल. हे बाजार कर्ज 3, 5, 7, 10, 15, 30, 40 आणि 50 वर्षांच्या मुदतीच्या प्रतिभूतींमध्ये विभागले जाईल.

परतफेडीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकार प्रतिभूतींचे स्विचिंग/बायबॅक करणे सुरू ठेवेल.

लिलावाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या प्रत्येक प्रतिभूतीसाठी ₹2,000 कोटींपर्यंतची अतिरिक्त वर्गणी राखण्यासाठी सरकार ‘ग्रीनशू’ पर्यायाचा वापर करण्याचा अधिकार राखून ठेवेल.

आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या तिसऱ्या तिमाहीत सरकार ट्रेझरी बिलांच्या (टी-बिल्स) माध्यमातून 13 लिलाव आठवड्यांमध्ये प्रति आठवडा ₹23,000 कोटी कर्ज घेईल अशी अपेक्षा आहे.

सरकारी खात्यांमधील तात्पुरती तफावत (असल्यास) भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी 'वेज अँड मीन्स ॲडव्हान्सेस' ( डब्ल्यूएम ए) ची मर्यादा 50,000 कोटी रुपये निश्चित केली आहे.

याविषयी अधिक तपशील केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध असलेल्या सविस्तर प्रसिद्धीपत्रकांमध्ये पाहता येईल.

***

सुवर्णा बेडेकर/नंदिनी मथुरे/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2315099) अभ्यागत कक्ष : 16