केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज नवी दिल्ली येथे 'जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी' (जीआयसीए) च्या सहकार्याने मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या 'प्रभावी वन व्यवस्थापनासाठी क्षमता वृद्धी प्रकल्प' या कार्यशाळेचे उद्घाटन केले. या कार्यशाळेला मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि जीआयसीए इंडियाचे वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच, विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे वन विभाग, भारतीय संशोधन संस्था आणि वनक्षेत्रातील केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधीही यात सहभागी झाले होते.

क्षमता वृद्धी प्रकल्प (2025-26 ते 2031-32) हा वन आणि वन्यजीव व्यवस्थापनाच्या बदलत्या गरजा, हवामान आणि पर्यावरणाशी संबंधित उदयोन्मुख आव्हाने आणि क्षेत्रीय पातळीवर वन कर्मचाऱ्यांच्या विविध वाढत्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन वन विभागातील प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबवला जात आहे. ज्ञान आणि संशोधनाचे निष्कर्ष सुधारित प्रशिक्षण आणि शाश्वत वन व्यवस्थापन पद्धतींमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी संशोधन आणि विकासाला बळकटी देणे, हे देखील या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.

हा प्रकल्प वनक्षेत्रातील भारत आणि जपान यांच्यातील अनेक दशकांच्या सहकार्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे भूपेंद्र यादव यांनी कार्यशाळेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना नमूद केले. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी, जैवविविधतेचे जतन करण्यासाठी आणि वनांवर अवलंबून असलेल्या समुदायांच्या उपजीविकेला आधार देण्यासाठी वने अत्यंत महत्त्वाची आहेत, यावर त्यांनी भर दिला. तसेच, प्रत्यक्ष कार्यरत वन कर्मचाऱ्यांची कार्यकारी क्षमता आणि प्रशासकीय स्तरावरील क्षमता बळकट करण्याची गरज मंत्र्यांनी अधोरेखित केली.

वणवा व्यवस्थापन हे एक जागतिक आव्हान असल्याचे सांगत यादव म्हणाले की, वणवा व्यवस्थापन, जैवविविधता संवर्धन आणि हवामानविषयक कृती या क्षेत्रांत तांत्रिक आणि क्षेत्रीय क्षमता वाढवण्याची मोठी क्षमता या प्रकल्पात आहे. क्षमता-वृद्धी ही केवळ वर्गातील प्रशिक्षणापुरती मर्यादित न राहता, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि क्षेत्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींच्या अंमलबजावणीवर केंद्रित असावी, तसेच त्यात स्थानिक समुदायांचे ज्ञान आणि अनुभव यांचाही समावेश असावा, यावर भर दिला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

स्थानिक ज्ञान आणि आव्हानांचा विचार करून 'क्षेत्र-विशिष्ट क्षमता-बांधणी मॉड्यूल' विकसित करण्याच्या महत्त्वावरही मंत्र्यांनी विशेष भर दिला. त्यांनी या प्रकल्पाच्या मुख्य घटकांची रूपरेषा मांडली; यामध्ये व्यावहारिक तांत्रिक उपायांसाठी संशोधन आणि विकास, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी प्रायोगिक प्रकल्प, प्रत्यक्ष कामावर आधारित प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण संस्थांचे सक्षमीकरण तसेच 'सार्क' (SAARC) आणि इतर विकसनशील देशांसोबत सर्वोत्तम कार्यपद्धतींची देवाणघेवाण यांचा समावेश आहे. पारंपरिक ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यांचा मेळ घालून कार्यशाळेतील चर्चेचे रूपांतर प्रत्यक्ष कृतीत करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

हा प्रकल्प भारतीय आणि जपानी संशोधन संस्थांना एकत्र आणणारे एक व्यासपीठ बनण्याचे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे, असे जीआयसीए इंडिया कार्यालयाचे वरिष्ठ प्रतिनिधी एजी वाकामात्सू याप्रसंगी बोलताना म्हणाले. जागतिक आव्हानांवर उपाय शोधणे तसेच वन व्यवस्थापन, हवामान बदल आणि क्षमता विकास या क्षेत्रांत 'ग्लोबल साउथ'मध्ये भारताचे नेतृत्व अधिक बळकट करणे हे या प्रकल्पाचे ध्येय आहे. वनीकरण क्षेत्रात जीआयसीए आणि भारत यांच्यातील भागीदारी जवळपास तीन दशके जुनी असून, याचा लाभ 7 लाखांहून अधिक लोकांना झाला, असे त्यांनी सांगितले.

या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा (2025-26 ते 2031-32) हा प्रामुख्याने लाकडावर प्रक्रिया आणि उपजीविकेची निर्मिती, वन व्यवस्थापनात सुधारणेसाठी डिजिटल परिवर्तन आणि सहयोगी शैक्षणिक संशोधन यांवर भर देणारा असेल, हे वाकामात्सू यांनी अधोरेखित केले की. शाश्वत वन व्यवस्थापन आणि क्षमता वृद्धीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांसोबतचे सहकार्य अधिक दृढ करण्याबाबत 'जीआयसीए'ची कटिबद्धता त्यांनी व्यक्त केली.

यापूर्वी, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अतिरिक्त महासंचालक (वन्यजीव) रमेश पांडे यांनी माहिती दिली की, या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 537.10 कोटी रुपये इतका आहे; यामध्ये 'जीआयसीए'चे योगदान 440.42 कोटी रुपये तर भारत सरकारचा वाटा 96.68 कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प सात वर्षांच्या कालावधीत (2025-26 ते 2031-32) राबविला जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पात भारतातील सर्व राज्यांचा सहभाग असेल; यात नवीन सहभागी होणाऱ्या राज्यांना प्राधान्य दिले जाईल आणि त्याचबरोबर संबंधित प्रकल्पात यापूर्वी समाविष्ट असलेल्या राज्यांनाही सहकार्य केले जाईल, असे ते म्हणाले.

हा प्रकल्प पूर्वीच्या जीआयसीए-समर्थित उपक्रमावर आधारित असून, शाश्वत वन व्यवस्थापन आणि आघाडीवरील वन कर्मचाऱ्यांची क्षमता अधिक बळकट करण्याचा त्याचा उद्देश आहे. याप्रसंगी प्रकल्प माहितीपत्रकाचे प्रकाशनही करण्यात आले. या माहितीपत्रकात प्रकल्पांतर्गत प्रमुख उद्दिष्ट्ये आणि सहकार्याच्या क्षेत्रांची रूपरेषा दिली आहे. कार्यशाळेच्या तांत्रिक सत्रात मंत्रालयाकडून प्रकल्पाची उद्दिष्ट्ये आणि व्याप्ती यावर सादरीकरण, जीआयसीए प्रतिनिधींचे दृष्टिकोन तसेच विविध राज्ये, संशोधन संस्था आणि केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थांसोबत एक संवादात्मक सत्र पार पडले.

***

नितीन फुल्लुके / श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2315031) अभ्यागत कक्ष : 12