नवी दिल्ली,23 सप्टेंबर 2026

ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भू-संसाधन विभागाने आज राष्ट्रीय सुशासन केंद्राद्वारे समन्वित अनुभव सामायिकीकरणाबाबत एका कार्यक्रमांतर्गत भारताच्या दौऱ्यावर आलेल्या श्रीलंकेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाचे स्वागत केले.भू-संसाधन विभागाचे सहसचिव पी. नरहरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या संवादात, भूमी -अभिलेखांच्या डिजिटायझेशन आणि आधुनिकीकरणातील भारताच्या अनुभवांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. यामध्ये डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ,अधिकार अभिलेखांचे संगणकीकरण, नोंदणी आणि भूमी -अभिलेखांचे एकत्रीकरण आणि विशिष्ट भूमी  पार्सल (क्षेत्राचा गट किंवा विभाग)ओळख क्रमांक (ULPIN) यांवर विशेष भर देण्यात आला.

श्रीलंकेच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व श्रीलंका प्रतिनिधीमंडळाचे  प्रमुख पाथिरागे लक्ष्मण पथमकुमारी यांनी केले.

शिष्टमंडळाचे स्वागत करताना, पी. नरहरी यांनी भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील घनिष्ठ संबंध तसेच सार्वजनिक प्रशासनातील अनुभव-आदानप्रदानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले, "जमीन हा केवळ प्रशासकीय नोंदीचा विषय नाही; तर तो उपजीविका, आर्थिक घडामोडी, सरकारी लाभांची उपलब्धता आणि नागरिकांची सुरक्षिततेची भावना यांच्याशी घट्टपणे जोडलेला आहे. भारताचा अनुभव हा तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जमीन प्रशासनाचे सातत्याने आधुनिकीकरण करण्याचा राहिला आहे; आणि हे करताना आम्ही आमच्या विविध राज्यांमधील वैविध्य व तिथल्या जमीन व्यवस्था प्रणालींचेही भान राखले आहे. आम्हाला हे अनुभव आमच्या श्रीलंकेच्या  सहकाऱ्यांसोबत सामायिक करताना आनंद होत आहे आणि त्याचबरोबर त्यांच्या संस्थात्मक कार्यपद्धती आणि सुधारणांमधून शिकण्यासही आम्ही उत्सुक आहोत."

संवादादरम्यान, डीओएलआरचे संचालक अमित कुमार सिंह म्हणाले, “भूमी अभिलेखांचे रूपांतरण म्हणजे केवळ कागदी नोंदींना डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित करणे नव्हे. यामागील व्यापक उद्दिष्ट एक अशी एकात्मिक जमीन माहिती परिसंस्था निर्माण करणे आहे, जिथे लिखित नोंदी, स्थानिक माहिती, नोंदणी डेटा आणि भू-स्थानिक तंत्रज्ञान एकमेकांना पूरक ठरतील.”

मालकी हक्काचा तपशील, भूखंडांच्या सीमा आणि क्षेत्रफळाच्या माहितीमध्ये सुसंगतता सुनिश्चित करण्यासाठी भूमापन नकाशे आणि हक्क अभिलेखांच्या एकत्रीकरणाविषयी प्रतिनिधीमंडळाला माहिती देण्यात आली.

या संवादात नोंदबदलाद्वारे मालमत्ता नोंदणीचे भूमी -अभिलेखांशी एकत्रीकरण, तसेच कागदरहित नोंदणी आणि स्वयंचलित नोंदबदलाच्या दिशेने सुरू असलेल्या सुधारणांचा समावेश होता.

प्रतिनिधी मंडळाला 'भारत लँड स्टॅक'ची देखील माहिती देण्यात आली. ही एक एकात्मिक, जीआयएस-आधारित संघराज्यीय रचना असून, ती उपग्रह आणि ड्रोन प्रतिमा, भू-संदर्भित भूमापन सीमा, हक्क अभिलेख, मालमत्ता नोंदणी डेटा, मास्टर प्लॅनिंग आणि झोनिंग नियम, बांधकाम संबंधी मंजुरी, निर्बंध आणि खटले, सर्कल दर आणि भाडेकरू तपशील एकत्र उपलब्ध करून देतो.

या संवादामुळे श्रीलंकेच्या प्रतिनिधीमंडळाला, भू-अभिलेखांचे डिजिटायझेशन, भौगोलिक माहितीचे एकत्रीकरण ,डिजिटल नोंदणी, नोंदबदल, भूखंडांची भू-स्थानिक ओळख, महसूल न्यायालयांचे संगणकीकरण आणि आधुनिक शहरी भू-नकाशांकन यांसारख्या व्यापक भू-प्रशासन सुधारणांमधील भारताच्या अनुभवाबद्दल माहिती मिळाली .

या चर्चेने सार्वजनिक प्रशासनातील आंतरराष्ट्रीय ज्ञान-सामायिकीकरणाचे महत्त्व तसेच डिजिटल व भू-स्थानिक तंत्रज्ञान पारदर्शक, एकात्मिक आणि नागरिक-केंद्रित भू-प्रशासनाला कसे साहाय्य करू शकते व सार्वजनिक सेवा वितरणात कशी सुधारणा करू शकते, हे  अधोरेखित केले.

सुवर्णा बेडेकर/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2314183) अभ्यागत कक्ष : 14