नवी दिल्ली,21 सप्टेंबर 2026

कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या न्याय विभागाने 21 सप्टेंबर 2026 रोजी गोव्यातल्या इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लीगल एज्युकेशन अँड रिसर्च (आयआयूएलईआर) येथे दिशा 2.0 योजनेअंतर्गत एका प्रादेशिक कार्यशाळेचे आयोजन केले. या कार्यशाळेत न्यायाची उपलब्धता, कायदेविषयक  जागरूकता, कायदेविषयक मदत आणि तंत्रज्ञान-आधारित कायदेविषयक  सेवा यांच्याशी संबंधित प्रमुख हितधारक सहभागी झाले होते. नागरिक-केंद्रित न्याय वितरण व्यवस्था बळकट करणे तसेच कायदेशीर हक्क आणि उपाययोजनांबद्दल जागरूकता वाढवणे यावर या कार्यशाळेत भर देण्यात आला.

या प्रादेशिक कार्यशाळेत न्याय विभागाद्वारे दिशा 2.0 योजनेअंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या उपक्रमांवर प्रकाश टाकण्यात आला. या उपक्रमात कायदेविषयक माहिती, सल्ला आणि सहाय्य मिळवणे सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि समुदाय-आधारित यंत्रणांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमाने लाभार्थी, ग्रामस्तरीय उद्योजक (व्हीएलई) आणि पॅनेल वकील यांना संवाद साधण्यासाठी एक व्यासपीठ देखील उपलब्ध करून दिले. सहभागींनी या कार्यक्रमात कायदेविषयक सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यामधील त्यांचे अनुभव आणि भूमिका सादर केली.

या कार्यक्रमाला गोव्याचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांच्यासोबत केंद्र सरकारचे कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार), अर्जुन राम मेघवाल आणि गोव्यातील इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लीगल एज्युकेशन अँड रिसर्च संस्थेचे कुलगुरू, प्रा. (डॉ.) आर. व्यंकट राव हे देखील उपस्थित होते. या कार्यक्रमात केंद्र सरकार आणि गोवा सरकारचे अधिकारी, सामान्य सेवा केंद्रांचे (सीएससी) प्रतिनिधी, गोवा राज्यातील विधी संस्था तसेच सुलभ आणि सर्वसमावेशक न्याय वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यरत असलेले इतर हितधारकही सहभागी झाले होते.

 विधी आणि न्याय  मंत्रालयाच्या न्याय विभागाचे सहसचिव सुरेश कुमार यांनी आपल्या स्वागतपर भाषणात मान्यवर आणि सहभागींचे स्वागत केले. टेली-लॉ, न्याय बंधू, कायदे विषयक  साक्षरता आणि कायदेविषयक जागरूकता कार्यक्रम आणि विधी-संजीवनी यावर लक्ष केंद्रित करत, दिशा 2.0 योजनेच्या माध्यमातून न्यायाची उपलब्धता वाढवण्याच्या न्याय विभागाच्या बांधिलकीवर त्यांनी भर दिला. त्यांनी गोव्यातील दिशा 2.0 योजनेची अंमलबजावणी दर्शवणारा माहितीपट आणि संवादांसोबतच "90 सेकंदात आपले अधिकार जाणून घ्या" आणि घोषवाक्य स्पर्धा यांसारख्या "न्याय प्रबोध" उपक्रमांवरही प्रकाश टाकला. न्याय बंधू अंतर्गत विधी महाविद्यालयांनी हाती घेतलेल्या कायदेविषयक विनामूल्य कामाचे त्यांनी कौतुक केले आणि सर्वसमावेशक तसेच नागरिक-केंद्रित न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर जागरूकता, तंत्रज्ञान-सक्षम न्यायदान आणि लोकसहभाग केंद्रस्थानी ठेवण्यावर भर दिला.

"न्याय प्रबोध - अवेकनिंग टू जस्टिस" चा एक भाग म्हणून राबवण्यात येत असलेल्या "90 सेकंदात आपले अधिकार जाणून घ्या" मोहिमेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या आणि निवडलेल्या सर्वोत्कृष्ट 5 रील्सचे सादरीकरण हे या कार्यशाळेचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य होते. नागरिकांमध्ये त्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेविषयक  अधिकारांची समज अधिक सखोल करणे, कायदेशीर साक्षरतेला चालना देणे आणि न्यायदान परिसंस्थेत अधिक लोकसहभाग तसेच देवाणघेवाण वाढवणे या उद्देशाने या कार्यक्रमात न्याय प्रबोध मोहिमेअंतर्गत घोषवाक्य स्पर्धेचा शुभारंभही करण्यात आला. सहभागींना त्यांची घोषवाक्ये 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत न्याय विभागाच्या https://www.doj.gov.in या संकेतस्थळावर सादर करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.

या कार्यक्रमादरम्यान गोव्यातील दिशा योजनेची अंमलबजावणी आणि प्रसार यावर प्रकाश टाकणारा माहितीपट दाखवण्यात आला. या कार्यक्रमानंतर योजनेचे लाभार्थी, व्हीएलई आणि पॅनेलमधल्या वकिलांशी थेट संवाद साधण्यात आला. यामुळे दिशा 2.0 उपक्रमांद्वारे कायदेशीर सल्ला आणि मदत पुरवण्याशी संबंधित अनुभव सामायिक करण्याची संधी मिळाली.

या कार्यशाळेत न्याय बंधू अंतर्गत गोव्यातल्या विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांशी संवाद साधण्यात आला. या संवादामध्ये विनामूल्य कायदेशीर सेवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच सर्वांसाठी न्याय या उद्दिष्टात योगदान देण्यासाठी कायदेशीर समुदाय आणि शैक्षणिक संस्थांच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकण्यात आला.

इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लीगल एज्युकेशन अँड रिसर्चचे  कुलगुरू, प्रा. डॉ. आर. वेंकट राव यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की,गोवा  आयआययुएलईआर साठी हा एक महत्त्वपूर्ण दिवस आहे, कारण ही संस्था कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या न्याय विभागाच्या 'दिशा 2.0' योजनेअंतर्गत प्रो बोनो क्लब योजनेसोबत सहयोग करत आहे. डॉ. राव यांनी न्यायाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी प्रभावी साधने आणि व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल दिशा योजनेचे कौतुक केले आणि यावर जोर दिला की विनामूल्य  वकिली ही तरुण वकिलांची एक अत्यावश्यक जबाबदारी आहे. नागरिकांना कायदेसंदर्भात माहिती आणि सहाय्य मिळवण्यासाठी सक्षम करणारा एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणून त्यांनी दिशा  योजनेअंतर्गत न्याय विभागाने सुरू केलेल्या न्याय सेतू एआय चॅटबॉटचे कौतुक केले.

कायदा आणि  न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार)  अर्जुन राम मेघवाल यांनी अधोरेखित केले की,  न्यायाची उपलब्धता केवळ न्यायालये आणि कायदेशीर प्रक्रियांपुरती मर्यादित नाही, तर त्यात नागरिकांना त्यांच्या हक्कांचे ज्ञान देऊन सक्षम करणे आणि कायदेशीर माहिती व सेवा सोप्या, सुलभ आणि प्रतिसाद देणाऱ्या आहेत याची खात्री पटवणे यांचाही समावेश आहे. विनामोबदला सेवेचे महत्त्व अधोरेखित करताना, त्यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयासमोरच्या ऐतिहासिक अलीपूर द्वार खटल्यातील चित्तरंजन दास आणि अरविंद घोष यांच्या प्रेरणादायी वारशाचा उल्लेख केला, जिथे सी. आर. दास यांनी निःस्वार्थपणे अरविंद घोष यांच्या बचावासाठी हजर राहून न्यायासाठी जोरदार युक्तिवाद केला, ज्यामुळे त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. त्यांनी नमूद केले की, सेवेची ही भावना न्याय बंधू उपक्रमाद्वारे पुढे चालू आहे आणि विनामोबदला सेवा देणारे वकील हे न्यायाच्या रक्षकांसारखी भूमिका बजावतात, असेही ते म्हणाले. त्यांनी न्याय प्रबोध: न्यायाची जागृती  या अंतर्गत कायदेविषयक जागृती उपक्रमांच्या महत्त्वावरही भर दिला, विशेषतः शैक्षणिक संस्था, विद्यार्थी आणि तरुण व्यावसायिकांना कायदेशीर साक्षरता आणि सेवेची संस्कृती रुजवण्यासाठी सहभागी करून घेण्यावर त्यांनी भर दिला.

गोव्याचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांनी आपल्या मुख्य भाषणात, सामाजिक किंवा आर्थिक पार्श्वभूमी लक्षात न घेता प्रत्येक नागरिकाला सन्मान, निष्पक्षता आणि समान संधी सुनिश्चित करण्याच्या घटनात्मक दृष्टीकोनाच्या केंद्रस्थानी, न्यायापर्यंत पोहोच  हे तत्व आहे  यावर भर दिला.  लोकांना त्यांचे हक्क जाणून  घेण्यासाठी, वेळेवर मदत मिळवण्यासाठी आणि योग्य त्या कायदेशीर उपाययोजनांचा लाभ घेण्यासाठी  सक्षम करण्यात  कायदेशीर जागरूकता आणि नागरिक सक्षमीकरण यांचे असलेले महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. 'न्याय प्रबोध: अवेकनिंग टू जस्टिस'  या उपक्रमाचा उल्लेख करताना त्यांनी नमूद केले की, 'माहितीसंपन्न नागरिक हाच सक्षम नागरिक असतो'. त्याचवेळी,  कायदेशीर साक्षरता आणि कायद्याचे राज्य मजबूत करण्याच्या प्रक्रियेत विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्था आणि तरुण व्यावसायिक घेत  असलेल्या सहभागाचे आणि देत असलेल्या योगदानाची त्यांनी प्रशंसा केली.  न्यायापर्यंत पोहोच  ही सरकारे, न्यायालये, कायदेशीर व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्था, नागरी समाज आणि नागरिकांची सामायिक जबाबदारी आहे यावर भर देत,  विकसित भारत @2047 चे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने अधिक सुलभ, प्रतिसादात्मक आणि मानवीय न्याय वितरण परिसंस्था तयार करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याचे त्यांनी  आवाहन केले.

पाहुण्यांना स्मृतिचिन्हे प्रदान करून आणि न्याय विभागाच्या संचालकांनी केलेल्या आभार प्रदर्शनाने  या कार्यशाळेची सांगता झाली. राष्ट्रीय गीत आणि त्यानंतर राष्ट्रगीताने या कार्यक्रमाची समाप्ती झाली.

या प्रादेशिक कार्यशाळेच्या माध्यमातून, न्याय विभागाच्या दिशा-2.0 योजनेंतर्गत कायदेविषयक साक्षरता मजबूत करणे, कायदेविषयक  सेवा सुलभता,विनामूल्य कायदेशीर सेवेला प्रोत्साहन देणे आणि तंत्रज्ञान आणि समुदाय-स्तरीय संपर्क यंत्रणांचा उपयोग करून न्याय दान लाभ देशभरातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा पुनरुच्चार करण्यात आला.

 

निलिमा चितळे/श्रद्धा मुखेडकर/निखिलेश चित्रे/राजेश शिरभाते /सविता म्हसकर/प्रिती मालंडकर 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2313085) अभ्यागत कक्ष : 36