सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एकात्मिक कार्यक्रम (आयपीएसआरसी) आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य कृती योजना (एसएपीएसआरसी) या कार्यक्रमांतर्गत अंदाजे 1089.58 कोटी रुपये जारी केले आहेत. आर्थिक वर्ष 2014-15 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान देशभरातल्या 10.76 लाखांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांना 'ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एकात्मिक कार्यक्रमाचा' लाभ झाला आहे.

आर्थिक वर्ष 2014-15 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान आयपीएसआरसी कार्यक्रमांतर्गत अंदाजे 953.53 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, अशी माहिती सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचे सचिव सुधांश पंत यांनी दिली.

 केंद्र सरकार 'अटल वयो अभ्युदय योजना' (अव्यय) च्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण, देखभाल, संरक्षण आणि सन्मान बळकट करत आहे, असे पंत यांनी सांगितले. ही सर्वसमावेशक योजना देशभरात संस्थात्मक आणि समुदाय-आधारित सहाय्य यंत्रणा मजबूत करून निरोगी, उत्पादक आणि सन्मानजनक वृद्धत्वाला प्रोत्साहन देते, असे ते म्हणाले.

'अव्यय' मध्ये निवारा, अन्न, आरोग्य सेवा, सहाय्यक साधने, हेल्पलाइन सेवा, क्षमता बांधणी, काळजीवाहूंचे प्रशिक्षण आणि सक्रिय वृद्धत्व यांच्याशी संबंधित घटकांचा समावेश आहे, अशी माहिती पंत यांनी दिली.

ते म्हणाले की, याच्या प्रमुख घटकांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एकात्मिक कार्यक्रम (आयपीएसआरसी), ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य कृती योजना (एसएपीएसआरसी), राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरव्हॉय), एल्डरलाइन ही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय हेल्पलाइन आणि वृद्धांची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तींचे प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे.

सचिवांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या 'ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य कृती योजना' (एसएपीएसआरसी) अंतर्गत एकूण 136.05 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या विशिष्ट गरजांवर आधारित उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक मदत पुरवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे, असेही ते म्हणाले.

पंत पुढे म्हणाले की, या घटकाअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांमध्ये जागरुकता मोहीम, संवेदीकरण कार्यक्रम, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण आणि आरोग्य सुधारण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात येणाऱ्या इतर उपक्रमांचा समावेश आहे. आयपीएसआरसी आणि एसएपीएसआरसी च्या माध्यमातून सरकार संस्थात्मक काळजी मजबूत करत आहे आणि राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण, कल्याण आणि सक्षमीकरणासाठी स्थानिक पातळीवर सुसंगत उपाय विकसित करायला सक्षम करत आहे, असेही ते म्हणाले.

***

सुषमा काणे/निखिलेश चित्रे/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2312285) अभ्यागत कक्ष : 7