ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਲ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀਐੱਮਸੀ) ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੁੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਾਕ, ਕੋਰੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ (FTP), 2023 ਦੇ ਪੈਰਾ 2.57 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ 'ਫ੍ਰੀ-ਔਨ-ਬੋਰਡ' (FOB) ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪਾਂ ਲਈ RCMC ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਵੈਧ ਆਰਸੀਐੱਮਸੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਪਿਛਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2021-22 ਤੋਂ 2025-26) ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 3,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 0.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਆਰਸੀਐੱਮਸੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs), ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ RCMC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਨਿਰਯਾਤਕ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਿਨਾ ਆਰਸੀਐੱਮਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੀ ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਕਾਰੀਗਰ, ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਭਰਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕ, ਕੋਰੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਭਰਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਉਪਾਅ ਉਭਰਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ –ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਸੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੁੱਟ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ; ਜਦਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, RCMC ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਲਣਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਕੇ ਵੱਧ MSMEs ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਚਾਲਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ RCMC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ EPCs ਜਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਉਪਾਅ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

***

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ/ਇਸ਼ਿਤਾ ਬਿਸਵਾਸ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ